प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर अब केन्द्र र प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएको छ । दलहरू सरकार बनाउन आन्तरिक छलफल र गृहकार्यमा जुटेका छन् । जनताले कुनै पनि राजनीतिक दललाई स्पष्ट बहुमत नदिएकाले आगामी सरकार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बनाउनुपर्ने बाध्यता दलमा छ । विशेषगरी सत्तारूढ गठबन्धनले निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेन् । सत्तारूढ दलले निर्वाचनमा सामदाम दण्डभेदको नीति अपनाए पनि जनताले स्पष्ट बहुमत नदिएकाले सत्तारूढ गठबन्धनलाई जनताले खारेज गरिदिएका छन् । यानेकी यही गठबन्धनद्धारा बनाइने सरकारको निरन्तरतामा जनमतले ब्रेक लगाइदिएको छ । तर, पनि सत्तारूढ गठबन्धनले जेलमा रहेका व्यक्तिलाई रिहा गर्ने देखि विभिन्न मुद्दा खेपेकाको मुद्दा फिर्ता गर्नेसम्मका प्रपञ्च रचेर अन्य केही शक्तिलाई समेटेर गठबन्धनकै सरकार बनाउने खेल चालिरहेको छ । यो जनमतमाथिको घोर अपमान हो ।

निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस बनेकाले स्वाभाविक रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने पहिलो हक उसैलाई जान्छ । तर, कांग्रेसले यसअघिको गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने केही छैन । उसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपालगायतका शक्तिलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउन सक्छ । गठबन्धन सरकारको ढेड वर्षको अभ्यास हेर्दा यो सरकार सबैभन्दा बढी लोभीपापी र अनैतिक बन्न पुगेको यथार्थ सबैसामु छ । यस अवधिमा आमजनता महँगीको चपेटाले नराम्ररी पिसिन पुगे । मुलुकको आर्थिक अवस्था डावाडोल र चौपट नै बन्न पुग्यो । अधिकांश आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक बन्न पुगे । यस अवधिमा जनताको हितमा कुनै पनि काम भएनन् । विकास, समृद्धि र सुशासन पूर्ण रूपमा अवरुद्धको अवस्थामा रह्यो । नागरिकको अत्याधिक सरोकारयुक्त विषयको रूपमा रहेको स्वास्थ्य, शिक्षाको सुधार तथा रोजगारी सिर्जनामा सिन्को भाँच्ने काम हुन सकेन ।

अहिले सत्ताधारी गठबन्धन तथा ठूला दलको हर्कत हेर्दा उनीहरू कुनै पनि हालतमा सच्चिने अवस्थामा देखिँदैनन् । कसरी हुन्छ कमाउधन्दामा लिप्त हुनु उनीहरूको दिनचर्या देखिँदै छ । सत्तामा जाने र लुटको स्वर्ग बनाउने ध्याउन्नमा उनीहरू देखिन्छन् ।

सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दल कसरी हुन्छ आफ्ना मान्छेलाई पठाएर राजकीय पदलाई लुछाचुडीको माध्यम बनाउने भन्नेमा नै केन्द्रित हुन पुगे । सत्तामा भाग पु-याउन ६–६ महिनामा मन्त्रीहरू परिवर्तन गरिए । चारैतिर विकृतिको डंगुर देखिए । न्यायक्षेत्र नराम्ररी कुँजिन पुग्यो । विगतको ढेड वर्षे गठपन्धन सरकार पूर्णतः असफल सावित भएकाले पुनः सोही गठबन्धनमै रहेका दल सम्मिलित सरकार बनेमा त्यो जनमत माथिको घोर उपेक्षा हुने छ र त्यसले छोटो समयमा नै मुलुकमा भयानक समस्या सिर्जना हुने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बने पनि अब प्रधानमन्त्रीले हिजोको जस्तो दलकै सिफारिसमा कमाउधन्दामा लिप्त हुने व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा मन्त्री बनाउनु हँुदैन । अब प्रधानमन्त्रीले मन्त्री छान्ने र त्यसरी छान्दा मन्त्री हुने व्यक्तिहरू नैतिवान्, इमानदार, पारदर्शी र कर्तव्यनिष्ट चरित्र बोकेको हुन जरुरी छ । अहिले गठबन्धन दलभित्र पाँच वर्षको अवधिमा तीनवटा सरकार बनाउनेगरी विभिन्न खाले छलफल र सहमतिको गृहकार्य भइरहेको छ ।

