ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ‘करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स’ प्रतिवेदन, २०२१ ले नेपालमा विगत वर्षमा भन्दा झन् भ्रष्टाचार बढेको देखाउँछ । प्रतिवेदनमा १८० देशहरूमध्ये नेपाल ११७औं स्थानमा भ्रष्टाचारी राष्ट्रका रूपमा रहेको देखिन्छ । ‘ग्लोबल करप्सन व्यारोमिटर’ २०२१ ले ८४ प्रतिशत नेपाली जनताले सार्वजनिक क्षेत्र भ्रष्टाचारको प्रमुख केन्द्र भएको मान्छन् । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को प्रतिवेदनले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सार्वजनिक संस्थानमा गरी १ खर्ब ४ अर्ब बेरुजु देखाएको छ । प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रित नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेकोलाई बेरुजु भनी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले परिभाषा गरेको छ ।

देशको न्याय प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, लेखा परीक्षण प्रणाली, कर्मचारीतन्त्र र सेवाग्राही भ्रष्टको सूचीमा माथिदेखि क्रमशः रहेका छन् । न्याय सम्पादनमा ढिलाइ, बेरुजु, भ्रष्टाचार, अनियमितता, परियोजना लागत र समय बढ्दै जानु, राजस्व कम उठनु तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेको उदासीनताले नेपालको सार्वजनिक सेवामा नैतिक संकट स्पष्ट देखाउँछ । राज्य वा संगठनले आफ्नो परिभाषित लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्नु वा संवैधानिक र कानुनी विधिको उलंघन गर्नु, सार्वजनिक सेवालिँदा पालो मिच्नु सबै नैतिक संकट हो । नैतिक संकट अधिकारको दुरुपयोग, राजस्वको हिनामिना (संकलनमा र खर्चमा) जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको बेवास्ता, मानवीय व्यवहारको कमी तथा निर्णयको परिणाम र परिणामको प्रभावप्रति उदासीनताजस्ता पाँचवटा सूचकहरूले प्रस्ट गर्न सकिन्छ ।

नैतिक संकट वर्तमान सार्वजनिक सेवामा सर्वव्यापी परिघटना (फेनोमेनन) का रूपमा रहेको पाइन्छ । दार्शनिक जेम्स मेडिसनले ‘यदि मानिस देवदूत भएको भए संसारमा सरकारको आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो’ भनेका छन् । यसको अर्थ मानिस देवदूत होइन र दानव पनि होइन । स्वभावतः मानिसमा आफ्नो महŒवाकांक्षा र स्वसेवक गुण रहेका हुन्छन् र ऊ आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न क्रियाशील हुन्छ । युगौंयुगदेखि मानिस अधिकार, शक्ति प्राप्ति र स्वसेवामा निर्लिप्त छ । जब स्वस्वार्थले सार्वजनिक स्वार्थलाई जित्छ तब नैतिक समस्या अगाडि आउँछ । निर्वाचित, नियुक्त पदाधिकारी तथा वृत्तिसेवकलाई सार्वजनिक स्वार्थ पूरा गर्नुको बदलामा स्वस्वार्थ पूरा गर्न देशको संविधान, ऐन कानुनले रोकावट खडा गर्छन् । तर, मानिसको अदृश्य व्यवहारलाई व्यवस्थापन गर्न देशको संविधान र कानुन जहिले पनि अपर्याप्त हुन्छ र मानिसले आत्मसंयम गुमाउने र नैतिकताविरुद्ध कार्य गर्न प्रेरित हुन्छ ।

सार्वजनिक निकायमा नैतिक व्यवस्थापनको कार्य वर्तमान समस्या भए पनि यसको प्रर्वद्धनका लागि प्राचीन कालदेखि नै प्रयास नभएको होइन् । ग्रिक दार्शनिक अरिस्टोटलले नैतिक साहस, इमानदारिता, आत्मसंयम र जिम्मेवारीवहन नैतिक गुणहरू हुन् भनी लेखेका थिए । जर्मन विचारक एमानुयल केन्टले आफ्नो जिम्मेवारी सही प्रक्रिया अपनाई पूरा गर्नुलाई नैतिकता हो भनेको पाइन्छ । बेलायती विचारक जोन स्टुआर्ट मिलले कार्य सम्पादनको परिणामको आधारमा सही र गलत काम भनी खुट्याउन सकिने तर्क गरेका थिए । नैतिक रूपमा सही परिणाम प्राप्त भए पनि गलत प्रक्रिया र कार्यलाई नैतिकवान् भन्न सकिँदैन ।

