निर्वाचन आचारसंहितामा कडाइ

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा आचारसंहिताको पालनामा कडाइ गर्न र आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन भन्दै चार तहको संयन्त्र बनाएको छ ।

गत २५ चैतबाट स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको आयोगले निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी केन्द्र, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा गरी चार तहमा आचारसंहिता कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि संयन्त्र बनाएको हो ।

तहगत रूपमा रहने ती संयन्त्रमार्फत आचारसंहिता पालना भए नभएको अनुगमन हुने छ भने आएका उजुरीउपर कारबाहीसमेत तल्ला तहबाटै हुनेछन् ।

अनुगमन गर्न चार तहको संयन्त्र

निर्वाचन अधिकृतलाई पनि कारबाहीको अधिकार

आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले केन्द्र, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा आचारसंहिता अनुगमनका लागि छुट्टाछुट्टै संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

‘केन्द्र, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा आचारसंहिताको अनुगमनका लागि संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ, निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन आयोगले केन्द्रको अधिकार तहगत रूपमा नै दिएको छ,’ आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने ।

आयोगले केन्द्रीय तहमा आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी नेतृत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति बनाइसकेको छ । केन्द्रमा रहने सो समितिमा निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानुन, गृह र सञ्चार मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहनेछन् ।

यसैगरी, सो समितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पनि सहस्य रहन्छन् भने आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, हरेक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, निर्वाचन अधिकृत, प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहनेछन् ।

यसैगरी, निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति रहनेछ । सो समितिमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रहरी प्रमुख सदस्यका रूपमा रहनेछन् । यस्तै, सहायक निर्वाचन अधिकृत पनि समितिमा सदस्य हुनेछन् ।

७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा तोकिएका निर्वाचन अधिकृतले समेत आचारसंहिता पालनाको अनुगमन र कारबाही गर्न सक्नेछन् । स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतलाई नै संयन्त्रको संयोजक बनाइएको छ । त्यहाँ स्थानीय प्रहरी प्रमुख सदस्य तथा सहायक निर्वाचन अधिकृत सदस्य सचिव हुन्छन् । स्थानीय तहमा दलका प्रतिनिधिलाई पनि समितिको आमन्त्रित सदस्यका रूपमा रहने आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका हुन् ।

आयोगले हालका लागि भने हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आचारसंहिताको कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने अधिकार रहेको भनेको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्त हुन बाँकी भएकाले आयोगले अहिले त्यो अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै दिएको आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

आयोगले यसअघिका निर्वाचनमा केन्द्रीय तहबाट मात्रै आचारसंहिता अनुगमन गर्दै आएको थियो । आयोगले तहगत रूपमा नै संयन्त्र बनाएपछि भने आचारसंहिताका विषयमा तहगत रूपमा नै उजुरी र कारबाहीको प्रक्रियासमेत अघि बढ्ने र आचारसंहिताको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुने भनेको छ ।

निर्णयबाट आयोग ‘ब्याक’
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जनामा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थालाई सच्याएको छ ।

आयोगले यसअघि १६ चैतमा राजनीतिक दललाई निर्देशन दिँदै प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जनामा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने भनेको थियो ।

राजनीतिक दललाई १७ बुँदे निर्देशन दिँदा ६ नम्बर बुँदामा ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिला मनोनयनको व्यवस्था गर्ने,’ आयोगले भनेको थियो ।

तर, राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगको यो व्यवस्था निर्वाचन कानुनविपरीत हुने भन्दै आलोचना गरेपछि आयोग पूर्वनिर्णयबाट पछि हटेको हो ।

आयोगले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसअघि गरिएको व्यवस्थामा त्रुटि भएको भन्दै निर्णय सच्याइएको जनाएको हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 266 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले अगाडि बढाए पीपीए, पहिलो चरणमा एक हजार मेगावाट क्षमताका सरकारी कम्पनीसँग हुने