सम्पन्न निर्वाचन र हाम्रो यथार्थता !

अन्ततः संघीयतासहितको गणतन्त्रात्मक राज्यप्रणाली अपनाएपछि दोस्रो कार्यकालका लागि सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र सातवटै प्रदेशसभाको आमनिर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आइसकेको अवस्था छ । प्रतिनिधिसभाका हकमा १ सय ६५ क्षेत्रमध्ये १ सय ५८ क्षेत्रभन्दा बढीको परिणाम यो आलेख तयार पार्दासम्म आइसकेको छ भने स्याङ्जाको चापाकोट मतदानकेन्द्रमा पुनः मतदानका लागि आगामी मंसिर १६ गते तोकिएको, बाजुरामा अघिल्लो साता पुनः मतदान भएकोजस्ता कारणले समग्र १ सय ६५ क्षेत्रकै मतपरिणामका लागि भने थप २,४ दिन पर्खनुपर्ने देखिन्छ ।

फरक स्वादको अपेक्षा
यसपटक मतदाताले परम्परागत राजनीतिक दलका अलावा भर्खर उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता राजनीतिक दललाई केही मात्रामा रुचाएको देखियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, एकीकृत समाजवादी तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरी चारवटा दल यसपटक प्रतिनिधिसभामा नयाँ दलका हैसियतमा प्रवेश पाउँदै छन् । हालसम्म प्रत्यक्षतर्फ सात सिटमा विजयी भएको र एक ठाउँमा अग्रता लिएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकतर्फ भने नेकपा एमालेबाट फुटेको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीलाई जितेको छ । प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी क्रमशः पहिलो, दोस्रा र तेस्रा भएका छन् भने हालसम्मको परिणामबाट समानुपातिकतर्फ एमाले पहिलो दल बनेको छ । त्यसपछि कांग्रेस र माओवादी आएका छन् । प्रत्यक्षतर्फ चोथौ दलका रूपमा एकीकृत समाजवादी आए पनि समानुपातिकतर्फ उसलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निकै पछि पारेको छ । यही ट्रेन्डमा मतगणना अघि बढ्ने हो भने मुस्किलले मात्र एकीकृत समाजवादीले थ्रेसहोल्ट काटन सक्छ वा सक्दैन यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सम्भवतः पार्टी विभाजनको पीडा यतिबेला सो पार्टीले राम्रैसँग बोध गरेको हुनुपर्छ । मतदाताले यसपटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा जनमत पार्टीजस्ता अन्य पार्टीलाई पनि क्रमशः ३ र २ सिट सदनमा पाएका छन् । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा माउ पार्टीबाट टिकट नपाएको झाेंकमा बागी बन्दै उठेका ६ जनाले विजय हासिल गरेका छन् । समग्रमा मतदाताले धेरथोर सबैको मन राखिदिएको अनुुमान यो निर्वाचन परिणामबाट गर्न सकिन्छ ।

धाँदलीका स्वर
निर्वाचनका दिन अर्थात् मंसिर ४ गते स्याङ्जाको चापाकोट केन्द्रमा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नाममा मत खसालिएको, निर्वाचनमा होहल्ला भएको भिडियो दृश्य र बहालवाला गृहमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पराजयलाई लिएर निर्वाचन धाँदलीपूर्ण भएको आरोप लगाइएको छ । बाजुरा र स्याङ्जामा त स्वयं आयोगले नै निर्णय गरेर पुनः मतदानको तिथि मिति तोकिसकेकाले निर्वाचन भयरहित हुन नसकेको प्रस्ट हुन्छ । मुलुककै सालाखाला ६१ प्रतिशत मतदान भएको अवस्थामा केही मतदान केन्द्रमा ९८ प्रतिशतसम्म मत खसेको तथ्यांक आउनुले पनि मतदान निष्पक्ष हुन नसकेको प्रमाणित नै गर्छ । तर, धाँदली कति ठाउँमा भयो र कुन हदसम्म भयो भन्ने विषय भने अलगै हो ।

माउ पार्टीबाट टिकट नपाएको झाेकमा बागी बन्दै उठेका ६ जनाले विजय हासिल गरेका छन्

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण यसपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक बोहरासँग पराजित भए । उनको दल नेपाली कांग्रेससहित माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा देशभर एमालेविरुद्ध गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएको थियो । एमालेले पनि केही सिटमा राप्रपा र जसपासँग तालमेल गरेको थियो । त्यही मेसोमा रूपन्देहीमा पनि बोहरालाई नेकपा एमालेको समर्थन र साथ थियो ।

