समय कालक्रममा सरकारका नीतिनिर्णय कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारीमा हिजो र आज खास फरक आएको छैन । सार्वजनिक प्रशासनलाई देशको शासन प्रणालीसँग अलग राखेर हेर्न सकिँदैन । नेपाल एकीकरणताका राजनीति एकीकरणका लागि समर्पित भएकाले प्रशासन पनि एकीकरण केन्द्रित भयो । राणाकालमा प्रशासन शासकको स्वार्थ पूरा गर्नमा नै रमायो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली र गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणालीमा निजामती प्रशासन प्रजातान्त्रिक एवं संघीय मूल्य मान्यताले सिञ्चित हुन आवश्यक भएको छ ।

म्याक्स वेवरको नियममा आधारित, नैतिक र सक्षम कर्मचारीतन्त्रले आधुनिक कालसम्म आइपुग्दा ढिलो, अनुत्तरदायी, प्रक्रियामूलक, नैतिक आचरणको उपहास गर्ने, भ्रष्ट, नागरिकको सेवाप्रति असंवेदनशीलजस्ता आरोप खेप्नुप¥यो । सरकारका नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको सिथिलताले सीमित र दुर्लभ वित्तीय स्रोत र समयको अपव्यय भयो । आफ्नो न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय समाजमा कर्मचारीतन्त्रका विकल्प खोज्ने काम र विभिन्न प्रयोगहरू भए । तर, सरकार सञ्चालनका लागि कर्मचारीतन्त्र निर्विकल्प झंै देखियो र सुधारका लागि विकास प्रशासन, नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन, नयाँ नागरिक सेवा तथा सुशासन जस्ता सिद्धान्तहरू प्रयोगमा आए । यद्यपि, सार्वजनिक प्रशासन अपेक्षित रूपमा सक्षम नैतिकवान्, उत्तरदायी, पारदर्शी र परिणाममुखी बन्न सकेको देखिँदैन ।

नेपालको राजनीतिक शासन प्रणालीमा बारम्बार उथलपुथल भएसँगै प्रशासन प्रणालीमा सुधारका प्रयास भए तापनि प्रशासनको चरित्र लाए अह्राएको काम गर्ने प्रवृतिबाट मुक्त हुन सकेन र जतिसुकै प्रजातान्त्रिक र गणतन्त्रात्मक राजनीतिक प्रणालीका सरकार आए पनि कर्मचारीतन्त्र माथिको हस्तक्षेप घट्न पनि सकेन । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको संक्षिप्त विश्लेषण गर्दा प्रशासन व्यवस्था केन्द्रीकृत छ र आदेश, निर्देश र नियन्त्रणमा सञ्चालन हुने गर्छ । मातहत रहेका विभाग कार्यालय आफ्नो जिम्मेवारी स्थानीय परिस्थितिअनुरूप निर्धारण गरेर काम गर्न सक्ने गरी अधिकार सम्पन्न छैनन् । केन्द्रीय नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र निर्देशन पालना गर्नमा व्यस्त हुने कारण आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा पनि ती कार्यालय र कर्मचारी दण्डित पनि हुँदैनन् ।

प्रशासनको कार्य संस्कृति परिणाम होइन कि प्रक्रियामूलक रहेको छ । प्रशासनको मूल्यांकन गर्दा बजेट कति खर्च भयो बजेट खर्चबाट के उपलब्धि भयोभन्दा पनि खर्च भएको बजेट प्रक्रियानुरूप छ छैन हेर्ने गरिन्छ । कामको परिणाम खोज्ने संस्कारसँगै सरकार र प्रशासनमाथि निर्णय गर्ने बोझ बढ्न गएको छ । निर्णय बन्द प्रणालीमा हुने र निर्णय प्रक्रियामा धेरै चरण संलग्न हुने कारण निर्णय ढिलो हुने गर्छन् भने सरकारी कार्यालय अनुपयुक्त नीति, कानुन, अपर्याप्त बजेट र कर्मचारीजस्ता समस्यामा जेलिएका छन् । कार्यालयहरूमा काम र कर्मचारी दरबन्दीबीच सन्तुलनको अभावमा सेवाग्राहीको भीड हुने कार्यालयमा समयमा काम हुन नसक्दा र सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरू मालपोत, वैदेशिक रोजगारी, सवारी लाइसेन्स, सवारी कर भुक्तानीजस्ता कार्यालयमा बिचौलियको संलग्नताले सेवाग्राहीले अनेकौं सास्ती पाउने गरेका छन् ।

