काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजश्व बाँडफाँडको ढाँचा, हिस्सा एवं वित्तिय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आईतवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । सोमवार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता कार्कीले नेपाल पारावान तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड महाप्रवन्धकमा प्रेमराज भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले विद्युत नियमन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा गौतम डंगोललाई नियुक्त गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारले हाइलेज एक्सपोर्ट फर्म नेपाल टू चाइना सम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपालको तर्फबाट चिनियाँ समकक्षी अनुसारको तहबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिने, खानेपानी मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति दिने, प्रहरी दशौँ संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गरेको छ ।
प्रवक्ता कार्कीकाअनुसार सरकारले ५ औँ बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेक बडापत्र लगायत अन्य दस्ताबेजहरुमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृत दिने, श्रीलंकाको कोलम्बोमा चैत्र १६ मा आयोजना हुने बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरको ५ औँ शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीलाई भर्चुअलरुपमा सहभागिता जनाउन र बिमस्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठक र बिमस्टेक परराष्ट्रसचिव वरिष्ठ पदाधिकारीहरुको कार्यमा क्रमशः परराष्ट्रमन्त्री तथा परराष्ट्रसचिव स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक रुपमा सहभागी जनाउन नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारले आगामी २०७९ जेठ १९ गतेदेखि २० गतेसम्म स्वीडेनको स्टक होममा हुने एलडीसी इन्गेजमेण्ट स्टाटेजी कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्री रामशाहप्रसाद यादव र सचिव डा. प्रेम नारायण कँडेललाई स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ । चैत्र १४ गते दुबईको एट्लान्टिस द पार्ममा हुने हाई लेभल सेग्मेण्ट अफ द मिडिल स्टिल अफ द अफ्रिका क्लाइमेट विक २०२२ एमइएनएसीडब्ल्यू सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्री रामशाहप्रसाद यादवलाई स्वीकृत दिने भएको छ ।

त्यस्तै चैत्र १० देखि १३ सम्म भारतको हैदराबादमा आयोजना हुने विङ्स इण्डिया २०२२ नामक कार्यक्रम र चैत्र ११ गते आयोजना हुने मिनेस्टिरियल क्लिनरी सेसनमा सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई स्वीकृत दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारले पाथिभरा क्षेत्रविकास कोषको अध्यक्षमा रक्की थेबेलाई तोक्ने, साविक विराटनगर नगरविकास समितिको क्षेत्र संशोधन गरी हालको विराटनगर मकहानगरपालिकाको ४ किल्लाभित्र सिमित रहनेगरी नगर विकास ऐन २०४५ को दफा ४ बमोजिम विराटनगर नगरविकास समिति गठन गर्ने, कैलालीको धनगढीमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन र फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको कार्य अघि बढाउन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

प्रवक्ता कार्कीले भने ‘आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजश्व बाँडफाँडको ढाँचा र हिस्सा एवं वित्तिय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्नेछ ।’

त्यस्तै सरकारले चैत्र (आज) ७ मा यूएन ह्याबिटेटद्वारा प्रि मिटिङ अन द इप्लिमेण्टेशन अफ द न्यू अर्वान एजेण्डा विषयक भर्चुअल रुपमा हुने बैठकमा सहभागी जनाउन शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई स्वीकृत दिने र आयुर्वेद विभाग पूर्वाञ्चल क्षेत्रिय आयुर्वेद चिकित्सालयको नाम रहेको भवनसहित भौतिक संरचना प्रदेश १ सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।