‘सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा बन्यो, राजीनामा दिएर हिँडौं जस्तो लाग्न थाल्यो’

काठमाडौं । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार ‘भ्रष्टाचारको अखडा बनेको’ एक बहालवाला सचिवले नै खुलासा गरेका छन् ।

सरकारकै वरिष्ठ सचिवले ‘सिंहदरबारका अधिकांश मन्त्रालय भ्रष्टाचारको अखडा बन्दासमेत रोक्न कसैले पहल नगरेकाले राजीनामा दिएर निजामती सेवाबाटै बाहिरिउँजस्तो लाग्न थालेको’ बताउँदै यस्तो खुलासा गरेका हुन् ।

अस्ति बिहीबार सिंहदरबारस्थित उनकै कार्यकक्षमा राजधानी दैनिकसँग ती सचिवले भने, ‘बिनापैसा कुनै पनि फाइल अघि नबढ्ने अवस्था छ, आफ्नै आँखाले त्यस्तो दृश्य देख्नुपर्दा चिन्ता लाग्छ ।’ बहालवाला सचिवमध्ये तुलानात्मक रूपमा ‘इमानदार’ मानिने ती कर्मचारीमा नैराश्यता छाएकोसमेत देखियो ।

कुराकानीका क्रममा उनले निधार खुम्च्याउँदै ‘अधिकांश मन्त्री, सचिव तथा उच्चपदस्थ मुलुक सुधारका लागि भन्दा आफ्नै स्वार्थ सेक्ने काममा लागेका र देश अझै बर्बादीतर्फ जान सक्ने’ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ‘अहिले कसैलाई कसैको डर छैन, न प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्री डराउँछन, न त मन्त्रीसँग सचिव नै डराउँछन्,’ उनले थपे, ‘जसरी हुन्छ, पैसा कमाउने विषयमा सबैको मिलिमतो र नेक्सस छ ।’

ती सचिवका अनुसार यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ओम्नी, यतिजस्ता काण्डमा फसे पनि सिंहदरबारभित्र ‘यति धेरै भ्रष्टाचार मौलाएको’ थिएन् । ‘त्यतिखेर एक किसिमको कमान्ड थियो, कर्मचारी तथा प्रहरी सरुवाबढुवामा कुनै किसिमको लेनदेन हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले त कर्मचारी–प्रहरी सरुवाबढुवामा ब्रिफकेस नै चल्ने गरेको छ ।’

सरुवाबढुवामा ‘पैसाको चलखेल अधिक बढेकाले प्रशासन तथा प्रहरी संयन्त्र अत्यधिक कमजोर बनेको’ ती सचिवको विश्लेषण छ । उनका अनुसार स्वास्थ्य, अर्थ, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, वन तथा वातावरणलगायत मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा भ्रष्टाचार मौलाउँदो अवस्थामा छ ।

त्यस्तै, गृह र प्रहरी प्रशासनमा अत्यधिक विकृति बढेको उनको दाबी छ । प्रहरी बढुवासरुवामा ‘पैसाको चलखेल अत्यधिक बढ्नु तथा गृह प्रशासनमा सुधार हुन नसक्नु मुलुकका लागि थप दुर्भाग्य भएको’ ती सचिवको टिप्पणी छ ।

प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना मन्त्रीलाई ‘प्रभावकारी रूपमा कमान्ड गर्न नसक्नु र छाडा छोडिदिएकाले झनै विकृति बढेको’ उनले औंल्याए । ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई र मन्त्रीले सचिवलाई चेक एन्ड ब्यालेन्समा राख्नुपर्नेमा त्यस्तो कुनै पनि कार्य हुन सकेको छैन,’ ती सचिव थप्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म एकपटक सचिव बैठक राख्नुभएको छ र राम्ररी काम गर्नु भन्नुभयो, त्यसपछि मन्त्री तथा सचिवले कस्तो काम गरे ? भन्ने’bout उहाँले कहिल्यै पनि चासो नै राख्नुभएको छैन, यो देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।’