काम छिटो गराई दिने प्रलोभनमा सेवाग्राही सरकारी शुल्कभन्दा धेरै खर्च गर्न बाध्य पनि छन् । देशको समग्र विकास गर्ने र जनताका आकांक्षा पूरा गर्ने विषयमा सरकार जनताबीच संवाद पनि कम हुन्छ । सार्वजनिक नीति निर्माण कार्यमा कर्मचारीतन्त्रभन्दा हितसमूह हावी हुने कारण नीति नागरिकमुखी नभएर स्वार्थपोषित हुने गरेका छन् । सारमा निजामती सेवामा प्रशासनिक व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर छ र प्रशासनका अन्तरवस्तु पारदर्शिता, नैतिकता र उत्तरदायित्व कमजोर भएकाले प्रशासनले नागरिक र सरकार दुवैको मन जित्न र सरकारी पैसाको सदुपयोग गर्न सकेका छैनन् ।

पारदर्शिता
शासन प्रणालीमा रहेको गोपनीयतालाई चरक्क चिर्दै प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीले जनतालाई आफना शासक छान्ने मात्र होइन शासकहरूले कुन प्रकारले शासन गरिरहेका छन् र सरकारी पैसा कसरी खर्च भइरहेको छ जान्ने सूचनाको हक पनि दिएको छ । नागरिक सार्वजनिक महŒवको कुनै पनि विषयको सूचना माग्न र पाउन अधिकार सम्पन्न छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी हक २०६४ ले सार्वजनिक निकायलाई नियमित रूपमा सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व दिएको छ । सरकारका कामकारबाहीमा जनताको पहुँच वा जानकार हुनु वा सार्वजनिक कामकारबाहीमा सहभागी हनुलाई पारदर्शिता भनिन्छ । सूचनाको हकले पारदर्शितालाई प्रवद्र्धन गर्छ भने पारदर्शिताले सूचनाको हकलाई सार्थक बनाउँछ । पारदर्शिता र सूचनाको हक प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीका महवपूर्ण चरित्र हुन् ।

सार्वजनिक प्रशासन अपेक्षित रूपमा सक्षम नैतिकवान्, उत्तरदायी, पारदर्शी र परिणाममुखी बन्न सकेको देखिँदैन

शासन पद्धतिमा सार्वजनिक क्रियाकलाप सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न समाजका सबै सरोकारवाला सरकार, नीति क्षेत्र र नागरिक समाज निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनु सुशासन हो । पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, नैतिकता सुशासनकमा खम्बा हुन् । सूचनाको हक मानवअधिकारको अभिन्न पक्ष भएकाले यसले नागरिकलाई ऊर्जा, साहस र आत्मविश्वास प्रदान गर्छ । सूचनामाथि नागरिकको सहज पहुँचले राज्य व्यवस्था सञ्चालनलाई सूचनामा आधारित, नैतिकवान् र उत्तरदायी बनाउँछ भने राज्य प्रणाली विश्वासिलो, अनुशासित, र उत्पादक पनि बनाउँछ । पारदर्शिताले सार्वजनिक क्षेत्रमा खुला संस्कृतिमा काम गर्ने वातावरण विकास भएको छ भने जनतामा चेतना वृद्धि गरेको छ । यद्यपि, सूचना गोप्य राख्ने, बन्द पद्धतिमा काम गर्न रुचाउने तथा सूचना माग्न जानेले सरक्क सूचना नपाउने वातावरणले नाम मात्रको पारदर्शिता अभ्यास भएको आभास हुन्छ ।

नैतिकता
नैतिकता कार्यसम्पादन व्यवहारका मार्गदर्शन वा नैतिक सिद्धान्तहरू हुन् । नैतिकता वास्तवमा नियम र प्रक्रियाको संगालो हो जुन संगठन र सामजले अपनाएको हुन्छ । नैतिकता सद्विचारको जननी हो र समाजले स्वीकार गरेको नम्र्सबाट विकसित भएको हुन्छ । संगठनात्मक नैतिकता संविधान, नियम कानुन, आचारसंहिता, नेतृत्वले गरेको प्रारम्भ, चलिआएका मूल्यहरू तथा समाजबाट सिकेका कुराहरूले निर्माण हुन्छ । कार्यक्षेत्र नैतिकता भनेको संगठनको नियम, कार्यप्रक्रिया र कर्मचारीको व्यवहार हो, जसलाई व्यावसायिक नैतिकता भनिन्छ । यसले कार्यक्षेत्रमा व्यक्तिको कर्म र व्यवहार तथा संगठनको पेसागत संस्कृतिलाई मार्गदर्शन गर्छ । नैतिकता संगठनात्मक पहिचान हो, संगठनको संस्कृति हो जसले संगठनका सेवाग्राहीसँग बलियो सम्बन्ध स्थापित गरेको हुन्छ ।

