श्रमिकमध्ये बहुसंख्यक श्रमिक आज शोषणको मारमा परेका छन् । उनीहरू गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । यसो हुनुको मुख्य कारण उनीहरूको श्रमको शोषण भइरहेको छ । ट्रेड युनियनमा श्रमिकवर्गको प्रतिनिधि भएकाले श्रमिक वर्गलाई शोषणबाट मुक्ति दिलाउने अर्थात् श्रमिकले गरेको श्रमको उचित ज्याला उपलब्ध गराउन ट्रेड युनियन स्थापना भएको हुँदा उचित र न्यायोचित ज्याला निर्धारण गर्न गराउन आवश्यक हुन्छ । यही भएर नै श्रमिकको तलब ज्याला वृद्धिको माग राख्ने काम ट्रेड युनियनले गर्दै आएको छ ।
श्रमिकवर्गको श्रमको शोषण हुने गर्दछ । यो शोषणको रहस्योद्घाटन सर्वप्रथम वैज्ञानिक समाजवादका गुरु कार्लमाक्र्सले जब आफ्नो कृति ‘पुँजी’ प्रकाशित गरे, तब श्रमिकको श्रमको शोषणको रहस्योद्घाटन भयो ।

श्रमिक महिनावारी तलब ज्याला त पाइरहेका हुन्छन् तर, उनीहरूले वास्तविक श्रम गरेअनुसारको तलब ज्याला पाइरहेका छन् कि छैनन् भनेर विश्लेषण गर्दा उनले के निष्कर्ष निकाले भने श्रमिकले श्रमको उचित ज्याला पाउँदैनन् । यस सम्बन्धमा माक्र्सले लेखेको पुँजी नामक पुस्तकमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्ल माक्र्सले श्रमिकको शोषण’bout आफ्नो कृति ‘पुँजी’मा श्रमिकले गर्ने श्रम र श्रमको शोषणको तरिका’bout विस्तृत उल्लेख गरेका छन् । श्रम प्रक्रियामा दुई भाग वा अवधि हुन्छन् । पहिलो भागमा श्रमिकले निश्चित समय श्रम गरेर आफ्नो जीविकाका आवश्यक साधन बराबरको मूल्य उत्पादन गर्छन् । यसलाई श्रम शक्तिको मूल्य पनि भन्न सकिन्छ । तर, यदि श्रमिकले पुँजीपतिका लागि नभई स्वतन्त्र श्रम गर्दथ्यो भने पनि उसले आफ्नो संरक्षण र पुनरुत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने जीविकाका साधन प्राप्त गर्न त्यति नै समय श्रम गर्नु पथ्र्यो । यस्तो श्रमलाई आवश्यक श्रम र यस्तो समयलाई आवश्यक श्रम समय भन्न सकिन्छ । स्मरण रहोस् यस्तो श्रम श्रमिकका आवश्यकता र सो पूर्ति गर्नुपर्ने श्रमअनुसार भिन्न भिन्न हुन्छ ।

सरकारी तथा निजी दुवै श्रम अभ्यास भइरहेकाले नेपालमा श्रमिकको काम र जीवनलाई मर्यादित र समृद्ध बनाउने पारिश्रमिक निर्धारण गरिनुपर्छ

तर, श्रम समयको दोस्रो भागमा श्रमिकले आफ्ना लागि कुनै मूल्य सिर्जना गर्दैन, बरु पुँजीपतिका लागि अतिरिक्त मूल्य सिर्जना गर्छ । श्रम समयको यस भागलाई अतिरिक्त श्रम समय भनिन्छ । जसरी मूल्यलाई वस्तुकरण गरिएको श्रमका रूपमा बुझिन्छ, त्यसरी नै अतिरिक्त मूल्यलाई वस्तुकरण गरिएको अतिरिक्त श्रमका रूपमा बुझिन्छ । यी अवधारणा पुँजीपतिद्वारा श्रमिकको शोषणको स्थति मापन गर्न आवश्यक र उपयोगी हुन्छ । अतिरिक्त मूल्य र चर पुँजीको अनुपात र अतिरिक्त श्रम र आवश्यक श्रमको अनुपात बराबर हुन्छ । यो अनुपात अतिरिक्त मूल्य दर हो ।

