यतिबेला पाँच दलको गठबन्धनमा बनेको सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्रीले नागरिकता विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनबाट फास्ट ट्र्याकबाट पारित गराउने गरी विभिन्न राजनीतिक दलबीच विचारविमर्श गरिरहेको विषय सार्वजनिक भएको छ । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन गर्न २०७५ तत्कालीन सरकारले संसद्मा नागरिकता विधेयक पेस गरेको थियोे । तर, त्यतिबेला संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा लामो छलफल भए पनि टुंगोमा नपुग्दै दुई दुईपटक संसद् विघटन भएपछि नागरिकता विधेयक पेन्डिङमा रहेको थियोे । पछि संसद् विघटन गरेपछि केपी ओलीको सरकारले सरकार टिकाउन महन्थ ठाकुरको मधेसवादी दलको मागअनुरूपको प्रस्तावित नागरिकता विधेयकलाई पुनः अध्यादेशका रूपमा जारी गरेको थियो । तर, यसको सर्वत्र विरोध भयो । संसद् पुनस्र्थापना भएपछि उक्त अध्यादेश खारेज भएको थियोे र अहिले फेरि संसद्बाट फास्ट ट्र्याकबाट पारित गराउने गरी विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासँग परामर्श गरिरहेको विषय सार्वजनिक भएको छ ।

यसबीचमा सभामुखले पनि संसद्को यसै अधिवेशनबाट नागरिकता विधेयक पारित हुने भनेर अभिव्यक्ति दिएसँगै नागरिकता विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित हुने सर्वत्र चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । ३ वर्ष अगाडि संसद्मा पेस गरेको नागरिकता विधेयक र अध्यादेश झंै नागरिकता विधेयक हुबहु पारित भएमा यसैका आधारमा विदेशी नागरिकका सन्तानले भटाभट नेपाली नागरिकता पाउने स्थिति उत्पन्न हुनेछ । यसरी विदेशी नागरिकका सन्तानले भटाभट नेपाली नागरिकता खुकुलो तवरले पाउने कानुन बनेमा मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा समेत गम्भीर प्रकारको चुनौती खडा हुने देखिन्छ ।

विदेशी नागरिकका सन्तानले भटाभट नेपाली नागरिकता खुकुलो तबरले पाउने कानुन बनेमा मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा समेत गम्भीर प्रकारको चुनौती खडा हुने देखिन्छ ।

नागरिकता परिचयपत्र नेपाली नागरिकको परिचयपत्र हो । यो राष्ट्र र जनताबीचको सम्बन्ध जोड्ने सेतुको सम्बन्ध कायम गर्ने माध्यम हो । नागरिकता प्राप्त नागरिक देशका सच्चा नागरिक हुन् । देशको राष्ट्रियताको पहिचान र रक्षा पनि नागरिकता प्राप्त नागरिकबाट नै हुन्छ । यदि, देशमा गैरनेपाली नागरिकको संख्या बढ्दै गयो भने देशलाई संकट परेका बेला गैरनेपाली नागरिक अन्तिमसम्म देशको पक्षमा खडा हुन सक्तैनन् । भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण गरिरहेका बेला यसविरुद्ध ठूलो आन्दोलन भयो । तर, नेपालमा बसोबास गरिरहेको एउटा हिस्साले मौनता साँध्ने काम ग¥यो । भारतले अतिक्रमण गरेको भूभागसहितको नेपालको नक्सा संविधानमा समावेश गरेर पारित गर्दा सरिता गिरीले त यसको विरोध गरेको घटनाबाट पनि के पुष्टि हुन्छ भने गैरनेपाली नागरिक देशलाई अप्ठ्यारो परेको बेला मौनता साँध्ने वा विदेशी साम्राज्यवादी, विस्तारवादीको पक्ष पोषण गर्ने गर्दछन् भन्ने गतिलो उदाहरण सरिता गिरीले प्रदर्शित गरेकी थिइन् । सरिता गिरी एउटा प्रतिनिधिपात्र हो ।

