काठमाडौं । झट्ट हेर्दा बजेट भाषण जस्तो सुनिनेगरी सरकारले महत्वाकांक्षी कार्यक्रमका साथ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
कृषि, यातायात, सूचना प्रविधि, उद्योगलगायतका क्षेत्रलाई आर्थिक संवाहकका रूपमा अगाडि बढाइ आर्थिक पुनरुउत्थानका कार्यक्रम ल्याउने, सडक, पुल बनाउनेजस्ता बजेट बक्तव्यमा सुनिने शव्दहरूका साथ सरकारले मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।
संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ६५ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास, समस्यामा परेको अर्थतन्त्रको उन्नयन र भौतिक पूर्वाधारलाई विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
उद्योगलाई प्रोत्साहन, व्यापार सहजीकरण, घरजग्गा व्यवस्थापनको नीति
नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक मनाउने, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने, घरजग्गा कारोबारलाई कडाइ गर्ने, पुँजीगत खर्च गर्न छुट्टै नीति लिने घोषणा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरेको छ ।
आगामी वर्ष नयाँ ८ सय किलोमिटर सडक निर्माण र २ सय ५७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा नै गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका कालिगण्डी, कोसी र कर्णाली कोरिडोर सडकको निर्माण कार्यलाई निरन्तर दिइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा औद्योगिकीकरणका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, लगानी प्रवद्र्धन, व्यावसायिक वातावरण निर्माण एवं सहजीकरण गर्न नीतिगत कानुनी, प्रणालीगत सुधार गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममार्फत लिएको छ । ठूला तथा रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीका अन्य उपयुक्त लगानी र निर्माण ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।
स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्दै आर्थिक समुन्नतिको आधारमा तयार पार्ने लक्ष्य पनि लिएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास कार्यक्रम र आयोजनालाई बजेटसँग आबद्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । विद्यमान करप्रणालीको पुनरावलोकन गर्ने, स्वच्छ पारदर्शी र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, स्थानीय राजस्व परिचालन सहज बनाउने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । सरकारले उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाउने योजना बनाएको छ । गरिब तथा विपन्न परिवारलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गरी गरिब तथा विपन्न घरपरिवार लक्षित सेवासुविधालाई सोही परिचयपत्र आबद्ध गरिने घोषणा पनि गरेको छ ।
कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने, नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गर्ने विषयलाई सरकारले पहिलोपटक महत्वका साथ सम्बोधन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मध्यावधि समीक्षा गर्ने, बाँझो जग्गाको सदुपयोग गर्ने, मूल्य शृंखलाका आधारित सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, धान मकै, आलु, प्याज, स्याउ ओखरजस्ता बालीको उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै सिँचाइ सुविधाका कार्यक्रम ल्याइने र सिँचाइका लागि प्रयोग हुन विद्युत्मा सहुलियत दिनेगरी कृषि तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सडकलाई पैदलयात्रीमैत्री बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थित गर्न सबै अस्पतालमा एकीकृत विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली लागू गरिने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरिएको छ ।
विचाराधीन अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयकलाई प्रक्रियामार्फत टुंगोमा पु¥याउने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा नै राखेको छ ।
सरकारले नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार र उपभोग वृद्धिका लागि ‘नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक’ घोषणा गर्ने कार्यक्रम समाविष्ट गरिएको छ ।
तीनै तहका सरकारको समन्वय र संयोजनबाट प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, उपयोग र लाभदायी बाँडफाँट गरिने विषयलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ ।
पुँजीगत खर्च बढाउन छुट्टै नीति, ‘कन्ट्री रेटिङ’ यसै वर्ष लागू गर्ने पनि भएको छ । त्यस्तै, हरेक सरकारी कार्यालयमा अब एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । आगामी वर्षदेखि नेपाल सरकारका सबै निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरी कागजी प्रक्रियालाई विस्थापित गर्दै लगिने राष्ट्रपति भण्डारीले उल्लेख गरिन् ।