त्यस्तै, अतिरिक्त श्रम र आवश्यक श्रमको अनुपात शोषणको स्थितिको मापन हो । अतिरिक्त मूल्यको दर र शोषणको अवस्था एउटै कुरालाई अभिव्यक्त गर्ने दुई फरक तरिका मात्रै हो । पुँजीवादी व्यवस्थामा कार्य समय आवश्यक श्रम समय र अतिरिक्त श्रम समयको जोड हो । जति धेरै अतिरिक्त श्रम त्यति नै धेरै अतिरिक्त मूल्य सिर्जना हुन्छ । केही सीमालाई विचार नगर्ने हो भने के भन्न सकिन्छ भने माल विनिमयको प्रकृतिले कार्य दिनलाई सीमित गर्दैन । क्रेताका रूपमा पुँजीपति कार्य दिन जतिसक्दो लामो पार्न चाहन्छ ।

लामो कार्य तर श्रम या विशेष किसिमको मालको विक्रेताका रूपमा मजदुर कार्यदिन छोटो पार्न चाहन्छ । यी दुवैले आआफ्नो चाहनालाई अधिकारको रूपमा दाबी गर्दछन् । दुई अधिकारको प्रतिस्पर्धामा शक्ति अर्थात् बलले निर्णय गर्दछ । त्यसैले पुँजीवादको इतिहासमा कार्यदिनसम्बन्धी नियम स्थापित गर्ने कुरा पुँजीपति र मजदुरवर्गको संघर्षका रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ ।

पुँजीपतिले अतिरिक्त मूल्य अभिवृद्वि गर्ने दुई तरिका छन् । पहिलो तरिकाअनुसार उसले श्रमिकको कार्यदिन बढाउँदै बढी अतिरिक्त श्रम लिन्छ र सोहीअनुसार बढी अतिरिक्त मूल्य आर्जन गर्दछ । जसलाई निरपेक्ष अतिरिक्त मूल्य भनिन्छ । दोस्रो तरिका अनुसार, पुँजीपतिले कार्यदिनको समय उति नै राखेर आवश्यक श्रम समय घटाउँछ । यसो गर्दा अतिरिक्त श्रम समय बढ्न गई अतिरिक्त मूल्य बढ्न जान्छ । यसलाई सापेक्षिक मूल्य भनिन्छ । पुँजीपतिले विभिन्न उपाय प्रयोग गरी उत्पादकत्व वृद्वि गरेर आवश्यक श्रम समय घटाउँछ । यी उपायमध्ये, सहकार्य, श्रम विभाजन, यन्त्रको प्रयोग, ठूला कारखनाको निर्माण आदि मुख्य हुन् ।

श्रमिकको ज्याला भुक्तानीको रहस्य यस्तो छ कि रोजगारदाताले मासिक तलब ज्याला त भुक्तानी गरिरहेको छ यसो हेर्दा श्रमिकले पाइरहेको ज्याला श्रमको मूल्य जस्तो देखिन्छ । तर, श्रमिकले वास्तविक श्रमको मूल्य पाइरहेको हुँदैन । श्रमिकले ज्याला पाइरहेको विषय न्यायको अवधारणा, स्वतन्त्रतासम्बन्धी पुँजीवादको भ्रम आदि ज्यालाको यो रूपमा आधारित छन्, जसले वास्तविक सम्बन्धलाई अदृश्य बनाउँछ, र यसले सम्पूर्ण श्रम गरेको मूल्य भुक्तान गरिएको देखाउँछ ।

पुँजीका ’boutमा एक जना विद्वान टिजे टनिङले उल्लेख गरेअनुसार पुँजी टाउकोदेखि पैतालासम्म सबै प्वालबाट रगत र फोहोर चुहाउँदै आउँछ । पुँजीले कुनै पनि मुनाफालाई छोड्दैन । पर्याप्त नाफा हुने अवस्थामा पुँजी साहसी बन्छ । १० प्रतिशत मुनाफाको सुनिश्चितता हुँदा यो जहाँ पनि जान्छ । २० प्रतिशत मुनाफाले यसको उत्सुकता बढाउँछ । ५० प्रतिशतले सकारात्मक दुस्साहस जन्माउँदछ । सय प्रतिशतले यसलाई मानव नियम कुल्चन तयार पार्दछ । ३ सय प्रतिशत मुनाफा किटानी हुने भयो भने मालिक झुन्ड्याइने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो कुनै अपराध छैन जो गर्न पुँजी हिचकिचाउँछ, कुनै जोखिम छैन र यसले लिँदैन भनेर उल्लेख गरेका छन् ।

यसरी माक्र्सले श्रमको अतिरिक्त मूल्यको शोषण’bout विस्तृत रूपमा चर्चा गरेर शोषणको रहस्योद्घाटन गरेपछि आज संसार भर माक्र्सको ‘पुँजी’ नामक कृति विख्यात भएको छ । जब जब पुँजीवादी व्यवस्थामा संकट आउँछ, मानिस रोजगारीबाट निकालिन्छन् । जब उनीहरूलाई कम तलब, ज्यालामा काम गराउन थालिन्छ, तब मानिसहरू माक्र्सको यहीँ कृति पुँजी पढ्न थाल्दछन् । अहिलेसम्म थुप्रै अर्थशास्त्रीले पुस्तकहरू लेखे तर यहीँ पुँजीको नै बढी चर्चा हुने गरेको छ ।

