काठमाडाैं । लामो समयदेखि प्लाइउडको व्यापार गर्दै आइरहेको भगवती लेमिनेट्स प्रालिले एक वर्षमा मात्रै २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छली गरेको प्रमाण फेला परेको छ । राजस्व छली प्रकरणमा सो प्रालिलाई ५० करोड रुपैयाँ जरिमाना हुनुका साथै त्यसका सञ्चालकहरूलाई पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने देखिएको छ ।
भगवती लेमिनेट्स प्रालिले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को एक वर्षको अवधिमा मात्रै नक्कली बिल (कच्चा बिल)मार्फत ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरेको थियो । कच्चा बिलमार्फत् कारोबार गर्दा भगवती लेमिनेट्सले सरकारलाई कम्तीमा पनि २५ करोड रुपैयाँ राजस्व छली गरेको प्रमाण फेला परेका छन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले भगवती लेमिनेट्समाथि छानबिन गर्दै आइरहेको छ । विभागले केही समयअघि मात्रै भगवती लेमिनेट्सको मेचीनगर–१० झापास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा छापा मारी राजस्व छलीसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
विभागका अधिकारीका अनुसार भगवती लेमिनेट्सका महŒवपूर्ण कागजातको अध्ययन गर्नुका साथै यसका सञ्चालक र उच्च कर्मचारीमाथि समेत छानबिन भइरहेको छ । सो प्रालिले वास्तविक कारोबारका लागि ‘कच्चा बिल’ र भ्याटका लागि ‘पक्का बिल’ प्रयोग गरेर राजस्व छल्दै आइरहेको छ । यसैक्रममा उसले एक वर्षसम्म कच्चा बिलमार्फत ८० करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार गरेको खुलासा केही दिनअघि मात्रै भएको थियो ।
राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०७६ अनुसार राजस्व चुहावटको कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिबाट बिगो असुल वा जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई बिगोको शतप्रतिशत जरिमाना वा कसुरको मात्रा हेरी पाँच वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो ऐनअनुसार १ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।
यसैगरी, १ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । यस्तै, ५ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ भने ऐनअनुसार १० करोड रुपैयाँमाथि जतिसुकै बिगो भए पनि तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
स्रोतका अनुसार भगवती लेमिनेट्सले एक वर्षमा मात्रै २५ करोड राजस्व छली गरेकाले उसलाई ५० करोड रुपैयाँसम्म जरिमाना हुन सक्नेछ । २५ करोड राजस्व छली गरेकाले सो रकम जफत गरी सो बिगोबराबरको बाँकी रकम जरिमाना गरिने भएकाले भगवती लेमिनेट्ससँग ५० करोड रुपैयाँ असुली हुन सक्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यसका मुख्य सञ्चालक विष्णु मधगोरिया र सञ्चालक रजनिश कर्नानी हुन् । यसका कन्ट्री म्यानेजर विकास सिंह हुन् । भगवती लेमिनेट्सले राजस्व छली गर्ने उद्देश्यले विभिन्न डिलरलाई आफ्नो संस्थाको नाममा नभई विकास सिंहको नाममा चेक काट्न लगाएर राजस्व छली गर्दै आएको छ ।
स्रोतका अनुसार सो प्रालिले गत एक वर्षको अवधिमा ३ सय करोड रुपैयाँको कारोबार गरेकोमा ८० करोड बढीको कारोबार कच्चा बिलमार्फत गरेको थियो । यसरी कच्चा बिलमार्फत कारोबार गर्दा उसले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व छलेको स्रोतको दाबी छ । यस हिसाबले पनि एकै वर्षमा उसले सरकारलाई २५ करोड बढीको राजस्व छली गरेको पाइएको हो । त्यसभन्दा अघिका वर्षहरूमा पनि सो लेमिनेट्सले करोडौं राजस्व छली गरेकाले त्यस’bout पनि अनुसन्धान र छानबिन हुनुपर्ने देखिएको छ ।
सो कम्पनीले सबैजसो कारोबार अन्डर इनभ्वाइसमा गर्ने गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकरबाट बच्न अन्डर इनभ्वाइसमार्फत कारोबार गर्ने गरिएको जनाइएको छ ।
डिलर सञ्चालक पनि जेल पर्न सक्ने
भगवती लेमिनेट्ससँग मिलेमतो गरी सरकारलाई करोडौं रुपैयाँ राजस्व ठगी गर्ने विभिन्न डिलर कम्पनी र तिनका सञ्चालकमाथि पनि कारबाही हुने भएको छ । उनीहरूले सो लेमिनेट्सले सरकारलाई राजस्व छली गर्न प्रयोग गर्ने कच्चा बिलमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन् भने डिलर सञ्चालकहरूले मिलेमतोमा नै संस्थाको नाममा चेक नकाटेर व्यक्तिको नाममा चेक काट्ने गरेका छन् ।
भगवती लेमिनेट्सको ‘ट्याक्स प्लानिङ’ (राजस्व छली धन्दा)मा सघाउ पु¥याइ राज्यलाई ठग्दै आइरहेका दर्जनांै डिलरमाथि मतियारका रूपमा कारबाही हुने स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
दर्जनौं डिलरहरू भगवती लेमिनेट्सको राजस्व छली धन्दाको ‘मतियार’ बनेको भन्दै उनीहरूलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन घेरामा राखिसकेको विभाग स्रोतले भनाइ छ ।
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०७६ अनुसार राजस्व चुहावट कसुरमा मतियार बनेको पाइए मुख्य अभियुक्तको भन्दा आधा सजाय हुने व्यवस्था छ । मुख्य अभियुक्तलाई कसुरको प्रकृति हेरी बिगो र बिगोबराबरको जरिमाना र एक महिनादेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
यस हिसाबले डिलर सञ्चालकलाई कसुरको प्रकृति हेरी साढे १२ करोड रुपैयाँसम्म जरिमाना र साढे दुई वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
