देउवा–दाहाल पत्र सार्वजनिकपछिको तरंग

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) संसद्बाट अनुमोदन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेको पत्र आइतबार एकाएक सार्वजनिक भयो । एमसीसी मुख्यालयलाई १६ फागुनभित्र एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्ने भन्दै लेखिएको संयुक्त हस्ताक्षरसहितको त्यो पत्र २९ सेप्टेम्बर अर्थात् १३ असोजमा पठाइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आफू र दाहालले संयुक्त रूपमा एमसीसी बोर्ड अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर पत्र पठाएको यसअघि नै खुलासा गरिसकेका छन् । गत १८ कात्तिकमा स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा जारी कोप–२६ मा सहभागिता जनाएर स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री देउवाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दाहाल र आफूले एमसीसी कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतासहितको पत्र पठाएको खुलासा गरेका थिए । तर, माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धतासहितको पत्र नपठाइएको जिकिर गर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले यसअघि नै खुलासा गरिसकेको यससम्बन्धी पत्र आइतबार अकस्मात् सार्वजनिक भएपछि दाहाल नैतिक संकटमा परेका छन् र उनले आइतबार नै प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवासमक्ष पत्र सार्वजनिक गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । देउवाले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट पत्र सार्वजनिक नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

– ओली सात महिनापछि प्रधानमन्त्री निवासमा

– संसद्का तीन ठूला दलका शीर्ष नेता पहिलोपटक छलफलमा

– कानुमन्त्री बडुद्वारा सभामुख सापकोटालाई भेटेर संसद्मा टेबल गर्न प्रस्ताव

एमसीसी मुख्यालयले देउवा र दाहालबाट प्रतिबद्धता व्यक्त भएको मिति नजिकिँदै जाँदा दबाब बढाइरहेका बेला आइतबार अकस्मात् सो पत्र नै सार्वजनिक भएपछि मुलुकको राजनीति नै तरंगित बनेको छ । यतिसम्म कि, पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि एकपटक पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार नगएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सोही पत्र सार्वजनिक भएपछि आइतबार त्यहाँ गएर प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग वार्ता गरेका छन् । यसले पनि सो पत्रले ल्याएको हलचल आँकलन गर्न सकिन्छ । बालुवाटारमा ओलीको उपस्थितिलाई किन महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ भने अहिलेको सरकारलाई उनले परमादेशको सरकार भन्दै चर्काे आलोचना गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाएको पटकपटकका सर्वदलीय बैठक पनि एमालेले बहिष्कार गर्दै आएको छ । खासमा भन्ने हो भने देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि मुलुकको समसामयिक विषयलाई लिएर संसद्का तीन ठूला दलका शीर्ष नेताले सँगै बसेर छलफल गरेको यो नै पहिलोपटक हो ।

पत्र सार्वजनिक भएपछि नैतिक अप्ठेरोमा परेका माओवादी अध्यक्ष दाहालको सचिवालयले एमसीसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्र’bout आइतबार साँझ स्पष्टीकरणसमेत दिएको छ । पत्र’bout व्यापक टिकाटिप्पणी भएपछि सचिवालयले स्पष्टीकरण दिएको हो ।

उता, पत्र सार्वजनिक भएलगत्तै दाहालले आइतबार बिहानै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्री देउवासँग कुराकानी गरेका थिए । करिब आधा घण्टा भएको देउवा–दाहालबीचको बिहानको वार्तामा साँझ ४ बजे एमाले अध्यक्षसँग पनि कुरा गर्ने सहमति भएको थियो । र, सोही सहमतिबमोजिम साँझ ४ बजेदेखि २ घण्टा देउवा, ओली र दाहालबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र सञ्चारमन्त्री एवं कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि सहभागी थिए ।

बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचन, एमसिसी र एमालेबाट भइरहेको संसद् अवरोधलगायत विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।

बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौताअघि बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले तत्कालै एमसीसी पास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै ओली र दाहाल दुवैलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

तर, माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने एमसीसी’bout चुनावपछि मात्रै छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

बैठकपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले छलफलका क्रममा माओवादी अध्यक्ष दाहालले एमसीसीलाई चुनावपछि छलफल गर्नु उपयुक्त हुने बताएको जानकारी दिए । ‘उहाँले सामुन्नेमा चुनाव छन् । त्यसैले एमसीसीलाई चुनावसम्मका लागि स्थगित गरौं । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षसहितको सहमतिमा चुनावपछि संसद्मा पेस गरौं, त्यो उचित हुन्छ भन्नुभयो,’ एमाले महासचिच पोखरेलले भने ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले भने बैठकमा सत्तापक्षले आफ्नो दृष्टिकोण राखेको अवस्थामा आफ्नो पार्टी अनिर्णीत नबस्ने बताएका थिए । ‘एमसीसीका विषयमा अहिले सरकारकै स्पष्ट धारणा आइसकेको छैन, यो विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा आओस्, सरकारले आफ्नो धारणा राखेको अवस्थामा एमाले अनिर्णीत रहँदैन, हामी आफ्नो स्पष्ट निर्णय गर्छौं,’ महासचिव पोखरेलले भने, ‘यो सरकारले अघि बढाउनुपर्ने विषय हो, त्यसैले पहिले सत्तापक्षले धारणा सार्वजनिक गरोस्, तब हामी बोल्छौं भनेका हौं ।’

बैठकमा सहभागी एमाले महासचिव पोखरेलले बैठकपछि पत्रकाहरूलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा संसद् अवरोध खुलाउने विषयमा सत्ता पक्षले पहल लेओस् भनेर आफूहरूले भनेको बताए । उनले संसद् अवरोध गर्ने आफूहरूले मनशाय नरहेको भए पनि एमालेबाट कारबाही गरिएका १४ जना गैरसांसद राखेर संसद् चल्ने नसक्ने बताए ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवाले आयोजना गरेको छलफलमा राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि करिब २ घन्टा सौहार्दपूर्ण तवरले विचार–विमर्श भएको बताए । उनले सो अवसरमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी), स्थानीय निर्वाचनलगायतका विषयमा छलफल भएको र छलफल सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘निरन्तर छलफललाई अगाडि बढाएर निष्कर्षमा पु¥याउँछौं,’ सरकारका प्रवक्ता कार्कीले सञ्चारकर्मीसँग भने ।

उनले संसद्मा लामो समयदेखि जारी रहेको गत्यावरोधलाई हटाउने विषयमा पनि महत्वपूर्ण संवाद भएको बताए । राष्ट्रिय राजनीतिलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउन आजको छलफल ‘आइसब्रेक’ भएको मन्त्री कार्कीले भनाइ थियो । उनले संसद्को प्रभावकारिता बढाउने र जीवन्त बनाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षीसँग महत्वपूर्ण छलफल भएको र यसलाई निरन्तर जारी राखेर चाँडै निष्कर्षमा पु¥याइने उनले जनाए ।

उता, आइतबार नै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाड बडुबीच यही विषयमा लामो छलफल भएको छ । सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री बडुले सभामुख सापकोटालाई एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता संसद्मा टेबल गर्न प्रस्ताव पनि गरेका छन् । कानुनमन्त्री बडुले एमसीसी धेरै समय रोकिएर बसेको भन्दै अब संसद्मा बहस गरेर त्यसको छिनोफानो गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको स्रोतको भनाइ छ ।

तर, सभामुख सापकोटाले भने अहिले नै एमसीसी’bout संसद्मा छलफल गराउन सक्ने वातावरण नरहेको जवाफ दिएका थिए । सभामुख सापकोटाले कानुनमन्त्री बडुलाई भदौदेखि संसद्मा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले संसद् खुलेपछि प्रस्तुत हुने विषय’bout छलफल गर्न सकिनेसमेत बताएका थिए ।

