काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को आठौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र नेता देव गुरुङले पेस गरेको विधान संशोधनमा विभिन्न २५ समूह बनाई मंगलबार छलफल भएको छ ।

समूहगत छलफल गर्दै बुधबार समूहमा आएका सुझाव पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । नेताहरू विभिन्न समूहमा सहभागी भएर छलफल गरिरहेकाले आएको सुझावलाई समेटेर दस्ताबेज परिमार्जनसहित पारित गरिनेछ । दस्तावेजमा छलफलपश्चात् नेतृत्व चयनको विषय अगाडि बढ्नेछ ।

सुझाव पेस गर्न टोली नेतालाई १५ मिनेटको समय छुट्याइएको छ । मंगलबार बिहान बसेको नेताहरूको बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि सुझाव राख्न प्रत्येक समूहका नेतालाई १५ मिनेटको समय छुट्याइएको हो ।

बुधबार दिउँसो १ बजेदेखि समूह नेताले आफ्नो सुझाव राख्ने कार्यक्रम रहेको छ । छलफलका लागि माओवादीले विभिन्न प्रदेशगत र क्लस्टर मिलाएर २५ वटा समूह बनाएको छ ।

यस्तो छ नेताहरूको सुझाव
माओवादी नेता इन्द्र आङ्बोले अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा राम्रो पक्षको उठान भएको बताए । दस्ताबेज आफंैमा पूर्ण नभएको बताउँदै समूहबाट आएका सुझाव समेटेर पारित गरिने उनले बताए ।

वित्तीय एकाधिकार-दलाल पुँजीवादको अन्त्य गर्दै समाजवाद स्थापनाका लागि देशको अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्ने आङबोको सुझाव छ । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन पर्यटन, कृषिलगायतका क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन् ।

आयातलाई न्यूनीकरण गर्ने, निर्यातलाई बढाउँदै जाँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो भई समाजवाद स्थापना गर्न सहज हुने निष्कर्ष उनको छ । समाजवादको आधार तयार गर्न शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा राज्यले बढीभन्दा बढी लगानी गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । साथै राज्य सत्ता जनताको हातमा भएपछि समाजवाद स्थापना गर्न मद्दत पुग्ने सुझाव उनले राखेका छन् ।

यस्तै, माओवादी नेता युवराज चौलागाईले अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावले माओवादीलाई जनताबीच स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने बताए । साथै सो राजनीतिक प्रस्ताव पार्टीले राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेमा माओवादी जनताबीच स्थापित हुने, पार्टी बलियो हुने, पुनर्जागरण हुने र थप शक्तिका साथ अघि बढ्न मद्दत पुग्ने चौलागार्इंले बताए ।

शान्तिपूर्ण प्रतिपस्पर्धाबाट समाजवादको स्थापनाको रणनीति ठीक भए पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिले निषेध गर्न षडयन्त्र गरेमा सशक्त रूपमा अगाडि बढनुपर्ने उनले बताए ।

‘लक्ष्य स्पष्ट छ, विगतको कमजोरी नेतृत्वले स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्ने बताउँदै गर्दा थप रणनीतिका साथ हामी अगाडि बढ्ने र समाजवाद स्थापनाका लागि सहज भएको छ,’ चौलागार्इंले भने ।

यस्तै, विगतमा डा. बाबुराम भट्टराईले उठाएको एजेन्डा अहिले आएर ठीक भएको निष्कर्षमा नेतृत्व पुग्नुले विगतका कमजोरी स्वीकार गर्दै अगाडि बढेमा थप शक्ति आर्जन गर्न सकिने उनले बताए ।

सांगठनिक रूपमा पार्टी अब सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नेछ । युवा नेतालाई नेतृत्वमा आउने प्रस्तावले पार्टीलाई थप बलियो बनाउन ऊर्जा थपिने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन् । साथै चौलागाईंले नेतृत्वलाई स्वेच्छाचारी नबन्न र सामूहिक निर्णयका आधारमा अघि बढनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

‘दस्ताबेजमा राम्रो पक्षको उठान भएको छ । तर, राम्रो कुरा लेखेर मात्रै नहुँदो रहेछ । कार्यान्वयन गर्न त चुनौतीपूर्ण छ । यद्यपि, यसको कार्यान्वयन पक्ष राम्रो भयो भने माओवादी थप बलियो हुन्छ । त्यसैले कार्यान्वयन पक्ष राम्रो बनाउन हाम्रो दबाब रहन्छ,’ चौलागाईले भने ।

