काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन र ढल तथा सडक निर्माण दशकौं लामो समस्या हो भने सडक र फोहरको व्यवस्थापनको प्रमुख कारण र समस्या अव्यवस्थित सहरीकरणको उपज हो । नेपालमा भइरहेको अन्य क्षेत्रको सहरीकरणको प्रकृति काठमाडौंको भन्दा भिन्न छैन । यही रीत कायम रहेमा भोलिका दिनहरूमा सबै सहर अर्थात् नगरपालिकाहरूले यो समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ । सहरीकरण भनेको निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा जनघनत्व वृद्धि हुनु हो । ग्रामीण जनसंख्या सहर जानु तथा सहरमा जनसंख्याको प्राकृतिक वृद्धिले सहरी जनघनत्व बढने गर्छ । जनसंख्या गतिशील हुने कारण आजको युगमा सहरीकरण अवश्यमभावी हो र विकासको एक स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो ।

औद्योगिक क्रान्तिपश्चात् ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मजदुर र किसानहरू रोजगारीको खोजीमा औद्योगिक क्षेत्रतर्फ जाने प्रवृतिको सुरु भयो । कुनै निश्चित क्षेत्रमा जनसंख्या थुप्रिँदै गयो । घर तथा ठुला बिल्डिङहरूको संख्या बढ्यो, बाटाघाटा बढे, आर्थिक क्रियाकलाप बढेपछि सहरी क्षेत्रको विकास भएको मानिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा भौतिक सुविधा र रोजगारीका अवसर धेरै हुने कारण मानिस सहरतर्फ आकर्षित हुन स्वाभाविक हो । जनसंख्या धेरै हुनाले सहरी क्षेत्रमा वस्तु र सेवाको माग वृद्धि हुन्छ । माग पूर्ति गर्न आर्थिक उद्यमको प्रारम्भसँगै रोजगारीका अवसर वृद्धि हुन्छ, ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा । औद्योगिकीकरण सहरीकरणको प्रमुख कारण हो । सहरीकरणले अवसर सिर्जना र सार्वजनिक सेवासुविधा विस्तार गर्छ । सहरी क्षेत्रमा लवाइखवाइ, वेशभूषा, रहनसहन तथा सूचनाप्रवाहको आधुनिक परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा तीव्र गतिमा हुन्छ । बसाइसराइँको क्रममा यसलाई पुस फ्याक्टर भनिन्छ । सहरी क्षेत्रको आधुनिकीकरणले ग्रामीण जनतालाई सहरतिर तान्छ । बसाइसराइँमा यो पुल फ्याक्टरको नामले चिनिन्छ ।

सहरीकरणका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन् । रोजगारीका अवसर प्राप्त हुनु, आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि, परम्परागत संस्कृतिको ठाउँमा नवीन सहरी, संस्कृतिको विकास, जनसंख्याको बनावटमा विविधता, शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोरञ्जनलगायत सेवा सुविधामा वृद्धि, सुरक्षित जीवन, सूचना प्रवाहमा सहजता, आधुनिकताको विकास र पहुँच, सुसुचित, सचेत र संज्ञानी जनताको उपस्थिति तथा आर्थिक क्रियाकलाप र आर्थिक उत्पादकत्वमा वृद्धि सहरीकरणका सकारात्मक पक्ष हुन् । जनघनत्व, साँघुरा बाटो र गल्ली, टाँसिएका गुचुमुच्च घर, मोटरगाडीको लाम, मान्छेको भीडभाड, हतारे जीवन, खानेपानी, वायुको गुणस्तरमा ह्रास, खानेपानीको अपर्याप्त आपूर्ति, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा कठिनाइ, खुला ठाउँको अभाव, किटाणु संक्रमित रोगको डर, अपराध वृद्धि र सामाजिक असुरक्षा, भइरहेका पूर्वाधार बाटोघाटो, स्कुल, अस्पताल, विद्युत्, खानेपानीमाथि जनघनत्वको दबाब, कम गुणस्तरको बसोबास सुविधा, धनी गरी बस्ने ठाउँ अलगअलग हुने तथा सहरी गरिबी र झोपडबस्तीको उपस्थिति तथा वातावरणीय समस्या सहरीकरणका नकारात्मक पक्ष हुन् ।

सहरीकरणको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार समान रूपमा क्रियाशील, जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन जरुरी छ

