एसपीपी प्रकरणबाट के सिक्ने नेपालले ?

सरकारले अमेरिकाको स्टेट पार्टनर्सिप प्रोग्राम (एसपीपी) अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेसँगै यो विषयको पटाक्षेप भएको छ । सडकदेखि सदनसम्म अनि चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चर्चाको विषय बन्यो एसपीपी, जसरी केही समयअघि एमसीसी बनेको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख तीन दलले एसपीपी अस्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै पत्र लेख्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि दबाब दिएपछि सरकार उक्त कार्यक्रम अस्वीकार गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।

एसपीपी प्रकरणले नेपालमा विवाद मात्रै उठाएको छैन, देशको कूटनीति कुन स्तरको छ भन्ने पनि उजागर गरेको छ । कूटनीतिक असफलताको एउटा पाटोलाई यसले बाहिर ल्याइदिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको सैन्य कूटनीतिको कमजोर व्यवस्थापनका कारण अहिले राजनीतिक र सैन्य नेतृत्व दुवैमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

त्यसो त एसपीपीले सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दल दुवैमा नेतृत्वको बेइमानीलाई पनि उजागर गरेको छ । कथित एसपीपी मस्यौदाको सम्झौता र यससँग सम्बन्धित कागजात चुहिएपछि संस्था र नेताहरू दोषारोपणमा उत्रिए । त्यसमा सरकारी नेतृत्वको मौनताले थप चिन्ता बढाइदियो । आरोप–प्रत्यारोप, वादविवाद र अनेक शंका–उपशंकाबीच शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मुलुकले लामो समयदेखि अँगालेको असंलग्न नीतिलाई जोखिममा पार्दै ‘नेपाल कहिल्यै पनि कुनै पनि विश्वव्यापी सैन्य गठबन्धनको हिस्सा नहुने’ प्रतिक्रिया दिएको थियो । एसपीपी प्रकरणले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा अत्यधिक राजनीतीकरण भएको पनि प्रमाणित गरेको छ ।

सरकारले एसपीपी सैनिक रणनीति भएकाले यस कार्यक्रमबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि एसपीपी अध्याय अहिलेका लागि बन्द भएको छ । तर, यसका लागि विभिन्न तहमा भएका अस्पष्टताको ’boutमा भने दल र दलका नेताले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । एसपीपी’bout नेपाली सेनाका वक्तव्य, सैनिक अधिकारीका भनाइ अनि दलका नेता र मन्त्रीले दिएका फरकफरक अभिव्यक्तिले जनतामा भ्रम पैदा गरेको छ ।

दोषारोपणको खेल
एसपीपीको विषय सतहमा आएपछि धेरैले आमजनताको भावनालाई हवाला दिँदै अमेरिकी परियोजना’bout बहस सिर्जना गरे अनि राष्ट्रियताको मुद्दा उठाए । तर, आरोप–प्रत्यारोपको खेल, आफ्नै बोली फेर्ने प्रवृत्ति अनि तथ्य लुकाएर बिकाउ कुरा गर्नेको कमी देखिएन ।

एसपीपीमा सहभागी हुन नेपाली सेनाले २७ अक्टोबर २०१५ मा अमेरिकालाई लेखेको अनुरोध पत्र बाहिरिएपछि यो विषय बहसमा आएको हो । सोही वर्ष (२०७२ वैशाख)मा गएको विनाशकारी भूकम्पमा परी झन्डै ९ हजार मानिसको ज्यान गएको थियो । ५० हजारभन्दा बढी मानिस घरबारविहीन भएका थिए । विपद्को बेला नेपाली सेनाले अमेरिकी सेनालाई सहयोगका लागि आग्रह गरेको थियो । तत्कालीन परिस्थितिमा त्यो जायज पनि थियो । प्रधानसेनापति स्वयंले मानवीय सहायताका लागि अमेरिकासँग सम्पर्क गरेको र महाशक्ति राष्ट्रको सैन्य रणनीतिको हिस्सा बन्ने मनसाय नेपाली सेनाको नभएको स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

सरकारले एसपीपी सैनिक रणनीति भएकाले यस कार्यक्रमबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि एसपीपी अध्याय अहिलेका लागि बन्द भएको छ

तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले पठाएको पत्रमा नेपाली सेनाले अमेरिकी सरकारलाई नेपालमा नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनर्सिप कार्यक्रम स्थापना गर्न औपचारिक अनुरोध गरेको थियो ।

प्रश्न यो हो कि, यस विषयमा सेनाको नेतृत्वले राजनीतिक दल र दलका शीर्ष नेताहरूसँग कुनै परामर्श गरेको थियो ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सैनिक नेतृत्वले एसपीपीमा सहभागी हुने विषयमा आफूसँग कहिल्यै परामर्श नगरेको बताएका छन् । यसले के शंका उब्जाएको छ भने, के सेनाले पूर्ण इमानदारिताका साथ अमेरिकी सेनालाई पत्र पठाएको थियो ? यस्तो संवेदनशील विषयमा वर्षौंदेखि जनतालाई किन अन्धकारमा राखियो ?