राज्यले बनाउने कानुन भावी सन्ततिको लागि अभिशाप बन्नुहुँदैन । कुनै पनि कानुनले भोलि के–कस्तो परिणाम ल्याउँछ र यसले राष्ट्र तथा राष्ट्रियतालाई तत्काल एवं दूरगामी रूपमा समेत के कस्ता खतरा पैदा गर्न सक्छ भन्ने कुरा’bout सूक्ष्म रूपले ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । यसका साथै कानुनका प्रावधान तर्जुमा गर्दा विश्वका अन्य राष्ट्रले अवलम्बन गरेको नीतिलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ विवेचना गरी समयसापेक्ष सही तर्जुमा गर्न पर्दछ । एकपटक कानुन बनाएपछि वा कुनै सम्झौता गरेपछि त्यसका दुष्परिणाम देखा परेपछि सच्याउँला भन्ने चिन्तनबाट सही नीति–निर्माण गर्न मद्दत पुग्दैन । परिस्थिति बिग्रिसकेपछि त्यसलाई सही मार्गमा ल्याउन धेरै कष्ट, वलिदान र संघर्षको आवश्यकता पर्न सक्दछ ।

नागरिकता देशको अस्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ र देशको राजनीतिले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वार्थलाई सेवा गर्न सक्नुपर्छ । नागरिकता वंशज र अंगीकृत हिसाबले दिने गरिन्छ । वंशजको नागरिकताका आधार रक्त सम्बन्धको अवधारणासँग जोडिएको हुन्छ । वंशजको नागरिकता जो कोहीलाई दिन मिल्ने नागरिकता होइन । यसको सम्बन्ध देशको माटोसँग जोडिएको हुन्छ । वंशजको नागरिकता पुर्खाले देशको निर्माण र त्यसको अस्तित्व बचाउन, देशलाई स्वतन्त्र राख्न र विभिन्न कालखण्डमा देशबासीका हितका लागि गरिएका संघर्षमा रगत पसिना बगाएका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरू आफ्नो देशको अस्तित्व र राष्ट्रियतालाई बचाउन बलिदान दिन तयार रहन्छन्, जसलाई देशका अन्य नागरिकले पनि पछ्याउँछन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । तर, अहिले नेपालमा खुकुलो नीतिबाट विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिने अनि तिनबाट जन्मेका पहिलो सन्तानलाई १६ वर्षको उमेर पुग्ने बित्तिकै वंशजको नागरिकता दिने संविधान बनाएर त्यसैका आधारमा कानुनी व्यवस्था गरेर विदेशी नागरिकलाई भटाभट नागरिकता दिने प्रयास हुँदै छ ।

नेपालको भूराजनीतिक विशिष्ठ परिस्थितिमा राज्यको नागरिकता नीति खुकुलो एवं वितरणमुखी होइन, यो मूलतः नियन्त्रणकारी एवं कठोर हुनुपर्छ

नागरिकता वितरणको मूल उद्देश्य नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारवाट वञ्चित नहून् र कुनै पनि विदेशी नागरिकले नागरिकता प्राप्त नगरून् भन्ने नै हो । तर, व्यवहारमा भने यसको ठीक उल्टो भएको छ । नेपाली खास गरेर वादी समुदायका बालबच्चा, तराईका वाँतर, तत्मा, चिडिमार, मुसहर, डोम, चमारलगायतका र राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरि बस्ने महिला र वैदेशिक रोजगारका क्रममा परिबन्दमा पारिएकाबाट जन्मिएका बालबच्चाको ठूलो संख्या अहिले पनि नागरिकताबाट विमुख छन् तर हजारौं भुटानी, बंगालादेशी, तिब्बेतियन, काश्मिरी तथा बर्मिजहरू थुप्रैले नागरिकता लिएको इतिहास साक्षी छ । १९५० को सन्धिको धारा ६ र ७ नम्बरको व्यवस्थालाई प्रयोग गरी नेपालमा आई व्यावसायिक कारोबार गर्ने लाखौं लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको खुलेआम घोषणा गरिरहेका छन् ।

तराईका विभिन्न जिल्लाबाट २०१९ सालभन्दा पहिला र २०४६ सालको परिवर्तनपछि अझ खास गरेर २०६३ सालपछि विदेशीलाई खुला नागरिकता दिने अन्तरिम संविधान बनेपछि त नागरिकताको ठूलोे व्यापार धन्दा चलेको छ । त्यस अवस्थामा दरभंगा इलाका, जोगवनी, रक्सौल, गोरखपुर आदि क्षेत्रबाट दोकान–दोकानमा ‘नेपाली नागरिकता इधर मिल्ता है’ भनी ब्यानर टाँगेर नागरिकताको डेलिभरी गरिएको थियो । कैलाली, बाँके, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी, चितवन, बारा, पर्सा, रौटहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिरहा, धनुषा, मोरङ जिल्लाबाट सम्भव भएका नागरिकता बिक्री गर्ने र राज्यको पकड दह्रो नभएको ठाउँबाट टोली नै कब्जा गरी नागरिकता बनाएर लिएर गएका घटनासमेत भएका थिए । त्यसबाहेक अन्य तवरबाट पनि नक्कली नागरिकता लिएको तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । तराईमा दाइजो प्रथाको संस्कारले गर्दा भारतीय केटासँग छोरी विवाह गर्ने आमप्रचलन छ । वैवाहिक सम्बन्ध जोडेका भारतीय युवाले श्रीमतीको बाबुलाई आफ्नो बाबु बनाएर थुप्रै नक्कली नागरिकता लिएका घटना छन् । ती नागरिकता वंशजकै आधारमा लिएका छन् । गणतन्त्र घोषणा भएको संक्रमणकालमा पनि २०६३ तिर श्री ५ को सरकार छाप र नागरिकता कार्डहरू प्रयोग गरी गाउँ–गाउँ र पसल–पसलबाट नक्कली नागरिकता वितरण भइरहेका छन् ।