सहरीकरण विकासको संकेत हो । सहरी जनशक्तिको विकास योजनाबद्ध ढंगले गर्नु योजनाबद्ध सहरीकरण हो । सहरी जनतालाई गुणस्तरीय शिक्षादीक्षा सुनिश्चित गर्नु, जनशक्ति विकास र रोजगारी उपलब्ध गराउनु, मानिसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सहज बनाउन सडक, रल्वे, मेट्रो सुपरहाइवेको नेटवर्क विकास गर्नु, मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपार्ने गरी पानी र वायुलाई गुणस्तरीय बनाउनु, स्वास्थ्य सेवा भरपर्दो बनाउनु, सामाजिक सुरक्षाका लागि अपराध नियन्त्रण गर्नु, फोहोरमैलाको कुशल व्यवस्थापन तथा ल्यान्डफिल्ड साइटको दिगो व्यवस्था गर्र्नु, सहरको सुन्दरता र हरियाली कायम गर्नु, सहरको यातायातलाई सुरक्षित, भरपर्दो र स्तरीय बनाउनु, ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नु, पार्किङ क्षेत्रको विकास गर्नु, घरवारविहीनको समुदायको व्यवस्थापन र झोपडबस्तीलाई हटाउनु वा व्यवस्थित गर्नु, आवास क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र मनोरञ्जन स्थल, पर्यटकीय क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र तोक्नु, जातीय र सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण र विकास गर्नु, सहरमा हुने भीडभाडलाई कम गर्न मानिस र सवारी साधनको घनत्व एक ठाउँमा बढी नहुनेगरी भौगोलिक रूपमा नगरको समान विकास गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना सञ्चार प्रविधिको उपयोग गरी प्रभावकारी बनाउनु सहरीकरणको व्यवस्थापन हो ।

नेपालमा गाउँ र सहरको अभ्यास लिच्छवी कालदेखि जिल्लालाई ग्राम, तल र द्रङमा विभाजन गरिएको तथ्यले दर्साउँछ । द्रङ विकसित ग्रामको समूहलाई भन्ने गरिन्थ्यो । नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ मा नगर पञ्चायत उल्लेख गरेकाले सहर व्यवस्थापनले प्राचीनकालदेखि महŒवपूर्ण स्थान पाएको पनि स्वतः प्रस्ट हुन्छ । आधुनिक नेपालमा सहरीकरण नगर विकासले महŒवपूर्ण प्राथमिकता पाउँदै आएको स्पष्ट नै छ । नेपालको संविधानले अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी सहरीकरणसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँड पनि गरेको छ । सहरीकरण उद्देश्य एक तर जिम्मेवारी भने अनेक निकायबीच खण्डित छ ।

नेपालमा महानगरपलिका ६, उपमहानगरपालिका ११, नगरपालिका २ सय ७६ र ४ सय ६० गाउँपालिका गरी ७ सय ५३ स्थानीय तह रहेका छन् । सहरीकरण व्यवस्थापन गर्न संघ प्रदेशमा पूर्वाधार विकास संस्थागत व्यवस्था छ । स्थानीय तहहरू आफंै सहरीकरण हेर्ने गर्छन् । भवन निर्माण संहिता छ । राष्ट्रिय सहर विकास नीति २०१७ ले ‘सन् २०३१ सम्मको दीर्घकालीन सोच सन्तुलित तथा समुन्नत राष्ट्रिय सहरी प्रणाली’ विकास लक्ष्य लिएको छ । १४औं योजनाले पर्याप्त पूर्वाधारसहित सुविधायुक्त व्यवस्थित र पहिचानयुक्त सहरहरूको विकास गर्ने लक्ष्य राखेकोे थियो भने १५आंै योजनामा व्यवस्थित तथा आधुनिक सहरीकरणलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको खम्बाका रूपमा लिएको छ ।

नेपालमा जनसंख्याको आधार लिएर नगरपालिकाको घोषणा गरेबाट सहरीकरणको प्रारम्भ हुने गर्छ । सहर वा नगर बनाउन जनसंख्या पु¥याउन व्यापक भौगोलिक क्षेत्र समेट्ने तर पूर्वाधार विकासतर्फ ध्यान नदिने प्रवृति रहेको छ । नगरपालिकाको क्षेत्र विस्तार र जनघनत्वको वृद्धिसँगै भएका न्यूनतम आधारभूत पूर्वाधार अपर्याप्त, सेवासुविधा प्रवाहमा कठिनाइ भइरहेको देखिन्छ । नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा स्थानीय शासनसम्बन्धी कानुनहरूको सम्यक ज्ञानको कमी छ । ग्रामीण जनताको सहरतर्फको आर्कषण निरन्तर छ । परिणामतः गाउँको जनसंख्या गाउँमा नै रोक्न र नगरपालिकामा बसाइँ आएको जनसंख्याको व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेको छ ।