पुँजी र श्रमको चरित्र’bout माक्र्सले जुन चर्चा गरेका छन्, आज श्रमको उचित मूल्य प्राप्तिको संघर्ष अगाडि बढाइरहँदा श्रमजीवीवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने ट्रेड युनियनले श्रमिकको शोषण र यसको सार रूपलाई गहिरिएर बुझ्न आवश्यक छ । तलब ज्याला बढाउने माग होस् वा श्रमिकले जीवन निर्वाह गर्ने तलब सुविधा प्राप्त गर्ने कुरा होस्, यो आर्थिक संघर्ष नै हो । आर्थिक संघर्षले नै श्रमिकलाई श्रमको उचित ज्याला भुक्तानी दिन रोजगारदातालाई बाध्य बनाउँदछ ।

ट्रेड युनियनले जब श्रमिकको तलब ज्याला वृद्धिको माग गर्दछन्, तब सरकार, रोजगारदाता र पुँजीपतिलाई टाउको दुख्ने गर्दछ । नेपालमा सरकारी क्षेत्रदेखि निजी क्षेत्रमा दिइने तलब ज्याला के हिसाबले दिइरहेको हो भनेर कोही कसैले भन्न सक्ने स्थिति छैन । श्रमिक कर्मचारीले पाइरहेको तलब वा ज्याला जीवन निर्वाहका लागि पुग्ने गरी पाउने उनीहरूको अधिकार हो । तर, तलब ज्याला निर्धारणमा एकाधिकार नै रहेको छ । सरकारले हरेक दुई वर्षमा तलब बढाउने छ भनेर निजामती सेवा ऐनमा उल्लेख छ । यो व्यवस्था पनि कर्मचारी आन्दोलनको उपज नै हो । २०५७ सालमा तलब वृद्धि गर्दा सरकारले विभेदकारी नीति लियो । त्यतिबेला बजेट वक्तव्यमार्फत निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि भयो तर संस्थान बैंकका कर्मचारीको हकमा भने त्यहाँको आर्थिक अवस्थाका आधारमा मात्रै निर्धारण हुने नीति अवलम्बन ग¥यो । सरकारी सेवामा यसरी विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेपछि सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीले ठूलो आन्दोलन सञ्चालन गरे र अन्त्यमा सरकारले उच्चस्तरीय तलब सुविधा निर्धारण आयोग बनाउन बाध्य भयो ।

सरकार र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि र विज्ञ रहेको अध्ययन समितिले विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझायो । यहीँ प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले हरेक दुई वर्षमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने र हरेक वर्ष महँगीको अनुपातमा भत्ता वृद्धि गर्ने नीतिगत व्यवस्थालाई स्वीकार गरी निजामती सेवा ऐनमा नै यो व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । यस्तै निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको हकमा पनि सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि रहेको त्रिपक्षीय न्यूनतम ज्याला÷ पारिश्रमिक निर्धारण समिति रहने श्रम ऐनमा उल्लेख भएको छ ।

तर, सरकारले वृद्धि गर्ने गरेको तलब वृद्धिसम्बन्धी निर्णयमा ट्रेड युनियनसँग परामर्श र सहमति लिने गरेको छैन । लोकतान्त्रिक सरकार भनिए पनि ट्रेड युनियनसँग तलब ज्याला पारिश्रमिक निर्धारणमा सरोकारवाला श्रमिकवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने ट्रेड युनियनसँग आपसी छलफल र सहमति नगरीकन एकाधिकार तबरले निर्धारण वा वृद्धि गर्ने जुन स्थिति छ, यसले गर्दा पनि सरकारी क्षेत्रमा नै श्रम शोषण विद्यमान रहेको स्पष्ट छ ।

