विकासमा लागि सामाजिक मुद्दा र विषयलाई के कसरी योजना र नीतिमा समावेश गर्ने भन्ने ’boutको प्रक्रियालाई सामाजिक नीति भनिन्छ । यसअन्तर्गत कुनै पनि विषयका सरोकारवालाको सहभागिताका आधारमा उनीहरूमा विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी सामाजिक नीति तयार गरिन्छ । समाजमा उत्पन्न सामाजिक समस्या, विषय र चासोलाई जनपक्षीय तरिकाले सम्बोधन गर्ने कार्य सामाजिक नीतिमार्फत गरिएको हुन्छ । हाम्रो देशमा सामाजिक नीतिको प्रयोग विशेषगरी २०६२-६३ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ सँगै भएको देखिन्छ । तत्कालीन समयमा देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि आमनागरिकप्रति उत्तरदायी संविधान निर्माण भएको थियो । राजनीतिक रूपमा समावेशी र समानुपातिक प्रणालीको विकाससँगै पछि परेको वर्ग तथा समुदायले नीति निर्माण तहमा पहुँच बढाउने आधार तयार भएका थिए ।

त्यसपछि बनाइएका दुईवटा अन्तरिम योजनामा सामाजिक नीतिमा माध्यमबाट महिला, दलित, मधेसी, पिछडिएका क्षेत्र अशक्त र जनजातिका लागि विशेष कार्यक्रम तयार गरेको देखिन्छ । त्यसपछि २०७२ सालको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका कैयौं विषयलाई मानवअधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । सामाजिक नीतिका हिसाबले यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ । संविधानले प्रत्याभूति गरेका प्रवधान कार्यान्वयनमा लगेर ती सुविधा नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हुन्छ । हाल कतिपय प्रवधान व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनका चरणमा रहेका छन् दृष्टान्तका लागि कक्षा १० सम्मको शिक्षा निःशुल्क, दलित समुदायलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क, केही औषधि निःशुल्क, कर्णाली प्रदेशका केही समूहलाई मासिक भत्ता, महिलालाई एकल भत्ता, वृद्धभत्ताजस्ता प्रावधानको व्यवस्था छ ।

यसैगरी, नेपालले दिगो विकासको एजेन्डा २०३० र पेरिस सहमति २०१५ मार्फत गरिबीबाट नेपाली समाजलाई छुटकारा दिलाउने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको छ । यसले पनि नेपाललाई भावी दिनमा सामाजिक नीतिको निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । हाम्रो कमजोरी भनेकै प्रतिबद्धता र योजना र त्यसबाट आउने परिणामबीच तालमेल नहुनु हो । हाल नेपालमा सामाजिक संरक्षण राष्ट्रिय विकासको एक महत्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा स्थापित भएको छ भने यस क्षेत्रमा लगानीमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि पनि हुँदै गएको छ । नेपालको संविधानबाट यस क्षेत्रलाई सारभूत र गुणात्मक रूपमा अगाडि बढाउने कार्यमा राजनीतिक सहमति स्थापित भएको छ ।

आर्थिक रूपले विपन्न, एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिक, दलित आदिलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य सेवा, दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, तालिम रोजगारीलगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट लगभग २३ लाख नागरिक लाभान्वित भएको तथ्यांकले देखाएको छ । यसमा साथै अवकास प्राप्त निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी, सैनिक सबैले सामाजिक सुरक्षाका रूपमा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्दै आएका छन् । नेपालको संविधानले अपांगता भएका नागरिकतालाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा पहँचको हक स्थापित गरेको छ ।

संविधानले प्रत्याभूति गरेका प्रवधानलाई कार्यान्वयनमा लगेर ती सुविधा नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हुन्छ

अपांगता भएको व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि र यसको इच्छाधीन आलेख, २००६, इन्चोन रणनीति २०१३ देखि २०२२ लगायतका अन्तर्राट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना कार्यक्रम, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समावेशीकरण, सकारात्मक विभेद तथा निजामती सेवामा आरक्षण, अपांगता भएका व्यक्तिबाट सञ्चालन गरिएका सस्थामार्फत अपांगता क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन, उनीहरूलाई सीपमूलक तालिमलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएको छ । हाम्रो सविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । यसअन्तर्गत गरिबीको रेखामुनि रहेका प्रत्येक परिवारका एक जनालाई वर्षमा कम्तीमा सय दिनको रोजगारीको सुनिश्चतता प्रदान गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षालाई आर्थिक सामाजिक विकासका अन्य क्षेत्रका नीति र कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्दै लैजानु, छरिएका र अव्यवस्थित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम पुनरावलोकन तथा एकीकृत गर्दै गरिबी, वञ्चितीकरण एवं जोखिममा रहेका जनसमुदायलाई पहिचान गरी उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याइनु र वित्तीय रूपले धान्न सकिने सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विकास गर्नु प्रमुख चुनौती हुन् । हालको १५आंै योजनाले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी जे जति विषय र क्षेत्र समेटेर योजना निर्माण गरिएको छ त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार बढी उत्तरदायी बन्नु जरुरी हुन्छ । प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्रोतको सुनिश्चतताको खोजीमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

