सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित एउटा उद्योग सरकारले नै बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो । आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन बढाउनुको साटो उद्योग नै बन्द गरेर आयातलाई बढावा दिने त्यो निर्णय गरिएको थियो, मकवानपुर हेटौंडा कपडा उद्योगको सवालमा । २२ वर्षअघि अर्थात् १ फागुन २०५७ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उद्योग नै बन्द भयो । त्यसपछि बनको हरेक सरकारले राजनीतिको ‘एजेण्डा’ बनाइरहे यही उद्योगलाई लिएर । र, पछिल्लो निर्णय पनि यसैगरी आयो, जसले आज बजार तताइरहेको छ । पछिल्लो पटक आगामी आर्थिक वर्षबाट ‘यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने’ भन्दै बजेट नै विनियोजन गरिएको छ ।
चिनियाँ सरकारको सहयोगमा २० करोड लगानीमा २०३२ सालमा हेटौंडा कपडा उद्योग स्थापना गरिएको थियो । स्थापनाको तीन वर्षपछि २०३५ सालबाट उद्योगले उत्पादन सुरु ग¥यो । सुरुवाती केही समय नाफामा रहे पनि त्यसपछि लगातार घाटामा सञ्चालन भएको उद्योगको क्षमता बढाउने, निजी क्षेत्रस“ग प्रतिस्पर्धामा लैजाने कोशिशका अलवा घाटामा रहेकै कारण देखाउँदै १ फागुन २०५७ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरियो ।
हाल, उद्योगको केही प्रशासनिक भवनमा औद्योगिक सुरक्षा (सशस्त्र प्रहरी) बलले आफ्नो बेस क्याम्प राखेको छ । जहाँ तीन सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी बसिरहेका छन् ।
२०७६ सालमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न ८ करोड बजेट छुट्याएको थियो । ६ करोड खर्च गरेर त्यतिबेला उद्योग मर्मतपछि परीक्षण उत्पादन प्रयास गरियो । तर, कच्चा पदार्थ (कपास) अभाव भन्दै उद्योग सञ्चालनको चासो छाडियो ।
औद्योगिक क्षेत्रको २ सय ३६ रोपनी जग्गामा हेटौंडा कपडा उद्योग र उद्योग आवास निर्माण भएको छ । अन्य कक्ष–भवन तथा मेसिन रहेको क्षेत्र हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको जिम्मेवारीमा छ ।
४७ वर्षअघि जडान भएका र २२ वर्षदेखि प्रयोगमा नल्याइएको मेसिन खिया लागेर प्रयोगविहीन भएका छन् भने ती पुराना प्रविधि अहिले प्रयोगमै छैनन् । वर्तमान सरकारले बजेट वक्तव्यमा उद्योग सञ्चालन गरिने भने पनि ‘सरकारले नै चलाउने हो वा निजी क्षेत्रले ?’ यसको ‘मोडालिटी’’bout बजेटमा स्पष्ट पारिएको छैन ।
संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुदाँ नम्बर ३४१ मा ‘हेटांैडा कपडा उद्योग उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याइनेछ, सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिहरूले हेटांैडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाको पोशाक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ भनिएको छ ।
उद्योग ‘कुन मोर्डालिटीमा सञ्चालनमा ल्याइने ?’ भन्ने उल्लेख छैन, तर पुरानै प्रविधिबाट कपडा उत्पादन गर्ने हो भने अहिले बजारमा भएका नयाँ प्रविधिबाट उत्पादन हुने कपडास“ग उद्योगले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने हैटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी दीपक आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार कपडा उद्योगमा ४ सय ८६ वटा कपडा बुन्ने तान र १४ हजार ६ सय ८८ वटा ‘स्पिन्डल’ छन् । सञ्चालनको अवस्था उद्योगमा १२ सय कर्मचारीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए भने हजारौं परिवारको जीविका चलेको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्दै निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने’ घोषणा गरेका थिए । तर, उद्योग चल्ने अवस्थामै नभएको उद्योग संघ हेटौंडाका पूर्वअध्यक्ष ऋिषिराम घिमिरेको दाबी छ ।
