राजनीति र शिक्षाको नेक्सस कुनै न कुनै रूपमा विश्व जगत्का अरू देशहरूमा पनि हुने गर्छ । ’cause शिक्षासम्बन्धी नीतिनियम निर्माण गर्ने, पाठ्यव्रmम तर्जुमा गर्ने, पाठ्यपुस्तक लेखन गर्ने, शिक्षण सिकाइ एवं मूल्यांकनलगायतका क्षेत्र राज्यबाट अलग हुन सक्दैनन् । उल्लेखित क्षेत्रको तय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने आधिकारिक संस्था राज्य हो । तथापि जसरी बिरामीको उपचार गर्न, अप्रेसन गर्न वा औषधि सिफारिस गर्न स्वास्थ्य विज्ञानको सम्बन्धित विशेषज्ञको आवश्यकता पर्छ, त्यसैगरी, विश्वविद्यालयसँग सम्पूर्ण कार्य गर्न सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ एवं विशेषज्ञको आवश्यकता पर्छ । तर, हाम्रो देशको सन्दर्भमा राजनीतिज्ञहरूले हरेक क्षेत्रमा आप्mनो भूमिकाको खोजी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको पाइन्छ । विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीले आप्mनो विज्ञताले नभ्याउने ठाउँहरू पनि ओगट्ने भएकाले धेरै क्षेत्रहरू कमजोर भएका छन् । यसमध्ये पनि शिक्षा क्षेत्र त दलका भ्रातृसंगठन जस्ता भएका छन् ।

हाम्रो देशमा नीतिगत रूपमा नै प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने प्रावधान छ । शिक्षामा नीतिगत रूपमा नै राजनीतिक हस्तक्षेप यहीँबाट सुरु भएको छ । यस अर्थमा देशका विश्वविद्यालय स्वायत्त प्राज्ञिक थलो बन्न सकेका छैनन् । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनका लागि सर्वप्रथम विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षा मन्त्री बनाउने नीतिगत व्यवस्थाको अन्त्य गरिनु पर्दछ । राजनीति र शिक्षा फरक क्षेत्र हुन् । शिक्षा क्षेत्र मात्र नभएर अन्य क्षेत्रहरूमा पनि मुख्य पदमा प्रधानमन्त्री हुने चलन छ । देशमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको २८ वटा निकायहरू छन् । उदाहरणका लागि संवैधानिक परिषद, राष्ट्रिय विकास परिषद्, राष्ट्रिय योजना आयोग, काठमाण्डौ उपत्यका विकास परिषद्लगायत निकायहरू छन् ।

त्यसो त राज्यका सञ्चालकहरू राजनीतिक दलहरूबाट नै निर्माण हुने हुन् । यसरी हेर्दा शिक्षा पनि राजनीतिबाट विल्कुल अलग रहन सक्दैन । तथापि शिक्षाजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रलाई राजनीतिक र प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्ने गरिएकाले राइट म्यान राइट प्लेस हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री वा शिक्षामन्त्री हुनका लागि कुनै पनि शैक्षिक मापदण्डको व्यवस्था नभएको देशमा जोसुकै प्रधानमन्त्री वा शिक्षामन्त्री भए पनि विश्वविद्यालयको कुलपति र सहकुलपति हुने व्यवस्था वैचारिक, सैद्घान्तिक वा व्यावहारिक कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त देखिँदैन । विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रमा कुलपतिदेखि लिएर हरेक पदहरूमा राजनतिक आस्थाका आधारमा पद वितरण गर्ने कार्यले विश्वविद्यालयको साख घटाउने काम गरेको छ ।

विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रमा कुलपति देखि अन्य पदहरूमा राजनतिक आस्थाका आधारमा पद वितरण गर्ने कार्यले विश्वविद्यालयको साख घटाएको छ