देशैभर उच्च गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराउन पूर्वाधार विस्तार र पहुँच वृद्धिका कार्यक्रमलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिनेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसैगरी, आगामी वर्ष देशका सबै भूभागमा सडक, व्यापारिक नाका पूर्वपश्चिम रेलमार्गसँग जोडिने कुरा पनि सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा सीमासम्बन्धी विषय समाधान गरिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।
सरकारले सीमा विवादका विषय ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने नीति लिने भएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको छ, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिनेछ ।’
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पाँच वर्षभित्र पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई सम्पन्न गर्नेगरी कम्तीमा चार लेनको बनाउने बताइन् ।
बुटवल–नाराणघाट र कमला–कञ्चनपुर सडक निर्माणलाई तीव्रता दिने पनि उनले उल्लेख गरिन् ।
यस्तै, काँकडभिट्टा–पथलैया–कमला तथा पथलैया–नारायणगढ सडकखण्डको निर्माण कार्य सुरु गरिने भएको छ । फास्ट ट्र्याकलाई तोकिएकै समयमा सकिनेगरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
चक्रपथलगायतका सडक निर्माण तथा फ्लाइओभर निर्माण गरिने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा नै उल्लेख छ ।
आर्थिक र मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कुरा विगतका नीति तथा कार्यक्रममा जस्तै दोहो¥याइएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पढ्दै उनले पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गरिने बताइन् । आगामी वर्ष नेपालको क्रेडिट रेटिङ गरिने पनि उनले बताइन् ।
समान उद्देश्य रहेका सहकारी कोषलाई गाभिने कार्यक्रम पनि सरकारले ल्याएको छ । गरिब परिवारलाई सरकारी सेवा उपलब्ध गराउन परिचयपत्रको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकका रूपमा परिचालन गरिने सरकारी योजना छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी आर्थिक वृद्धिको आधार बलियो बनाइने भएको छ ।
सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेशस्तरबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था हुने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममार्फत नै गरिएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलदेखि माइतीघरसम्म युटिलिटी कोरिडोर निर्माण कार्य थालिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ ।
यो वर्ष ३ सय २५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएका छन् । सयवटा पुल निर्माण गरिने भएको छ । १२ हजार ६ सय हेक्टर क्षत्रफलमा सिँचाइ पु¥याइने भएको छ ।
औद्योगिक विकासका लागि सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीका अन्य उपयुक्त लगानी निर्माण ढाँचासमेत कार्यन्वयनमा ल्याइने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विकास निर्माणसम्बन्धी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाइने भएको छ । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास निर्माणका आयोजनालाई सहजीकरण गर्न आयोजना बैंक र तिनै तहको वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्ने भनिएको छ ।
स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड्दै आर्थिक समुन्नतिको आधार तयार पार्ने बृहत् सोच पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत करप्रणालीको पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा विद्यमान करप्रणालीको पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
सरकारले आयातमा निर्भर करप्रणालीलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । सोहीअनुसार नीति तथा कार्यक्रममा कर प्रणाली पुनरावलोकनको घोषणा गरिएको हो ।
स्थानीय तहको राजस्व परिचालन सहज बनाउन आवश्यक नीति र मापदण्ड बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
डिजिटल बैंकिङका अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीसमेत सुदृढ गर्ने र सबै वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाउने घोषणासमेत सरकारले गरेको छ ।
नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गर्ने, कृषि क्षेत्रको आधुनीकीकरण गर्ने, विभिन्न मन्त्रालयले नीति तर्जुमा गर्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्नेगरी समन्वय गर्ने, कृषि खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाउने र प्रशोधन लागत घटाउने कार्यक्रम ल्याउने सरकारको योजना छ ।
त्यस्तै, उन्नत बीउ विकास गर्ने, जलवायु परिवर्तनलाई धान्न सक्ने स्थानीय बीउ विकास गर्ने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाको पुनर्संरचना गर्ने, बाँझो जग्गा सदुपयोग गरी मूल्य शृृंखलामा आधारित सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम छ ।
आलु प्याज स्याउलगायतका धेरै आयात हुने वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने, व्यावसायिक रबर खेतीका लागि विशेष योजना ल्याउने र रसायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित तथा गुणस्तरीय प्रांगारिक मलमा पनि रसायनिक मलकै सरह अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा अनधिकृत रूपमा भइरहेको घरजग्गा कारोबारलाई विशिष्टीकृत क्षेत्रबाट मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । कार्यक्रममा घरजग्गा कारोबारका लागि छुट्टै संस्था बनाउने उल्लेख छ ।