२०४६ सालपछि बनेका सबै प्रकारका सरकारले निर्णय गर्दै भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिएका थिए । २०५४ सालमा जितेन्द्रनारायण देवको कार्यदलले तराई भेगबाट लाखौं नागरिकता वितरण गरिएको थियो । माथिका दुवै प्रकारका नागरिकता सर्वोच्च अदालतले खारेज गरे तापनि व्यवहारमा र चलनचल्तीमा ती नागरिकता अहिले पनि सक्कली नागरिकताकै मान्यातामा कार्य भइरहेको छ ।

२०६३ सालमा तीन जनाको सिफारिसमा विदेशीलाई वितरण गरिएको नक्कली नागरिकता व्यापक चलनचल्तीमा यथावत् रहिआएको छ । नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा २ को (ख) मा मतदाता नामावलीको आधारमा पनि नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । जब कि नागरिकताको आधारमा मतादाता नामावली बनाउने आमप्रचलन छ । २०३७ सालमा जनमत संग्रहको मतदाता नामावलीमा राजनैतिक उद्देश्य परिपूर्तिका लागि सीमावर्ती जिल्लाका १०औं लाख भारतीयलाई भारतीय राजदूतावासको संयोजनमा मतादाता नामावलीमा नाम लेखाइएको थियो, तर व्यापक ढंगले विरोध भइसके पछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले अध्यादेश जारी गरी उक्त मतादाता नामावलीमा भारतीय नागरिकको नामावलीलाई खारेज गरिएका थिए ।

२०४६ सालपछिको सरकारले उक्त नामावलीलाई नै आधार मानेर नागरिकता दिएकाले सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिएकोमा २०६३ सालमा कानुनमा रूपान्तरण गरी पुनः भारतीयलाई नक्कली नागरिकता वितरण गरिएको छ । जसको बदर गर्नु अन्यन्त आवश्यक छ । तर, व्यवहारतः यी नक्कली नागरिकता जग्गा लेनदेन, कर, भन्सार, कारोबार, शैक्षिक क्षेत्र, उद्योग–धन्दा तथा व्यापार व्यवसाय र वैदेशिक रोजगारमा समेत प्रयोग भइरहेका छन् । तर, यीमध्ये कतिपय नक्कली नागरिकतालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरे तापनि खारेजीमा परेका नागरिकता ’boutकोे सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि सरकारले ठोस कदम नचालेका कारण ती नागरिकता सक्कली नागरिकतासरह नै यथावत् रूपमा चलनचल्तीमा आइरहेका छन् । ती नागरिकता लिएका व्यक्तिबाट अहिले तराईका वास्तविक रैथाने नेपालीलाई धम्क्याउने, छानबिन गन मुद्दा उठाउन नदिने, घरबास तोडफोड गर्ने तथा बालबच्चा अपहरण गर्ने धम्की आइरहेको अवस्थामा त्यसलाई ध्यान दिनु त्यत्तिकै आवश्यकता रहेको छ ।

मधेश आन्दोलनको दौरान २००८ मा ४० लाख मधेशीको नामबाट नागरिकता लिन सफल भएको छ भनी नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत श्यामशरणले लेखेका छन् । प्राध्यापक मुकेशकुमार सिंहबाट २००६ को मधेश आन्दोलनपछि ४० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता लिन सफल भएको उल्लेख गरेका छन् । इन्दिरा गान्धीद्वारा सिक्किम भारतमा विलय गराएपछि नेपालको तराई टुक्र्याइ भारतमा गाभ्न भारतीय ‘र’को मिसन सन् १९७५ मा तराईमा केन्द्रित भएको थियो भनेर आरके यादवले उल्लेख गरेका छन् । २०३७ सालको जनमत संग्रहमा लाखौं भारतीयलाई मतदाताका रूपमा भित्र्याइएको र उनीहरू सबैले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेको, जब कि तत्कालीन मतदाता नामावलीलाई राजा वीरेन्द्रले अध्यादेशद्वारा खारेज गरिसकेको अवस्था थियो । त्यही मतदाता नियमावलीलाई अध्यावधिक गरी पुनः नागरिकता दिलाइएको छ ।

