काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरूले करिब ६ महिनासम्म पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छैनन् । कानुनतः सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नियुक्त भएको दुई महिना (६० दिन)भित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले नैतिक आचरण र पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको छ ।
देउवा सरकार भने नैतिक आचरण र पारदर्शितालाई उच्च राख्न सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । यसअघिका अधिकांश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बेवसाइटमा नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण राख्ने गरिँदै आएको छ । यसअघिका कतिपय मन्त्रीले भने आफैंले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाउने गरेका पनि उदाहरण रहेका छन् ।
वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीसहितको २२ सदस्यीय भने सम्पत्ति विवरण बुझाउन अहिले पनि ढिलासुस्ती गरिरहेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नियुक्त भएको दुई महिना (६० दिन)भित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री देउवासँगै नेपाली कांग्रेसका दुई र नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट दुई गरेर चार जना मन्त्री गत २९ असारमा नियुक्त भएका हुन् । त्यसपछि तीनपटक गरेर देउवाले गत २२ असोजसम्म २० मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।
देउवा सरकारका मन्त्री र राज्यमन्त्रीसहित २२ सदस्यीयमा हालसम्म कसैले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री आफैंले रक्षा मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । बाँकी २० वटा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भएका छन् भने तीन जना राज्यमन्त्री पनि प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यायलको आधिकारिक बेवसाइट ओपीएमसीएम डट ओरआरजी डट एनपी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त नभएको भनेर लेखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि सम्पत्ति विवरणको अभिलेख गर्ने गरेको छ भने अख्तियार तथा अदालतलाई सो विवरणको अध्ययन गर्ने अधिकार कानुनी रूपमा व्यवस्था गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को नियमावलीअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था छ ।