सहरीकरण विकास प्रक्रियाको एक क्रसकटिङ विषय हो । सहरीकरणसँग सम्बन्धित विषय विभिन्न मन्त्रालय र निकायसँग जोडिएका छन् । सबैले आफ्ना आफ्ना टुक्रे कार्यक्रम र बजेट राख्ने र खर्च गरेर रमाउने प्रवृति छ । दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका कार्य गर्न समन्वयको सदैव अभाव छ । धेरै निकायमा जिम्मेवारी छरिएका कारण कुनै काम बिँग्रदा कसलाई जिम्मेवार ठह¥याइ कारबाही गर्ने अन्योल छ । नगरपालिका घोषणा हुनासाथ करको बोझ थपिने भएपछि जनताको सेवा र सुविधाको अपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक नै भए पनि जनताको अपेक्षाअनुरूप सेवाप्रवाह हुन सकेको छैन । जनतामा निराशा छ, नगरपालिकाप्रति, । नगरपालिकामा जनताको अपेक्षा पूरा गर्न बृहत् र दूरगामी दृष्टिकोण, दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने योजना कार्यक्रम र पर्याप्त बजेटको कमी छ भने पुँजी निर्माणका लागि प्रविधिक ज्ञानको पनि कमी नै देखिन्छ ।

सहरी क्षेत्र वा नगरपालिका तोक्ने मापदण्डका रूपमा जनघनत्व, निकटता, पेसागत संरचना आधारभूत पूर्वाधारजस्ता प्रमुख सान्दर्भिक कार्यात्मक विशेषतालाई समेटेकोे पाइँदैन । नगर क्षेत्रका बासिन्दा, स्रोतसाधन, पुँजीनिर्माणलगायत आवश्यक तथ्यांक छैन । यहाँसम्म कि नगरपालिकाको सीमांकन प्रस्ट भएको नक्सा (क्याडस्ट्रल नक्सा) समेत पाउन सकिँदैन । जनताको माग र आवश्यकता के हो स्पष्ट छैन । नगरपालिकासँग भविष्यमा कस्तो पूर्वाधार विकास गर्ने, जनतालाई केके सेवा कसरी दिने, सहरको फोहोरमैलाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, नगरपालिकाको मानव संसाधनको विकास र सो संसाधनलाई कसरी रोजगारी दिने सम्बन्धमा कुनै गुरुयोजना बन्न सकेको देखिँदैन । व्यवस्थापनमा सहभागितामूलक निर्णयको कमी देखिन्छ । राजस्व संकलन र खर्च गर्ने क्षमता कम छ । जनतालाई नगरपालिकाका कामकारबाहीको सूचना प्रवाह राम्रोसँग हुन सकेको देखिँदैन भने भ्रष्टाचारको संघबाट प्रदेश र स्थानीयतहतिर निक्षेपण भएको जस्तो देखिन्छ ।

सहरी क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधारका कार्य गर्नका लागि सरकारी जग्गा पाइँदैन भने सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण तीव्र गतिमा भइरहेको पनि छ । मनोरञ्जनस्थल शौचालय र खुलास्थलको अभाव छ । भौगोलिक फैलावट (अरवान स्प्रावल) र अविकसित क्षेत्रमा धनाढ्यहरूको बसोवास (जेनेट्रिफिकेसन)को समस्या बढ्दो छ । जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो जिम्मेवारी के हुने र त्यो जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्ने भन्ने ज्ञानको अभावले आपसमा द्वन्द्व छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच पनि एकअर्कालाई बुझ्न नसक्दा र आपसी असमझदारीले मौन असहमतिको वातावरण सिर्जना गरेको देखिन्छ । परिमाणतः महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाले प्रभावकारी रूपमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् ।

औद्योगिक क्रान्तिपश्चात् ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मजदुर किसान रोजगारीको खोजीमा औद्योगिक क्षेत्रतर्फ जाँदा सहरीकरण सुरु भयो

सहरीकरणको कुशल व्यवस्थापन आजको चुनौती हो, खासगरी विकासोन्मुख देशहरूमा । सहरीकरणको व्यवस्थापन गर्नु भनेको जनताका वर्तमान आवश्यकता पूरा गर्दै भावी आवश्यकता पूरा गर्नेगरी पूर्वाधार र मानव संसाधनको विकास गर्नु हो । प्रसिद्ध विचारक अरस्तुले भनेका छन् ‘जनतालाई सुरक्षा र खुसी दिनका लागि सहर बन्नुपर्छ’ । यसकारण नगरपालिकाले दूर भविष्यपरक दृष्टिकोण राखी आफ्नो विकास अभियान प्रारम्भ गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नगरपालिकासँग स्पष्ट भिजन र मिसनको गुरु योजना हुन आवश्यक हुन्छ । सहरीकरणको जिम्मेवारी सरकारका तीन तहमा नै बाँडिएकाले आपसी समन्वय प्रभावकारी हुनुपर्छ भने सरकारको कुन तह वा निकायले सहरीकरणका कुन कुन मुद्दा हेर्ने हो स्पष्ट गर्नुपर्छ । साथसाथै जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकारका तहबीच योगदानका क्षेत्र स्पष्ट पनि गर्दै कार्यान्वयनको जिम्मेवारी भने स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ ।

