वित्तीय संघीयता किन आवश्यक ?


प्रत्यक्ष जनसहभागिता हुने विकास र समृद्धिको आधार स्तम्भ हो, संघीयता । यसमा जनसहभागितामै कर र सुविधा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यद्यपि, नेपालमा भने संघीयताको प्रतिफल तत्काल खोज्दा दिग्भ्रमित हुने स्थिति छ । १५–२० वर्षदेखि प्रचलित ‘स्थानीय कर’ संघीयतापछि ल्याइएको भ्रम फैलिँदा जनतामा निराशा छाएको छ । सरकारी संयन्त्र र जनप्रतिनिधिसँग संघीय ‘मोडल’मा कर प्रशासन अभ्यास्त नहुँदा जबर्जस्ती कर थोपरिएको आभास जनतालाई भइरहेको छ ।

वित्तीय संघीयता

वित्तीय संघीयतामा सार्वजनिक आयव्यय र ऋणको अधिकार, वैदेशिक सहायता र परिचालन अधिकार, लेखांकन र लेखापरीक्षण अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँट एवं परिचालन विषय समेटेका हुन्छन् । संघीय इकाईको संस्थागत क्षमता विकाससहित जिम्मेवारी, राजस्व संकलन अधिकार, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण र ऋण लिने अधिकार प्रभावकारी कार्यान्वयन अवस्था नै वित्तीय संघीयता हो ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको शासन व्यवस्था परिकल्पना गरेसँगै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा छ । नेपालको संविधानले तीनै तह सरकारको कार्यजिम्मेवारी र राजस्व अधिकारसहित राज्यशक्ति बाडफाँड गरेको छ ।

वित्तीय संघीयतामा सार्वजनिक वित्त संकलन र परिचालन एवं वित्तीय उपकरण सञ्चालन अधिकार तथा जिम्मेवारी एकभन्दा बढी तहबीच सवैधानिक रूपमा बाँडफाँट गरी कार्यान्वयन गरिएको हुन्छ । प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय खर्च वा आर्थिक अधिकार, राजस्व अधिकार, राजस्व बाँडफाँड र ऋणसम्बन्धी अधिकार वित्तीय संघीयताभित्र पर्छन् । यसबाट देशमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम, आय र सम्पत्ति पुनर्वितरण तथा साधन समुचित र प्रभावकारी विनियोजनमा मद्दत पुग्छ । संघीयता सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच स्वस्थ, पारदर्शी तथा सन्तुलित वित्तीय व्यवस्थापन हुनु अपरिहार्य छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्रको कानुन–बजेट बनाउने, नीति तथा योजना तयार र कार्यान्वयन अधिकार प्राप्त हुन्छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुन्छ ।

आन्तरिक राजस्व

तीनै तहलाई अधिकार क्षेत्रका करलगायत स्रोत परिचालन अधिकार हुन्छ । साझा अधिकार सूची र त्यसमा नपरेकोमा राजस्व उठाउने अधिकार संघीय नेपाल सरकारले निर्धारण गर्छ ।

वैदेशिक र आन्तरिक ऋण

वैदेशिक ऋण संघीय सरकारले मात्र लिन पाउ“छ । प्रदेशहरूले उसको स्वीकृतिमा मात्र वैदेशिक स्रोत लिनसक्छ । आन्तरिक ऋण भने तीनै तहका सरकारले लिन सक्ने प्रावधान छ ।

तहगत सरकार कर

संघीय सरकारले भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, संस्थागत तथा व्यक्तिगत आयकर उठाउ“छ भने प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले घरजग्गा रजिष्ट्र्रेसन दस्तुर, सवारी साधन, मनोरञ्जन तथा विज्ञापन कर उठाउन पाउँछ । स्थानीय सरकारले भने मालपोत, भूमि, सम्पत्ति र व्यवसाय कर उठाउँछ । प्रदेश तथा स्थानीय दुवै तहमा लगाउने कर व्यवस्थापन आर्थिक तथा प्रशासनिक सक्षमताका आधारमा राजस्व साझेदारी, सरचार्ज वा दुई तहबीच प्रशासनिक समन्वय हुन्छ ।

प्रदेशले पूर्वानुमानित कर, टिकट दस्तुर र चिठ्ठा, क्यासिनो कर र स्थानीय सरकारलाई ढुंगा, केबलकार, बयल गाडा, टाँगा र जनावरमाथि कर र पार्किङ शुल्क लगाउन पाउँछन् ।

संविधानतः तीनै तहका सरकारलाई ‘गैरकर’को अधिकार हुन्छ । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी सबै तहको सरकारले पाउ“छन् । तर, प्राकृतिक स्रोत सबै तहका सरकार र जनताको चासोको विषय हुँदा न्यायिक उपयोगसम्वन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भने भइसकेको छैन ।

स्थानीय तहमा कर किन ?

