सर्लाही । राष्ट्रिय भूमि आयोग सर्लाहीले लालबन्दी र बागमती नगरपालिकामा लालपुर्जा वितरण गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग सर्लाहीले सर्लाहीको २० पालिका मध्ये ८ वटा पालिकामा काम गरिरहेको छ भने ६ ओटा पालिकाहरुमा भूमिको लगत संकलन भईसकेको र जग्गा नाप्ने काम भईरहेको लालबन्दी नगरपालिका स्थित रहेको होटल यूनाइटेड इनमा पत्रकार सम्मेलन गरी भूमि आयोग सर्लाही प्रवक्ता मदन विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आयोगले जिल्लाको ईश्वरपुर, लालबन्दी, हरिवन, हरिपुर, कविलासी, बरहथवा, बागमती नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेर काम सुरु गरेको छ । सम्झौता भएकामध्ये लालबन्दी, हरिपुर, कविलासी, हरिवन, बागमती र ईश्वरपुर नगरपालिकामा लगत संकलनको काम समेत सम्पन्न भई जग्गा नाप जाँचको काम सुरु भएको विश्वकर्मामाले बताए ।
लालबन्दी नगरपालिकामा भूमिहीन दलित ३३८, भूमिहीन सुकुम्वासी १४२ र अव्यवस्थित बसोवासी १० हजार ४२७ गरी कुल १० हजार ९०७ जनाको लगत संकलन भएको छ । त्यस्तै बागमती नगरपालिकामा ६ हजार ८४३, ईश्वरपुरमा ६ हजार ७२१, हरिवनमा ३ हजार ४०, कविलासीमा १ हजार ५४३ र हरिपुरमा ३ हजार ३०३ जनाको लगत संकलन भएको छ ।
आयोगले लालबन्दी नगरपालिकामा ३५६ कित्ता र बागमतीमा ८ हजार ७५७ कित्ता जग्गा नापजाँच गरिसकेको जनाएको छ ।
लगत संकलनकै क्रममा आयोगले अधुरा अपुरा निवेदन समेत संकलन गरिरहेको जनाएको छ । जसमा आयोगमा हाल ६१९ ओटा अधुरा अपुरा निवेदन प्राप्त भएको आयोगका प्रवक्ता विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
विश्वकर्माले सर्लाहीमा १९८६ साल देखि वसोवास गरेका नागरिकले अहिलेसम्म धनी पुर्जा पाउन नसकेको बताउदै यसलाई गम्भीर ढंगले लिन सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरे । भूमिअभियन्ता समेत रहेका आयोगका प्रवक्ता विश्वकर्माले आगामी फागुन सम्ममा अहिले काम भइरहेका जग्गाको पूर्जा वितरण गरी काम गरिरहेको बताए ।
भूमि समस्या समाधानमा आयोगका चुनौती
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२(क) को उपदफा ३ र दफा ५२(ख)को उपदफा ६ को अधिकार प्रयोग गरी मन्त्री परिषदले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको भएपनि आयोगलाई भूमि समस्या समाधानमा काम गर्न निकै चुनौतीहरु देखा परेको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा जानकारी दिइएको छ ।
प्वक्ता विश्वकर्माले नेपालमा भूमि समस्या समाधान गर्न थुप्रै पटक थुप्रै आयोगहरु गठन हुने र सरकारको फेरबदलसँगै उनीहरुको आयू सकिने भएपछि भूमिसम्बन्धी समस्या ज्यूँको त्यूँ हुने गरेको बताए । पटक पटक गठन हुने आयोगहरुले थुप्रै पटक जग्गाको लालपूर्जा दिने भनेर काम गरेको र लालपूर्जा वितरण गर्न नपाउँदै आयोग विघटन हुने गरेकोले अहिलेको आयोग प्रति भूमिहीनहरुले विश्वास गर्ने वातावरण नभएको उनको भनाई थियो ।
सरकारको फेरवदलसँगै आयोग विघटन र पुनरगठन हुने परिपाटीको अन्त्य गर्न भूमि समस्या समाधान आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाएर काम गर्नु पर्ने आफूहरुले सुझाव दिएको पनि प्रवक्ता विश्वकर्माको भनाई थियो ।
त्यस्तै उनले भूमि समस्या समाधानमा वन कार्यालय बाधक बनेको बताए । १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन वन क्षेत्रकै भएपनि भोगचलन गर्नेकै हुने भनिएको भएपनि वन कार्यालयले त्यो मान्न तयार नभएको बताए ।