नैतिकता निरपेक्ष नभएर सापेक्ष हुन्छ किनकि कुनै व्यक्तिको नजरमा ठीक लागेको, नैतिक लागेको विषय अर्को व्यक्तिको नजरमा बेठिक वा अनैतिक हुन सक्छ । त्यस्तै एउटा समाजका लागि नैतिक भएको विषय अर्को समाजका लागि अनैतिक पनि हुन सक्छ । यसकारण नैतिक व्यवहार रिलेटिभ हुन्छ । कार्यक्षेत्रमा नैतिकताले संंगठनको उद्देश्य प्राप्त गर्नु महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, व्यक्तिको सोच र नैतिक व्यवहारलाई निर्देशित गर्छ । कार्यक्षेत्रमा हुने नैतिकताले संगठन र संगठनमा काम गर्ने कर्मचारीलाई आत्मविश्वासी, गौरवान्वित र इज्जतिलो बनाएको हुन्छ ।

नैतिकताको सार्वजनिक प्रोफेसनल जीवनमा बढी महत्व छ । निजामती सेवालाई नैतिकवान् बनाउन निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीहरूका लागि आचरणको व्यवस्था गरिएको छ । कर्तव्यमुखी, शिक्षाप्रद र अनुशासनउन्मुख संहिताको व्यवस्था छ । सार्वजनिक संस्थानहरूका लागि पनि तत् तत् निकायहरूमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि पनि आचारसंहिताको व्यवस्था गरिएको छ । सुशासन ऐन २०६४ मा कुनै उच्च पदमा रहेको कर्मचारीले सेवामा रहँदा गरेको निर्णय प्रभावित नहोस् भन्ने हेतुले सेवाबाट अलग हुने बित्तिकै कुनै गैरसरकारी संस्था वा विदेशी सहयोगदाता संस्थामा नोकरी गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

कर्मचारीले सेवामा रहँदा अधिकारको दुरुपयोग, अनुचित कार्य वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग वा आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण गर्न संविधानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लेखापरीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको व्यवस्था छ । प्रत्येक राष्ट्रसेवकले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाले कामकारबाहीमा पारदर्शिता कायम गर्ने, भ्रष्ट्राचार रोक्न भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन २०६४, निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने तथा स्वतन्त्र प्रेसको व्यवस्था पनि रहेको छ ।

निजामती सेवामा पारदर्शिता, नैतिकता र उत्तरदायित्वको पालना र प्रवद्र्धनले निजामती प्रशासन भोलिका दिनमा सक्षम, छरितो र परिणाममुखी बन्नेछ

विधिको शासन नैतिकताको आधारशिला हो । नैतिक ज्ञान तथा व्यक्तिले सिकेका नैतिक मूल्य कार्यान्वयनमा उतार्न सकेमा नैतिक मूल्य मात्र उच्च नभई संगठनात्मक नैतिकताको पालना पनि राम्रोसँग हुन्छ । संगठनका नीतिनियम आचार संहिता संगठनमा अनुशासन कायम गर्न केन्द्रित हुन्छन् । सबै व्यवस्था हँुदाहुँदै र सो जान्दाजान्दै पनि मानवजीवन तथा शासन प्रणालीमा नैतिकता सिञ्चन हुन सकेको छैन र प्रशासनिक क्षेत्रमा अनैतिक कार्य भइरहेको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बर्सेनि आर्थिक अनियमिता र बेरुजु बढेको र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाल भ्रष्टाचारको सूचीमा तल रहेको देखाइरहेको उदाहरणले शासन प्रणालीमा नैतिक संकट रहेको स्पष्ट देखिन्छ । यसकारण नैतिकता र नैतिक मूल्य, नैतिक व्यवहार नैतिक जीवन प्राप्तिका लागि राज्य, समाज र व्यक्तिको सत्प्रयास आवश्यक हुन्छ ।