नैतिकता व्यक्तिको व्यवहारलाई सही र गलत मार्गदर्शन गर्ने मूल्यमान्यता र सिद्धान्तको सँगालो हो । नैतिक नियमले सधैं व्यक्तिको सुव्यवहारलाई निर्देशित गर्छ । सार्वजनिक संगठनलाई इथिकल बनाउनु भनेको संगठनको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीहरूले एकअर्कालाई आदरभावको व्यवहार गर्नु, आफ्नो सेवा र जिम्मेवारीलाई गौरव मान्नु, एकआपसमा समन्वय गर्नु, उत्तरदायित्व पूरा गर्न व्यक्तिगत र संगठनात्मक स्वार्थभन्दा माथि सार्वजनिक स्वार्थलाई राख्नु हो । तर, वास्तविक व्यवहारमा सार्वजनिक स्वार्थ सदैव टुहुरो बन्दै गएकोछ ।

संविधानमा नैतिकता प्रवद्र्धन
संविधान देशको शासन सञ्चालनको मेरुदण्ड हो । नेपालको संविधान प्रजातान्त्रिक भएकाले संविधानले नैतिकता प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिएको देखिन्छ । संविधान देशको मूल कानुन हो र संविधानको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा सबै प्रकारका वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक लैंगिक विभेद अन्त्य गरी बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता आवधिक निर्वाचन, कानुनी राज्यको अवधारणलगायत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रही दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्प रहेको छ । संविधानले स्वतन्त्र प्रेसका लागि सञ्चारको हक, प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक तथा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय (सार्वजनिक वा निजी) वस्तुसेवा प्राप्त गर्ने हक सुरक्षित गरेको छ भने देशका लागि नैतिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने र सुशासनको प्रत्याभूति दिने व्यवस्था राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वले लिएको छ । यसकारण संविधानमा नैतिक शासन प्रवद्र्धनका लागि विधिको शासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्ने विशिष्ट व्यवस्था रहेको छ ।

जब स्वार्थले सार्वजनिक स्वार्थलाई जित्छ तब नैतिक समस्या अगाडि आउँछ

विधिको शासन
संविधान रअन्तर्गत बनेका कानुनहरू विधिको शासन प्रत्याभूत गर्ने आधारभूत शास्त्र हुन् । विधिको पालनाले नैतिकता अभिवृद्धि गर्छ । कानुन अर्थात् विधिको पालना नगर्ने निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त पदाधिकारी दण्डित हुने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । निर्वाचित, मनोनयन र नियुक्त पदाधिकारीको परम र अहं धर्म संविधान र कानुनको पालना गर्दै नागरिकको सेवा गर्नु हो । कार्यसम्पादन गर्दा होस् वा बाह्य परिवेशमा होस् उनीहरूले देखाउने व्यवहार वा अभ्यासले कानुनको कहिल्यै पनि उलंघन हुनहँुदैन । विधिको शासनका लागि राजनीतिक स्थिरता र संयमको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यसकारण संविधानले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको सरकार बनेको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने व्यवस्था राखी स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेको छ । सरकार गठन गर्दा राजनीतिक दाउपेचले शासन प्रणाली खर्चिलो, बोझिलो र भद्दा नहोस् भनेर संघमा २५ जना मन्त्रीे र प्रदेशमा २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रदेश व्यवस्थापिका सदस्यलाई मन्त्री बनाउन नसकिने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनअनुसार मात्र कर लगाउन, उठाउन सकिने र खर्च गर्ने व्यवस्थाले सार्वजनिक कोषको संरक्षण, सदुपयोगलाई विधिसम्मत हुन अनिवार्य बनाएको छ भने संसद्मा बजेट पेस गर्ने निश्चित दिन किटान गरेर सरकारलाई आफ्नो जिम्मेवारी र लक्ष्यप्रति बफादार रहन प्रेरित गरेको छ ।