बाग्मती प्रदेश सरकारले पनि रुग्ण उद्योग सञ्चालन गरी यहाँबाट उत्पादित कपडा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले अनिवार्य लगाउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फतसमेत घोषणा गरेपछि सांसदहरूले नै यसलाई हाँसोको विषय बनाउँदै आएका छन् ।
उद्योगको अधिकांश कोठामा पानी चुहिन्छ । शसस्त्र प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएकोबाहेक उद्योगतर्फको कुनै पनि कोठामा विद्युत छैन । मध्यान्हमै पनि टर्चको सहायता नभए भित्र पस्न सकिने अवस्था छैन । उद्योगको मेसिन अवलोकनक्रममा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको स्टोर शाखाका धनराज पुडासैनीले टर्चलाइट व्यवस्था नभई पस्न नसकिने बताए । उद्योग भवनको सबै स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको उनी सुनाउ“छन् । उनका अनुसार पुरानो मेसिनले अहिलेको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा मर्मत गर्नुपर्ने वा नयाँ थप गर्नुपर्ने अवस्था छ । ‘अहिलेकै अवस्थामा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेचाहि“ लाग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘सञ्चालनका लागि नायँ प्रविधिको मेसिन जडान गरिनुपर्छ, यो छोटो समयमा सम्भव पनि छैन ।’
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार उद्योगको वार्षिक क्षमता स्थापनाकालमा २ हजार ३ सय मेट्रिक टन धागो, २ करोड ५० लाख मिटर कपडा उत्पादन थियो । दिनमा करिब ६९ हजार मिटर कपडा उत्पादन गर्न सक्ने थियो । तत्कालीन समय स्वदेशमा उत्पादन भएको कपास प्रयोग गर्दै उद्योगले मुलुकलाई सुती कपडामा आत्मनिर्भरसमेत बनाएको थियो ।
चर्चै मात्र काम शून्य
कपडा उद्योग बन्द भयो तर यसको चर्चा भने बन्द भएन । हरेक आर्थिक वर्षमा यसको चर्चा हुन्छ । हरेक पटक सरकार फेरिएपछि यसको चर्चा हुन्छ । र, हरेक पटक जब चुनाव नजिकिन्छ यसको चर्चा हुन्छ । बेरोजगारी समस्या बढ्दो रहेको बेला स्थानीयदेखि प्रदेश र संघीय निर्वाचन संघारमा पनि यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने र युवालाई रोजगार दिने चुनावी ‘एजेण्डा’ बन्ने गरेको छ ।
स्थानीय नेताले आफूले जितेमा ‘केन्द्रमा पहल गर्ने’ भन्दै एजेण्डा बनाउँछन् भने संघीय निर्वाचनका प्रतिस्पर्र्धी आफ्नो मुल विषय नै बनाउन पछि पर्दैनन् । अझ संघीय सरकारमा नेतृत्व गर्ने दल फेरिएसँगै बजेटसमेत व्यवस्था हुने गरेको छ । तर, २२ वर्षदेखि बन्द उद्योगको ढोका बन्द नै छ । सिवाय केही महिना र वर्षको अन्तरालमा अनुगमन अधिकारी वा पत्रकारले फोटो खिच्नका लागिमात्रै खुल्छ, उद्योगको ढोका ।
हरेक पटक सरकार परिवर्तनसँगै उद्योगको भविष्य’bout चर्चा भइरहन्छ तर चर्चा आमसञ्चारमै सीमित हुन्छ । सरकारबाट ठोस काम हु“दैन ।
अध्ययन प्रतिवेदनको चाँङ मात्रै
हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द भएपछि यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने, खारेजी गर्ने वा नीजि क्षेत्रलाई दिने’bout झण्डै दर्जन प्रतिवेदन बने तर कुनै पनि प्रतिवेदनले काम गर्न सकेन ।
एउटा सरकारको अधिनमा बनेको प्रतिवेदन अर्को सरकारले विश्वास नगर्ने र अध्ययनकै पाटोमा मात्रै खर्च गर्ने परिपाटीकै विकास भयो । पुरानो प्रतिवेदनलाई नयाँ आएका मन्त्रीले स्वीकार नगर्ने र नयाँ समिति बनाउने परम्परा नै चल्यो । यही चक्रमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृका यादवले अध्ययन समिति बनाए । अध्ययन प्रतिवेदन बन्य तर थन्कियो उद्योग मन्त्रालयकै दराजमा । उद्योग मन्त्रीहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, महेन्द्रप्रसाद यादव, अनिलकुमार झा, महेश बस्नेत, नविन्द्रराज जोशीले ‘हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने’ भन्दै अध्ययन प्रतिवेदन बनाए, र ती प्रतिवेदन पनि पुरानै शैलीमा थन्किएका छन् ।