उत्तरदायित्व
संगठन र सरकारका जिम्मेवारी पूरा गर्न राजनीतिक नेतृत्व तथा निजामती कर्मचारीले अधिकार र स्रोतसाधनको प्रयोग गरेको हुन्छ । जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा अधिकार र स्रोतसाधनको प्रयोगका सम्बन्धमा उत्तरदायित्व पालना भयो भएन भनेर लेखाजोखा गर्ने गरिन्छ । जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक कार्यवातावरण, कार्यक्षमता तथा स्रोतसाधन हुनुपर्ने पूर्वमान्यता पनि हुन्छ । जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । सामान्यतया जिम्मेवारी भनेको कार्यजिम्मेवारी वा कार्यविवरण हो भने सो जिम्मेवारी पूरा गर्न लिइने निर्णय, प्रयोग गरिने अधिकार र उपयोग गरिने स्रोतसाधनप्रतिको जवाफदेहिता उत्तरदायित्व हो । जिम्मेवारी प्रत्यायोजन हुन्छ र यो तल्लो निकाय वा पदाधिकारीसम्म झर्दै जान्छ । उत्तरदायित्व प्रत्योजन हुँदैन र जिम्मेवार व्यक्तिमा नै रही रहन्छ । खासगरी जिम्मेवारीले कार्य सम्पादनसँग सरोकार राख्छ भने उत्तरदायित्वले कार्यसम्पादन प्रक्रिया र परिणामसँग सरोकार राख्छ । जिम्मेवारी देख्न, छुन सकिने प्रो–एक्टिभ हुन्छ भने उत्तरदायित्व देख्न छुन नसकिने रियाक्टिभ चरित्रका हुन्छ ।

निजामती सेवा र कर्मचारी विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी भई काम गर्ने परम्परा रहेको छ । सुशासनसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले मन्त्री र सचिवको कार्यक्षेत्र परिभाषित गर्दै सचिवलाई मन्त्रीप्रति तथा निजामती सेवा ऐनले निजामती कर्मचारीलाई आफ्नो सुपरिवेक्षकप्रति उत्तरदायी हुने सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको छ । सुपरिवेक्षकले आफूअन्तर्गतका कर्मचारीको नेकिबन्दी गर्ने र सोहीअनुरूप कर्मचारीको वृत्ति विकास हुने व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण, सम्पत्ति विवरण दिनुपर्ने व्यवस्था तथा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थाले कर्मचारीलाई उत्तरदायी भई काम गर्न प्रेरित र वाध्य गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको पाइन्छ ।

प्रचलित ऐन कानुनले निजामती सेवा र कर्मचारीलाई सेवाग्राही, सरोकारवाला एवं जनताप्रति उत्तरदायी भई आफ्नो निर्णय, सेवा प्रवाह गर्नुपर्र्नेे व्यवस्था गरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी भई काम गर्नुपर्ने र सरोकारवाला नागरिकले आफ्नो काम र चासोसम्बन्धी सूचना माग गरेमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने सुशासन ऐन, २०६३ ले कर्मचारीले आफ्नो निकायले के गर्दै छ र सोको परिणाम के हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी सार्वजनिक उत्तरदायित्वको प्रत्याभूतिका लागि संवैधानिक, कानुनी एवं कार्य परम्परा रहेको छ ।

सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको चरित्र हो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा राज्यशक्ति जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । नैतिक सिद्धान्तदेखि कानुनी एवं प्रशासनिक सिद्धान्त र पेसागत मूल्यमान्यताले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरेको छ । यसर्थ जिम्मेवारी, अधिकार र उत्तरदायित्व स्पष्ट गरी कार्य सम्पादनको वातावरण अनुकूल बनाई आफ्नो क्षेत्रमा संलग्न पदाधिकारी, निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक उत्तरदायी बन्नुपर्छ । तर, अधिकार प्रत्यायोजन, पर्याप्त कर्मचारी र बजेटको कमी तथा केन्द्रीय निर्देशन र बारम्बार हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले निजामती प्रशासनमा उत्तरदायित्वको प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन ।

पारदर्शिता, नैतिकता र उत्तरदायित्व निजामती सेवालाई सफल बनाउने त्रिभुज हुन् । एउटाले अर्कोलाई सशक्तीकरण गर्ने भएकाले निजामती सेवामा उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्न पारदर्शिता र नैतिकता, नैतिकता प्रवद्र्धन गर्न पारदर्शिता र उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्न नैतिकता र उत्तरदायित्वको समान र महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । समय परिवर्तनसँगै निजामती सेवा नामरहितता, आकृतिरहित, गोप्य, श्रेणीबद्ध र पदसोपानयुक्त तथा तटस्थ हुने मान्यतामा परिवर्तन आइरहेको छ । देशको राजनीतिक शासन प्रणाली, सूचना सञ्चार प्रविधिले ल्याएको परिवर्तन, डिजिटलाईजेसन र नेटवर्क तथा शासन व्यवस्थामा आएको नेटवर्क गर्भनेन्सले देशको निजामती प्रशासनकोे चरित्र, संगठन र गठन तथा कार्यशैली पनि बदल्दै जानु स्वाभाविक हुन्छ । निजामती सेवामा पारदर्शिता, नैतिकता र उत्तरदायित्वको पालना र प्रवद्र्धनले निजामती प्रशासन भोलिका लागि सक्षम छरितो परिणाममुखी बन्नेछ ।