सडक र बसोबासको निर्माणका लागि ग्रिड नगर योजना अवलम्बन गर्नु राम्रो हुन्छ भने मल्टिपल न्युल्की मोडलमा बजार केन्द्रहरू विकास गर्नु बेस हुन्छ । भइरहेको पूर्वाधार अपर्याप्त भएको अवस्थामा आन्तरिक रूपमा पुनर्निर्माण वा हटाउने तथा नवीन डिजाइनअनुरूप ऐतिहासिक पहिचान संरक्षण गर्दै नयाँ संरचना बनाउने, औपचारिक क्षेत्र सँगसँगै अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रलाई समेटेर राजस्व संकलनको आधार फराकिलो बनाउनुपर्छ । जनतालाई रियल टाइम सेवा प्रवाह र लङ रन सेवा प्रवाह गर्न छुट्टाछुट्टै रणनीति विकास गर्नुपर्छ । सहर–गाउँबीचको अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै सहरको आधुनिकीकरण गर्न, सहरी जीवनलाई सुरक्षित बनाउन र सफासुग्घर राख्न समुदायमा आधारित विकासमा जोड दिनुपर्छ । सभ्य, दक्ष र डिजिटल ज्ञान भएको मानव संसाधन विकास र उनीहरूका लागि रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

सहरको आधुनिकीकरण र नेटवर्क गर्भनेन्सका लागि सूचना सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार खडा गर्नुपर्छ । जनतालाई सहज रूपमा सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सूचना सञ्चार प्रविधियुक्त इन्टरनेट कनेक्टिभिटी, नेटवर्कबेस्ड सेवाप्रवाह, साइबर सेवामा आत्मनिर्भर तथा सेवा उत्पादन र वितरणमा नागरिक संलग्नता (को–प्रडक्ट एन्ड को–वितरण) रहनेगरी स्मार्ट सिटी बनाउनुपर्छ । साथै, सहरीकरणमा पेरि–अर्गनाइजेसनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले सोको समन्वयात्मक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने रणनीति लिनुपर्छ ।

सहरको दिगो विकास र स्वस्थ्य वातावरणका लागि वातावरणीय सन्तुलन र सुन्दरता खलबलिन दिनुहुँदैन । सहरी विकास सन्तुलित, गाउँ र सहरबीच सम्बन्ध कायम गर्ने र अन्तरनिर्भरता बढाउने खालको हुनुपर्छ । खानेपानी र फोहोर व्यवस्थापनका लागि सघन नीति हुनुपर्छ । गाउँपालिकामा आधुनिक सुविधा बाटो, स्कुल, अस्पताल, बिजुली, कम्प्युटर नेटवर्क र रोजगारी उपलब्ध गराउन सकेमा सहरी क्षेत्रमा जनसंख्याको चाप मात्र कम हुने होइन गाउँमा मानिस अडिने, स्थानीय परम्परागत संस्कृतिको संरक्षण र विकास हुने तथा ग्रामीणत्व बच्ने पनि हुन्छ ।

सारमा, सहरीकरण एक ग्लोबल परिवृति हो । सूचना सञ्चार प्रविधिको तीव्र गतिमा भइरहेको विकास र त्यसले मानिसको ज्ञान, सम्पर्क सम्बन्ध (नेटवर्क) र गतिशिलतामा ल्याएको परिवर्तन सहरीकरणका व्यावहारिक जटिलता हुन् । सहरमा सेवा, सुविधा र अवसर बढी हुने भएकाले मानिसको स्वाभाविक आकर्षण सहरतर्पm हुने गरेकाले सहरको जनघनत्व तीव्र गतिमा बढेका कारण देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको प्रमुख संवाहक व्यवस्थित तथा आधुनिक सहरीकरणमा केन्द्रित रहनुपर्छ । स्थानीय तहहरू संविधानतः आफ्नो अधिकार क्षेत्र र भौगोलिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न स्वतन्त्र छन् । यद्यपि, सहरीकरणको व्यवस्थापन गर्न बनाउन स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार समान रूपमा क्रियाशील, जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन जरुरी छ ।