खुला सीमाबाट प्रवेश गरेका भारतीयलाई सन् १९५० को सन्धिले व्यावहारिक र व्यावसायिक कारोबार गर्न छुट दिएको छ । सो कारोबार गर्न नागरिकतालाई अनिवार्य गर्ने राज्यको गलत नीतिका कारणले हालसम्म पनि नागरिकतामा बढ्दो चापका कारणले भारतीयको अतिक्रमण नेपालले बेहोरिरहेको अवस्था छ । नागरिकता छानबिनको माग गर्ने तराई भेगका खासगरी सिमावर्ती इलाकाका जनताले भारतीय किर्ते नागरिकता लिनेका तर्फबाट चुनौती, असुरक्षा बेहोर्नुपरेका कारणले र उनीहरूलाई नेपाल सरकारले भरपर्दो सुरक्षा नदिएको र आतंकित मनोदशामा नेपाली नागरिक बाँच्नुपरेको तथा प्रशासकले छानबिन पनि गर्न नसकेको अवस्था छ ।

विगतमा ल्याएको विधेयक वा अध्यादेशलाई परिमार्जन गरेर कानुन बनेको खण्डमा विदेशीलाई वितरण गरिएको किर्ते र नक्कली नागरिकताले वैधानिकता पाउनेछन् । ती नागरिकताका आधारमा घरजग्गा उद्योगधन्दा, व्यावसायिक कारोबार, कर भन्सार आदि सबैले वैधानिकता पाउने देखिएकाले मुलुक थप जटिलता र संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रनुपर्ने परिस्थिति पैदा हुने भएकाले यस किसिमको विधेयक अत्यन्त घातक हुने स्वतः सिद्ध छ । कुरा त्यतिमा मात्र सीमित हुने छैन कि, उनीहरूका थप सन्तान र आश्रित व्यक्तिले नेपाली नागरिकता हत्याउनेछन् । मुलुक सच्याउनै नसकिने बिन्दुमा पुगी सार्वभौमिकता गुमाउनुपर्ने स्थिति स्वतः हुनेछ ।

नेपालको भूराजनीतिक विशिष्ठ परिस्थितिमा राज्यको नागरिकता नीति खुकुलो एवं वितरणमुखी होइन, यो मूलतः नियन्त्रणकारी एवं कठोर हुनुपर्छ । नागरिकता नीति देशको विशिष्ठ स्थितिले निर्धारण गर्छ । यो राष्ट्रियता सापेक्ष हुन्छ । यो नीति हाम्रो भौगोलिक अवस्था, राष्ट्रिय परिस्थिति, सामाजिक एवं संस्कृतिक परिवेश, जनसंख्याको चाप एवं छिमेकीसँगको सम्बन्धको सूक्ष्म ढंगबाट विश्लेषण गरेर नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक हुन्छ ।

२०६३ सालदेखि नागरिकता टोलीद्वारा जन्मको आधारमा वितरण गरिएको नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकता उल्लेख्य संख्यामा विदेशीले गलत ढंगले लिएको र पाउनुपर्ने मानिसले नागरिकता नपाएको भन्ने व्यापक गुनासो समेत रहेकाले यसको निराकरण गर्न राज्यद्वारा एक उच्चस्तरीय न्यायिक, अधिकार सम्पन्न नागरिकता छानबिन आयोगको गठन गरिनुपर्छ । यस आयोगद्वारा त्यसवेला वितरण गरिएका नागरिकतामध्ये उचित ठहर गरिएका नागरिकतालाई सदर, किर्ते तथा गलत नागरिकतालाई खारेज गर्न र नागरिकता पाउन नसकेका गरिब तथा निमुखा नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्तिका लागि सिफारिस गर्ने हुनुपर्छ । तब मात्र उक्त अवधिमा जन्मसिद्धको, नागरिकता लिने बाबुआमा नेपाली हुन् भन्ने प्रमाणित भएपछि मात्र उनीहरूका सन्ततिलाई कानुनसम्मत ढंगले नागरिकता प्रदान गर्ने कार्य गरिनुपर्छ ।

