काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसद्बाट अघि बढाउन पहिले सत्ता आबद्ध दल र त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका अन्य दलहरूलाई फकाउने नीति लिएको छ ।
आइतबार पहिले सत्ता गठबन्धन बैठक र त्यसपछि सर्वदलीय बैठक राखेर एमसीसी परियोजनाका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शीर्ष नेतृत्वको राय लिएका थिए । सो क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी देशको हितमा रहेको भन्दै अघि बढाउँदा देशलाई नै फाइदा हुने बताएका थिए ।
तर, सत्तारूढ घटकमध्येका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीको प्रस्ट धारणा नपाउँदा अलमलमा परेको गठबन्धन बैठकपछि बसेको सर्वदलीय बैठक पनि एमसीसीका विषयमा असहमतिकै बीच टुंगिएको थियो ।
सत्ता गठबन्धन आबद्ध माओवादी केन्द्र र जसपामा भने एमसीसीका विषयमा दुई धार प्रस्ट देखिसकेको छ । यस्तै, राप्रपा, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा भने एमसीसी परियोजना खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । राप्रपा र नेमकिपा भने सत्ता गठबन्धन बाहिरै छन् ।
आइतबारको सर्वदलीय बैठकपछि भने प्रधानमन्त्री देउवा सबै राजनीतिक दलसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गरी अघि बढ्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।
यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग पनि एमसीसीका विषयमा राय लिने तयारी प्रधानमन्त्री देउवाले गरेका छन् । एमसीसीका विषयमा देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि एमालेले भने अहिलेसम्म प्रस्ट धारणा दिएको छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले यसअघि पनि एमालेका शीर्ष नेताहरूसँग आफ्ना दूतमार्फत संवाद भने गर्दै आइरहेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले एमसीसीका विषयमा सबैसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिए ।
‘एमसीसी देशका लागि आएको अनुदान हो । सरकार सबै दलसँग एमसीसीका विषयमा पुनः छलफल अघि बढाउँछ, सबैलाई मिलाएर र सहमति गरेर नै जाने हो,’ कांग्रेस उपसभापति खड्काले राजधानीसँग भने ।
कांग्रेस भने एमसीसी संसद्बाट पास गर्नुपर्ने पक्षमा छ । कांग्रेसभित्र एमसीसीका विषयमा अहिलेसम्म मतऐक्यता कायम छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने एमसीसीमा केही परिमार्जन गरेर अघि बढाउने पक्षमा सकारात्मक छन् तर उनकै दलका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका केही नेता भने सहमत छैनन् ।
यसैगरी, नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि एमसीसीका केही प्रावधानलाई राष्ट्रिय हितका पक्षमा जोडिने गरी प्रस्ट बनाएर अघि बढ्न सहमत छन् भने जसपाभित्र पनि दुई धार छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एमसीसीका पक्षमा छैनन् तर संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई भने संसद्बाट जतिसक्दो छिटो एमसीसीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल राष्टिय जनमोर्चा भने एमसीसीका पक्षमा छैन । नेकपा एमालेले भने आइतबारको सर्वदलीय बैठक नै बहिष्कार गरेको थियो ।