जनताका माग र आवश्यकताबमोजिम शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, फोहरमैला व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन, यातायात व्यवस्थापन, आर्थिक उपार्जन र रोजगारी उपलब्ध गराउन संविधान र कानुनबमोजिम स्थानीय तह व्यवस्था गरिएको हो ।
राजनीतिक आकांक्षा र जनतास“ग गरिएका प्रतिबद्धता लागू गर्न तथा जनताले महसुस गर्नेगरी सुधार गर्न साधन आवश्यकता हुने भएकाले स्थानीय तहमा कर लगाउने गरिन्छ । उसले स्वायत्तता उपयोग गर्ने सर्वोत्कृष्ट उपाय ‘खर्च रकम आफैंले लगाएको कर’बाट संकलन गर्नु हो ।

एकल कर प्रशासन

संघीय सरकार, प्रदेश वा स्थानीयमध्ये कुनै दुई तहले उठाउने कर तथा गैरकर एकल कर प्रशासनसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम हुन्छ । जस्तो कि प्रदेशले सवारी साधन कर उठाउँदा स्थानीय तहले सवारी साधनमा लगाएको करसमेत उठाउन सक्छ । स्थानीय तहले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क उठाउँदा प्रदेशले लगाएको घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कसमेत उठाउन सक्छ । संकलित कर प्रशासनिक खर्चबापत बढीमा दुई प्रतिशत सञ्चित कोषमा जम्मा गरी बाँकी रकम जुन तहको कर उठाइएको हो, सोही तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गरिन्छ ।

संघीयता : अवसरको खानी

जनअपेक्षा सम्बोधनका लागि समग्र पूर्वाधार विकास गरी उच्च व्यवस्थापकीय क्षमता प्रस्तुत गर्ने अवसर संघीयताले दिएको छ । यसको कार्यान्वयनसँगै सिंहदरबारमा सीमित कतिपय अधिकार र योजना स्थानीय तहसम्म पुगेका छन् । पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायत विकास स्थानीय तहसम्म पु-याउन नै संघीयता आवश्यक परेको हो ।

धान्न सकिएला वित्तीय संघीयता ?

मुलुकको वित्तीय स्रोतसाधनले ‘संघीय संरचना धान्न सक्छ वा सक्दैन ?’ भन्ने प्रश्न उठाइँदै छ । तर, वित्तीय संघीयता धान्नै नसक्ने अवस्थामा भने पक्कै छैन । विगतमा ३ हजार ९ सय १५ गाउँ विकास समिति र ५८ नगरपालिका थिए । सिंगो स्थानीय निकायको आम्दानी मुस्किलले ८ अर्ब थियो । विगतका दिन पनि स्थानीय निकायसँग केही अधिकार थिए तर अहिले परिस्थिति फरक छ । ‘करको दायरा बढाउनुपर्ने’ भावना विकास भएको छ ।

काठमाडौं, चितवन, पोखरा र ललितपुर महानगरपालिकाको चालू वर्षको आन्तरिक स्रोत १५ अर्ब छ । यसअघि, स्थानीय निकायको आम्दानी ८ अर्ब थियो । देशभरका स्थानीय तहले २० अर्ब राजस्व संकलन गर्न सक्छन् ।

एक अध्ययनले काठमाडौंमा मात्रै घरबहाल कर व्यवस्थित तवरले उठाउन सके वार्षिक ६ अर्ब राजस्व संकलन हुन्छ । यसबाट पनि ‘संघीयता धान्न सकिँदैन’ भन्ने भ्रम चिर्न सहज हुन्छ ।

अन्तरप्रदेश व्यापार

संविधानको धारा २३६ मा ‘अन्तरप्रदेश व्यापारमा वस्तु ढुवानी वा सेवा विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा–अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तूर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तु ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने’ उल्लेख छ । प्रदेशबीच सहज व्यापार प्रतिस्पर्धाको वातावरण बने संघीयता फलिफाप हुने देखिन्छ ।

समृद्धिका लागि वित्तीय क्षेत्र

पछिल्लो वर्ष झण्डै ५० प्रतिशत नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा आबद्ध छन् । वित्तीय क्षेत्र गाउँगाउँ पुग्न थालेका छन् । बैंकसँग जनताको पहुँच बढेको छ । धेरै मानिस बैंकका ग्राहक बनेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको प्रावधानका कारण बैंकले प्रत्येक स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गरिरहेका छन् । संघीयताकै कारण बैंक सहरकेन्द्रित नभएर गाउँगाउँ पुग्ने आधार तयार भएको हो । जसबाट कृषि, पर्यटन, व्यापार तथा उद्यम सञ्चालनमा मद्दत पुगेको छ ।

