काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम र आगामी योजना समेटेर स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्र सरकारले तयारीलाई तीव्र बनाएका छन् । स्थानीय तहले वडासम्म सचेतना दिँदै छन् । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै योजना बनाएर अघि बढेको छ ।

यस्तै, केन्द्र सरकारले पनि प्रदेश र स्थानीय तहसँग मिलेर कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन योजना बनाएको छ । सातै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीको उपस्थितिमा केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै कोरोना भाइरस रोकथामका लागि अपनाइने विधि’bout आइतबार छलफल गरेको छ ।

कोरोना भाइरस रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै प्रवेश रोक्ने, नागरिक सचेतना बढाउने, निगरानी र क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्ने, बिरामीको उपचार तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले तीनै तहका अस्पतालमा आइसोलेसन वार्ड र आईसीयू बेड थप व्यवस्था गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयको अनुमतिबेगर प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी र स्वास्थ्यकर्मीहरूले जिल्ला छोड्न नपाउने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

समितिका संयोजक उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मास्क र सेनिटाइजरलाई अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय तहका लागि विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर थप निर्णय गर्न भनिएको छ । सीमा नाकामा काउन्टर पार्टसँग बैठक बस्न पनि स्थानीय तहलाई उच्चस्तरीय समन्वय समितिले आग्रह गरेको छ ।

योसँगै स्वास्थ्य निगरानी र प्रयोगशाला जाँच बढाइने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले बताए । यस्तै, नाकाहरूमा आवागमनका क्रममा कडाइ गरिने भएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण हुन नदिन समुदायको थप सहभागिता जुटाइने, आपूर्ति व्यवस्था नियमित र सहज राखिने भएको छ ।

प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरूले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने जनाएका हुन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् । बैठकमा मुख्य मन्त्रीहरूले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि प्रदेश सरकारले गरेको तयारी’bout जानकारी गराएका थिए ।

उनीहरूले केन्द्र सरकारसँग कोरोनाको जोखिम हुन नदिन आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्न समेत माग गरेका छन् । केन्द्र सरकारले अन्तरर्राष्र्टिय सीमा जोडिएका १ सय २८ स्थानीय तहलाई २१ बुँदे विशेष परिपत्र गरेको छ । कोरोना संक्रमण जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्र सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्वास्थ्यकर्मीलाई जिल्ला नछाड्न निर्देशन दिएको छ ।

स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारको समन्वयमा नागरिक सचेतना कार्यक्रम गर्ने, कोरोना भाइरसबाट संक्रमण भएको पाइए उपचारलाई व्यवस्थित बनाउने, नाकाको आवागमनमा निगरानी र कडाइ गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

यसै सन्दर्भमा सरकारले आइतबार रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । कोरोना भाइरस रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिले रणनीति सार्वजनिक गरेको हो । सात वटै प्रदेशमा बीएसएल टु लेभलको प्रयोगशाला बनाउनेतर्फ योजना बनाएर अघि बढ्ने सरकारको योजना छ ।

यस्तै, बिरामी आइहाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले त्यसको उपचार र व्यवस्थापन अलग ढंगले समन्वय गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । शंकास्पद बिरामीलाई प्रदेशमा रोक लगाउने सरकारको योजना छ । यस्तै, नागरिकलाई सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, नाकाको आवागमलाई निगरानी र कडाइ गरिने भएको छ ।

बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव रहेको बताएका थिए । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशस्तरमा कोरोना परीक्षण गर्ने व्यवस्थासहितको ल्याब स्थापना गरिनुपर्ने बताए । प्रत्येक प्रदेशमा एउटा ल्याबको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरे । उपचारमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव रहेको मुख्य मन्त्रीहरूको गुनासो छ । मुख्य मन्त्रीहरूले स्वास्थ्यकर्मीहरूको बिमादेखि अन्य सामाजिक सुरक्षाका विषय व्यवस्थित गर्न माग गरेका छन् ।

बैठकमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री, नगरपालिका महासंघ, गाउँपालिका महासंघ लगायत प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो ।

यसैबीच, काठमाडौंमा १ सय ७० आईसीयू रहेकामा उपत्यकामा १ सय २० शøया थप्ने सरकारको तयारी छ । यस्तै, उपत्यकाबाहिर १ सय १५ शøया सघन उपचार कक्ष थप्ने सरकारको योजना छ ।