यस्तै, माओवादीका अर्का नेता हसनजान अन्सारीले अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन र नेता गुरुङको विधान संशोधन प्रस्ताव राम्रो भएको बताए । तर, कार्यान्वयन गर्न चुनौती भए पनि पूर्ण कार्यान्वयनले माओवादी पार्टी जनताबीच पुनः थप शक्तिका साथ स्थापित हुने उनले बताए ।

मधेसको माग सम्बोधन नभएकै कारण फोरमको जन्म भएको बताउँदै उनले मधेसको माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । माओवादी पार्टीले नै मधेसको माग उठाउँदै आएको उनले बताए । साथै विगतमा मधेसमा जनतान्त्रिकद्वारा हत्या गरिएका माओवादी साथीलाई शहीद घोषणा एवं क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्न अन्सारीले सुझाव दिएका छन् ।

‘नेतृत्वमा पुग्न समावेशी चरित्रको विधान आउनु राम्रो हो । मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, महिला, थारूलगायतकालाई नेतृत्वमा सहभागिता गराउनुले माओवादी पहिलेभन्दा थप बलियो हुनेमा कुनै शंका छैन । यसलाई थप समावेशी बनाउन जरुरी रहेको छ,’ अन्सारीले भने ।

अन्सारीले माओवादीबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नमुना काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय तहमा माओवादीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले शिक्षा, स्वाथ्यलगायतका क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी गरी समाजवादी स्थापनाका लागि आधार तयार गर्नमा चुकेको उनले बताए । नेतृत्वले यस’boutमा गम्भिर भएर कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने सुझाव अन्सारीले दिएका छन् ।

शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट समाजवादको स्थापना सम्भव भएको अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि नेताहरूले स्वागत गरेका छन् । राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै अध्यक्ष दाहालले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाटै समाजवाद स्थापना हुने निष्कर्षमा पुगेका छन् । २०५२ साल १ फागुनदेखि सशस्त्र विद्रोहमा होमिएको माओवादीले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाटै समाजवाद स्थापना गर्न सकिने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

नेपाली विशेषताका कारण शान्तिपूर्ण बाटोबाटै समाजवादतर्फको यात्रा सफल हुने दाहालले जनाएका छन् । पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवादमा जाने भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।

दाहालले शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै कुनै छलफलबिनै ‘प्रचण्डपथ’ स्थगित गर्नु कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् । यद्यपि, प्रचण्डपथ ब्युँत्याउन नसकिने निष्कर्षसमेत उनले पेस गरेका छन् ।

नयाँ राजनीतिक विचार विकासका लागि ‘प्रचण्डपथ’ अनुभव र सन्दर्भ सामग्री बने पनि त्यसलाई नब्युँताइने निष्कर्ष उनको छ । पार्टीभित्र कतिपय नेताले अझै पनि ‘प्रचण्डपथ’ सान्दर्भिक र ब्युँताउने बताइरहँदा अध्यक्ष दाहालले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गरेका हुन् ।

‘२१औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ भन्ने शीर्षकमा वैचारिक एवं राजनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत गर्दै उनले समान विचार राख्ने वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिबीच संयुक्त मोर्चा बनाउने आगामी कार्यदिशा अपनाइने उल्लेख गरेका छन् ।

वर्तमान संविधान विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि जोगाउन पार्टीले विशेष भूमिका खेल्ने पनि सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘पार्टी इतिहासको संक्षिप्त चर्चा’ शीर्षकमा’ इतिहासमा प्रचण्डपथको योगदान’’bout चर्चा भएको छ ।

यसैगरी, महाधिवेशनको बन्द सत्रमा विधान मस्यौदा समितिका संयोजक देव गुरुङले विधान संशोधनको प्रस्ताव पेस गर्दै समिति समावेशी चरित्रको हुने उल्लेख गरेपछि नेताहरूले स्वागत गरेका छन् ।

गुरुङको प्रस्तावमा १५ सदस्यीय पदाधिकारीसहित २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुने प्रस्ताव गरेका छन् । अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, महासचिव, दुई उपमहासचिव, तीन सचिव र एक कोषाध्यक्षसहित २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुने गुरुङको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

केन्द्रीय समितिमा महिलाको ३५ प्रतिशत, दलितको १५ प्रतिशत, मुस्लिमको ५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ । सबै समूहबाट ४० वर्षमुनिका युवाको २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ ।

