काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसद् बैठकबाट अनुमोदन भएको छ । प्रतिनिधि सभामा सरकार र प्रतिपक्षी दुवै भूमिकामा रहँदा नेपाली कांग्रेस एमसीसीका पक्षमा स्पष्ट रहँदै आएको थियो ।

कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएसँगै ‘कूटनीति’ र ‘राजनीति’ दुवैतर्फ झनै बलिया बनेका छन् भने आफूलाई देउवाले परिपक्व नेताका रूपमा स्थापित गरेका छन् ।

उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारका समयमासमेत एमसीसी’bout निर्णय गर्न सुझाउँदै आएका थिए । तर, त्यसबखत राजनीतिक दलबीच सहमति नजुट्दा एमसीसी अघि बढ्न सकेको थिएन । त्यसअघिसमेत प्रतिपक्षमा रहँदै गर्दा एमसीसीमा देउवाको समर्थन रहँदै आएको थियो ।

– एमसीसीमा एमालेको पनि घुमाउरो साथ

– ओलीले संसद्मा दर्ता गराएको २३ महिनापछि एमसीसीलाई देउवाले टुंगोमा पु-याए

प्रधानमन्त्री देउवाले अन्ततः आइतबार आफू प्रधानमन्त्री भएकै समयमा प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसीमाथि उठेका अनेकन आशंका र प्रश्नलाई व्याख्यात्मक घोषणा गराएर एमसीसी परियोजनासम्बन्धी प्रस्तावलाई संसद्बाट अनुमोदन गराएका छन् । चार वर्ष लामो प्रयत्नपश्चात आइतबार एमसीसी अनुमोदन भएको हो ।

२९ भदौ २०७४ मा देउवा नै प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, सम्झौताको सांढे तीन वर्षसम्म पनि एमसीसीमाथि अनेकन प्रश्न र आशंका उठ्दै आएको थियो । यहीबीचमा गत ८ फागुनमा एमसीसी संसद्मा टेबल गरिएको थियो ।

यस बीचमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीलाई पारित गर्न भन्दै सत्तारूढ दलमा सहमतिका लागि लामो प्रयास गरेका थिए । २८ असारमा पाँचौंपटक देशको प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको आड लिएर एमसीसीलाई अघि बढाउन निरन्तर प्रयास गर्दै आएका थिए ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थन लिनका लागिसमेत प्रधानमन्त्री देउवाले लामो प्रयास गर्दै आएका थिए । सरकार गठन भएको आठ महिनामा देउवा गठबन्धन आबद्ध दललाईसमेत विश्वासमा लिएर एमसीसी अनुमोदन गर्न सफल भएका हुन् ।

देउवाले एमसीसी परियोजना अघि बढाउने विषयमा सत्तारूढबाहेक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको पनि घुमाउरो साथ पाएका छन् । प्रतिनिधि सभामा २३ भदौबाट एमालेले जारी राख्दै आएको अवरोधकैबीच एमसीसी अनुमोदन हुँदै गर्दा एमालेले कुनै पनि असहमति नराखेको हो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगसमेत एमसीसी परियोजनालाई अघि बढाउन निरन्तर संवाद गर्दै आएका थिए । उनले संविधान निर्माणका समयमा जस्तै मुख्य दलको साथ एमसीसीमा आवश्यक रहेको भन्दै ओलीलाई फकाएका हुन् ।

यसअघि गठबन्धनका दलहरू माओवादी र नेकपा एस भने एमसीसीमा प्रस्ट विपक्षमा उभिएका थिए । माओवादी र नेकपा एसको समर्थन नपाउँदासम्म देउवाले संसद् बैठक स्थगित गराउँदै अघि बढेका थिए ।

यही बीचमा देउवाले सत्ता गठबन्धनलाई कायम राख्ने कि विपक्षीसँगको सहकार्यबाट एमसीसी अघि बढाउने भन्ने विषयमा सत्ताधारी दलबीचको संवादलाई सक्रिय बनाए । अन्ततः गठबन्धनसमेत जोगिनेगरी प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसीलाई अनुमोदन गर्न अघि बढ्दै संसदीय राजनीतिमा थप शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभिएका हुन् ।

नेपालमा एमसीसी परियोजना लागू गर्ने विषयमा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच औपचारिक पत्राचार २०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु भएको थियो ।

माघ २०७१ मा नेपाललाई एमसीसीले कम्प्याक्ट कार्यक्रममा छनोट गरेको थियो । त्यसपछि २०७४ भदौमा कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

एमसीसी परियोजना अघि बढाउने विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईदेखि मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुँदै देउवाले यसलाई सम्झौताको चरणसम्म ल्याएका हुन् । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै एमसीसी सम्झौता ३० असार २०७६ मा संसद्मा दर्ता भएको थियो । सम्झौता संसद्मा दर्ता भएपछि यसलाई संसद्को कार्यसूचीमा ल्याउनबाट रोकेर राखिएको थियो ।

तर, ओली सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको सम्झौता ३२ महिनापछि ८ फागुन २०७८ मा प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मा पेस गराएका हुन् । संसद्मा पेस गरेको एक सातामा नै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीलाई अनुमोदन गराएका हुन् ।