दसैं, तिहार र छठजस्ता नेपालीहरूका ठूला पर्वको आगमनसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार भाउ एकाएक अकासिएको छ । यसरी अकासिएकोे मूल्यवृद्धिले आमजनताको ढाड सेकेको छ । कोरोना महामारीको एकपछि अर्कोगरी फैलिएको लहरले सन्त्रासमा बाँचिरहेका नेपालीमाझ मूल्यवृद्धिले अर्को आतंक थपिरहेको छ । त्यसो त कमाइजमाइ गर्ने र व्यापार बिजनेस गरेर दुई÷चार पैसा आम्दानी गर्न नसकिरहेको अवस्थामा बढ्दो मूल्यवद्धिले चाडपर्व त परै जावस् दैनिक चुलो पनि कसरी बाल्ने हो ? भन्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । खानेतेलदेखि डिजेल पेट्रोेलसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । सागपात, तरकारीमा पनि सोचेभन्दा कयांै गुणा मूल्यवृद्धि हुन पुगेको छ । हरेक वर्ष, हरेक वस्तुहरूमा केही प्रतिशत मूल्यवृद्धि त हुँदै आएको थियो तर यो वर्ष लगभग शतप्रतिशत जस्तो मूल्यवृद्धि हुन पुग्दा यसले उपभोक्तालाई चर्को मारमा पारेको छ । मनोमानी किसिमले मूल्यवृद्धि नगर्न नगराउन नियन्त्रण गर्न सरकार तथा त्यस मातहतका निकाय पनि नभएका होइनन् । तर, पनि सर्वसाधारण जनताको ढाड सेकिरहेको महँगी नियन्त्रणका लागि कसैले पनि चासो देखाएको देखिँदैन । उपभोक्ता ऐन, नियमहरू बने पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हुन सकेको देखिँदैन । सरकारले केबल गुणस्तरीयता ल्याउनका लागि नापतौल विभागलाई कुनैकुनै समयमा क्रियाशील बनाएको त देखिन्छ । तर, महँगी नियन्त्रणका लागि यसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन । यसैगरी प्रशासन कार्यालय तथा वाणिज्य विभागजस्ता निकायले पनि सशक्त अनुगमन गर्न सकेका छैनन् ।

बेलाबेलामा चर्चामा आउने उपभोक्ता समितिहरू पनि यो बेलामा कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन् । पहिलेपहिले अस्वाभाविक रूपमा महँगी बढ्दा विभिन्न संघसंस्था प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेर उपभोक्ताका हितका कुरा गर्दै सडकमा उत्रिएका देखिन्थे । थोरै भए पनि केही विरोध कार्यक्रममा स्थानीय जनताको सहभागिता पनि देखिने गथ्र्याे । तर, पछिल्लो समयमा यस्ता संस्था हराएर गएका छन् । बेलाबखतमा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनले महँगी नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र दिने र विरोध प्रदर्शन पनि गर्ने गर्थे । तर, अहिले विरोध प्रर्दशनका कुरा कतै पनि सुनिँदैन । महँगी नियन्त्रणलगायत जनताका हकहितका कुरालाई लिएर बारम्बार सरकार परिवर्तन भए पनि सरकारले समेत महँगी नियन्त्रणमा ध्यान दिन सकेको छैन । देउवा सरकार निर्माण भएपछि मन्त्रिमण्डलको विस्तारसमेत हुन नसक्दा अन्य महत्वपूर्ण कार्यसमेत प्रभावित हँुदै आएका छन् ।

यसरी सरकारले गर्नुपर्ने दैनिक काममा व्यवधान खडा भएको र जनताले भोगिरहेका दैनिक समस्या समाधानका लागि सरकारको सोचसमेत बनेको देखिँदैन । कर्मचारी संयन्त्र आफैंमा क्रियाशील हुने र जनतामाझ सेवा सुविधा पु¥याउने काम गर्नेभन्दा पनि निर्देशनमुखी भएर बसिरहेको देखिन्छ । यसमा कर्मचारीको मात्र दोष छैन । स्वयं राजनीतिक पार्टीहरू र यसका नेताहरूले कर्मचारीका काम कारबाहीमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने भएकाले पनि देश आजको अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको छ ।

त्यसैले, पनि बजारमा महँगी अनावश्यक रूपले अकासिँदै जानु र त्यसको कतै पनि सुनुवाइ नहुने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । वर्खा यामको खेतीबाली भित्र्याएसँगै एकपछि अर्कोगरी आउने चाडपर्वहरू एकअर्कालाई उछिन्दै आइरहेका बेला उपभोग्य सामानमा मूल्य अकासिनु आफंैमा विडम्बनाको कुरो हो । पर्वको आगमनसँगै विभिन्न खाद्य परिकार बनाउने, उपभोग्य सामग्री पनि संकलन र सञ्चय गर्ने तथा यो समयमा उपभोगमा पनि वृद्धि भएकाले कालो बजारीया तथा बिचौलिया अति मुनाफा लिन जमजमाइरहेका हुन्छन् । सरकारको तर्फबाट निश्चित दरभाउ किटान गर्न नसक्दा बिचौलियाको मनोमानीमा मूल्य वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । यस्तोबेलामा उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर गरी सरकारले समयमै आफ्ना संयन्त्रमार्फत महँगी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ।