मुलुकको राज्य संयन्त्रको संवाहक शक्तिका रूपमा रहेका सरकारी निजामती कर्मचारीको मनोबल अभिवृद्विका लागि उनीहरूको सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता, वृत्ति विकासको फराकिलो व्यवस्था, समयसापेक्ष आर्थिक सुविधाको सुनिश्चितता गरी समृद्ध जीवनयापन गर्ने आधार निर्माण र सेवा निवृत्तपछि उनीहरूको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने सेवा सर्त सुविधाको प्रत्याभूति हुन जरुरत छ ।

यसका लागि निजामती सेवा ऐन भनेर नै नयाँ ऐन ल्याउने कि संघीय सरकारी कर्मचारी सेवा ऐन, प्रदेश सरकारी कर्मचारी सेवा ऐन र स्थानीय तह सरकारी कर्मचारी सेवा ऐन ल्याउने ? बहस गरेर तीनवटै तहका लागि नयाँ ऐन शीघ्रातिशीघ्र जारी गर्न जरुरी छ ।

मुलुकमा २०६२÷६३ मा युगान्तकारी परिवर्तन भएर केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको शासन प्रणालीलाई पुनसंरचना गरेर संविधानतः संघीय शासन प्रणालीको सुरुवात भएको छ वर्ष व्यतीत भएको छ । तर, संघीयतालाई प्रशासनिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि अहिलेसम्म ऐन कानुनी जारी हुन नसक्दा मुलुकको कर्मचारीतन्त्रले उच्च मनोबलका साथ युगान्तकारी परिवर्तनको भावनाअनुरूप काम गर्न सकेको छैन ।

संघीयतालाई राजनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भएर तीनवटै तहका सरकारमा राजनीतिक नेतृत्व अर्थात् निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गर्दै आएको पाँच वर्ष हुन लाग्यो तर कर्मचारीतन्त्रले गर्ने प्रशासनिक काम र कर्मचारी परिचालन भने तदर्थ ढंगबाट हिजोकै केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको संरचना र नीतिका आधारमा प्रशासनिक नेतृत्व र कर्मचारी परिचालन भइरहेका कारण पनि राजनीतिक नेतृत्वले संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्न जसरी राजनीतिक र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न तदारुकता देखायो तर प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न पूरै उपेक्षा गरेको पाइयो ।

संघीय राज्य प्रणालीअन्तर्गतको प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न संघ स्तरमा निजामती सेवा ऐन नै प्रदेश र स्थानीय सेवाका लागि पनि मार्गदर्शन ऐन बन्ने उल्लेख भएबाट संघको कानुन नबनी प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी सेवा सर्त कानुन बन्न सकेको छैन । तीनवटै तहका सरकार सञ्चालन गर्न अथवा कर्मचारी परिचालन गर्न प्रथमतः कर्मचारी परिचालनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा भएर मात्रै ऐन कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा दुई तिहाइको जनमत पाएको केपी ओलीको सरकारले सरोकारवाला ट्रेड युनियनसँग कुनै परामर्श र सहमतिबिना संसद्मा संघीय निजामती सेवा विधेयक पेस गरेको थियोे । र, संसद्मा पेस भएको विधेयक’bout संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले आवश्यक छलफल गरी सुझावसहितको विधेयकको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरेको भए पनि गत पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि यति महत्वको विद्येयक पेन्डिङमा रहेको थियो ।

संसद् विघटनविरुद्ध भएको राजनीतिक आन्दोलनको बल र सर्वोच्चको न्यायिक फैसलाबाट संसद् पुनस्र्थापना भएको भए पनि सत्ताबाट बाहिरिएको एमालेले पुनःस्थापना भएको दिनदेखि नै लगातार संसद्मा नाराबाजी गरेर संसद्का गतिविधि सामान्य अवस्थाबाट सञ्चालन गर्न र प्रस्तुत विधेयकमा छलफल गर्न नदिएका कारण वर्तमान सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक नै फिर्ता लिएको छ र यसैबीच संसद्का गतिविधि सामान्य अवस्थामा सञ्चालन हुन नसके पछि यसपटकको संसद्को अधिवेशन पनि समाप्त भएको छ । र, अब सरकारले छिट्टै नै अध्यादेशबाट संघीय कानुन ल्याउने तयारी भइरहेको विषय सार्वजनिक भएको छ ।

यसरी लामो समयदेखि विवादित बनेको संघीय निजामती सेवा ऐन कस्तो ढंगबाट अध्यादेशबाट आउने हो ? सबैको चासो र सरोकारको विषय बनेको देखिन्छ । सामान्यतयाः मुलुकको संघीय शासन प्रणालीको मर्म र भावनाअनुरूप केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको कर्मचारीतन्त्रलाई पुनर्संरचना गरेर प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न अपरिहार्य छ । मुख्य कुरा कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐन कानुनले कर्मचारीको सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने, समय सापेक्ष सीप, विकास तालिमका अवसरको फराकिलो तवरले व्यवस्था गर्ने र वृत्ति विकासका अवसरलाई फराकिलो र आकर्षक बनाएर नयाँ जनशक्तिलाई निजामती सेवामा पदार्पण गराउन जरुरी छ । कार्यरत जनशक्तिलाई उत्प्रेरित भएर राष्ट्रसेवामा जुट्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, कर्मचारीका खाइपाइ आएका आर्थिक र गैरआर्थिक सुविधालाई सुनिश्चित गरी समय सापेक्ष वृद्धि गरी उनीहरूको मनोबल वृद्वि गरी उत्प्रेरित गर्न आवश्यक छ ।

राष्ट्रको सेवाबाट निवृत्त भएपछिको जीवनलाई सुखमय बनाउन सामाजिक सुरक्षाका सुविधाको सुनिश्चित गर्ने, कर्मचारीको आधारभूूत ट्रेड युनियन अधिकारलाई तीनवटै तहमा निर्बाध उपयोग गर्न सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनमा सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी उत्पादकत्व अभिवृद्वि गर्ने र कर्मचारीलाई अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ बनाइ राष्ट्र सेवामा उत्प्रेरित भएर जुट्ने वातावरण सिर्जना गर्नेगरी ऐन तर्जुुमा हुन जरुरी छ ।

यस्तै, निजामती सेवामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तह र श्रेणीको अभ्यासलाई अन्त्य गरी एकरूपता कायम गरेर सेवा सुरक्षा, वृत्तिविकास र प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजामती सेवामा समस्याका रूपमा रहेको सहायक स्तरका कर्मचारीको अधिकृत स्तरमा पदोन्नतिका लागि भएको संकुचित व्यवस्थाले कर्मचारीमा व्याप्त निराशालाई सम्बोधन गर्न योग्यता र अनुभव तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो पदमा पदोन्नति हुन पाउने नयाँ ऐनमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यस्तै, हिजो स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुरक्षा र वृत्तिविकासलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी ऐन तर्जुमा हुन जरुरी छ ।

कर्मचारीहरूको आधारभूत अधिकारका रूपमा रहेको ट्रेड युनियन अधिकारलाई २०६२÷६३ को आन्दोलनबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाबाट पारित ट्रेड युनियन अधिकार र सदस्यतासम्बन्धी पारित प्रस्तावअनुरूपको सदस्यताको सुनिश्चितता हुनेगरी तीनवटै तहमा ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चित गर्नेगरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । बहु ट्रेड युनियनको अभ्यासका साथ आधिकारिक ट्रेड युनियनको तीनवटै तहमा निर्वाचनको व्यवस्था गर्ने, निर्वाचनमा युनियनहरूले खडा गरेका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतका आधारमा आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने व्यवस्था गरी उनीहरूबाट गठन भएको युनियनले आधिकारिक मान्यता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । ट्रेड युनियन दर्ता गर्दा देखिएको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि अन्त्य गर्न थ्रेस होल्डको व्यवस्था गरी प्राप्त मतका आधारमा ट्रेड युनियनलाई रिकगनाइज गर्ने र श्रम विभागमा अभिलेखीकरण गरी मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्रै सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने र कर्मचारी सुविधा र कर्मचारीका अन्य विषयमा अनिवार्य सामूहिक सौदाबाजी गर्ने, कर्मचारीको तलब तथा आर्थिक सुविधा, सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरूको पेन्सन सुविधाको वृद्वि गर्न अध्ययन गर्न ट्रेड युनियनको समेत प्रतिनिधित्व भएको उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने र हरेक दुई वर्षमा तलब सुविधा र पेन्सन वृद्धि गर्ने, महिला कर्मचारीलाई पनि पेन्सनको सुनिश्चितता गर्ने, श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न र असल औद्योगिक सम्बन्धको विकास गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्वि गर्न ध्यान दिनुपर्छ । सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयता र समसामयिक विषयमा तीनवटै तहका सरकारमा नियमित रूपमा संवाद र छलफल गर्न सम्बन्धित व्यवस्थापन र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि रहेको श्रमसम्बन्ध समिति गठन गर्ने, कर्मचारीसँग सम्बन्धित सबै निकाय र संस्थामा ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने र ट्रेड युनियन सञ्चालन विधि’bout ट्रेड युनियनको सहमतिमा नै स्पष्ट नीति र विधि बनाएर सार्वजनिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियन सञ्चालन व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सबै तहका सरकारी निकायमा हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र व्यवस्थापन परीक्षण गरी सक्नेगरी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

लामो समयदेखि विवादित बनेको संघीय निजामती सेवा ऐन कस्तोखाले अध्यादेशबाट आउने हो, सबैको चासो र सरोकारको विषय बनेको देखिन्छ

विगतदेखि नवउदारवादी अर्थनीतिले अस्थायी, करारमा श्रमिक कर्मचारीलाई श्रम गराएर वृत्ति विकास पनि नहुने र जीवन निर्वाह गर्न पनि नपुग्ने तलब ज्याला दिएर काम लगाई चर्काे रूपमा श्रम शोषण गर्दै आएको छ । तर, वामपन्थीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन हुँदा पनि स्थानीय तहका सरकारले स्वास्थ्यकर्मी, प्राविधिक कर्मचारी र शिक्षक धमाधम अस्थायी र करारमा नियुक्ति गरेर नवउदारवादी नीतिलाई निरन्तरता दिने काम गरेका छन् । दरबन्दी सिर्जना नगरी सेवा करारका नाममा सरकारी सेवामा भर्ना गरिएका अस्थायी, करार, ज्यालादारीमा कार्यरत जनशक्तिलाई दरबन्दी निर्धारण गरेर स्थायी प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा सामेल गराएर अब उप्रान्त सरकारी सेवाका कुनै पनि तह र निकायमा सेवा करारमा काममा लगाएर सरकारी सेवामा नै नवदास उत्पादन गराउने कार्यलाई निषेध गर्न जरुरी छ ।

यसैगरी, सरकारी सेवामा निम्न, मध्यम र उच्च तहमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेगरी खरिदार, नासु, अधिकृतस्तरमा खुला प्रतियोगिता गरेर भर्ना गरी कर्मचारीतन्त्रमा नयाँ जनशक्तिका साथ रक्तसञ्चार गराउने गरी भर्ना गर्ने नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न भएका अनेकन समस्या समाधान नहुँदा तीनवटै तहका सरकारबीच समस्या उत्पन्न भएका छन् । संविधानबमोजिम तीनवटै तहका सरकारअन्तर्गत कर्मचारी परिचालनसम्बन्धी नयाँ ऐनकानुन नबन्दा सार्वजनिक प्रशासनमा माथिदेखि तलसम्म तदर्थ, दिशाहीन, अस्थिर र अन्योल ढंगले सञ्चालन भएको छ । यस्तै, संविधानमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको प्रशासन प्रमुख र लेखा प्रमुख संघीय सरकारका कर्मचारीबाट काम गराइएको स्थिति छ ।

यस्तै, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति, प्रहरी प्रशासनजस्ता कार्यालय संघीय सरकार मातहत रहने स्थितिले संघीयता होइन, केन्द्रीय शासन प्रणाली यथावत् रहेको देखिन्छ । प्रशासनिक संघीयताको व्यवस्थापन गर्न यी विसंगतिलाई अन्त्य गरेर प्रदेश सरकारले नै सिंगो प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालन गर्ने अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ । संविधानको व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश सरकारले पूर्णरूपमा प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न पाउने गरी तदनुरुप जनशक्ति परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु अर्को महत्पूर्ण पक्ष पनि यस सन्दर्भमा सान्दर्भिक छ । यस्तै चक्रीय आधारमा सरुवा प्रणाली र अन्तर प्रदेश सरुवाको सुनिश्चितता, स्थानीय र प्रदेशबाट पनि संघ स्तरमा सरुवा भई आउन पाउने व्यवस्था, यस्तै संघबाट पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जान पाउने तथा स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारीले कर्मचारीतन्त्रको उपल्लो तहमा पदोन्नति हुन पाउने व्यवस्थालाई पनि सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