सभामुख सापकोटाका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले पनि सापकोटा–बडु भेट भए पनि एमसीसी’bout कुरा भएको’bout अनभिज्ञता प्रकट गरे ।

के छ देउवा–दाहाल पत्रमा ?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्रमा विशेषगरी ६ वटा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइको छ । एमसीसीले पठाएको स्पष्टीकरणका विषयमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूभित्र व्यापक छलफल गर्ने र यथार्थ बुझाउने, एमसीसीका ’boutमा रहेका भ्रम र आशंका हटाउन सरकारले सार्वजनिक बहसका कार्यक्रम गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी, एमसीसी अनुमोदनका पक्षमा धारणा राख्न सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने, सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत एमसीसी’bout वास्तविक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, एमसीए नेपाललाई प्राविधिक र सञ्चारका काम सम्पन्न गर्न प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ ।

साथै, एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न सभामुखलाई छिटो टेबुल गर्न संयुक्त रूपमा आग्रह गर्ने पनि पत्रमा उल्लेख छ ।

साथै पत्रको अन्तिममा दुई देशबीचको लामो मित्रता र सहयोगी सम्बन्धले एमसीसी परियोजना अनुमोदनका लागि थप समय उपलब्ध हुने विश्वास लिइएको र यसका लागि केही समय आवश्यक हुने भएकाले एमसीसी बोर्डले स्वीकार गर्ने विश्वास लिइएको उल्लेख छ ।

एमसीसी मुख्यालयको दबाबमूलक पत्र
नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनको विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र एकमत नभइरहेको बेला अमेरिकाले भने १६ फागुनभित्र एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गरिसक्न पत्राचार गरेको छ ।

अमेरिकी सरकारको सहायता परियोजना एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद बाहले ३ फेब्रुअरीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनका अर्का नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संयुक्त पत्र पठाएका हुन् । पत्रमा एमसीसी कार्यान्वयनका विषयमा छिटो टुंगोमा पुग्न भनेका छन् । पत्रमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अमेरिका लामो समय कुर्न नसक्ने उल्लेख छ ।

पत्रमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई सम्बोधन गरिएको छ । २८ फ्रेब्रुअरी (१६ फागुन)सम्म एमसीसी अनुमोदन नभए के गर्ने भनेर स्पष्ट खुलाइएको छैन । तर, सो विषयमा आउँदो २२ मार्चमा बस्ने एमसीसी बैठकले निर्णय लिने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘तपाईंहरूले नै मागेको समयानुसार आगामी २८ फ्रेब्रुअरीभन्दा ढिलो नगरी संसद्बाट एमसीसी अनुमोदनका लागि काम थाल्न आग्रह गर्दछौं ।’

दाहाल सचिवालयको स्पष्टीकरण
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सचिवालयलाई पत्र लेखिएको स्वीकार गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमसीसी सचिवालयलाई पत्र लेखेर सो’boutमा स्पष्ट हुन खोजेको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ ।

एमसीसी सचिवालयलाई देउवा र दाहालले संयुक्त रूपमा पत्र लेखेर स्पष्ट हुन खोजेको भन्ने खबर सार्वजनिक भएपछि दाहाल सचिवालयमा रहेकी छोरी गंगा दाहालले आइतबार पत्र लेखेको स्वीकार गरेकी हुन् ।

दाहालको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीमाथि एमसीसी पारित गर्नेपर्ने दबाब भएकाले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको दाबी गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले हस्ताक्षर गरेको पत्र सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएसँगै दाहालको सचिवालयले आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘२९ सेप्टेम्बर २०२१ मा एमसीसी मुख्यालयलाई प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टीका अध्यक्षको तर्फबाट लेखिएको पत्र र त्यस’bout राजनीतिक वृत्त तथा जनस्तरमा गरिएका टिप्पणी, क्रिया र प्रतिक्रियाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ दाहालको सचिवालयले भनेको छ, ‘प्रतिगमनलाई परास्त गरी भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि एमसीसी पारित गर्नैपर्ने दबाब भएकाले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि सो पत्र लेखिएको थियो ।’