वित्तिय संघीयता

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको विश्व बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि खर्चको दायिŒव पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएको छ । अन्तरसरकारी हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँड माध्यमबाट लगानी हस्तान्तरण भएको छ । वार्षिक बजेटको करिब ३० प्रतिशत (कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८–९ प्रतिशत) लगानी हस्तान्तरण भइरहेको छ ।

संविधानको धारा २३२ ले ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय सिद्धान्तमा आधारित हुने’ व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विधायिकी कार्यकारीणी र केही न्यायिक अन्तरसम्बन्ध छन् ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण

एक तहको सरकारले अर्को तहकालाई गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणलाई सरल अर्थमा ‘अन्तरसरकारी वित्तीय’ हस्तान्तरण भनिन्छ । यसअन्तर्गत संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तथा प्रदेश सरकारले मातहतका स्थानीय तहलाई गर्ने वित्तीय हस्तान्तरण पर्दछ ।
विभिन्न तहका सरकारका संविधान र कानुनबमोजिम रहेका कार्यजिम्मेवारी र ती तहका सरकारले संकलन गर्ने राजस्व अधिकारबीचको ‘ग्याप’ कम गर्न संविधानमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्रण व्यवस्था गरिएको हो ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान

एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा समान मान्यतासाथ प्रदान गरिने वित्तीय हस्तान्तरणलाई ‘समानीकरण अनुदान’ भनिन्छ । संघीय शासन प्रणाली भएका मुलुकमा तल्लो तहमा खर्च जिम्मेवारीको अनुपातमा राजस्व परिचालन अधिकार कम हुने भएकाले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताबीचको वित्तीय अन्तरलाई न्युनीकरण गर्न वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गरिन्छ ।

सशर्त अनुदान

एक तहको सरकारले अर्को तहकालाई योजना कार्यान्वयन आवश्यक शर्त तोकी कार्यक्रम र बजेटसहित गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणलाई ‘सशर्त अनुदान’ भनिन्छ । यो अनुदान पठाउ“दा कार्यक्रमसहित आवश्यक शर्त तोकिन्छ र सोही अनुसार खर्च गर्नुपर्दछ । हाल, नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, वन तथा वातावरण सम्बन्धित योजना सशर्त अनुदानका रूपमा आउने गरेका छन् ।

समपुरक अनुदान

एक तहको सरकारले अर्को तहकालाई कुनै योजनाको कुल लागत अनुपातको आधारमा गरिने वित्तीय हस्तान्तरणलाई ‘समपुरक अनुदान’ भनिन्छ । नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई यो अनुदान प्रदान गर्दछ ।

अन्तरसम्बन्ध र तनाव

संघीय र प्रदेश वा परस्पर प्रदेशबीचमै क्षेत्राधिकार तथा स्वायत्तता, जलस्रोतलगायत प्राकृतिक स्रोत–साधन बाँडफाँड (खासगरी पानी भागबन्डा), पुँजी तथा राजस्व असमान विनियोजन (स्वास्थ्य, शिक्षा तथा विकाससँग सम्बन्धित), ‘भ्याट’लगायत करका दर विषय, असमान पूर्वाधार विकास प्रदेश–प्रदेशबीच वा परस्पर स्थानीय तहबीच तनाव मूल मुद्दा बनिरहेका छन् ।

विशेष अनुदान

कुनै निश्चित उद्देश्यसहित सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तथा प्रदेशले आफूमातहतको स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान हस्तान्तरण गर्न सक्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवा विकास र आपूर्ति, अन्तरप्रदेश र अन्तरस्थानीय तहको सन्तुलित विकास, आर्थिक सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेद्मा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान र विकास गर्न विशेष अनुदान प्रदान गरिन्छ । यसरी प्राप्त अनुदान आर्थिक वर्ष अन्त्यसम्म खर्च नभए सम्बन्धित तहलाई नै फिर्ता गर्नुपर्दछ ।

संघीय राज्यप्रणाली अपनाएका भारत, नाइजेरिया, ब्राजिल, इथियोपियाजस्ता देशमा बेलाबेला केन्द्र र प्रान्तीय सरकारबीच परस्परमा प्राकृतिक स्रोत उपयोग, पानी बाँडफाँड, सिँचाइ प्रणाली र सीमासम्बन्धी विवाद उठ्ने गरेका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 1,554 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सांसदकाे आरोपप्रत्यारोपले संसद बैठक स्थगित

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
९५ लाख मतपत्र छापियो