काठमाडौं । वर्तमान सरकारका कतिपय मन्त्रीहरूको रुचि दीर्घकालीन योजना तथा नीतिगत कार्य गर्नुभन्दा चाँडो चर्चामा आउने अनुगमन तथा निरीक्षणजस्ता कार्यमा देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका कतिपय मन्त्रीहरू आफ्नो कार्यसम्पादनमा सक्रिय नबनेकै कारण चर्चामा देखिएका छैनन् । केही मन्त्रीहरू नीतिगत रूपमा पनि हुनेगरी काममा लागेको पाइएको छ भने कतिपय मन्त्रीहरू भने नीति निर्माण गर्नुभन्दा पनि चर्चा हुने काममा बढी लागेको समेत पाइएको छ ।
सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाक्री केही दिनअघि मात्र डोजर लिएर नदी किनाराको सडकपेटी पन्छाउन निस्किइन् ।
पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री प्रेम आले पछिल्ला दिनमा अनुगमनका कारण चर्चामा छन् । उनी होटलको निरीक्षणमा समेत निस्कने गरेका छन् । श्रममन्त्री किसान श्रेष्ठ पनि पछिल्ला दिनमा आफैं अनुगमन तथा निरीक्षणका कारण चर्चामा आइरहेका छन् ।
शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल पनि कहिले मेडिकल शिक्षण संस्था त कहिले त्रिविलगायतको अनुगमनका कारण चर्चामा आउने गरेका छन् ।
मन्त्रीकै तहबाट अनुगमन तथा निरीक्षण हुनु नराम्रो नभए पनि दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान हुने योजना बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, नीतिगत रूपमा काम गर्नेजस्ता विषयलाई कम चासो दिने र चर्चामा देखिने काममा बढी ध्यान दिने गरेको आलोचना हुने गरेको छ । कतिपयले वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूले नीतिगत काम र योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा कम चासो दिएको र चाँडो चर्चामा आउने कामलाई चासो दिएर ‘स्टन्ड’ गर्ने गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
यस विषयमा चासो राख्दै आएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश शर्मा ढकाल राजनीतिक अस्थिरताबीच सरकारको फेरबदल भइरहने, एउटै सरकारका मन्त्रीहरू पनि परिवर्तन भइरहेमा दीर्घकालीन महत्वका निर्णयभन्दा तत्काल नतिजा देखिने सानातिना कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिने बताउँछन् ।
कुनै कर्मचारी विशेषलाई भन्दा सामूहिक रूपमा निर्देशन दिने पद्धति अवलम्बन गर्न सकेमा त्यसले अनुगमन तथा निरीक्षणको वास्तविक मर्म र भावनाको कदर हुने उनको भनाइ छ ।
अर्थ तथा राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका मन्त्रीले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नु आफैंमा नराम्रो नभए पनि मन्त्रीहरूको तहबाट दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान हुने नीतिगत विषयमा बढी ध्यान जानुपर्ने बताउँछन् ।
सुशासन ऐन, २०६४ को दफा ९ ले मन्त्रीको जिम्मेवारी’bout उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनमा उल्लिखित जिम्मेवारीका साथै आफूले सम्हालेको मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यसम्बन्धी नीतिगत विषयलगायत सम्पूर्ण आवश्यक कार्य समयमा नै सम्पादन गर्ने गराउने समग्र जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीलाई दिएको छ ।