सरकारले भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत जग्गा मूल्यांकन प्रणाली विकास गरी वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने भएको छ । अहिले घरजग्गा कारोबारीहरूले जथाभावी घरजग्गाको मूल्य तोक्दै आइरहेका छन्, जसले गर्दा घरजग्गाको बेलगाम मूल्यवृद्धि भइरहेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा भू–उपयोग नीति तथा कानुनअनुसार भूमि वर्गीकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भू–उपयोग योजना तयार गर्ने उल्लेख छ ।
कृषिमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने, कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने, लघु बिमाको पहुँच दुर्गमसम्म पु¥याउने, उत्पादनका आधारमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने र उखु किसानलाई उखु क्रसिङ भएकै वर्ष भुक्तानी सुनिश्चितता गराउने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिने, राष्ट्रिय महत्वका, गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाबाहेकका अन्य आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
तीनै तहका सरकारको समन्वय र संयोजनबाट प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, उपयोग र लाभदायी बाँडफाँट गरिने विषयलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग, वीरगन्ज–काठमाडौंलगायतका रेलमार्गको अध्ययन अघि बढाउने भएको छ नीति तथा कार्यक्रमका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ ।
नेपालका नदी प्रणालीमा आन्तरिक जल यातायात सम्भाव्यता पहिचान तथा विकास गरिने र सार्वजनिक यातायातलाई थप प्रभावकारी बनाउन वातावरणमैत्री बृहत् बस परिवहन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने तथा केबुलकार र रोपवोको निर्माण र सञ्चालन थप प्रोत्साहित गरिने नीतिमा उल्लेख छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित प्रदेशबाट सरलरूपमा शीघ्र वितरणको व्यवस्था मिलाउने सरकारको योजना छ । विराटनगर सुक्खा बन्दरगाहसम्म कार्गाे रेल सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, सरकारले इन्धनको मूल्य स्वचालित प्रणालीबाट तय गर्ने भएको छ । हाल यो प्रणाली भए पनि प्रभावकारी लागू हुन सकेको छैन । त्यस्तै, सरकारले वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने भएको छ ।
मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै अनलाइनमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै, वित्तीय रूपमा टाट पल्टिन थालेका सरकारी संस्थानलाई ‘मर्ज’ या खारेज गरिने र रुग्ण सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन: शेखर गोल्छा
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
निजी क्षेत्रले उठाएका माग धेरै हदसम्म पूरा भएको उनको भनाइ छ । कन्ट्रिरेटिङ, साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियत कर्जा, रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहनजस्ता विषय सकारात्मक रहेको उनको बुझाइ छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा लगानीमैत्री बजेट आउने अपेक्षा गरेको बताए ।
कार्यान्वयनमा चुनौती छ : परिसंघ अध्यक्ष अग्रवाल
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले नीति तथा कार्यक्रम उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रका लागि या उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको आए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको टिप्पणी गरे । सरकारले परिसंघको दुईवटा सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको उनको भनाइ छ । परिसंघले दिएको स्वदेशी उत्पादन दशकलाई सरकारले उपभोग दशकसमेत जोडेर अघि बढाएको छ ।
परिसंघले लिएको मेक इन नेपाल अभियानलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएकोमा उनले खुसी प्रकट गरे । साना तथा मझौला उद्योगको प्रोत्साहन तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणको योजनासमेत सकारात्मक भएको उनले बताए ।
नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक : चेम्बर अध्यक्ष मल्ल
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले यसपालिको नीति तथा कार्यक्रले उत्पादनमूलक क्षेत्र र कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेको बताए ।
उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन, व्यापार सहजीकरण, घरजग्गा कारोबार व्यवस्थापनजस्ता विषय प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक देखिएको उनले बताए ।
नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक छ तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया उनले दिए । उनले भने, ‘यसलाई बजेटले कसरी प्रस्ट्याउँछ हेर्न बाँकी छ ।’
