काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले आईजीपीबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीको रिटको पेसी बुधबारलाई तोकेको छ ।
आफूलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाउने मन्त्रीपरिषद् निर्णय बदर गर्न र मनोज केसीलाई आईजीपीको हैसियतमा कुनै कामकारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै कात्तिक २० गते उनले रिट दर्ता गरेका थिए । सर्वाेच्चले कात्तिक ३० गतेलाई पेसी ताेकेकाे थियाे । तर सरकारले कात्तिक ३० गते छठकाे बिदा दिएपछि अदालत बन्द हुँदा सुनुवाइ हुन सकेकाे थिएन ।
आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै गैरकानुनी रूपमा हटाइएको दाबी कार्कीले रिटमा गरेका छन् । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आफूलाई स्पष्टीकरण दिने अवसरसमेत नदिई सरकारले आफूलाई हटाएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ ।
सुविधा सन्तुलन र सार्वजनिक हितका दृष्टिले कानुनबमोजिम नियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई पूर्ववत् पदमा कायम राख्दा प्रत्यर्थीहरूलाई कुनै कानुनी हानि नहुने जिकिर रिटमा छ । बरु दुई प्रहरी महानिरीक्षकस्तरका पदाधिकारी रहँदा आदेश शृंखलामा उत्पन्न हुने अन्योल अन्त्य गरी प्रहरी संगठनको स्थिरता कायम गर्नुपर्नेमा जोड निवेदकको छ ।
सम्बन्धित समाचार
गृहमन्त्रीबाट नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक केसीलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान
भीमफेदी इभी दुर्घटनामा थप तीन जनाको शव फेला
कोप–३१ मा नेपालको ‘असंगठित लर्को’
सशस्त्र प्रहरीद्वारा पाँच बंगलादेशी नागरिक पक्राउ
तिहारको साइत: कात्तिक २५ गते ११:०७ बजे भाइटीका उत्तम
सुनको भाउ एकै दिन १३ हजार ३०० रुपैयाँले बढ्यो, चाँदी पनि बढ्यो
लगानी सम्मेलनअघि ५९ वटा ऐन संशोधन गर्ने सरकारको तयारी
प्रस्तावित चार न्यायाधीशविरुद्ध १३ उजुरी, उजुरीकर्तासँग भोलिदेखि छलफल






