किन अघि बढ्यो महाअभियोग प्रस्ताव

काठमाडौं । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव झन्डै ६ महिनापछि अघि बढेको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेपछि अघि बढेको प्रस्ताव निष्कर्षमा पुग्ने विषयमा भने कुनै कार्ययोजना छैन ।

सत्तारूढ दलका ९५ सांसदले जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ सालमा संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि २२ फागुनमा प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग सिफारिस समिति बनाएको थियो । समिति बने पनि यसलाई अघि बढाउने विषयमा सभामुख अग्नि सापकोटाले कुनै चासो देखाएका थिएनन् । सरकारले आमनिर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रतिनिधिसभामा छलफल सुरु हुनुले अहिलेको प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन्छ या हुन्न भने विषयमा अन्योल नै रहेको छ ।

सात दिनभित्रै सफाइ पेस गर्न जबरालाई समय

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६१ ले संवैधानिक अंगको प्रमुख वा सदस्यविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको एक-दुई सातामै अघि बढ्ने कल्पना गरेको छ । संसद् अधिवेशन चालू रहेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए सभामुखले दर्ता भएको मितिले ७ दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल गराएर महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन सक्छन् ।

महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए त्यस्तो कसुरमा कारबाही गर्ने बाटो खुल्नेछ । साथै जबराले सरकारी सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुनबाट वञ्चित हुनेछन् । अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा दर्ता भए बढीमा १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नेगरी अधिवेशन बोलाउन माग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको यो व्यवस्थाअनुसार जबराविरुद्धको महाअभियोग अगाडि बढ्न सकेन ।

राजनीतिक प्रतिशोध राखेर सरकारले लामो समयसम्म यो प्रस्ताव सदनमा नल्याएको भन्दै नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप ज्ञवालीले आइतबारको बैठकमा भनेका छन्, ‘अब सदन अन्त्य हुने बेलामा ल्याएर हामीले न्याय गर्दै छौं ? यो उचित भएन ।’ एमालेको असन्तुष्टिका बाबजुद आइतबारको बैठकले महाअभियोग प्रस्तावलाई सिफारिस समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

जबराविरुद्धको महाअभियोग अब सिफारिस समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पुगेको छ । सिफारिस समितिले कस्तो सिफारिस गर्छ, त्यस आधारमा धेरै विषय प्रस्ट हुनेछन् । तर, महाअभियोग सिफारिस समितिले अध्ययनका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावलीले कल्पना गरेअनुसार समय भने प्राप्त गर्नेछैन । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६३ मा ‘महाभियोगको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सिफारिस समितिले यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । नियमावलीको नियम १६३ (४) ले ‘कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा ३ महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने’ समय सीमा पनि तोकेको छ ।

– सिफारिस समितिमा पठाउने निर्णय

– सिफारिस समितिले तीन महिना लगाउन सक्ने

महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्य प्रमोद साहका अनुसार समितिको कार्यविधि बनेको छैन भने संयोजक पनि तोकिएको छैन । अब बिजनेस आएकाले बैठक बसेर कार्यविधि तयार गर्ने, संयोजक तोक्नेलगायतका काम सकेर महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सुरु हुने सिफारिस समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिमा नेकपा एमालेबाट विष्णु पौडेल, शिवमाया तुम्बाहांफे, कृष्णभक्त पोखरेल र लालबाबु पण्डित छन् । नेपाली कांग्रेसबाट मीनबहादुर विश्वकर्मा, रामबहादुर विष्ट, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा, एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एकवाल मियाँ र जसपाबाट प्रमोद साह छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार समितिले महाअभियोग’bout अध्ययन गर्ने क्रममा जबरालाई पनि बोलाएर सफाइ दिने मौका दिनुपर्छ । ‘समितिले कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपित पदाधिकारीलाई ७ दिनभित्र निजलाई लागेको आरोपको सफाइ पेस गर्ने उचित मौका दिई आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ,’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६३ (२) मा उल्लेख छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैं उपस्थित भई सफाइ पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । उपस्थित नभएमा त्यसलाई आरोप स्वीकार गरेर समेत समितिले प्रतिवेदन लेख्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

जबराले उपस्थित भएर सफाइ पेस गर्दा पनि समितिका सदस्यको प्रश्न र महाअभियोग लगाउँदा लगाएका आरोपको खण्डन तथ्य र तर्कका आधारमा यथेष्ट रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, सफाइ सन्तोषजनक नभएको भनी महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेख्न सक्छ ।

महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन सभामा पेस भएपछि पनि संसदीय प्रक्रियाहरू बाँकी रहन्छन् । समितिको प्रतिवेदनमाथि सभामा छलफल हुनेछ, सांसदले धारणा राख्नेछन् । त्यसपछि सांसदलाई प्रतिवेदनमा संशोधन पेस गर्न वा पुनः छानबिन गर्न र प्रतिवेदनलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाउने प्रस्ताव राख्न समय दिइन्छ । सांसदको प्रस्तावउपर छलफल हुँदा प्रतिवेदनलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा फेरि महाअभियोग सिफारिस समितिले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । फिर्ता पठाएको हकमा समितिले ७ दिनभित्र पुनः छानबिन सकेर सभामा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सांसदको संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावको हकमा सभाले पास गरे प्रतिवेदनमा थपिन्छ, पास नगरे अगाडि बढ्दैन । अन्तिममा महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बाँकी रहन्छ । यसलाई पास गर्न प्रतिनिधिसभामा तत्काल रहेका सांसदको दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 115 times, 1 visits today)

आजको समाचार

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसको समानुपातिक सूची संशोधनमा सहमति जुट्यो

कुरी-कुरी

आजको १० समाचार