यसअघि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्रालय र मन्त्रीले गरेका काम अनुगमन गरी मन्त्रीका ‘रिपोर्टकार्ड’समेत बनाउने गरेको थियो । अहिले ती सबै काम रोकिएका छन् । मुख्यसचिवले प्रत्येक महिना राख्ने सचिव बैठकसमेत लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले अन्य मन्त्रालय अनुगमन कामलाई समेत निरन्तरता दिन सकेको छैन ।

ती सचिवका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत निकायले पनि ‘सिंहदबारमा मौलाउँदै गइरहेको भ्रष्टाचार रोक्न विशेष निगरानी गर्न नसकेको’ गुनासो गरे ।

शारदाप्रसाद त्रिताल

जनताको एजेन्डा किन बिर्सेको ?
प्रशासक तथा विश्लेषक शारदाप्रसाद त्रिताल
वर्तमान राष्ट्रिय गठबन्धनमा शेरबहादुर देउवा पाँच, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुई, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराई १–१ गरी १० पटक प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिको जमघट भए पनि उनीहरूले गर्ने दिनहुँ बैठकमा ‘जनताका एजेन्डाले कहिल्यै प्राथमिकता नपाउनु’ विडम्बना हो ।

अनेकौंपटक उपप्रधान तथा मन्त्री भएका उनीहरूका पछौटेले जताततै ‘ताइँफाइँ’ गरिरहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा भेटघाट भएका समाचार सुन्नमा पाइन्छन् । ती भेटघाटमा जिल्ला समन्वय समितिमा गठबन्धन गर्ने, आगामी प्रदेश र संघीय संसद् निर्वाचनसम्म पनि गठबन्धन कायम राख्ने विषयमा छलफल भएको सार्वजनिक हुन्छ । तर, बिडम्वना ! राजधानीको फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धमा ‘गठबन्धनमा छलफल भयो र यस्तो निष्कर्ष निस्कियो’ भन्ने समाचार सुन्न पाइँदैन ।

‘मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा देखिएको समस्या समाधान सम्बन्धमा छलफल भयो’ भन्ने समाचार सुन्न पाइँदैन भने अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान सम्बन्धमा पनि छलफल भएको देखिँदैन ।

विभिन्न समाचारमा आउने गरेका नीतिगत तथा अन्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण विषयमा छलफल भएको सुन्न पाइँदैन । संसद्मा पेस भएका महत्वपूर्ण विधेयक सम्बन्धमा पनि छलफल भएको सुनिँदैन ।

त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग संसद्मा विचाराधीन छ । त्यसको छिनोफानो नगर्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत बेइज्जती भइरहेको छ । तर, गठबन्धन छलफलमा यो विषयले प्राथमिकता पाएको छैन ।

किसानले मल नपाएर कृषिमा अवरोध आइरहेको विषयप्रति गठबन्धनको ध्यान जान सकेकै छैन भने प्रशासनयन्त्र इतिहासमै सबैभन्दा बढी अस्थिर छ । यस सम्बन्धमा पनि गठबन्धनमा आजसम्म कुनै छलफल भएको छैन ।

पुँजीगत खर्च कम भएर विकास निर्माणमा बाधा पुगिरहेको छ । यस’bout छलफल भएकै छैन । बलात्कार र हत्याका अनेकौं घटना भएका समाचार आइरहेका छन् । तिनको समाधान गर्न ‘के कस्ता उपाय अबलम्बन गर्ने ?’ भन्ने सम्बन्धमा छलफल भएको सुनिँदैन ।

अर्कोतर्फ बिचौलिया, माफिया, डन, तस्करबाट जताततै राष्ट्रिय सम्पत्ति हिनामिना भइरहेका खबर आइरहेका छन् । तिनको निराकरण सम्बन्धमा ‘गठबन्धनमा छलफल भयो’ भन्ने सुनेकै छैन ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 1,862 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

राजधानी दैनिकमा वार्षिक ग्राहक न्यानो उपहार योजना

भर्खरै

चिकित्सक दम्पतीको फाउन्डेसनमा १८ बालबालिकाको अभिभावकत्व

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
धनकौलमा कांग्रेसको खाता खुल्यो, अध्यक्षमा साह उपाध्यक्षमा सहनी बिजयी