चुरे मकवानपुर । ‘परिवार’ कुनै पनि समस्या पर्दा सुरक्षा अनुभूति गर्दै निर्धक्कले बस्ने स्थान हो । तर, त्यही परिवारकै सदस्यविरुद्ध न्याय खोज्न जानुपर्ने अवस्था आएका के गर्ने ? मकवानपुरमा परिवारको सदस्यबाट हिंसामा परेका अधिकांश पीडितहरू परिवारविरुद्ध अदालत नजाने गरेको पाइएको छ । परिवारको सदस्यबाट हिंसाको सिकार भएका अधिकांश पीडित महिलाहरू कानुनी उपचारको बाटो नखोज्ने गरेको हेटौंडा अस्पतालमा स्थापित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको तथ्यांकले देखाएको हो ।
घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६६ ले घरेलु हिंसा गर्ने मानिसलाई दण्डसजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । पारिवारिक सम्बन्धकै व्यक्तिबाट हिंसाका घटना हुने भएकाले पीडितले न्यायको खोजी गर्न समेत कठिनाइ भोग्ने गरेको पाइएको छ । हेटौंडा अस्पतालको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस १५ गतेसम्मको अवधिमा मात्रै १९ जना घरेलु हिंसा, ६४ जना शारीरिक कुटपिट र ३५ जना यौनहिंसाबाट पीडित भएका छन् । तर, २४ जनाले मात्रै परिवारकै सदस्य रहेका पीडकविरुद्ध कानुनी उपचारको बाटो खोजेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा सन् २०१९ को अवधिभर घरेलु हिंसाबाट पीडित भएका २ सय ९३ उजुरी परे । जसमा २ सय ४७ उजुरी मिलापत्र भए भने ४६ ओटा उजुरी कानुनी प्रक्रियामा छन् । बहुविवाहका २४ ओटा उजुरीमा १० वटा मिलापत्र भएभने १४ वटा अदालती प्रक्रियामा छन् । घरेलु हिंसाका घटनामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी आफन्त तथा परिवारबाट पीडित भएको प्रहरीको तथ्यांक छ ।
अधिकांश उजुरीपछि महिलाहरू पतिसँग मिलापत्र गरेर घर फर्कने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ । घरेलु हिंसाको उजुरी स्थानीय तह, प्रहरी कार्यालय र राष्ट्रिय महिला आयोगमा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । तर, महिलाहरू स्थानीय तहमा समेत नजाने गरेको पाइएको छ ।
महिलाहरूलाई सशक्तीकरणको लागि जनस्तरमा थुप्रै कार्यक्रमहरू भए पनि महिला संवेदनाले उनीहरू आफ्ना परिवार र पतिविरुद्ध अदालतसम्म पुग्ने आँट गर्न नसक्ने मानवअधिकार संरक्षण तथा मानव बेचबिखनविरुद्धको जिल्ला सञ्जाल संयोजक आरती पाठक बताउँछिन् ।
लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि स्थानीय तहको वडास्तरबाट नै विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका उपप्रमुख भगवती पुडासैनीको धारणा छ । घरेलु हिंसा अन्त्यका लागि महिलाहरूलाई आर्थिक सशक्तीकरणसमेत गराउनु आवश्यक रहेको उन बताइन् । आर्थिक रूपमा सशक्त नभएकाले पनि महिलाहरू कानुनी बाटो रोज्न नसक्ने बताउँदै महिला सशक्तीकरणसँगै स्वरोजगार बनाउनेतर्फ पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक भएको पुडासैनीले बताइन् ।
हिंसामा परेका व्यक्तिहरूको शारिरिक उपचारको लागि हेटौंडा अस्पतालको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) र कानुनी उपचारको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यलयमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छन् । हेटौंडा अस्पतालको ओसीएमसीमा यस वर्ष १ सय ६४ हिंसापीडित महिलाले शारीरिक चोटपटकको उपचार तथा मनोपरामर्श सेवा लिएका छन् । पतिबाट पीडित भएका अधिकांश महिलाहरू शारीरिक चोटपटकको उपचार गरी पुनः घरै फर्किएका केन्द्रकी मामला व्यवस्थापन समिति संयोजक डाक्टर सुष्मा हुजदारले बताइन् ।
घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ ले पीडितको न्यायको लागि प्रभावकारी व्यवस्था गरेको भए पनि पीडितहरू परिवारको विरुद्धमा न्याय खोज्नुभन्दा हिंसा सहेर नै बस्ने गरेका छन् । यो कानुनले पीडितलाई तत्काल सुरक्षा प्रदान गर्न तथा उपचारको क्रममा अलग्गै बस्ने व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार सेवा केन्द्रको स्थापना गरेको छ । मकवानपुरमा पनि यस्तो सुरक्षार्थ सेफ हाउस स्थापन गरिएको छ । यस्तै गरी नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार सेवा केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछन् ऐनमा व्यवस्था छ ।
