विश्वको सन्दर्भ नियालिएर हेर्ने हो भने दक्षिण एसियालाई दक्षिण–पूर्व एसियासित जोड्ने सन्दर्भमा बिमस्टेकको आफ्नै किसिमको महत्व बोकेको देखिन्छ । संसारको कुल जनसंख्यामा डेढ अर्ब अर्थात् २१ प्रतिशत जति आवादी यसै क्षेत्रले ओगटेको एकातिर छ भने अर्कोतिर यो क्षेत्रको समग्र जीडीपी २ दशमलव ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । यसको जनशक्ति मात्रै होइन, प्राकृतिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सम्भाव्यताका हिसाबले पनि क्षेत्र विपुल छ । फलतः बंगालको खाडी नजिकका सातै मुलुक विविध अर्थमा उम्दा छन् । यसमा पनि भन्ने हो भने भूपरिवेष्टितका हिसाबले नेपाल र भुटान सामुद्रिक पहुँचबाट निकै टाढा रहे पनि यी देशसँग आफ्नैखाले सम्पदा र सम्भावना छन् । यी सम्भावनाका दृष्टिले मात्रै होइन, चुनौतीका पक्षमा पनि यी सातै देश संवेदनशील छन् । यसका साथसाथै आर्थिक विकास गरी समृद्धि हासिल गर्न मात्र होइन, प्राकृतिक विपद्सँग जुध्न पनि हातेमालो जरुरी छ । यसलाई पनि विगतकै पारामा हुने हो भने चाहिँ बिमस्टेकको वर्णन गर्नु कुनै तुक नआउने देखिन्छ ।

बिमस्टेकको बडापत्रमा विकास कोष, विद्युत् व्यापारका लागि इन्टर ग्रिड कनेक्सन, यातायात सञ्जालको गुरुयोजना जस्ता–उम्दा पक्ष अटाएका छन्

विगतलाई हेर्ने हो भने पनि साढे दुई दशक नाघिसक्दा पनि यसले भरोसालाग्दो छेकछन्द नदेखाएकै हो । यो पनि सार्क जस्तै बिमस्टेक पनि केवल बौद्धिक विलास वा सपनाको महल बनाउने काममा मात्र सीमित रहेको आमधारणा छ । यसर्थ, बिमस्टेकको बडापत्र, विकास कोष, विद्युत् व्यापारका लागि इन्टर ग्रिड कनेक्सन, यातायात सञ्जालको गुरुयोजना जस्ता उम्दा पक्ष आएका छन् । यसमा पनि प्राथमिकता क्षेत्रलाई समीक्षा गरी सडक, रेल र हवाई सञ्जालको विस्तार, जलमार्गको पहुँच, गरिबी निवारण, अन्तर क्षेत्रीय व्यापार एवं लगानी, जलवायु परिवर्तन, कृषिमा आधुनिकीकरण, आतंकवाद, स्वास्थ्य, अपराध नियन्त्रणलगायतका प्राथमिकता आशाजनक छन् । यो बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास यो संगठनमा डेढ अर्बभन्दा बढी जनसंख्या ओगट्ने यो संगठन सन् १९९७ मा स्थापना भएको थियो । यसमा नेपाल, बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्ड सदस्य राष्ट्रहरू रहेका छन् । यस संगठनको पहिलो सम्मेलन थाइल्यान्डमा ३१ जुलाई २००४ मा भएको थियो ।

त्यसरी, नै दोस्रो सम्मेलन सन् २००८ मा भारतमा भएको थियो । त्यस्तै, सन् २०१४ मा म्यानमारमा तेस्रो सम्मेलन भएको थियो भने चौथो सम्मेलन भने काठमाडौंमा ३०–३१ अगस्ट २०१८ मा भएको थियो । तर, ४ वर्ष बितिसक्दा पनि अर्थात् २०७८ मा पनि पाँचौं सम्मेलन हुन सकि रहेको थिएन । अतः बिमस्टेक स्थापना भएको साढे दुई दशक बढी भए पनि यसको पाँचौं सम्मेलन श्रीलंकामा हुँदै छ । यसरी नेपाल भने ५ वर्षअघिदेखि बिमस्टेकको अध्यक्ष रहिआएको छ । यस संगठनको वर्णानुक्रमका हिसाबले बिमस्टेकको अध्यक्षता गरिन्छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा निकै आशा र भरोसा राखिएको सार्क पछिल्लो समय निष्क्रिय प्रायः छ । मूलतः सार्कले १९औं शिखर सम्मेलन गर्न सकेको छैन । सन् २०१६ मा इस्लामावादमा हुनुपर्ने शिखर सम्मेलन भारत–पाक विवादका कारण रोकिन पुगेको थियो ।

अतः क्षेत्रीय संगठनको प्रभावकारिताका दृष्टिले आसियान र युरोपेलीसँग उदाहरणीय छन् । यसरी आपसी आर्थिक विकास, समृद्धि, शान्ति तथा स्थिरताका दिशाका अग्रसर आसियान दक्षिण पूर्वएसियाली देशको संगठन हो । यो आठ अगस्त १९६७ मा थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा स्थापित आसियानका संस्थापक सदस्यमा थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स तथा सिंगापुर थिए । यसमा बु्रनाई, कम्बोडिया, भियतनाम, लाओस तथा म्यानमार पनि यसका सदस्य बन्नपुगे । उता युरोपमा भएका २८ देश सम्मिलित युरोपेली संघ सम्बद्ध देशको आर्थिक, राजनीतिक सहयोग मञ्चका रूपमा क्रियाशील छ । यसबाट बेलायत अलग भए पनि संगठनको आवश्यकता, औचित्य र प्रभावकारिता कम छैन । यसमा विश्वको २० प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको यस क्षेत्रको संयुक्त जीडीपी तीन ट्रिलियन अमेरिकी डलरबराबरको छ । यसको साथसाथै बिमस्टेको बैठकमा अहिले जे विषयमा छलफल भइरहेको छ र जुन रूपको अवधारणा आएको छ यो यसै आएको होइन ।