अझ अहिले त दुई खाले श्रम अभ्यास छ । स्थायी र अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन् । स्थायी कर्मचारीको सुविधा र करार कर्मचारीले पाउने तलब र सुविधा फरकफरक रहेको छ । सरकारले अस्थायी करारमा कर्मचारीलाई काम लगाउँदा सस्तो पर्ने भएकाले सरकारी सेवामा हरेक वर्ष अस्थायी करारका कर्मचारी भर्ना गर्ने क्रम बढ्दो छ । स्थायी तबरले पदपूर्ति गर्नुपर्ने झन्डै ४८ हजार दरबन्दी रिक्त गरेर धमाधम अस्थायी र करारमा कर्मचारी, शिक्षक भर्ना गर्ने जुन परिपाटी छ, यसले सार्वजनिक क्षेत्रमा श्रम शोषणको मात्रा बढाएर भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने स्थिति रहेको छ । निजी क्षेत्रका लागि बेग्लै प्रकारको तलब ज्याला निर्धारण गर्ने गरिएको छ । हालको बजारको मूल्य स्थितिलाई हेर्दा एउटा परिवारलाई जीवनयापन गर्न ३०/३५ हजार आयआर्जन नभईकन श्रमिकको परिवारको गुजारा चल्दैन । तर, अहिले एउटा श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार मात्रै प्राप्त गरिरहेको स्थिति छ । अझ यहीँ न्यूनतम ज्यालाभन्दा पनि कतिपय क्षेत्रमा कम मूल्यमा नै श्रमिकलाई काममा लगाइएको स्थिति छ । यसले गर्दा आज बहुसंख्यक श्रमिकलाई जीवनयापन गर्न पनि आफ्नो श्रमबाट धौधौको स्थिति छ । उनीहरू श्रम गरिरहे पनि गरिबीको रेखामुनि नै धकेलिन बाध्य भएका छन् ।

विगत तीन दशकदेखि अवलम्बन गरिएको नवउदारवादी अर्थनीतिमा उपल्लो तहका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा महाप्रबन्धकलाई वार्षिक रूपमा १÷२ करोड रकमसम्मको तलब र अन्य सुविधा दिएर काम गराउने गरिएको छ । तर, तल्लो तहका श्रमिकले भने वार्षिक रूपमा १÷२ लाख पनि प्राप्त गर्न नसक्ने जुन ज्याला प्रणाली छ । यो श्रम शोषणको चरम अवस्था हो । पुँजीवादमा अधिक नाफा र श्रमिकको शोषणमा मात्रै बाँच्ने हुनाले पनि श्रमिकलाई कम ज्याला दिएर अधिक मुनाफा हासिल गर्ने भएकोले श्रमिकले श्रमको उचित मूल्य प्राप्ति गर्न, श्रमको सम्मान गर्ने नीति लागू गर्न, समान कामका लागि उचित समान र मर्यादित ज्याला प्राप्तिका लागि पुँजीवादविरुद्ध संघर्ष गरेर समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने अभीष्ट लक्ष्यका साथ भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक हुन्छ ।

हरेक व्यक्ति वा संस्थाको कार्य सम्पादनको मापन हुने गर्दछ । यस्तै ट्रेड युनियनको पनि कार्य सम्पादनमापन पनि सामूहिक सौदाबाजीमा हुन जरुरी छ । ट्रेड युनियनले श्रमिकको उचित ज्याला प्राप्तिका लागि गरेको प्रयत्न र परिणामले नै उसको कार्यसम्पादनको मापन हुनुपर्छ ।

तसर्थ, आज श्रम क्षेत्रमा भइरहेको शोषणको अन्त्यका लागि उचित, फलदायी र न्यायोचित ज्याला प्रणाली लागू गर्न गराउन सरोकार ट्रेड युनियनले गम्भीर जिम्मेवारीको बोध गर्ने बेला आएको छ । यस्तै सरकार लोकतान्त्रिक हुनुका नाताले पनि पुँजीपति रोजगारदाताबाट श्रमिक माथि हुने वा भइरहेको श्रम शोषणको अन्त्य गराउन, फेयरवेज अर्थात् फलदायी रोजगारी दिलाउन सरकारले जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।

यस सन्दर्भमा नेपालको सरकारी वा निजी दुवै क्षेत्रको श्रम अभ्यासमा भइरहेको दुईखाले ज्याला प्रणालीको अन्त्य गर्न, श्रमिकको काम र जीवनलाई मर्यादित र समृद्ध बनाउन हाल प्रचलित तलब ज्याला प्रणालीमा आमूल सुधार गरी समयसापेक्ष वृद्धि गर्न जरुरी छ । यसका लागि सरकारले उच्चस्तरीय तलब, ज्यालासुविधा निर्धारण आयोग स्थायी रूपले नै गठन गर्न आवश्यक छ । यस आयोगले स्थायी तवरले श्रम बजारको अध्ययन अनुसन्धान गरेर सरकारलाई सुझाव दिने र सरकारले यस्तो सुझावलाई लागू गर्दै जाने परिपाटीको विकास गर्न सके श्रम क्षेत्रमा विद्यमान शोषणमूलक अवस्थाको अन्त्य गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।