संघीयताअन्तर्गत प्रशासनिक व्यवस्थापन केवल कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुन मात्रै होइन, राज्यको पुनर्संरचना भएपछि जनतालाई घरदैलोमै पुगेर सेवा प्रदान गर्ने संघीयताको जुन अवधारणा हो तदनुरूपको जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । नेपाल त्यसै त अन्य देशभन्दा कम जनशक्तिबाट जनतालाई सेवाप्रवाह गरिरहेको देशमा पर्छ । त्यहाँमाथि नवउदारवादी अर्थनीति अवलम्बन गरे यताका ३० वर्षमा सरकारको आकार सानो बनाउने नाममा ३०औं हजार सरकारी कर्मचारीको दरबन्दी घटाएर सानो आकारमा सीमित गरिएको पृष्ठभूमिमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्य भयो । उच्च तहका कर्मचारी र विज्ञजति माथिमाथि रहने खालको दरबन्दी सिर्जना गरेर तल स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न र जनताको घरदैलोको सेवामा चाहिँ सहायक स्तरका र न्यून संख्याबाट कर्मचारी परिचालन गर्नेगरी दरबन्दी निर्धारण गरियो । वास्तवमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार भनेको विकास, समृद्धिको आधारशीला निर्माण गर्ने मात्रै होइन, यी सरकार भनेको त समाजवादको आधार निर्माण गर्ने माध्यम पनि हुन् ।

संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह सरकारी कर्मचारी ऐन सरोकारवालासँगको परामर्श र सहमतिमा शीघ्र जारी गरिनुपर्छ

त्यसो भएको हुँदा स्थानीय स्तरका सरकार र वडा तहसम्म नै अनुभव, ज्ञान र विज्ञताले भरिपूर्ण जनशक्तिको परिचालन गरिनुपथ्र्याे तर, स्थानीयस्तरमा कार्यालय प्रमुखबाहेक प्रायः सबै उपसचिव स्तरका कर्मचारी प्रदेश र संंघमा अधिक संख्यामा परिचालन हुनेगरी समायोजन गरिएको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पनि शासकीय मामला र प्राविधिक विषयमा न्यून ज्ञान भएका कारण कर्मचारीतन्त्रले नै जनप्रतिनिधिलाई योजना तर्जुमा, बजेट तर्जुमादेखि सम्पूर्ण प्राविधिक विषयमा पूर्ण रूपमा सहयोग पु¥याउनुपर्नेहुन्छ तर स्थानीय तहमा परिचालन भएका कर्मचारीको अनुभव र क्षमता कमजोर हुँदा अपेक्षित योजना, कार्यक्रम र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्ने स्थिति नै रहँदैन । कर्मचारी परिचालनसम्बन्धी यो व्यवस्था वास्तवमा केन्द्रीकृृत र सामन्ती सोचकै उपज हो ।

अहिले पनि संघमा ११ हजार कर्मचारी रिक्त रहेको ७ प्रदेशमा १४ हजार र २३ हजार गरी कुल जम्मा झन्डै ४८ हजार दरबन्दी रिक्त रहेको र २ हजार ४ सय बढी कर्मचारी फाजिलमा रहेको भनेर महालेखा परीक्षकको विभागको २०७८ को प्रतिवेदनले उल्लेख गरेबाट पनि निजामती सेवाभित्र कर्मचारी परिचालनको अवस्था लथालिंग रहेको स्वतः पुष्टि हुन्छ । अतः यस्ता विसंगतिलाई पनि समय सापेक्ष तत्काल अन्त्य गरी आधारभूत तहमा सेवा प्रवाह गर्नेगरी पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पनि शासकीय मामला र प्राविधिक विषयमा न्यून ज्ञान भएका कारण कर्मचारीतन्त्रले नै जनप्रतिनिधिलाई योजना तर्जुमा, बजेट तर्जुमादेखि सम्पूर्ण प्राविधिक विषयमा पूर्ण रूपमा सहयोग पु-याउनुपर्ने हुन्छ तर स्थानीय तहमा परिचालन भएका कर्मचारीहरूको अनुभव र क्षमता कमजोर हुँदा अपेक्षित योजना, कार्यक्रम र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्ने स्थिति नै रहँदैन ।

संघीयताको प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्नलाई तीनवटै तहका कर्मचारीसम्बन्धी कानुन र संविधान अनुरूपका तीनवटै तहका सरकारका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित ढंगले समन्वय र सञ्चालन गर्ने कानुन नबन्दा तीनवटा तहका सरकारका काम कारबाहीमा समन्वयको अभाव छ । यस्ता विषयलाई पनि ऐन, कानुन र संयन्त्र बनाएर तत्काल समाधान गर्न जरुरी देखिन्छ । अतः संघीय सरकारी कर्मचारी ऐन, प्रदेश सरकारी कर्मचारी ऐन र स्थानीय तह सरकारी कर्मचारी ऐन सरोकारवालासँगको परामर्श र सहमतिमा शीघ्र जारी गर्नुपर्छ ।