अर्कोतिर एसपीपीका कागजात भटाभट सार्वजनिक हुन थालेपछि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा दुईपटक एसपीपीमा आबद्ध हुन अनुरोध गरेपछि उक्त अनुरोध स्वीकार गरिएको जनाएको छ । ‘एसपीपीमा भाग लिन नेपालले गरेको अनुरोधमा अमेरिकाले सहमति जनाएपछि हामीले सम्भावित मानवीय सहायता र विपद्को राहत पूर्वतयारीका लागि नेपाली नेतासँग खुला संवाद जारी राखेका छौं । एसपीपीअन्तर्गतको कुनै पनि कार्यक्रम नेपालको स्वीकृतिमा मात्र हुने स्पष्ट पार्न चाहन्छौं’, दूतावासले भनेको छ । एसपीपी कार्यान्वयन गर्ने कि रद्द गर्ने भन्ने नेपालकै हातमा रहेको दूतावासले बताएको छ ।

नेपालका लागि सुरक्षा सहयोग र आदानप्रदान, भ्रमण, प्रकोपको समयमा मानवीय सहायता सबै महŒवपूर्ण छन् । नेपालले कुनै पनि देशसँग सुरक्षा सहयोग माग्न सक्छ, आदानप्रदान गर्न सक्छ तर आफ्नो स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र आन्तरिक सुरक्षामा हानि पु¥याउने मूल्यमा होइन ।

साथै, छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतसँग नेपालको सम्बन्धमा पनि यसले नकारात्मक असर नपरोस् । उत्तरी छिमेकीले नेपालमा अमेरिकाका पछिल्ला कार्यक्रम चीनको उदयलाई रोक्नका लागि भएको दाबी गर्दै आइरहेको बेला एसपीपी प्रकरणले आशंका पैदा भएको छ ।

समयको संवेदनशीलता
नेपाललाई विकास र समृद्धिका लागि सबै देशको सहयोग चाहिन्छ । साथै, एकै समयमा नेपाललाई सबैभन्दा धेरै छिमेकी चाहिन्छ, जोसँग यसको जीवन जोडिएको छ । आफ्नो मूल स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर छिमेकीको सुरक्षा संवेदनशीलता र चासोप्रति पनि उत्तिकै सचेत हुनुपर्छ । यसको भूगोल छिमेकीलाई अप्ठ्यारो पार्ने कुनै पनि अव्यावहारिक कारक वा खराब मनसायका लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन ।

भूपरिवेष्ठित देशलाई भूजडित राष्ट्रको रूपमा पुनः परिभाषित गरिएको नेपाल भारत, चीन, अमेरिका आदिको समर्थक वा विरोधी हुन सक्दैन

स्वतन्त्र, खुला र सुरक्षित इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको संरक्षण र विकास गर्ने अमेरिकी नीतिलाई इन्डो–प्यासिफिक नाम दिइएको अमेरिकाले बारम्बार दाबी गर्दै आएको छ । तर, इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रलाई सुनिश्चित गर्न सुरक्षा अभिन्न अंग भएकाले र अमेरिका र चीनबीच लामो समयदेखि चलिरहेको शीतयुद्धलाई ध्यानमा राख्दै चीन यस’bout चिन्तित हुने निश्चित छ । नेपालसँगको बढ्दो अमेरिकी संलग्नतालाई ध्यानमा राख्दै चीनले शंका व्यक्त गरिरहेको छ ।

नेपालको संसद्ले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट अनुमोदन गरेको छ । उक्त कम्प्याक्ट भर्खरै कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले यसले ल्याउने परिणाम’bout आँकलन गर्न अहिले हतार हुन्छ ।

अमेरिकासँग नेपालको ७५ वर्ष लामो साझेदारी छ । नेपालको स्वाधीनता र भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्ने गरी साझेदारी र सहयोग जारी रहनुपर्छ । नेपालले सम्भावित भावी नतिजा’bout सचेत रहँदै महत्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा छिमेकीको पनि कुरा सुन्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ । कुनै पनि कार्यक्रम र साझेदारी गर्दा विश्वासको जग निर्माण गर्नुपर्छ, न कि शंकाको ।

नेपालमा हुने सम्भावित तिब्बती गतिविधि चीनका लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो । पश्चिमी देश विशेष गरी अमेरिकाले तिब्बत कार्ड प्रयोग गरेकोमा चिन्ता छ उसलाई । अमेरिकाबाट उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएर तिब्बती शिविरको खुलेर भ्रमण गरी तिब्बती मुद्दामा छलफल गर्दा चीनलाई असुरक्षित र चिन्तित महसुस भएको हुन सक्छ ।

नेपाल ‘एक चीन नीति’प्रति प्रतिबद्ध भए पनि चीनको नियत र अडानमा शंका गर्ने ठाउँ र कारण नेपालले नै दिएको छ । पछिल्लो समय नेपालले परराष्ट्र मामिलामा आफ्नै असमझदारीका कारण विश्वसनीयता गुमाइरहेको छ ।

नेपालले अमेरिकासँगको मित्रता गुमाउन सक्दैन, न त चीनसँगको नै । तसर्थ, चीन वा अमेरिकासँग सहयोग सम्झौता गर्दा चीन वा अन्य कुनै देशको हितलाई ध्यानमा राखेर नेपालले आफ्नो हित र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।

वैदेशिक सम्बन्धलाई राजनीतिक विचारधारा वा पक्षपातका आधारमा परिभाषित गर्नु हुँदैन । तर, दुःखको कुरा, यो प्रवृत्ति नेपालमा बिस्तारै सामान्य बन्दै गएको छ ।

भूपरिवेष्ठित देशलाई भूजडित राष्ट्रको रूपमा पुनः परिभाषित गरिएको नेपाल भारत समर्थक, चीन समर्थक वा अमेरिका समर्थक वा भारत विरोधी, चीन विरोधी वा अमेरिका विरोधी हुन सक्दैन । बरु, आफ्नो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षामा नेपाल प्रस्ट हुनुपर्छ । नेपालले आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो परराष्ट्र नीति तय गर्नुपर्छ । कुनै पनि देशको अथवा कुनै पनि परियोजनाको काम गर्दा राष्ट्रिय हित र सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 103 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

गठबन्धनमा ‘सिट’ हिसाब किताब, कांग्रेस ६०-४० को पक्षमा

कुरी-कुरी