मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित, पत्रकारले लाइसेन्स लिन नपर्ने


काठमाडाै । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भई सहमति भएअनुसार नै पत्रकारहरुका लागि लाइसेन्स, परीक्षा तथा दर्ताक्रम हटाएर विधेयक पारित गरिएको हो ।

बैठकमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकको परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था, लाइसेन्स र दर्ता तथा अभिलेखसम्बन्धी परेको संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको घोषणापछि यसलाई सर्वसम्मत पारित गरिएको थियो ।

विधेयक पारित गर्नुपूर्व बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित छलफल भएको थियो । छलफलपश्चात् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मिडियाबाट पीडित भएकाका लागि कानूनी उपचार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको बताएका थिए । मन्त्री बाँस्कोटाले पोर्चुगलमा पत्रकारका लागि लाइसेन्सको व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै परीक्षाको विषय आफैँमा नराम्रो भने नभएको तर्क गरेका थिए । मिडियाको हातमा सधैँ नाङ्गो तरवार हुनु हँदैन भन्ने हेतुले सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रको पेशागत शुद्धता र आचारसंहिता पालना भए/नभएको हेर्न उक्त विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे ।

मिडिया काउन्सिल, मिडियाबाट पीडित भएका व्यक्तिका लागि न्याय पाउने नियामक निकाय भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकारका लागि यो नै मूल कानून भने नभएको बताए ।

विधेयक पारित हुनुपूर्व विधेयकउपरको छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का राष्ट्रियसभामा प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले विधेयक मिहीन ढङ्गले छलफल गरेर आएको जिकिर गरे । कम्युनिष्ट पार्टीले स्थापनाकालदेखि नै लोकतन्त्रका लागि पसिना बगाएकाले कुनै आशङ्का नराख्न अनुरोध गर्दै उहाँले महत्वपूर्ण विषयमा गम्भीर भएर प्रस्तुत हुन सबैलाई आग्रह गरे ।

नेकपाकै सांसद कोमल ओलीले मौलिक हकमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएकाले विधेयकमा भनिएजस्तो परीक्षाको आवश्यकता नरहेको बताएकी थिइन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले पहिले नै विधेयकका सम्बन्धमा पत्रकारका लागि परीक्षा, लाइसेन्स र दर्ताका विषयमा असहमति राख्दै आएको जानकारी गराउँदै उक्त व्यवस्था हटाएर मात्रै विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । “सञ्चारकर्मीको हरेक दिन हरसमय परीक्षा भइरहेको हुन्छ, श्रोता, पाठकले मन नपराए आफैँ हराएर जान्छ भने अर्काे परीक्षा किन आवश्यक भयो”, सांसद अधिकारीले भने ।

नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि आज राष्ट्रियसभामा भएको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरु रामप्रीत पासवान, जीवन बुढा, विमला राई पौडेल लगायतले धारणा राखेका थिए ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 116 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशसभा: ३३० मा कांग्रेस १११ स्थानसहित पहिलो

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९