सामाजिक नीतिको मुख्य उद्देश्य नै मानिसबीचको अवस्था सुधार गर्नु हो । मानिसहरूको विपन्नताको अवस्थामा सुधार ल्याउनु हो । मानिसको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, विकासलगायतका अवसरमा पहुँच वृद्धिगरी उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्न सामाजिक नीतिको आवश्यकता पर्छ । मानिसबीच समाजमा विभेद बढ्दै जाँदा कमजोर वर्ग बहिष्करणमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । गरिबीका कारण मानिस आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित रहने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस अवस्थामा सामाजिक नीतिको माध्यमबाट उनीहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्नेहुन्छ । मूलतः गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको पहिचान गरी उनीहरूलाई गरिबीको रेखाबाट बाहिर निकाल्दै, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि आधारभूत आवश्यकताको सहज पहुँच पु-याउन सकेमा मात्र उनीहरूले सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति गर्न सक्छन् ।

कुन समाजले केलाई विकास मान्छ, उनीहरूको बुझाइ र भोगाइका आधारमा समकालीन समाजमा यसको परिभाषा गरिन्छ

अहिले पनि कर्णाली प्रदेशलगायत मनाङ र मुस्ताङजस्ता हिमाली जिल्लामा खाद्यान्न अभावको समस्या विद्यमान रहेको अवस्था छ । त्यस्ता स्थानमा सम्भावना रहेका उत्पादन र व्यवसायमा जोड दिँदै उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने कार्यमा विशष ध्यान दिनुपर्छ । नेपाल सरकारले विगत तीन दशकदेखि गरिबी निवारणका लागि अनेकांै कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाउँदै आए तापनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल भने प्राप्त गर्न सकिएको छैन । राज्यले विद्यार्थीलाई विद्यालयको पहुँचभित्र राख्न र कक्षा छाड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न दिवा खाजाको व्यवस्था पनि गरेको छ । यो पनि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिनुपर्छ । यस कार्यक्रमले विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति बढेको समेत पाइएको छ ।

हामीले अवलम्बन गरेका विविध कार्यक्रमको समीक्षा गरी त्यसको कमजोरी पहिचान गरी परिणाममुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ जसले विपन्न समुदायको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकोस् । हाम्रो कमजोरी भनेको वास्तविक गरिबको पहिचान हुन नसक्नु, सबल व्यक्ति पनि गरिबको सूचीमा सूचीकृत हुनु जस्ता कारणले समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ । विपन्न वर्ग लक्षित अनेकौं कार्यक्रम लागू गरिएको भए पनि त्यसले आशातीत सफलता हासिल गर्न नसक्नुका कारण पहिल्याउँदै प्रभावकारी रूपले कार्यक्षेत्रका नतिजा आउने तवरले कार्य गर्ने हो भने अवश्य नै उपलब्धि लिन सकिन्छ । सामाजिक नीति निर्माणको तहदेखि नै यसको बहुपक्षीय विश्लेषण गर्दै निकै गम्भीरतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेहुन्छ ।

सामाजिक नीतिको प्रभावकारिता परीक्षण गर्न त्यसको नीतिगत तह, कार्यान्वयन व्यक्तिको व्यैयक्तिक क्षमताअनुसार शासन प्रणालीमा प्रजातान्त्रीकरण, सहअस्त्तिव र पारस्पारकिता जस्तापक्ष अनिवार्य मानिन्छन् । सामाजिक नीति निर्माण गर्नुको उद्देश्य समग्र विकासमा जोड दिनु हो । विकास समाज र संस्कृति सापेक्ष हुन् । कुन समाजले केलाई विकास मान्दछ, उनीहरूको बुझाइ र भोगाइ के कस्तो छ यसलाई आधार बनाएर विश्वलाई बुझ्न सकिन्छ । दृष्टान्तका लागि दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने मानिसमा लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई महत्वपूर्ण कडीका रूपमा लिन सकिन्छ । विकासले जहिले पनि मानव समुदायको गुणात्मक परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेको हुनुपर्छ ।

साजमा आर्थिक विकास गर्न उद्योगधन्दाको स्थापना, प्राकृतिक स्रोत र साधनको समुचित उपयोग पुँजीको निर्माण गर्नुका साथै यातायात, सञ्चार, कृषिमा आधुनिकीकरणजस्ता पक्षको विकासमा जोड दिनुपर्छ । विकासका कार्य अगाडि बढाउँदा वातावरणको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ । वातावरण विनाश गरी गरिएको विकासले प्रगति गर्न सक्दैन । विकास दीर्घकालीन र जनअपेक्षित भए मात्र त्यसले नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउन सहयोग गर्छ ।