पत्रमा एमसीसीका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने र राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि सरकारलाई केही समय आवश्यक पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको दाहालले जनाएकी छन् ।

देशमा एमसीसी’bout राजनीतिक वृत्त, बुद्धिजीवी, प्रेसदेखि जनस्तरसम्म विरोध र दबाबको अवस्था विद्यमान रहनु र अर्कोतिर तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले एमसीसी’bout गठन गरेको कार्यदलले पनि यसलाई ‘परिमार्जनबिना पारित गर्न नसकिने’ निचोड प्रस्तुत गरेकाले समेत गठबन्धनभित्रै यस’bout एउटै मत बन्ने अवस्था नभएकाले पत्र लेख्नुपरेको दाहालको सचिवालयको दाबी छ ।

‘यही वस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले गरेको कूटनीतिक पहललाई गलत रूपमा व्याख्या गर्नु र अनावश्यक रूपमा उछाल्नुको कुनै अर्थ छैन’ प्रचण्डको सचिवालयले भनेको छ, ‘हामीले देश र जनताको हितलाई सर्वोपरि ठानी आफ्नो पार्टीका धारणा स्पष्ट गर्दै आएका छौं । यो परियोजना परिमार्जनबिना पारित गर्नु हँुदैन भन्नेमा हाम्रो पार्टी दृढ छ ।’

अध्यक्ष दाहालले समेत सार्वजनिक कार्यक्रममा एमसीसीको सर्त संशोधन नभई कुनै हालतमा पनि पारित नहुने बताउँदै आएका छन् । एमसीसीमा रहेका केही सर्तहरू संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा माओवादी उभिँदै आएको छ ।

‘हामीले अमेरिकी सहयोग लिनै हुन्न भनेका छैनौं । अन्य सहयोग लिई पनि राखेका छौं । एमसीसीमा भएका केही प्रावधान संशोधन हुनुपर्छ । त्यसो भएमा एमसीसीको बजेट लिन गाह्रो छैन । एमसीसीमा भएका प्रावधान संशोधन नभए यथास्थितिमा पारित हुँदैन,’ अध्यक्ष दाहालले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए ।

बैठकमा दाहाल–ओली
दाहालले भने : संसद् खोल्नुस्
ओलीले भने : सभामुख हटाउनुस्
छलफलका क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध हुँदा राम्रो सन्देश नगएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संसद्को अवरोध खुलाउन आग्रह गरेका थिए ।

तर, जवाफमा ओलीले भने संसद्को अवरोध खोल्न सत्तापक्ष नै तयार नभएको र सो वातावरण बनाउन सत्ता पक्षलाई आग्रह गरेका थिए ।

सो क्रममा ओलीले माधवकुमार नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई एमालेले गरेको कारबाही कार्यान्वयन गर्न तथा एमालेले गरेको कारबाहीको सूचना टाँस्न नसक्ने सभामुखले राजीनामा दिँदा संसद् खोल्न एमाले तयार रहेको पनि भनेका थिए ।

‘सत्तापक्षले वातावरण बनाउनुपर्छ, कि १४ जना सांसदलाई एमालेले गरेको कारबाही हुनुपर्छ कि कारबाहीको सूचना टाँस्न नसक्ने सभामुखले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ, त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको कामकारबाहीमा हामी सामेल हुन्छौं,’ बैठकमा ओलीले भनेका छन् ।

एमालेबाट अलग भएर माधव नेपालले नयाँ दल गठन गरेपछि एमालेले २३ भदौबाट निरन्तर संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 256 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसको समानुपातिक सूची संशोधनमा सहमति जुट्यो

कुरी-कुरी