स्याङ्जामा एमालेकी उम्मेद्वार पद्मा अर्यालले निर्वाचनमा सेटिङ गरेर धाँदली गरियो भन्दै गर्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको खटनपटन गर्ने गृह मन्त्रालयले आफ्नै मन्त्री जिताउन धाँदली गरेको भने पाइएन । गरेको हुँदो हो त रूपन्देहीमा पनि विवाद आउँथ्यो होला । सम्भवतः गृहमन्त्रीले जित्थे होला ।

प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रत्यक्षमा १०० हाराहारी सिट ल्याउने दाबी गरेको थियो । सत्ता गठबन्धनले चुनावअघि गरेको प्रक्षेपणमा एमाले खुम्चिने र सत्ता गठबन्धनको संख्या बढ्ने अनुमान गरेको थियो । यी दुुवै खाले अनुुमान गलत ठहरियो । चुनावले गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई ठूलै धक्का दियो । कांग्रेसले पनि अनुमान गरेभन्दा कम सिटमा चित्त बुझाउनुपरेको छ । गठबन्धनले सानो आकारमा खुम्चिने आँकलन गरेको एमाले कांग्रेसकै हाराहारीमा रहने देखिएको छ । योभन्दा रोचक त अघिल्लो आमनिर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी नै बन्न नसकेको राप्रपा उल्लेख्य सिटसहित संसद् प्रवेश गर्दै छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले छोटो समयमै उल्लेख्य सिट जितेको छ । नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टी क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा उदाएका छन् ।

सत्ता र शक्तिमा रहेका दलले सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग गर्दै गरिएका चुनावी आमसभा र प्रचारात्मक शैलीलाई यसपटक मतदाताले मन पराएनन् । शक्तिमा बस्नेले निर्वाचनमा धाँधली गरेर जित्छु भन्ने मानसिकता नराख्दा हुन्छ । भन्ने प्रमाण पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल मात्र होइन गृहमन्त्री खाँणसमेत अन्य बहालवाला ६ मन्त्रीको पराजयले पुष्टि गर्छ ।

चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न सरकारमा भएका दलले विगतमा सुरक्षाकर्मीदेखि प्रशासन र मतदान अधिकृतसम्मलाई दुरुपयोग गरेका कैयौं तथ्य र प्रमाण बाहिरिएका पनि छन् । वामदेवले गराएजस्तो स्थानीय चुनाव भन्ने चलन आज पनि छ । २०५४ मा उनले आफू गृहमन्त्री हुँदा गराएको स्थानीय निर्वाचन धेरै किसिमले विवादित थियो । अनियमितताको आरोप धेरै खानुपरेको थियो ।

तर, अपवादबाहेक सत्ता र शक्तिमा रहेर निर्वाचन गराउने दल तथा नेताको पक्षमा जनमत गएको देखिँदैन । यो विगतको यथार्थता हो । २०४६ मा प्रजातन्त्र बहालीपछि अन्तरिम सरकारमा कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री र कांग्रेसकै अर्का नेता योगप्रसाद उपाध्याय गृहमन्त्री बने । त्यही सरकारले २०४८ मा आमनिर्वाचन गराउँदा प्रधानमन्त्री भट्टराई काठमाडौं–१ मा कम्युनिस्ट नेता मदन भण्डारीसँग पराजित भएका थिए ।

२०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । यसअघि ११० सिट भएको उनको पार्टी नेपाली कांग्रेस ८३ सिटमा सीमित हुनुुपरेको थियो । २०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने सर्तसहित माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । सात दल र माओवादीबीच भएको सम्झौताअनुसार संविधानसभा निर्वाचन गराउनेगरी कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । त्यो क्याबिनेटमा गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला थिए । त्यो सरकारले २०६४ चैतमा गराएको संविधानसभा निर्वाचनमा शक्तिशाली गृहमन्त्री सिटौला माओवादीका जिल्लास्तरका नेतासँग आफंै पराजित भएका थिए ।