केन्द्रीय समितिको कुल सदस्यअनुसार १० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न सक्ने प्रस्तावसमेत आएको छ ।

दाहालको राजनीतिक प्रस्तावमाथि राम कार्कीको पूरक प्रस्ताव
नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी आठौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रस्तावमाथि नेता राम ‘सुरेन्द्र’ कार्कीले पूरक प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

केही पूरक, केही नवीन धारणा नाम दिइएको सो प्रस्तावमा विद्यमान संघीयता र समावेशिताको नाममा भइरहेको अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउँदै अवस्था आफूहरूले सोचेअनुरूप अगाडि बढ्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । नीति निर्माणमा जनताको सहभागिता नभएसम्म प्रजातन्त्रको सर्वांगीण विकास हुन नसक्ने उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

माओवादीभित्र वैचारिक नेताका रूपमा समेत चिनिने कार्कीले नेपालमा संघीयता ल्याउनुको पछाडि चौर र चौतारामा बसेर पनि जनताको सेवा गर्न सकियोस् भन्ने अभिप्राय राखिएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘चौरमा, चौतारमा, विद्यालय परिसरमा, गुन्द्री, राडीपाखी आदिमा बसेर कुलो, कुलेसो, पुलपधेरा, बाटोघाटो, स्वास्थ्यकेन्द्र, विद्यालय आदि’bout नीति निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले संघीयतालाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाएका थियौं,’ कार्कीले भनेका छन् ।

उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘यो निर्धन मुलुकका जनप्रतिनिधि करोडौंको गाडीमा सवार भएर न्वारन, पास्नी, जन्मदिन मनाउने आतिथ्य सत्कार गरून् भन्ने उद्देश्य हाम्रो कदापि थिएन । संघीयताले बजेटको एउटा हिस्सा स्थानीय तहमा त ल्यादियो तर त्यसको विचरण र अनुगमन संयन्त्र तयार हुन सकेको छैन ।’

नेता कार्कीले समावेशिताका नाममा भइरहेको गतिविधिमाथि समेत टिप्पणी गरेका छन् । लाखौं दलित, लोपोन्मुख जनजाति महिला आदिका बीचबाट १०÷२० जना आज्ञाकारी खोजेर दिइने पद, विभूषण, सुविधालाई समावेशी प्रजातन्त्रलाई बदलेर उत्पीडित वर्गको सुनिश्चितता गर्ने प्रजातन्त्रको खोजी गर्नुपर्ने उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेता कार्कीले आफ्नो प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, घरेलु परिस्थिति, पार्टीको आगामी कार्यभारलगायतका विषयमा चर्चा गरेका छन् ।

मजदुर, किसान, महिला, व्यापारी, बद्धिजीवी, उत्पीडित समुदायका विभिन्न तहमा रहेका जनताको साझा स्वार्थका निम्ति लड्न सक्ने जैविक सामथ्र्यलाई भुत्ते बनाउन नहुने र त्यस्तो काम आफ्नो पार्टीले नगर्ने नेता कार्कीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा नेता कार्कीले लेखेका छन्, ‘हाम्रो पार्टी सदस्यले निर्वाचन जितेको एकाइमा अनिवार्य रूपमा कुल बजेटको १० प्रतिशत वा त्यसभन्दा माथिको रकम शिक्षामा र घटीमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा छुट्याइनेछ ।’

उनले अगाडि थपेका छन्, ‘हाम्रो प्रभाव बलियो भएको ठाउँमा समेत यो नीति लागू गर्न प्रयास गरिनेछ । यो रकमको सदुपयोगका निम्ति पार्टीले विशेष पहल गर्नेछ । यसबाहेक कृषि पर्यावरण र पर्यावरणमैत्री पर्यटनमा विशेष जोड दिन हाम्रा सबै पार्टी कमिटी परिचालित हुनेछन् ।’

निर्वाहमुखी कृषिलाई औद्योगीकरण गरेर नेपाली समाजको कायापलट गर्ने नाममा ठूलो बजेट खर्च भएको भए पनि परिणाम आउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले खेतबारीलाई कारखानामा फेर्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

देशभर कृषि पर्यावरणीय खेतीको अध्ययन, जाँच पड्ताल गर्दै व्यवहारमा यसलाई लागू गर्ने, नेपालको पर्यावरणीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै कृषिलाई पर्यटनलाई संयोजित गर्नुपर्ने नेता कार्कीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।