धनगढी । केन्द्रमा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरू गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने बताइरहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश कांग्रेसले भने प्रदेश सरकारमा सहभागी गराए मात्र चुनावी गठबन्धन हुने अन्यथा एक्लै चुनावमा जाने बताएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायर सुरुदेखि नै कांग्रेसका लागि गठबन्धन आवश्यक नरहेको बताउँदै आएका छन् । उनले कार्यकर्तामाझ कांग्रेसको जित निश्चित रहेको भन्दै गठबन्धन हुन नदिने बताउँदै आएका छन् ।
बलायरले केन्द्रमा गठबन्धन भन्ने तर माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस) ले एकलौटीरुपमा सरकारको नेतृत्व गरेर कांग्रेसलाई गठबन्धन बाहिर राखेको बताए । केन्द्रस्तरका नेताहरू सुदूरपश्चिम आउँदा कांग्रेसलाई पनि प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउन गृहकार्य भइरहेको बताउने गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म पनि प्रदेश सरकारमा कांग्रेस सहभागी भइसकेको छैन ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग पटक–पटक भेटघाट हुँदा पनि यो विषयमा केन्द्रले खासै चासो नदेखाएपछि केही कांग्रेस सुदूरपश्चिमका नेताहरू गठबन्धनमा नजाने अडानमा रहेका हुन् ।
कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्का पनि यो कुरा स्विकार गर्छन् । ‘सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता गराउनुपर्ने र त्यति पनि नभएमा गठबन्धनबाट अलग भएको घोषणा गर्ने विकल्पमा छलफल अघि बढ्छ’ खड्काले भने । कांग्रेसलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउनका लागि प्रदेश नेताहरूले केन्द्रसँगको सम्वादलाई अहिले पनि निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
छलफलकै लागि कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावल काठमाडौंमा छन् । छलफलमा एकीकृत समाजवादी पार्टीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई नभएर ठूलो दलको हैसियतले आफूले गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
नेतृत्व समाजवादीले गरेमा आफूले कम्तीमा तीन वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ । तर, समाजवादीले भने चुनाव अगाडि मन्त्रिमण्डल हेरफेरको सम्भावना नरहेको बताउँदै आएको छ । ‘गठबन्धनमा आवद्ध भएकाले नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारमा सहभागिता चाहिन्छ भन्नु स्वभाविक हो,’ एकीकृत समाजवादी प्रमुख सचेतक दुर्गा बिकले भनिन्, ‘नेताहरूका बीचमा छलफल भइरहे पनि चुनाव अघि त्यो कुराको सम्भावना छैन ।’
सुदूरपश्चिममा अहिले एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार सुदूरपश्चिममा कांग्रेसले माग गरे अनुसारको मन्त्रालय सत्तामा रहेका दलहरू दिन तयार नभएपछि स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा कुरा मिलिरहेको छैन ।
५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एकीकृत समाजवादीका १४, माओवादी केन्द्रका १३, नेपाली कांग्रेसका १२, नेकपा एमालेका सभामुखसहित ११, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक÷एक सांसद छन् ।