जनमतले विकल्प खोजेजस्तो पनि देखिन्छ, कतिपय विजित सदस्य आवश्यकताभन्दा बढी हौसिएका पनि छन्

यो सरकार २०७८ असारमा बनेको हो । त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछिको करिब डेढ वर्ष कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहितको सरकारले यो चुनाव गराएको हो । तर, चुनाव गराउने महत्वपूर्ण मन्त्रालयको कार्यभार समालेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण राप्रपाका नेता दीपक बोहरासँग पराजित भएका छन् । उनी मात्रै होइन, पूर्वगृहमन्त्री कृष्ण सिटौला पनि राजावादी नेता राजेन्द्र लिङ्देनसँग झापाबाट पराजित भएका छन् । पूर्वगृहमन्त्री कमल थापालाईसमेत आफ्नै राजनीतिक चेला राप्रपाका दीपक सिंहबाट पराजित हुनुपरेको छ । पश्चिम नवलपरासीमा पूर्वगृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेल राप्रपाकै अर्का नेता ध्रुवबहादुर प्रधानसँग पराजित हुनुपरेको छ ।

यी तथ्यले निर्वाचनमा मतदाताकै विवेक बढी महत्वपूर्ण देखिन्छ । सत्ता र शक्तिको आडमा एकाध ठाउँमा हो हल्ला मच्चाउन सकिएला तर निर्वाचनको मत परिणाम नै उल्टाउन सकिँदैन भन्ने नजिर हामीकहाँ निकै अघिदेखि बसिसकेको हो ।

दलको विकल्प : सुधारिएका दल
तुुलनात्मक रूपमा केही स्वतन्त्रको उदय यसपटकको निर्वाचन परिणामले देखाएको छ । जनमतले विकल्प खोजेजस्तो पनि देखिन्छ । कतिपय विजित सदस्य आवश्यकताभन्दा बढी हौसिएका पनि छन् । राप्रपाले यसपटक प्रत्यक्षतर्फ सात सिट जितेकोमा आवश्यकताभन्दा बढ्ता फुलेको देखिन्छ । जुम्लाबाट जितेका सो पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले त आफू आगामी दिनको प्रधानमन्त्रीको दाबेदार भएको बताइसकेका छन् । उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले जनतालाई आकाशका तारा झार्ने शैलीमा आश्वासनका पुलिन्दा बाँडेका छन् ।

तर, देशको वर्तमान धरातल र हाम्रो यथार्थता अर्कै छ । नेपालीहरूले तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते हरण गरेको प्रजातन्त्र फर्काउन ३० वर्षको संघर्ष गर्नुपरेको इतिहास साक्षी छ । २०१७ सालमा प्रतिबन्धित दल निकै लामो संघर्षपछि २०४७ सालमा फुकुवा भएका हुन् । तसर्थ मुलुकले बहुदलीय शासन पद्धति अँगालेको अवस्था छ ।

अर्कोतिर राजतन्त्रविरुद्ध तत्कालीन नेकपा माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध र सात दलको १९ दिने संयुक्त जनआन्दोलन भएको थियो । त्यसैको परिणामस्वरूप हामीकहाँ गणतन्त्र आएको हो । तसर्थ बहुदलीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था कसैको लहडमा नभई नेपाली जनताको संघर्ष, बलिदानी र शाहदतीबाट मात्र प्राप्त भएको हो । यसकारण गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन । यसको विकल्प सुधारिएको गणतन्त्र हुन सक्ला । राजनीतिक दलको विकल्प स्वतन्त्र नामका व्यक्ति हुनै सक्दैनन्, बरु यसको विकल्प अझै राम्रा दल वा सुधारिएका दल हुन सक्छन् । तसर्थ अहिलेको अवस्थामा मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको एजेन्डा बाकेको राप्रपा र राष्ट्रिय राजनीतिको मूल धार नै बनाई नसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र दल वा यिनका सदस्यबाट हुन सक्दैन । जनतामाझ नारा दिनु र वास्तविकतामा परीक्षित हुनु बेल्लाबेग्लै पक्ष हुन् । आवेगले न त राजनीति चल्छ, न त देश ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 81 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सहमतीमा राष्ट्रपति छान्ने माओवादी निष्कर्ष

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
दलित वस्ती बनाउने निर्णय गर्दै मधेशकी प्रथम महिला मेयर साहले गरिन पदभार ग्रहण