पारदर्शिता
पारदर्शिता सार्वजनिक शासनलाई सुकिलो बनाउने संयन्त्र हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले नागरिकको सूचनामाथिको पहुँच र शासन प्रणालीमा पारदर्शिता सुनिश्चित गरेको छ भने सार्वजनिक निकायमा हुँदै गरेको गलत निर्णय वा काम’bout शंखघोष गर्ने प्रावधानले नैतिकताको प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा प्रवद्र्धन गरेको छ । नागरिकलाई सूचनाको हक, स्वतन्त्र प्रेसको व्यवस्था तथा तीनै तहका सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेस गर्दा अघिल्लो वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्टयाइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्चअनुसारको लक्ष्य हासिल भयो भएन त्यसको विवरण विधायिकामा पेस गर्ने व्यवस्थाले सरकारको कामकारबाही छर्लंग बनाउँछ भने सर्वोच्च अदालतलगायत संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदन विधायिकामा पेस हुने, राजनीतिक दल प्रजातान्त्रिक हुनुपर्ने र निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ता गर्दा वार्षिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पारदर्शिता र सदाचार प्रवद्र्धनका सूचक हुन् ।

उत्तरदायित्व
सार्वजनिक नैतिकता, विधिको शासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुशासनका आधारभूत तत्व हुन् । सार्वजनिक ओहोदामा बसेको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दा संवैधानिक कानुनी तथा विशेषज्ञ अधिकार तथा बजेट र कानुनी सीमा प्राप्त गरेको हुन्छ । सार्वजनिक कार्यसम्पन्न गर्दा अधिकारको प्रयोग गरी निर्णय लिने र बजेट खर्च गर्ने गरिन्छ । निर्णय गर्दा कानुन र प्रक्रियाको पालना, अधिकारको सुप्रयोग, बजेट खर्च तथा सोको उपलब्धिप्रति निर्णयकर्ता उत्तरदायी हुनुलाई उत्तरदायित्व बहन गर्नुभनिन्छ । पारदर्शिता र पेसागत नैतिकताले उत्तरदायित्वलाई प्रवद्र्धन गर्छ । संविधानमा उत्तरदायित्व वहनको व्यवस्था गरी पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी पूरा गर्न सचेत, संवेदनशील र कर्तव्यपरायण बनाएको छ । नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति, प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुने तथा विधायिकामा शासन सञ्चालनको विषयमा उठेका प्रश्न र आलोचनाको जवाफ दिनु प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको कर्तव्य हुन्छ । तर, राजनीतिक उत्तरदायित्वको पालना भयो भएन भनेर कतै लेखाजोखा नहुने, जिम्मेवारी पूरा नगर्दा कोही पनि दण्डित नहुने र स्थानीय तहको प्रमुख उपप्रमुख गाउँ तथा नगरसभाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्थाको अभावले संघीय शासन प्रणालीमा अधिकार जिम्म्ेवारीसँगै भ्रष्टाचारको पनि निक्षेपण भई स्थानीय तहसम्म झ्यांगिएको पाइन्छ ।

न्याय निरुपण प्रणाली
समाजमा न्याय र नैतिकता प्रर्वद्धनका लागि नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ । तर, अदालतमा परेको उजुरीको छिनोफानो हुन वर्षौं लाग्ने, अन्तरिम आदेश जारी भएपछि फैसला नटुंग्याउने तथा अध्यादेशको औचित्य पुष्टिका लागि दिएको उजुरी अध्यादेशको समयसीमा सकिए पनि फैसला नआउने चरित्र भ्रष्टाचारका रूप हुन् । साथै, संविधानमा प्रधान न्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्को सदस्य राख्ने व्यवस्थाले उनी राजनीतिक भागबन्डामा समावेश हुने कारण न्याय निरुपणमा नकारात्मक प्रभाव परेको पनि देखिन्छ ।

एकआपसको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने गराउने प्रपञ्चले महभियोगको अभ्यास पनि बिरलै हुने गरेको छ