अष्टलक्ष्मी शाक्य उद्योगमन्त्री हुँदा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कार्यदल बन्यो । कार्यदलले उद्योग सञ्चालनको विभिन्न मोडलसहितको प्रतिवेदन बुझायो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण नौ महिनामै सरकार ढल्यो । उद्योग चलाउने योजना पनि सरकारसँगै ढल्यो ।
फेरि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकारका उद्योगमन्त्री कर्णबहादुर थापालाई अपदस्थ गरियो । महेश बस्नेत मन्त्री भए, उनले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन विषयलाई फेरि ब्यूँताए । बस्नेतले पनि उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न मन्त्रालयकै सहसचिव नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन बनाउन लगाए । त्यो कार्यदलले पनि ‘उद्योग चलाउन सकिन्छ’ भन्यो । तर, उद्योग चलेन ।
२०७३ सालमा कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका नरेन्द्रराज जोशीको ध्यान पनि हेटौंडा कपडा उद्योगमा पुगेको थियो ।
उनले उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. पुष्कर बज्राचार्यको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गरे । सो कार्यदलले नेपाली सेना संलग्न गराएर कपडा उद्योग पुनः सुचारु गर्न सकिने रायसहितको प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझायो । उद्योगमा भएका ४ सय ८० मध्ये करिब दुई सय वटा मेसिन मर्मतपछि सञ्चालन गर्न सकिने र अरु काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको प्रतिवेदन २०७३ सालमा सार्वजनिक भएको थियो । त्यतिबेलै यो उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि करिब ५० वटा नयाँ मेसिन खरिद गर्नुपर्ने र ३० करोड लगानी आवश्यक हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
जब नयाँ सरकार आउँछ, नयाँ काम देखाउने होडका कारण अध्ययन कार्यदल बन्ने र विस्तारै विषय ओझेलमा पर्ने परम्परा नै बनेको छ । २०७५ सालमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शत्रुघनप्रसाद पुडासैनी संयोजकत्वको ७ सदस्यीय संयुक्त समितिले हेटौंडा कपडा उद्योगको स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । नेपाली सेना संलग्न गराएर उद्योग चलाउने योजनाअनुरुप अध्ययन कार्यदल गठन भएको थियो । समितिमा सेनाका अधिकृत पनि सदस्य थिए । यो कार्यदलले पनि करिब ३० करोड खर्च गर्दा उद्योग फेरि सञ्चालनमा ल्याउन सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो ।
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको मात्र नभएर देशकै ठूलो उद्योगबाट उत्पादन भएका सुती धागो, कोरा, रंगीन, बुट्टेदार र सेतो कपडा उपादन हुन्थ्यो । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुदाँ आव २०६५÷६६ को बजेटमा उद्योग सञ्चालन गर्ने विषय समावेश भयो । उनै भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समय १८ कात्तिक २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत पुनः खारेजी प्रक्रिया अघि बढायो । मन्त्रिपरिषद्को ३० चैत २०६७ को निर्णयबाट भवन र भौतिक पूर्वाधार, सवारीसाधन र जग्गाको मूल्यांकन अघि बढायो ।
बन्द भएर खारेजी प्रक्रियामा गइसकेको उद्योग सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययनका लागिमात्र हालसम्म १५ करोड खर्च भएको छ । २०६६ सालमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वमा गठित अनुगमन समितिले उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले ८ करोड २१ लाख निकासा ग¥यो । तर, सोही वर्ष १८ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग खारेजी गर्ने निर्णय ग-यो ।
तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले २०७३ सालमा उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति बनाए । २०७५ सालमा उद्योगमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले पुनः समिति बनाए । १२ माघ २०६९ माघ मा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई लिलामीको अधिकार दियो । कार्यालयले मेसिनरी ८ करोड १४ लाख २७ हजार ६ सय ५० र भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको ८ करोड १२ लाख २५ हजार मूल्यांकन ग¥यो । सो समय सरकारले लिमिटेडको मूल्यमा सहमति जनाएर १६ करोड चानचुन मूल्य राख्यो । तर, त्यसपछि उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने भनेर लिलामीसमेत रोक्ने काम हु“दै आएको छ ।
यस्तो छ, इतिहास
उद्योग स्थापना : २०३२ साल
उत्पादन सुरु : २०३६ सालबाट
१८ माघ २०५७ मा उद्योग बन्द गर्ने निर्णय । २०५९ सालमा उद्योग खारेजी प्रक्रियामा सुरु । ०६५ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन र यसबाट उत्पादित कपडा ‘नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजामति कर्मचारीको पोशाकमा प्रयोग गर्ने’ भन्दै ९ करोड छुट्याइयो । त्यसको अध्ययन पनि गरियो, उद्योग चलेन ।
२०६६ साल कात्तिकमा हेटौंडा कपडा उद्योगलाई दोस्रो पटक ‘लिक्विडेसन’मा लैजाने निर्णयसहित प्रक्रिया अघि बढ्यो । दमनबहादुर विष्टलाई ‘लिक्विडेटर’मा नियुक्त गरियो । उद्योगलाई ‘लिक्विडेसन’मा लैजान कार्यालय स्थापना गरेर कामसमेत सुरु गरिएको थियो ।
‘लिक्विडेटर’ विष्टसहित ११ जनालाई सरकारले ६ महिने समयावधि तोकेर उद्योगको मूल्यांकन पेस गर्न खटायो । उद्योगमा रहेका ९ र काठमाडौंका तीन कर्मचारीले ‘लिक्विडेसन’ कार्य गरिरहेको भनिए पनि त्यसले पूर्णता भने पाउन सकेन ।
१२ माघ २०६९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगको सम्पत्ति सेयर लगानीका रूपमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा गाभ्ने निर्णयसहित औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई लिलामी अधिकार प्रदान ग-यो । मेसिनरी ८ करोड १४ लाख २७ हजार ६ सय ५० र भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको ८ करोड १२ लाख २५ हजार मूल्यांकन तय भयो ।
२०७० मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न ८ करोड छुट्यायो । ६ करोड खर्चेर मेसिन मर्मत गरी उत्पादन परीक्षण गरियो । मेसिनहरू चल्ने अवस्थामा रहेको तर ‘कच्चा पदार्थ कपास उपलब्ध नभएको’ भन्दै उद्योग सञ्चालनमा आएन । ६ करोडको उपलब्धि शून्यमा झ-यो ।
२०७० सालमा तत्कालीन माओवादीको हेटौंडा अधिवेशनक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘हेटौंडा कपडा उद्योग जसरी पनि सञ्चालन गरिछाड्ने’ प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
आमसञ्चारमाध्यममा खुब बिक्यो, उनको भाषण । धेरै माओवादी कार्यकर्ताले चाँडै उद्योग खुल्ने र रोजगार पाउने सपना पनि सजाए तर सपनामात्रै सजिए बेरोजगारका मन मनमा । २०७० सालमै सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग खारेज गरेर भवन र भौतिक पूर्वाधारबापतको रकम औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा सेयरका रूपमा लगानी गर्ने निर्णय ग-यो ।
२०७० सालसम्म मकवानपुर जिल्लामा बेरोजगार युवा संगठनले ‘उद्योग कुनै पनि हालतमा चल्नुपर्ने’ माग राख्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । २०७३ सालमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति नै बनाए ।
२०७५ मा नेपाली सेनालाई संलग्न गराएर उद्योग चलाउने योजनाअनुरुप अध्ययन कार्यदल गठन गरियो । कार्यदलले करिब ३० करोड खर्च गर्दा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकाल्यो । २०७६ सालको बजेट भाषणमा सुरक्षा निकायको पोशाक उत्पादन गर्नेगरी नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरीबल र नेपाल प्रहरीको लगानीमा यो उद्योग सञ्चालन घोषणा भयो ।
५ वैशाख २०७९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय ग-यो ।