पाँच वर्षमा आलोपालो गर्नेगरी तीनवटा सरकार बन्ने स्थिति आयो भने जनताले त्यसको प्रतिरोध गर्नेछन् । यी गठबन्धनधारीले सोचेका होलान् हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ । जेजस्ता अधेरी शासन चलाएपनि जनताहरू आँखा चिम्लेर बस्नेछन् । तर, अब स्थिति त्यस्तो हुने छैन । यी गठबन्धनधारीको लोभीपापी र भ्रष्ट प्रवृत्तिविरुद्ध आमजनता विद्रोहमा उत्रने निश्चित छ । अहिले सत्ताधारी गठबन्धन तथा ठुला दलहरूको हर्कत हेर्दा उनीहरू कुनै पनि हालतमा सच्चिने अवस्थामा देखिँदैनन् । कसरी हुन्छ कमाउधन्दामा लिप्त हुनु उनीहरूको दिनचर्या देखिँदै छ । सत्तामा जाने र लुटको स्वर्ग बनाउने ध्याउन्नमा उनीहरू देखिन्छन् । त्यसैले सावधानका साथ उनीहरूलाई भन्नै पर्छ कि गत निर्वाचनमा जनताहरूले स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा तथा जनमत पार्टीलाई दिएको भोट सत्ताधारी गठबन्धन तथा ठूला दलले जनतामाथि गर्दै आइरहेको ज्यादतीविरुद्ध सांकेतिक विद्रोह हो । यो विद्रोहलाई अहिलेका सत्ताधारी तथा ठूला दलले नजरअन्दाज गरेको खण्डमा उनीहरूले भविष्यमा भयंकर क्षति बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ । उनीहरूले जनतामाथि गरेका ज्यादती तथा लुटतन्त्रलाई तत्काल नसच्याएमा उनीहरूकै कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था समेत पतन भएर जानेछ ।

अब प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि मुलुक पुरानो किसिमले किमार्थ पनि चल्न सक्दैन् । कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने स्थिति आएमा उसले अन्य दललाई सर्त राख्नुपर्छ । अब देश बनाउने हो, धन कुम्लाउने होइन त्यसैले सरकारमा सहभागी हुने भए कमाउधन्दाको सपना नदेख । विकास, समृद्धि र सुशासनको खाका लिएर आउ भन्ने सर्त काग्रेसले अन्य दलसमक्ष राख्नु पर्छ । काग्रेस जस्तो समाजवादप्रति प्रतिवद्ध दल ‘कालेकाले मिलेर खाउँ भाले’ भन्ने खेलमा अब कुनै हालतमा पनि संलग्न हुनुहुदैन् । आपूmलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने कांग्रेसले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलाअनुसार जेल जीवन विताइरहेका र सर्वोच्चको फैसला हुन बाँकी रहेका व्यक्तिलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याउनु घोर अलोकतान्त्रिक चरित्र हो । यदि कांग्रेस र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस्तै चरित्र देखाउँदै जाने तर कांग्रेसका कसैले पनि खुलेर विरोध गर्न नसक्ने हो भने काग्रेस भन्ने दल समाप्तितर्फ जान कसैले रोक्न सक्दैन । यसमा आमकांग्रेस कार्यकर्ता र कांग्रेसका इमानदार नेता जागरुप बन्नैपर्छ ।

विदेशीहरूको इसारामा कसैले सरकार बनाउने र आलोपालो चलाउने हर्कत गर्छन् भने त्यो आमनागरिकलाई सह्य हुनुहुँदैन । जनता त्यस्ता कुकृत्यविरुद्ध विद्रोहमा उत्रनुको विकल्प रहँदैन । केन्द्रदेखि प्रदेश सम्ममा हुने आलोपालो सरकारका सबै हर्कत र अभ्यासहरू निषेध गरौं ।

अहिले सत्ताधारी गठबन्धनले फेरि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्ममा नै तीन चारवटा आलोपालो सरकार बनाउने गरी अधेरा कोठामा सहमति गर्न खोज्नुले पनि उनीहरू फेरि मुलुकमा विकृति, अस्थिरता , भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र फैलाउन उद्धत छन् भन्ने देखिन्छ । उनीहरूको यस्तो दुश्कर्म आम जनताका लागि सह्य हुने छैन । फेरि विभिन्न विदेशी शक्तिहरू राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने खेलमा लागिरहेका छन् । अहिलेका सत्ताधारी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले भारतीय राजदूतलाई पटक पटक भेटेर सरकार निर्माणका विभिन्न पक्ष’bout छलफल गर्नुले सत्ताधारी गठबन्धनका नेताहरू कतिसम्म नालायकी र लम्पटमा चलिरहेका छन् भन्ने कुराको सहजै पुष्टि हुन्छ ।

विदेशीहरूसँग सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध राख्ने हो तर कसले कस्तो सरकार बनाउने भन्ने’bout कुनै पनि विदेशीसँग छलफल गर्नु भनेको हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय स्वभिमान माथि आफैले गद्धारी गर्नुबाहेक अरू केही होइनन् । यस्तो गद्धारी गर्नेहरूलाई अब सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ । विदेशीहरूको इसारामा कसैले सरकार बनाउने र आलोपालो चलाउने हर्कत गर्छन् भने त्यो आमनागरिकलाई सह्य हुनुहँुदैन । जनता त्यस्ता कुकृत्यविरुद्ध विद्रोहमा उत्रनुको विकल्प रहँदैन । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्ममा हुने आलोपालो सरकारका सबै हर्कत र अभ्यासहरू निषेध गरांै । पाँच वर्षमा केन्द्र र प्रदेशमा गरी तीन÷चारवटा सरकार बनाउने काम भएमा त्यस्तो सरकारलाई कुनै पनि कर नतिर्ने गरि बहिष्कार अभियानमा उत्रनु आमनागरिकको धर्म हो । किनकी, त्यस्तो कृत्यले मुलुकलाई कुशासनको दलदलमा फसाउँछ र भयानक संकट बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यस्तो अवस्था आउन नदिनु हामी सबैको कर्तव्य हो ।