संवैधानिक निकाय
नैतिक शासन प्रणालीको प्रवद्र्धन गर्न संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । नेपाल सरकारबाट निवृतिभरण पाउने पदमा लोकसेवा आयोगको परामर्शबिना स्थायी नियुक्ति नगरिने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । आयोगले गुणमा आधारित कर्मचारीतन्त्रको विकासका लागि मेरिटको आधारमा योग्य नागरिकबाट कर्मचारी छनोट गर्छ । आयोगको व्यवस्थाले सरकारलाई मनोमानीढंगले कर्मचारी नियुक्ति गर्न बन्देज लगाई नैतिकता प्रवद्र्धन गरेको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकद्वारा सार्वजनिक निकायको लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको समेत विचार गरी लेखापरीक्षण हुने व्यवस्थाले सरकारी निकायबाट सरकारी कोषको दुरुपयोग हुन सक्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्थाले पनि नैतिकताको प्रर्वद्धन गरेको छ । यसैगरी, कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नैतिकता प्रवद्र्धन हुने वातावरण रहेको छ भने निर्वाचन आयोगले आवधिक रूपमा निर्वाचन गरी जनउत्तरदायी सरकार निर्माण गर्ने व्यवस्थाले लोकतन्त्र र नैतिकताको आधारभूत रूपमा पक्षपोषण भएको पाइन्छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव, अध्यादेश र महाभियोग
असक्षम, अनैतिक र असफल सरकारलाई सत्ताबाट च्यूत गर्न विधायिकामा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने सुविधा रहेकोछ । सरकारलाई संसदको अधिवेश नभएको समयमा तत्काल केही अत्यावश्यक कार्य गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने सुविधा रहेको छ । संविधान र कानुनको गम्भीर उलंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाब वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उलंघन गरेको कारणले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा निर्वाचित, मनोनीत नियुक्त पदाधिकारीलाई विधायिकाबाट महाभियोग लगाउन सक्ने सुविधा पनि छ । अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउने आधार अस्पष्ट रहेको, अध्यादेश जारी गर्न तत्काल केही गर्न आवश्यक भन्ने विषय अपरिभाषित भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव र अध्यादेश जारी गर्ने सुविधा राजनीतिक अनैतिक कार्य गर्ने स्रोत मात्र बन्न पुगेका छन् भने एकआपसको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने गराउने प्रपञ्चले महभियोगको अभ्यास पनि बिरलै हुने गरेको छ ।

शासन वातावरण (गर्भनेन्स इनभाइरोमेन्ट)
शासन सञ्चालनलाई नैतिकवान् बनाउने मुख्य आधार शासन वातावरण हो । प्रजातान्त्रिक शासन वातावरणका तत्वहरू पारदर्शिता, विधिको शासन, समावेशिता, उत्तरदायित्व, नैतिकता, बजेटको मूल्य (भ्यालु अफ मनी), नागरिक सेवा हुन् । संविधानले शासन वातावरण प्रजातान्त्रिक बनाएको भए पनि असक्षम, अनैतिक, अनुत्तरदायी राजनीति एवं प्रशासनिक नेतृत्वको कारण शासनप्रणाली नैतिकवान् बन्न सकेको पाइँदैन । शासनको नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारी प्रत्येक निर्णय गर्दा ‘मेरो लागि के छ ?’ भनेर सोच्ने ‘मि जेनरेसन’ प्रवृतिको सिकार भएको छ । नियम र प्रक्रिया मिचेर सेवा खोज्ने सेवाग्राही, अख्तियारको पहुँच नपुग्ने कारण शासन जोनमा रहेको राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वार्थपरक निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने प्रवृति र मि जेनेरेसन सोच रहेसम्म तथा वार्षिक कार्यक्रमलाई विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न नसकेमा वा तोकेको उपलब्धि हासिल नभए कोही पनि उत्तरदायी हुने, नैतिकता देखाएर पद छोडने वा दण्डित हुने संस्कृति, संविधानमा सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नु नागरिकको हक हुने व्यवस्था, तथा राजनीतिक रूपमा तटस्थ कर्मचारीतन्त्र नभएसम्म नैतिक शासन वातावरण निर्माण हुन सक्दैन् । संविधान र प्रचलित कानुनको पालनाले मात्र नैतिक शासनको जर्गेना हुन्छ भने पारदर्शी कार्य संस्कृति, नेतृत्वमा नैतिक ज्ञान, सो पालनाप्रतिको प्रतिबद्धता र अभ्यासले नैतिकता फुल्छ । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति थोमस जेफरसनले भनेका छन् ‘जब कुनै निर्वाचित वा नियुक्त नेताले नागरिकको विश्वास प्राप्त गर्छ तब उसले आफूलाई सार्वजनिक सम्पतिको रूपमा देख्छ ।’ तर, नेपालको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व आफ्नो जिम्मेवारी विधिसम्मत् र नागरिक हित हुनेगरी पूरा गर्न सधैं चुकिरहेको छ ।