काठमाडौं । ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारूढ पाँच दलले चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरे पनि निर्णयको कार्यान्वयनमा भने बेमेल देखिएको छ ।
केन्द्रले गर्ने तालमेलमा स्थानीय तहमा रहेका दलका संयन्त्र अनिच्छुक बन्दै गएपछि सत्ता गठबन्धन आबद्ध पाँच दलको मंगलबार बसेको बैठकले स्थानीय तहलाई संयन्त्र बनाएर तालमेल तय गर्न र सोहीअनुसार तहगत रूपमा निर्णय सिफारिस गर्न भनेका हुन् ।
मंगलबार गठबन्धन आबद्ध पाँच दलको बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको थियो । सो बैठकले गठबन्धनबाट तालमेलको मोडालिटी तय गर्ने र टिकट बाँडफाँट गर्ने गरी प्रदेश र जिल्लामा संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको कांग्रेस नेतासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
तालमेलको मोडालिटी तय गर्न जिल्ला र प्रदेशमा संयन्त्र
कार्कीका अनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको सिट बाँडफाँटको निर्णय पाँच दलीय गठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रले गर्नेगरी सहमति भएको छ ।
यसैगरी, नगरपालिका र गाउँपालिकाको क्रमशः प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष÷उपाध्यक्षको तालमेलसम्बन्धी सिट बाँडफाँट गरी ३ वैशाखभित्र जिल्ला संयन्त्रले प्रदेश संयन्त्रलाई सिफारिस गर्ने र प्रदेश संयन्त्रले समन्वय गरी ५ वैशाखभित्र केन्द्रलाई पठाउन भनिएको छ ।
यस्तै, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाका वडा, अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको सिट बाँडफाँट जिल्ला संयन्त्रले गरी ३ वैशाखभित्र टुंगो लगाउन भनिएको छ ।
प्रदेश तथा जिल्ला संयन्त्रमा प्रत्येक दलको प्रमुखसहित दुई÷दुई जना प्रतिनिधि रहनेगरी केन्द्रीय तहबाट निर्णय गरिएको छ । प्रत्येक तहको संयन्त्रमा निर्णय लिनका लागि सम्बन्धित पार्टीले आआफ्नो आवश्यकताअनुसार प्रतिनिधि राख्न भनिएको छ भने सबै तहको बैठकको संयोजन कांग्रेसका सम्बन्धित तहका सभापतिले गर्ने सहमति गठबन्धनको शीर्ष तहमा भएको छ ।
‘केन्द्रबाट मोडालिटी बनाउने तयारी थियो तर कहिँकतैै गठबन्धन आबद्ध दलबाटै बेमेल गर्ने गरी कुरा आइरहेका कारण मोडालिटी बनाउन स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिनेगरी सहमति गरियो,’ सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसका एक शीर्ष नेताले भने ।
ती नेताका अनुसार तालमेल’bout निर्णय गर्न स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिनेगरी संयन्त्र बनाउने र तल्ला तहबाट तहगत रूपमा सिफारिस हुँदै आएका मोडालिटीलाई केन्द्रले स्वीकार गर्ने गरी शीर्ष तहमा सहमति गरिएको हो ।
यसअघि भने जिल्लाको अवस्थाको रिर्पाेटै केन्द्रमा पठाउन गठबन्धन आबद्ध पाँच दलले चैत मसान्तसम्मको समय तोकेका थिए भने त्यसअघि २६ चैतसम्मको समय तोकिएको थियो ।