शिक्षा क्षेत्र विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म राजनीतिक अतिव्रmमणले आक्रान्त भएको छ । प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने प्रावधान रहेकाले उनीहरूकै तजबिजमा विश्वविद्यालयका डिन, रजिस्ट्रार, निर्देशकलगायतका राजनीतिक नियुक्ति हुने माथिल्ला पदहरूमा विज्ञता, विशेषज्ञता वा क्षमताभन्दा पनि हाम्रा मान्छे राम्रा मान्छे भन्ने राजनीतिक मानसिकताले काम गरेको छ । विश्वविद्यालय प्राज्ञिकहरूको कार्यथलो हो । प्राज्ञिक थलोलाई प्राज्ञिकहरूले नै सञ्चालन गर्न सक्दछन् । त्यसैले यो थलोलाई सक्षम नेतृत्वको स्वायत्त शासनमाआधारित बनाउनुपर्छ । देशका विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक क्षमताभन्दा राजनीतिक सम्बन्धको चलखेल हुने भएकाले देशका युनिभरसिटीहरू अब्बल बन्न सकेका छैनन् ।

एकातिर विश्वविद्यालयहरूका माथिल्लो पदहरू राजनीतिक आस्थाका आधारमा भरिने गरेका छन् भने अर्कोतिर विश्वविद्यालयमा अनावश्यक रूपमा विद्यार्थी संघ संगठनले राजनीति गर्ने, नाराबाजी गर्ने, युनिभरसिटी बन्द गर्ने, उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूलाई थुन्ने, कालोमोसो लगाउनेजस्ता उग्र कार्य पनि बेलाबखतमा हुने गरेका छन् । विश्वविद्यालय जस्तो गरिमामय प्राज्ञिक थलोमा नेतृत्व दिने, दिशा निर्देश गर्ने, सिंगो शैक्षिक प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने, अध्यापन एवं अनुसन्धान गर्ने गराउने प्राध्यापक पनि राजनीतिक दलको फरिया समाएर भ¥याङ् चढ्ने अवसरको उपयोग गरेको पाइन्छ । त्यसैले विश्वविद्यालय मेरिटोक्रसीको आधारमा स्वतन्त्र रूपले सञ्चालन हुन सकेनन् । त्रिविमा वर्षांैसम्म लेखापरीक्षण हुन सकेन । आर्थिक अनियमितताका घटना बारम्बार आइरहे । यसको पछाडि विश्वविद्यालयमा राइट म्यान राइट प्लेस हुन नसक्नु हो ।

हाम्रो देशमा विश्वविद्यालयका उच्च पदहरूमा राजनीतिक आस्था र हजुरीयाका आधारमा राजनीतिक नेतृत्वले आपूmले चाहेकोे व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने र चेतनाको गुलाम बनाउने संस्कृति लामो समयसम्म चल्दै आएको हो । देशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना हुँदा त्योबेला मुमाबडामहारानी कुलपति हुने व्यवस्था थियो । पछि कुलपतिको पद राजामा हस्तान्तरण भयो । राजतन्त्रको अन्त्यपश्चात् यो पद प्रधानमन्त्रीमा ट्रास्फर भयो । अहिले देशमा दर्जनौंको संख्यामा विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले कसरी सम्पूर्ण विश्वविद्यालयको जानकारी लिन सक्दछन् ? कसरी त्यहाँको वास्तविकता अध्ययन गर्न सक्छन् ? सम्भव छैन । यथार्थ नबुझी गरिएका कुनै पनि निर्णय दूरगामी हुन सक्दैनन् । प्रधानमन्त्री वा शिक्षामन्त्री अमुक राजनीतिक दलका राजनीतिज्ञ हुन्छन् । शिक्षा विज्ञ हुँदैनन् । यसर्थ प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयबाट र विश्वविद्यालयहरूलाई प्रधानमन्त्रीबाट वा राजनीतिबाट अलग नगरेसम्म विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त हुन सक्दैनन् । राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य हुन सक्दैन । त्यसैले विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त बनाउन विश्वविद्यालयका बेस्ट ब्रेन अर्थात् कुशल, प्राज्ञिक, क्षमतावान् व्यक्तिलाई कुलपतिर सहकुलपतिको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

