काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीका रूप लिइएको कोभिड–१९ र यसका नयाँ भेरियन्टको संक्रमण नेपालमा पनि तीव्र रूपमा वृद्धि भएसँगै सरकारले थप कडाइको नीति अघि सारेको छ ।
केही दिनअघि मात्र विद्यालय बन्द गर्नेलगायतका निर्णय गरेको सरकारले कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरियन्टको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ३६ बुँदे आदेश जारी गरेर थप कडाइको नीति अघि सारेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना संक्रमण रोकथाम, उपचार, नियन्त्रण र निदानका लागि संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ अनुसार आदेश जारी गरेको हो । आदेशअनुसार आमसभा, जुलुस, सभा, भेला वा धेरै मानिस भेला हुने क्रियाकलाप माघ मसान्तसम्म सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ ।
आदेशको पालना नगरे कारबाही
आमसभा, जुलुस माघ मसान्तसम्म रोक
होटलमा समेत खोप कार्ड अनिवार्य
सिनेमा हल, डान्स बारलगायत १५ माघसम्म बन्द
भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठनमा पनि १५ दिन रोक
मठ, मन्दिरमा ध्यान र प्रार्थना गर्न मात्रै पाइने
विवाह व्रतबन्ध गर्न सिडिओको अनुमति लिनुपर्ने
त्यस्तै, गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा बैठकजस्ता क्रियाकलाप भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने, भौतिक रूपमा नै उपस्थित भई गर्नुपर्ने भएमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरी एन्टिजेन परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएका बढीमा २५ जना सहभागी रहनेगरी सञ्चालन गर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
सरकारले आदेश जारी गर्दै सिनेमा हल, डान्स बार, दोहोरी नाचघर, क्लब, हेल्थ क्लब, स्विमिङ पुल, फुटसल, पटके हाटबजार र मानिसहरूको भिडभाड हुने अन्य सबै प्रकारका कार्यक्रम १५ माघ गतेसम्म सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
सरकारले आगामी १५ माघसम्म विद्यालयका साथै विश्वविद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम वा अन्य प्रकारका शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा भौतिक उपस्थितिमा रोक लगाएको छ । त्यस्ता, शैक्षिक क्रियाकलाप भर्चुअल वा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका विधि अपनाइ सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारले विद्यालय, कलेजका पूर्वनिर्धारित परीक्षा, जनशक्ति भर्नाका परीक्षा, वैदेशिक रोजगारीका लागि सञ्चालन गरिने विदेशी भाषा परीक्षा मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले मठ, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्चलगायतका धार्मिक स्थलमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नेगरी माघ मसान्तसम्म नृत्य पूजा, ध्यान र प्रार्थना मात्रै गर्न पाउने जनाएको छ ।
सपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, सुपर मार्केट वा अन्य प्रकारका पसलमा एकपटकमा २५ जना बढी हुन नहुने र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने नियममा उल्लेख छ । यस्तै, पार्टी प्यालेसमा एकपटकमा कुल क्षमताको बढीमा एक तिहाइमा नबढ्नेगरी बढीमा ५० जना मात्र उपस्थित रहने तथा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नेगरी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट पूर्वस्वीकृति लिई विवाह, व्रतबन्ध, न्वारान तथा पास्नीजस्ता धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक वा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ ।
धार्मिक वा सांस्कृतिक जात्रा, पर्व विवाह, न्वारान, पास्नी, व्रतबन्ध, पर्व, मृत्यु संस्कारलगायतका अत्यावश्यक परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा ५० जनाभन्दा बढी नहुने र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले आदेश जारी गर्दै सार्वजनिक सवारीसाधन तथा हवाई यातायातका लागि समेत नियम जारी गरेको छ । सार्वजनिक यातायतमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने भएको छ भने सबै यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनुपर्नेछ । आदेशमा लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातका यात्रुहरूलाई सम्भव भएसम्म एन्टिजेन परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेसमेत उल्लेख छ ।
सरकारले ७ माघपछि खोपको पूर्ण मात्र लगाएका सेवाग्राहीलाई मात्र खोपकार्डको आधारमा होटल तथा रेस्टुरेस्टमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, होटेलले चेक–इन गर्दाको अवस्थामा वा चेक इन गरेको २४ घण्टाभित्र आफ्नो होटेलमा बास बस्ने प्रत्येक ग्राहकको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने, त्यसपछि प्रत्येक ७२ घण्टामा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने र सोको विवरण डीसीसीएमसीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ । सरकारले संस्थागत आइसोलेसन, आईसीयुको पनि शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
जुनसुकै सेवा वा क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिमा कोभिड–१९ को चिह्न वा लक्षण देखिएमा अनिवार्य रूपमा पाँच दिन क्वारेन्टिनमा बस्ने र पाँच दिनपछि कोभिड–१९ परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएका व्यक्तिलाई मात्र काममा खटाउनुपर्नेछ ।
सरकारले जुनसुकै सार्वजनिक संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारी कोभिड–१९ बाट संक्रमित भएमा अस्पताल बसेकोमा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको तीन दिनसम्म तथा होम आइसोलेसनमा बसेकोमा सात दिनसम्मका लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकोमा सम्बन्धित सुरपरीवेक्षकको अनुमति लिई कोभिड–१९ को परीक्षण नगरेसम्म बढीमा पाँच दिनसम्मका लागि सञ्चित वा पाउने बिदाबाट कट्टा नहुने गरी बिदा दिनुपर्ने भएको छ ।
सरकारले आदेशको अवज्ञा गर्ने वा आदेश कार्यान्वयनमा बाधा पु-याउने व्यक्ति वा संस्थालाई संक्रामक रोग ऐन २०२० बमोजिम कारबाही र सजाय हुने जनाएको छ ।