नेपाली पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी नेपालमा स्थायी बसोबास गर्न आउने विदेशी महिलाको हकमा पारस्पारिक सम्बन्धको आधारमा स्थायी बसोबास गर्न थालेको कम्तीमा ७ वर्षपछि निजले विदेशमा लिएको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गरेपछि नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने नीति बनाइनुपर्छ । उक्त अवधिमा सहज ढंगले जीवनयापन गर्न उनीहरूलाई नेपालमा राजनीतिकबाहेक अन्य अधिकार उपभोग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था राज्यले मिलाउनुपर्छ । वर्तमान संशोधन विधेयकमा प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव देशको हितप्रतिकूल रहेको छ ।

नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मेको व्यक्तिको बाबु पत्ता नलागेको अवस्थामा निजको आमाले बाबुको सम्बन्धमा नेपाली नागरिक नै रहेको पुष्टि गरेका आधारमा निजले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने र पछि बाबु विदेशी हो भन्ने पत्ता लागेमा निजले लिएको वंशजको नागरिकता स्वतः खारेज गरी अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सन्तानका नागरिकता लिँदा बाबुको खोजी हुनैपर्ने व्यवस्था भए जस्तै बाबुले आफ्ना सन्तानको नागरिकता लिन पहल गरेको स्थितिमा पनि आमाको नागरिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने वा त्यस’bout पुष्टि गर्नुपर्ने वा आमा विदेशी नागरिक भएको अवस्थामा बाबुले प्रस्तुत गरेका सन्तानको नागरिकता अंगीकृत हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
नेपालको जन्मसिद्ध वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त भएपछि नेपालमा जन्मिएका र स्थायी बसोबास गरेका सन्तानले मात्र निजको बाबु र आमाको नागरिकताका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

नेपाली नागरिक महिलाले विदेशी नागरिक पुरुषसँग विवाह गरी विदेशमा स्थायी बसोबास गर्छिन् भने उनको नागरिकता विवाहको ६ महिनापश्चात् स्वतः खारेज हुने व्यवस्था नागरिकता ऐनमा गरिनुपर्छ । जन्मको आधारमा नागरिकता लिने २०६३ सालको कानुनमा भएको सम्पूर्ण व्यवस्था खारेज गरिनुपर्छ । २०७५ श्रावण २३ गते नागरिकता विधेयक दर्ता भइसकेपछि धेरै सांसद, मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्ति व्यक्तित्व, यससँग सरोकारवाला व्यक्तिलाई समेत सुसूचित गराउने काम गरेका थिए । संसद्मा विधेयकलाई सच्याउन धेरै प्रकारका संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता भएको थियो ।

देशको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र भूराजनैतिक जनसंख्याको आकार र बाह्य परिवेशलाई मध्यनजर राख्दै गैरनेपालीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने कुनै पनि पहुँच नहुने गरी कठोर नागरिकता नीति बनाइनुपर्छ । २०६३ सालदेखि नागरिकता टोलीद्वारा वितरण गरिएको जन्मसिद्ध नागरिकता र उल्लेख्य मात्रामा विदेशीहरूले किर्ते नागरिकता लिएको प्रमाणित तथ्यको आधारमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी छानबिन गरिनुपर्छ । नागरिकतासँग जोडिएको नेपाल–भारतको अन्तर्राष्ट्रिय खुला सिमानाको प्रभावकारी र व्यवस्थित नियमन गरिनुपर्छ । नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने सबै भारतीय नागरिकलाई परिचयपत्रको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्छ र त्यसको अभिलेख राखिनुपर्छ ।

संसद्मा प्रस्तुत गर्न खोजिएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधन विधेयक अविलम्ब स्थगन गरिनुपर्छ र सम्बन्धित विज्ञ विशेषज्ञसँग छलफल तथा अध्ययन गरेर मात्र राष्ट्रिय हितअनुकूल नागरिकता नीति बनाउन पर्दछ । नागरिकता नीति निमार्णको लागि एक उच्चस्तरीय नागरिकता नीति निर्माण आयोग बनाउनुपर्छ । दोहोरो नागरिकता हुने सबै व्यवस्था नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी खारेज गरिनुपर्छ । विद्यालय, कलेज, धारा, पानी, बत्ती, बिजुली, सम्पत्ति किनबेचका लागि नागरिकतको सट्टा परिचय–पत्रको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तै, नेपालको खुला सिमानामा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । नेपालभित्र आउन राहदानी वा परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।