उम्मेदवारलाई समान हैसियत दिन राजीनामा : आयोग

राजधानी समाचारदाता काठमाडौं निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई समान मैदान र हैसियत दिन जनप्रतिनिधिहरूको राजीनामा अनिवार्य गरिएको बताएको छ । स्थानीय तहमा पदमा बहाल रहेका जनप्रतिनिधि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा मनोनयन दर्ता गर्नुअघि नै राजीनामा गर्नुपर्नेगरी आयोगले निर्णय नै गरिसकेको छ ।

आयोगले सोही व्यवस्था कायम राखेर निर्वाचन आचारसंहितासमेत बनाएको छ भने सो व्यवस्थासहितको आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशितसमेत भइसकेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उम्मेदवारलाई समान हैसियत दिन स्थानीय जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

जनप्रतिनिधिको राजीनामा बहस

‘स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका सबैलाई समान हैसियत र मैदान दिन यो व्यवस्था गरिएको हो, पदमा बहाल जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न मनोनयन दर्ताअघि नै राजीनामा दिनुपर्छ,’ आयोगका प्रवक्ता पौडेलले पत्रकार सम्मेलनका क्रममा भने ।

आयोगले राज्यको पदमा आसीन व्यक्तिबाट स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुन नदिन पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको भनेको छ । आयोगले आचारसंहितामा जनप्रतिनिधिहरूको राजीनामाको व्यवस्था गरेको प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने विरोध गर्दै आइरहेको छ ।

तर, आयोगले भने निर्वाचनमा सबैका बीचमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउने उद्देश्यले राजीनामाको विषय अघि सारिएको स्पष्टीकरण दिएको छ । केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भने आयोगले निर्वाचन आचारसंहितामा राजीनामाको विषय राखेको भन्दै सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेर आयोगविरुद्ध सो व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिबद्धताका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र दलका नेतालाई बोलाउँदै आयोग
निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिताको विषयमा प्रमुख राजनीतिक दल र पदमा बहाल रहेका जनप्रतिनिधिले प्रश्न गर्न थालेका छन् । आयोगले पदमा बहाल रहेका जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा नगराई उम्मेदवार बन्न नदिने नीतिसहित आचारसंहिता स्वीकृत गरेपछि आयोगको निर्णयलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

यो विषयलाई सबैभन्दा बढी जोडतोडका साथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उठाइरहेको छ । सो दलले आयोगले स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन खोजेको आरोपसमेत लगाएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार पार्टीको पोलिट्ब्युरो बैठकमा नै निर्वाचन आयोग एमालेविरुद्ध नलागोस् भन्दै आयोगको निर्णयको कडा आलोचना गरेका हुन् ।

यसैगरी, आयोगको सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमासमेत सोमबार रिट निवेदन पेस भएको छ । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका हुन् । केही कागजात नपुगेर उनको रिट दर्ता भने भएको छैन ।

तर, निर्वाचन आयोगले भने सबै उम्मेदवारलाई समान हैसियत र मैदान दिन यो नीति लिएको बताएको छ । आयोगले सोमबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा पदमा बहाल रहने उम्मेदवारबाट स्रोत र साधनको दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले आयोगले सबै उम्मेदवारलाई समान रूपमा व्यवहार गर्न यो निर्णय लिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भनेका हुन् ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोग प्रतिबद्ध रहेको र निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउनसमेत सो निर्णय प्रभावकारी हुने भनेको छ । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि बनाइएको आचारसंहिता गत १ चैतमा स्वीकृत गरिसकेको छ भने त्यसको कार्यान्वयनका लागि आयोगले विभिन्न तयारीसमेत गरेको छ ।

आयोगले आचारसंहितालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र राजनीतिक दलका नेतासम्मलाई आयोगमा बोलाएर प्रतिबद्धता स्वरूप हस्ताक्षर नै गराउने तयारीसमेत गरेको छ । ‘हामी पहिले सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र राजनीति दलका नेताहरूलाई निर्वाचन आयोगमा बोलाएर निर्वाचन आचारसंहितामा प्रतिबद्ध छौं भनेर हस्ताक्षर गराउँछौं, त्यसपछि आचासंहिता लागू गछौं,’ निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारीले राजधानीसँग भने ।

यसैबीच आयोगले आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आचारसंहिता’bout जानकारी दिन भन्दै सातवटै प्रदेशमा अन्तत्र्रिmया कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने भएको छ । आयोगका प्रवक्ता पौडेलले सबै प्रदेशमा निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अन्तत्र्रिmया आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन् ।

आयोगले नेपाल कानुन समाजसँगको सहकार्यमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त तथा निर्वाचन विज्ञहरूको सहभागितामा सातवटै प्रदेशका १५ जिल्लामा ९ देखि १७ चैतसम्म आचारसंहिता कार्यान्वयनका विषयमा राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय, संस्था तथा पदाधिकारीसँग छलफल गर्न लागेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 342 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रधानमन्त्रीका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी पेस

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
मेयरबाट राजीनामा दिएर वडा सदस्यमा उम्मेदवारी !