काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधि समाप्त भएको छ । यस अवधिमा पुँजीगत खर्च चार भागको एक भाग मात्र खर्च भएको छ । अहिले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायले थप बजेट माग गर्दै पठाएको लामो सूची भने अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
थप सुविधा र तलबका लागि पनि थप बजेट मागियो
पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून भएको बेला जुन आयोजनाको खर्च भएको छैन, त्यहीँ आयोजनाले समेत थप बजेट माग गरेको समेत पाइन्छ । यसका अतिरिक्त अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको सूची केलाउँदा थरीथरी शीर्षकमा बजेट माग भएको पाइन्छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नपुग हुने तलब भन्दै अर्थमा थप बजेट माग गरेको छ । यसरी थप गरिएको बजेट भने ५ लाख ८६ हजार रहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयले नै घरभाडाका लागि भन्दै थप ५ लाख माग पनि बजेट मागेको छ । भौतिकबाट नै माग भएको अर्को बजेट भने सेनाका लागि विस्फोटक पदार्थ डिस्पोज गर्न बजेट माग गरिएको छ । जसका लागि ५ लाख रकम माग गरिएको छ ।
त्यसो त नेपाली सेना राजदलगण पाटन ब्यारेक हाताभित्र रहेको सडक मर्मत गर्न १४ करोड ९ लाख माग गरिएको छ ।
भौतिक मन्त्रालयले नै द्वन्द्वको क्षतिपूर्ति शीर्षकमा पनि थप बजेट माग गरेको छ । द्वन्द्वको क्षतिपूर्ति भन्दै भौतिकले २६ लाख २५ हजार रुपैयाँ माग गरेको हो । त्यस्तै, फैसलाको क्षतिपूर्तिका लागि पनि भौतिक मन्त्रालयले ३५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले भने ईजीपी मेन्टेनेन्सका लागि ८५ लाख रकम थप माग गरेको छ ।
यस्तै, महान्याधिवक्तको कार्यालयले दुई शीर्षकमा रकम माग गरेको छ । कार्यालयले शीर्षक नराखिएको एउटामा १८ करोड ५२ लाख र अर्को चालू शीर्षक राखिएकोमा १ करोड ९८ लाख ८५ हजार माग गरेको छ ।
थप सुविधा र तलबका लागि पनि बजेट
प्रदेश १ ले भने प्रदेश कार्यालयका सचिवका लागि पनि बजेट माग गरेको छ । प्रदेश १ प्रमुख कार्यालय, विराटनगरले ३ लाख ४३ हजार प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा कार्यरत सचिवलाई थप सुविधाका लागि भन्दै अर्थसँग बजेट माग गरेको हो ।
नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले पनि पदाधिकारीको तलब भत्तालगायतका कार्यका लागि भन्दै ३१ लाख ९३ हजार थप बजेट माग गरेको छ ।
सवारी मर्मत गर्न बजेट माग
प्रदेश प्रमुख कार्यालय, वीरेन्द्रनगर सुर्खेतले हलुका सवारीसाधन मर्मतका लागि पनि बजेट माग गरेको छ । कार्यालयले १५ लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेको हो ।
