संस्थागत बनाऊ, शासक–प्रशासक सम्बन्ध

नेपालमा शासक प्रशासक सम्बन्ध संस्थागत हुन नसकेपछि देशको शासन व्यवस्था सञ्चालनमा एकपछि अर्को गरी थुप्रै व्यवधान निम्तने गरिरहेका छन् । शासक आवधिक समयका लागि चुनिएर आउने हुनाले उनीहरूले देशको प्रशासन प्रणालीलाई आफ्नो विशिष्ट एजेन्डा र सोचअनुसार हिंडाउन प्रयत्न गर्नुहुँदैन । बरु एजेन्डा नै देशमा आफूहरूले ल्याएको र स्वीकार गरेको व्यवस्था तथा ढाँचाअनुरूप ढाल्नु र विशिष्टीकरण गर्नु जरुरी हुन्छ । यसो गर्न सकेमा मात्र देशको संविधान र व्यवस्थाले परिकल्पना गरेअनुरूप समाज विकास र विकास निर्माणका कामलाई संगतिपूर्ण किसिमले अघि बढाउन सकिन्छ । तर, अमिल्दो कुरा के छ भने निर्वाचित भएर आएका नयाँ जनप्रतिनिधिले आआफ्ना स्वार्थ र चिनजानका आधारमा कर्मचारी आआफ्ना मन्त्रालयमा तान्ने र मन नमिल्नेलाई हुत्याउने गरिरहेका हुन्छन् । राज्य र राज्य संयन्त्रअनुरूप जनताका सेवा तथा विकास निर्माणका काम प्रशासनिक संयन्त्रसँग धमाधमअघि बढाउनुको सट्टा प्रशासनमा सेटिङ मिलाउनेतिर लाग्न थाल्छन् । यसका लागि दलका टाउके नेता भनसुन र हप्किदप्कीको स्तरसम्म पनि सहजै ओर्लन्छन् । यसको उद्देश्य हुन्छ, सेटिङ मिलाएर आफूअनुकूल कर्मचारी आफ्नो मन्त्रालय र कोठाचोटामा पु¥याउनु ।

शासक र प्रशासक एउटै सिक्कारूपी राज्य संयन्त्रका दुईवटा पाटा हुन् । तर, शासकको प्रशासन र प्रशासनिक संयन्त्र चलाउने अक्षमताका कारण देशको प्रशासनिक काममा सधैं भाँडभैलो निम्तने गरिरहेको छ । एकल दल होस् वा गठबन्धन, सत्तामा रहँदा केही न केही बदमासी गरिरहेकै हुन्छ । प्रशासकले ‘सरकारले पेल्ने गरेको’ र शासकले ‘कर्मचारीले सहयोग नगरेको’ भन्ने आरोप÷प्रत्यारोप सधैं सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै आफूअनुकूलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खोजी, सरुवा र बढुवा आदिका साथै मन नपर्नेलाई थान्को लगाउने काम सुरु हुन थालिसकेको छ । सिंहदरबारमा सचिवमाथि यसका लागि चर्को दबाब दिन थालिसकेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य उच्च पदस्थमार्फत भनसुन र स्थानान्तरणको तयारी सुरु भइसकेको छ । यस्ता कार्यका लागि राजनीतिक दल निकट विचौलियाको दौडधुप सुरु भइसकेको छ । यसको उद्देश्य हो, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कुलतमा फसाउने र ठेक्कापट्टा तथा आर्थिक अनियमितताको जग बसाउने । आर्थिक क्रियाकलापमा बढी नजर दिनु भनेको विगत जस्तो आर्थिक विकृति र विसंगतिको भुमरीमा देशलाई घुमाइरहनु हो ।

वास्तवमा शासक र प्रशासकले उनीहरूको कार्यकालमा प्रदर्शन गर्ने भनेको उनीहरूको क्षमता र कार्यदक्षता हो । आफ्नो कार्यकालमा आफूले गर्न सक्ने विशेष मोडलका काम नभए पनि असल कार्य गर्नु हो । तर, राज्य दोहनका लागि मिलाइने सेटिङले देश र जनतालाई सधैं आहत पु¥याइरहेको हुन्छ । यसै कारणले नेता र राजनीतिक दल जनताबीच हास्य पात्र बन्नु र प्रशासक जनताबाट अलग्गिनुपरिरहेको छ । कर्मचारीको बढुवा तथा सरुवा हुँदा त्यसवापत कति नजराना चढाउनुपर्छ त्यसको मोलतोल हुने गर्दछ । यसरी मोलतोल गरेर नजराना चढाउने गरी सरुवा बढुवा गरी नेता वा मन्त्रीको नजिकै राखिएको प्रशासक वा कर्मचारीसँग उक्तमन्त्रीको सम्बन्ध आर्थिक लेनदेन गर्ने साहु र असामीभन्दा फरक हुँदैन । यस्तो अवस्थामा शासक–प्रशासक दुवैले देश र जनताका लागि असल काम गर्ने नैतिकता राख्दैनन् । त्यसैले देश विकासका लागि शासक–प्रशासक सम्बन्ध संविधान अनुदित, मर्यादित र संस्थागत हुनु जरुरी छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 63 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

एक वर्षमा सुदूरपश्चिमबाट १३ सय बढी बेपत्ता

कुरी-कुरी