काठमाडौं । सत्तारूढ गठबन्धनले आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभा दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्तावलाई ‘छापामार शैली’ भन्दै असन्तुष्टि जनाएको प्रमुख विपक्षी एमालेले सोमबार नै ‘काउन्टर महाअभियोग प्रस्ताव’ दर्ता गर्ने हल्ला आइतबार साँझदेखि नै चलेको थियो । एमालेको काउन्टर महाअभियोग सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र संसद् पुनस्र्थापनाको फैसला गर्ने अन्य चार न्यायाधीशलाई जोडेर हेरिएको थियो र अझै छ । एमालेले यस’bout निर्णय लिन सोमबार संसदीय दलको बैठक बोलाएपछि सबैले बैठकलाई चासोपूर्वक हेरेका थिए ।

तर, सोमबारको एमाले संसदीय दलको बैठकले यस’bout निर्णय लिएन । बैठकले सोसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी शीर्ष नेतालाई दिएको छ । र, उसले आफ्ना सांसदहरूलाई ६ वटा फरकफरक खाली पानामा हस्ताक्षर गराएको छ । सांसदहरूलाई खाली पानामा गर्न लगाइएको हस्ताक्षर ‘काउन्टर महाअभियोग प्रस्ताव’मा प्रयोग हुन पनि सक्छ ।

खाली कागजमा सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन

हस्ताक्षर गर्न पाँच सांसदले मानेनन्

तर, सभामुख र सर्वाेच्चका चार न्यायाधीशमाथि काउन्टर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे त्यसले पार्टीलाई नै अप्ठेरो पार्ने राय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले दिएपछि तत्काल यो विषयमा निर्णय नभएको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार, पार्टी उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, योगेश भट्टराईलगायतले आइतबार नै ओली निवास बालकोटमा बसेको बैठकमा काउन्टर महाअभियोग प्रस्तावतर्फ जान नहुने राय दिएका थिए । तर, एमालेमा यसतर्फ जानुपर्ने मत भने बलियो छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई पनि एमालेले ‘काउन्टर महाभियोग प्रस्ताव’ ल्याउने चर्चालाई अस्वीकार गर्छन् । सोमबारको बैठकमा सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिएको र आवश्यक परेको ठाउँमा शीर्ष नेताले छलफल गरेर त्यसलाई प्रयोग गर्ने उनले बताए । ‘हामीले सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेका छौं । शीर्ष नेताले छलफल गरेर आवश्यकताअनुसार त्यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ,’ भट्टराईले भने ।
बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गलत उद्देश्यका साथ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आएको बताए । ‘यसलाई हामीले प्रतिवाद गर्नुपर्छ । प्रतिवादचाहिँ आवश्यक पर्दा सडकबाट पनि गर्नुपर्छ, आवश्यक पर्दा न्यायालयबाट पनि गर्नुपर्छ । कानुनी क्षेत्रबाट पनि गर्नुपर्छ र यसलाई हामी प्रतिवाद गर्छौं भन्ने मनशायका साथ पार्टी अध्यक्षले बोल्नुभएको छ,’ उनले भने ।
बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले एमालेले कुनै उत्तेजना र आवेगमा नआई सुझबुझका साथ निर्णय गर्ने बताएका थिए । उनले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पार्टीले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका थिए ।

सबै सांसदले खाली कागजमा हस्ताक्षर गरेको भनिए पनि पाँच सांसदले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको सांसद झपड रावलले बताए । कुन प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गराउन खोजिएको हो सो नखुलाई हस्ताक्षर गर्न नसकिने अडान ती पाँच सांसदको रहेको छ ।
रावलसहित सांसदहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाल, पवित्रा निरौला खरेल, दीपकप्रकाश भट्टले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । काउन्टर महाअभियोग ल्याउन नहुने भन्दै केही सांसदले आफ्नो धारणा राखे पनि ओलीनिकटका सांसदले काउन्टर महाअभियोग ल्याउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

एमालेका नेता एवं सांसद रावलले एमसीसी’bout एमालेले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं हितको पक्षपोषण गर्दै एमालेले धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग रहेको छ ।

‘यो विषय आमनेपाली जनताको गम्भीर चासो र सरोकारको विषय बनिसकेको छ’ लिखित रूपमै बैठकमा रावलले भनेका छन्, ‘यस्तो विषयमा संसदीय दलमा कार्यसूची निर्धारण गरी गम्भीर छलफल गरियोस् भनी माग गर्दछु ।’

उनले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, हित तथा नेपालको संविधान र कानुनविपरीत रहेको तथ्य स्पष्ट भइसकेको जिकिरसमेत गरेका छन् । नेपाल सरकार र एमसीसीका बीच भएको मूल सम्झौता र त्यसको आधारमा गरिएका एक दर्जन जति सम्झौता एवं कार्ययोजना कैयन प्रावधान राष्ट्रहित विपरीत रहेको रावलको दाबी छ ।

सांसद भुसालसहितका सांसदहरूले चोलेन्द्र र एमसीसी बोकेर निर्वाचनमा जाँदा पार्टीको अवस्था कहाँ पुग्छ भन्दै प्रश्न गरेका हुन् । स्थानीय निर्वाचनको घोषणा भइसकेको अवस्थामा यस्ता विषयमा अल्झिनुहँुदैन भन्ने धारणा उनीहरूले राखेका छन् ।

‘चोलेन्द्रलाई बोकेर पार्टी उँभो लाग्दैन, यो मुद्दामा निर्णय लिन जरुरी छैन’ भुसालले बैठकमा भने, ‘दलाल पुँजीवादकै उपज हुन् उनी । जसले न्यायालयलाई बदनाम गरेका थिए ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, मिरा खड्का र दीपककुमार कार्कीको इजलासले ओलीको निर्णयलाई मान्यता दिएको थिएन । यद्यपि, त्यसबेलाको संवैधानिक इजलासमा राणा संसद् विघटनको पक्षमा भए पनि बहुमत न्यायाधीश विपक्षमा रहेकाले उनको मत कमजोर बनेको थियो ।