२१औं शताब्दीका व्यक्ति, समाज र सिंगो मुलुकको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्ने उच्च शिक्षा आजको पहिलो आवश्यकता हो

हाम्रा देशमा भएका सम्पूर्ण विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडांै विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्घ विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, राजश्री जनक विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत संस्थाहरूका कुलपति हुन् । बारम्बार परिवर्तन भएर आउने हरेक प्रधानमन्त्रीले उल्लेखित शैक्षिक संस्थाहरूमा शैक्षिक गुणस्तर एवं संस्थाको प्रगति र विकासका लागि काम गर्नुभन्दा पनि पार्टीका मान्छेहरूलाई नियुक्त गर्ने थलोका रूपमा विश्वविद्यालयलाई उपयोग गर्दा देशको शैक्षिक अवस्था झन् पछि झन् कठैबराको अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले देश सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री जस्तो व्यस्त व्यक्तिले यति धेरै जिम्मेवारी बोक्नुहुँदैन ।

प्रधानमन्त्री आफंैमा अत्यन्त व्यस्त पद हो । प्रधानमन्त्रीले हरेक क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने काम गर्नुपर्नेमा जताततैको जानेको, बुझेको वा नबुझेको क्षेत्रको पद ओगट्दा राज्य सञ्चालनमा समेत प्रभाव पर्न सक्छ । प्रधानमन्त्रीले त देशका हरेक क्षेत्रलाई चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी बनाउने काम गर्नुपर्छ । राइट म्यान राइट प्लेस बनाएर नतिजा खोज्नुपर्छ । जानी नजानी पदहरू ओगटेर टाउको हल्लाउने काम मात्र गर्नुहुँदैन । त्यसैले कुलपति र सहकुलपतिको जिम्मेवारी सम्बन्धित क्षेत्रका क्षमतावान् विद्वान्हरूलाई दिने व्यवस्था गर्न अनिवार्य देखिन्छ ।

जबसम्म विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक प्रभाव र दबाब रहन्छ तबसम्म यिनीहरू स्वतन्त्र रहन सक्दैनन् । स्वायत्त हुन सक्दैनन् । यहाँ कुलपति र सहकुलपतिको पदको मात्र विषय होइन, राजनीतिक भागबन्डाका शिक्षा क्षेत्रका उच्चस्तरीय पदहरूको वितरण पनि यो सिस्टमसँग गाँसिएको छ । शैक्षिक क्षेत्रको नीति निर्माण एवं शैक्षिक क्रियाकलाप सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ नै गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयलाई दूरगामी असर पर्ने कुनै पनि ठाउँमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु राम्रो होइन । त्यसैले राज्यले स्वतन्त्र प्राज्ञिकको थिंकयांकहरूलाई शैक्षिक प्रशासन र सञ्चालनको जिम्मा दिनुपर्छ । राज्यले नियन्त्रण, नियमन एवं विधिको शासनका आधारमा शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयलाई प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउनुपर्छ ।

अन्त्यमा आजको २१औं शताब्दीका व्यक्ति, समाज र सिंगो मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने उच्च शिक्षा आजको आवश्यकता हो । आजका विश्वविद्यालय नयाँ खोज, अनुसन्धान, आविष्कार, संस्कार, चिन्तन र सिर्जनाको दृष्टिकोणबाट सक्षम नागरिक उत्पादन गर्न सक्ने प्राज्ञिक थलो बन्नुपर्छ । विश्वविद्यालय उच्च तहका शिक्षित जनशक्ति उत्पादन प्राज्ञिक थलो भएकाले अब्बल हुन जरुरी हुन्छ । यसका लागि राज्यले समयसापेक्ष चेतना र दूरदृष्टिका साथ कार्य योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसैले विश्वविद्यालयमा सक्षम नेतृत्व र उत्कृष्ट व्यवस्थापन चाहिन्छ । यसका लागि पहिलो सर्त विश्वविद्यालय राजनीतिक प्रभाव र दबाबबाट मुक्त गरौं । मेरिटोक्रेसीका आधारमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरांै । स्वायत्त बनाआंै ।