काठमाडौँ । नेपालमा हुने बालश्रमको अन्त्य गर्न सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरु आफ्नाे दायित्व पुरा गर्नुपर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उप–सचिव गुरूदत्त सुवेदीले बताएका छन् । स्वतन्त्रता अभियान नेपालले विश्व शिक्षालगायतका संस्थासँगको सहकार्यमा आयोजित सङ्गोष्ठी कार्यक्रम बोल्दै उप–सचिव सुवेदीले सो कुरा बताएका हुन् ।
उनले बालश्रम अन्त्यका लागि हरेक क्षेत्र, समाज परिवारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरे दूई वर्षमै नेपालमा बालश्रमको अन्त्य हुने बताए । भविष्यका कर्णधार बालबालिकाले पाउनुपर्ने उचित वातावरणका लागि हरेक नागरिक जिम्मेवार भएर बालश्रमको अन्त्य गर्न लागिपरे दीगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेको समयसिमा भन्दा अघि बालश्रमको अन्त्य हुने उप–सचिव सुवेदको भनाइ थियो ।
नेपालमा जे कामका लागि पनि ऐन,नीति र कार्यनीति बन्ने चलन भएको तर तिनको कार्यन्वयनका लागि भने नहुने गरेको उनको भनाई थिया । ‘बालश्रमको अन्त्यका लागि यस्ता धेरै नीति आएका छन्, अब व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन ऐक्यवद्ध हुन आवश्यक छ ।’ उनले भने ।
स्वतन्त्रता नेपाल अभियानका कार्यकारी सचिव रितु भट्टराईका अनुसार केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सन् २०२० को तथ्याङ्क अनुसार अझै पनि ११ लाख बालबालिका विभिन्न क्षेत्रमा बालश्रम गरिरहेका छन् । उनले बालश्रमको अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य र दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा बालश्रमको अन्त्य गर्ने लक्ष्य पुरा गर्न सरकार र नागरिक समाजको साझेदारी आवश्यक रहेको बताइन् ।
यसैगरी राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले विगतमा नेपालमा २६ लाख बालबालिका बालश्रममा रहेको जानकारी दिँदै अहिले ११ लाखमा झर्नुमा सरकारले ल्याएका राम्रा नीति र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थालगायत सचेत नेपालीको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताए ।
उनले बालबालिका बालश्रममा जानबाट रोक्नलाई बालबालिका आश्रित परिवार सबल हुुनुपर्नेमा जोड दिंदै बालबालिकाले श्रम गर्नुपर्ने कारक समस्याको समाधानका लागि पनि सोच्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा विश्व शिक्षाका राष्ट्रिय निर्देशक हेलेन शेर्पाले कोरोना महामारीका कारण अभिभावक गुमाएका, घरको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा बालबालिका श्रममा धकेलिने अवस्थामाथि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय कार्य संयोजन समुहका अध्यक्ष बेनुमाया गुरूङले महामारी, प्राकृतिक विपत्तीलगायतका विपत्बाट प्रभावित परिवारका बालबालिका बढि जोखिममा पर्ने भएकोले त्यस्ता परिवारमा आश्रित बालबालिकाको शिक्षा,परिवारको रोजगार बास, कपासलगायतका आवश्यकता परिपूर्तिका लागि स्थानिय तहले बढि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