भारतको ‘लुक इस्ट’ नीति र थाइल्यान्डको ‘लुक वेस्ट’ नीतिले हुर्किएको मानिने बिमस्टेकलाई नेपालले कुन नीति लिएर अघि बढाउने हो ? यसैमा हाम्रो उपलब्धिनिहीत हुनेछ ।

विशेषगरी यसले क्षेत्रीय व्यापारको सम्बन्धलाई बढाउँदै लाने र विश्वव्यापारमा आफ्नो क्षेत्रको दह्रो प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यले आएको हो । यसले विश्वको कुल जनसंख्यामध्ये झन्डै २ अर्ब जनसंख्या यो क्षेत्रमा रहेको छ । तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरिबी भोकमरीलगायतका समस्याले पीडित छ । यी समस्यबाट मुक्ति पाउनका लागि बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरू भोकमरीबाट कसरी माथि आउने, खाद्य असुरक्षालगायतका विषयको अन्त्यका लागि क्षेत्रीय व्यापारलाई बलियो बनाउँदै कसरी विश्वव्यापारमा आफ्नो प्रतिनिधित्व जनाउने भन्ने नै हो । तर, प्राविधिक पक्षमा भएको ढिलाइले गर्दा यसको कार्यान्वयनमा विभित्र आशंका पनि गरिँदै आएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा छलफलका विषयको महत्वका आधारमा सहमतिसँगै नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने हो ।

बिमस्टेक २५ वर्षमा केही दिन अगाडी पाँचौं शिखर सम्मेलन श्रीलंकामा भएको थियो । तर, फेरिँदो अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय परिवेशले बिमस्टेकको महत्व बढाएकामा पनि शंका छैन । सार्कलाई बिमस्टेकसँग जोड्ने पहिलेको सोचाइ झन् फराकिलो बनेको छ । बिमस्टेकलाई आसियान र ब्रिक्ससँग जोड्ने कुरो आफंैमा उत्साहजनक छ । ब्रिक्स संगठनमा आबद्ध ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकासँगको साझेदारी र सहभागिता अर्थपूर्ण साबित हुनसक्छ । बिमस्टेकमा सीमा जोडिएका अन्य देशलाई पनि समावेश गर्ने कि भन्ने कुरो पनि उठेको छ । खासगरी चीनको सन्दर्भले विशेष चर्चा पाएको छ । सार्कमा चीन पर्यवेक्षक बनेदेखि सार्क झन् निष्क्रिय बन्दै गएको उदाहरण दिने त्यसको सम्भावना देख्दैनन् तर समयले धेरै फड्को मारिसकेको छ ।

चीन–भारतबीच सम्बन्ध सुमधुर बन्दो छ । यसरी पाकिस्तानकै सम्बन्धमा पनि वातावरण फेरिएको छ । त्यसपछि सार्कको विकल्पका रूपमा बिमस्टेकलाई अघि बढाइएको धारणाप्रति नेपाल सहमत नरहेको बारम्बार व्यक्त हुँदै आएको छ । बिमस्टेकको जस्तै सार्कको पनि ठूलो महत्व रहेको निर्विवाद सत्य छ । भारतको लुक इस्ट नीति र थाइल्यान्डको लुक वेस्ट नीतिले हुर्किएको मानिने बिमस्टेकलाई नेपालले कुन नीति लिएर अघि बढ्ने हो ? यसैमा हाम्रो उपलब्धिनिहीत हुनेछ । अपितु, बंगालको खाडीसम्बद्ध तटवर्ती तथा नजिकका देशको आर्थिक संगठन बिमस्टेकबाट प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले आ–आफ्नो हित खोज्नु अस्वाभाविक होइन, यतातिर नेपालको कूटनीतिक साफल्य के कस्तो रहने हो ? यसैमा सक्षमता र उपलब्धि परिदर्शित हुनेछ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा बिमस्टेक सम्मेलन भन्नाले बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी ’roundका देशको प्रयासलाई जनाउँदछ । यसरी बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन १४ र १५ भदौ २०७५ सालमा काठमाडौंमा भएको थियो । फलतः सम्मेलनको दोस्रो दिन १८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी भएको थियो भने नेपालले पाँचौं सम्मेलनका लागि श्रीलंकालाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेको थियो । हाम्रो देशको प्रतिनिधिमण्डलमा भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यही चैत १६ मा श्रीलंकामा भएको पाँचौं बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा भर्चुल माध्यमबाट सहभागिता जनाएका थिए ।

अपितु सार्कजस्तै बिमस्टेकमा सात मुलुकका सात निर्देशकसहित बलियो सचिवालय, स्थायी कार्यसमिति निर्माणमा शीर्ष नेताले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यो क्षेत्रमा सन् २०३० सम्म गरिबी निवारण गर्नेगरी पहलकदमी लिने समझदारीसमेत भएको थियो । हाम्रो देशलगायत सदस्य राष्ट्रको जल्दोबल्दो विषय भनेको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव घटाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने एकातिर छ भने अर्कोतिर सदस्य देशको चौतर्फी विकासमा सघाउन बिमस्टेक विकास कोष स्थापना, साढे दुई दशक पार गरेको संगठनको बडापत्र निर्माण, समग्र बिमस्टेक क्षेत्रलाई शान्ति, समृिद्ध र दिगोपनातर्फ उन्मुख गराउने तथा गरीबी हटाउने विषय नै सम्मेलनका प्रमुख कार्यसूची हुने बताइएको छ ।