काठमाडौं । नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले मंगलबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । मंगलबार नै उनको राजीनामा स्वीकृत भएको छ ।
दाहालले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बुझाएको राजीनामा मंगलबार नै स्वीकृत भएको पर्यटन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले जानकारी दिए ।
यसअघि समितिका कार्यकारी निर्देशक दाहालमाथि नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्टलगायतका व्यवसाय गर्न दिइएको अनुमतिमा धेरै कमीकमजोरी गरेको आरोप लागेको थियो । सोमबार मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले पनि यो ठेक्का सम्झौतामा कार्यकारी निर्देशक दाहाल नै मुख्य दोषी ठहर गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा आफूले सही मनसायले काम गरेको, विभिन्न सञ्चारमाध्यममा गलत तथा दुष्प्रचार गरिएको र सरकारले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्टलगायतका व्यवसाय गर्न दिइएको अनुमतिमा छानबिन समितिसमेत गठन गरेकाले सो समितिलाई सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले नैतिकताका आधारमा आफूले राजीनामा पेस गरेको कार्यकारी निर्देशक दाहालको राजीनामापत्रमा उल्लेख छ ।
दरबार संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्टलगायत व्यवसाय गर्न दिइएको अनुमतिमा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनमा पनि क्यान्टिन÷क्याफ्टेरिया सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमांकन नभएको, बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको उल्लेख गरिएको थियो । यसैगरी, सम्झौताविपरीत बी लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रालिले नयाँ संरचना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकले कुनै कानुनी कारबाही नगरेको पनि सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृति नलिई र मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्वस्वीकृति नलिई अनुमानित १४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचना निर्माण भएको देखिएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, दोस्रो पक्षका रूपमा रहेको बी म्यानेजमेन्ट प्रालिले अनुमति पाएको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नलिई नयाँ संरचना निर्माण गरेको देखिएकाले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने देखिएको सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी, बतास समूहमाथि नारायणहिटी संग्रहालयमा मनपरी तरिकाबाट संरचना निर्माण गरेको आरोप पनि सो प्रतिवेदनमा लगाइएको छ ।
