काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जंगबहादुर राणाविरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनले संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे पनि पारितका लागि आवश्यक दुई तिहाइ संख्या छैन । महाभियोग पारितका लाई प्रमुख विपक्षी दल एमालेले साथ नदिएसम्म सम्भव छैन ।

प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन सम्पूर्ण सदस्य संख्या अर्थात् २ सय ७५ कै दुइ तिहाइ आवश्यक हुन्छ । यसका लागि १ सय ८२ सांसद चाहिन्छ ।

अब प्रतिनिधिसभाको गणिततर्फ जाऔं । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अहिले २ सय ७१ सांसद छन् । जसमा एमालेका ९७, नेपाली कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका २४, जनता समाजवादी पार्टीका २१, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३, नेमकिपा, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक÷एक सदस्य छन् । एक जना स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामा छन् । माओवादीबाट निर्वाचित भएर एमाले प्रवेश गरेका लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र र गौरीशंकर चौधरीको स्थान रिक्त भएकाले प्रतिनिधिसभाको संख्या घटेको हो ।

उता, नेपाली कांग्रेसका मोहम्मद अफताब आलम र जनता समाजवादी पार्टीका रेशम चौधरी (उनले केही दिनअघि मात्र आफ्नो श्रीमतीको अध्यक्षतामा नयाँ दल गठन गरेका छन्) जेलमा छन् । कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा छन् । हरिनारायण रौनियार (पप्पु) भ्रष्टाचार आरोपमा निलम्बनमा छन् । उनीहरूले मत हाल्न पाउँदैनन् ।

महाभियोग प्रस्ताव पारितका लागि प्रतिनिधिसभाका १ सय ८२ सांसद आवश्यक भए पनि सरकार सञ्चालन गरिरहेको पाँच दलीय गठबन्धनसँग १ सय ५८ जना मात्र छ । यीमध्ये चार जनाले मत हाल्न पाउँदैन । उनीहरुको संख्या घटाउँदा १ सय ५४ हुन्छ । प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधित्व गर्ने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेमकिपा, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद लामाले साथ दिने नदिने पछाडिको कुरा हो । उनीहरूले साथ दिँदा १६ बढेर १ सय ७० पुग्छ । यो भनेको सभामुखसहितको संख्या हो । सभामुखले बराबर भएको अवस्थामा मात्र मत दिन पाउँछन् ।

यो अवस्थामा अझै १३ मत पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ गठबन्धनले के गर्छ त भन्ने पं्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले सहजै के भन्न सकिन्छ भने अहिले ल्याइएको महाअभियोग कुनै हालतमा पारित हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ दलले प्रधानन्यायाधीश राणालाई सर्वोच्च अदालत फर्किन नदिन प्रतिनिधिसभामै महाअभियोगको विषय अड्काउने सम्भावना धेरै देखिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणा आगामी २६ मंसिरमा मात्र ६५ बर्से उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान्छन् । यो भनेको उमेर हदका कारण अवकाशमा जान अझै पुगनपुग १० महिना छ ।

सहज रूपमा प्रक्रिया अघि बढे चार महिनाभित्रै यो मुद्दाको छिनाफानो हुन्छ । तर, सत्तारूढ गठबन्धनले पक्कै नै उनलाई पुनः सर्वाेच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिन प्रशस्त खेल खेल्न सक्छ ।

अब चर्चा गरौं गठबन्धनले प्रकिया लम्ब्याउन सक्ने विभिन्न ठाउँका विषयमा । अहिले सभामुखमा सत्तासाझेदार दल माओवादीका अग्नि सापकोटा छन् । यसको फाइदा सत्तारूढ गठबन्धनले प्रशस्त रूपमा लिन सक्छ ।

जस्तो, प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव’bout सभामुखले दर्ता भएपछिको दिनपछिको कुनै बैठकमा संसद्मा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सभामुखलाई त्यस्तो प्रस्तावमाथि छलफल हुने मिति र समय तोक्ने अधिकार दिएको छ । यहीँनिरबाटै सत्ता गठबन्धनले सभामुख प्रयोग गरेर छलफलको मिति पछाडि धकेल्न सक्नेछ । सभामुखले चाहेसम्म छलफल लम्ब्याइरहन सक्छन् । यस्तै एउटा बैठक र अर्को बैठकबीचको अवधि लामो राखेर वा दैनिक छलफल हुने समय छोटो राखेर पनि सभामुखले यसमा खेल्न सक्छन् ।

दोस्रो कुरा, प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार महाअभियोग’bout छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाले सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्नेहुन्छ । यसमा पनि सभामुखको भूमिका ठूलो हुन्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको सुझावमा ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, कानुनमन्त्री र दलका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । समितिले सभामुखलाई बैठक सञ्चालनलगायतमा सुझाव दिन सक्ने भए पनि दलबीचको हालको विवादले तत्काल सिफारिस समिति गठन हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन । त्यसैले यहाँ पनि सभामुखले खेल्न सक्छन् । अर्काे कुरा समिति गठनका लागि समयसीमाको व्यवस्था पनि छैन । यस्तो अवस्थामा सभामुखले दलहरूबीच विवाद देखाएर समिति गठनमै प्रशस्त समय खेर फाल्न पनि सक्छन् ।

तेस्रो कुरा, प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोग प्रस्ताव छानबिनका लागि पठाइएपछि मात्र महाअभियोग सिफारिस समितिले काम सुरु गर्ने हो । समितिले प्रधानन्यायाधीश राणालाई सफाइको मौका दिन सात दिनको समय दिन सक्छ । तर छानबिनका लागि तीन महिनासम्म समय लगाउन पाउने व्यवस्था नियमावलीले नै दिएकाले यसमा पनि सत्तारूढ दलले सभामुखमार्फत खेल्न सक्छ । छानबिनका लागि समय नपुगेको भन्दै संसद्मा नियम निलम्बनको प्रस्ताव दर्ता गराएर पनि थप समय लिन सक्ने देखिन्छ ।

चौथो कुरा, मानौं महाअभियोग सिफारिस समितिले तीन महिनाभित्रै प्रतिवेदन दियो । तर, पनि सभामुखले त्यसलाई तत्कालै छलफलमा पेस नगर्न सक्छन् । यस विषयमा कति दिनभित्र निर्णयार्थ पेस गरिसक्नुपर्छ भन्ने’bout प्रतिनिधिसभा नियमावलीले कुनै समयसीमा तोकिएको छैन ।

यस्तै, सत्तारूढ गठबन्धनले सिफारिस समितिको राय छानबिनका लागि फेरि समितिमा नै फिर्ता पठाएर समय खेर फाल्न पनि सक्छ । त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत भएको अवस्थामा समितिले पुनः छानबिनका लागि सात दिनको समय पाउनेछ । त्यसपछि समितिले फेरि छानबिन गरेर प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्नेछ । त्यसरी आएको प्रतिवेदन चित्त नबुझे सांसदहरूले संशोधन हाल्न पाउँछन् । संशोधनसहित समितिको प्रतिवेदन बैठकमा निर्णयार्थ पेस हुनेछ । सभामुखले तत्कालै निर्णयार्थ पेस गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था नभएकाले यसमा पनि सभामुखले खेल्न सक्छन् ।

यिनै कानुनी छिद्रलाई टेकेर गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश राणालाई सर्वाेच्चमा पुनः भित्रिन नदिन उनको उमेर हद रहेसम्म प्रशस्त खेल्न सक्छ ।