पानीको फोका नहोस् नयाँ गठबन्धन

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै पुनः नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चाले नेपाली जनता निराश थिए । उही व्यक्ति, उही कार्यशैली उही निराशाजनक कार्य प्रकृति दोहरिन सक्ने आशंकामा चिन्तित बनेका नागरिक नयाँ गठबन्धनपछि उत्साहित भएका छन् । अप्रत्यासित रूपमा बनेको अहिलेको नयाँ गठबन्धनले आशाको दियो जलाएको छ । नयाँ गठबन्धन निवर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाको सत्ताच्युत गराउने माध्यम बने पनि आमजनताका निम्ति भने उपलब्धिमूलक बनेको छ ।

मुलुकमा व्याप्त स्वार्थको राजनीति अन्त्य गर्न, नेता सेवक राज्य प्रशासनलाई राष्ट्र सेवक प्रशासनमा रूपान्तरित गर्न, नेता र अपराधीबीचको अप्राकृतिक गठजोर छिन्नभिन्न बनाउन तथा भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र बनाउन मुलुकमा आमूल परिवर्तन र शुद्धीकरणको आवश्यकता छ । अन्यथा, राज्य नै नेता संरक्षित राजनीतिक अपराधको अखडा बन्न सक्छ । स्वार्थमा आधारित विगतको गठबन्धनजस्तै स्वतन्त्र सांसदसमेतको अहिलेको सातदलीय गठबन्धन पुनः पारस्परिक स्वार्थकै प्रतिस्पर्धाको कारण भंग नहोस् भन्ने अपेक्षा जनताले राखेका छन् ।

हुन त संकुचित मानसिकताकै व्यक्तिको अग्रसरतामा गठित नयाँ गठबन्धनमा परिवर्तनकारी युवा नेताको सहभागिता भएकाले साबिककै जस्तो व्यक्तिवादी दृष्टिकोणमा राज्य सञ्चालन नहोला भन्ने अपेक्षा जनताको छ । परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सक्छन् भन्ने जनविश्वास भएकै केही व्यक्ति नै गठबन्धनमा आबद्ध भएको हुँदा नयाँ युवा नेताका लागि पनि अहिलेको गठबन्धन कार्यदक्षता प्रस्तुत गर्ने अवसर बनेको देखिन्छ । यसैले उत्साहित नयाँ युवा नेताका लागि उनीहरूको कार्यशैली र व्यवहार एकातिर परीक्षणकै कसी बनेको छ भने अर्कोतर्फ जनप्रिय नेताका निम्ति जनता प्रभावित बनाई भावी राजनीतिक जीवन सुनिश्चित गराउने यो सुनौलो अवसर पनि हो ।

नेकपा एमालेका ७८, माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वन्त्र पार्टीका २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४, जनशक्ति पार्टीका १२, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र स्वतन्त्र ३ समेत गरी १ सय ६९ सांसदको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नयाँ प्रधानमन्त्री बनेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन सक्छन्÷सक्दैनन् त्यो भविष्यले नै बताउनेछ । गठबन्धनमा सामेल नेताको व्यवहार र कार्यशैली निजी एवं समूहगत स्वार्थबाट माथि उठी देश र जनताकै स्वार्थमा आबद्ध हुने हो भने अहिलेको गठबन्धन प्रभावकारी बन्न सक्छ । गठबन्धनलाई देश र जनताको हितमा क्रियाशील गराउने महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमन्त्री दाहालकै हातमा छ ।

सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिको पदीय दायित्व निराशाजनक भए जतिपटक प्रधानमन्त्री बने पनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन

पुष्पकमल दाहाल यसअघि २०६५ साउन ३१ देखि १० जेठ २०६६ सम्म र दोस्रोपटक २०७३ साउन १९ देखि २ जेठ २०७६ सम्म प्रधानमन्त्री बनिसकेका व्यक्ति हुन् । अहिले १० पुस २०७९ देखि उनको तेस्रो कार्यकाल प्रारम्भ भएको छ । यसर्थ प्रधानमन्त्री दाहालले विगतको आफ्नो पदीय दायित्वले जनतालाई सन्तुष्ट बनायो बनाए ? नबनाएको भए त्यसमा भएका कमीकमजोरी सच्याई जनमुखी कार्यबाटै लोकप्रियता आर्जन गर्ने प्रयत्न गरे त्यो उनकै लागि लाभदायक बन्नेछ । यो कार्यकाल उनका निम्ति अवसर पनि हो ।

सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिको पदीय दायित्व निराशाजनक भए जतिपटक प्रधानमन्त्री बने पनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसैको दृष्टान्त हुन् । राजनीतिमा पटके कार्यकालको भन्दा लोकप्रिय कार्यशैली र जनमुखी व्यवहारको महत्व हुन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ र स्वैच्छाचारिताले राष्ट्रिय राजनीति आलोचनाको शिखरमा पुगेको अवस्थामा पुनः गठबन्धित सरकारै स्थापित हुँदा पारस्परिक स्वार्थको प्रतिस्पर्धा अझ चुलिन्छ भन्ने त्रसित जनमानसिकतालाई सत्ता सम्हाल्ने नेताले आफ्नो आदर्श व्यवहारबाटै परिवर्तन गरी जनतालाई विश्वस्त बनाउनुपर्छ । लोकतन्त्र अहिलेसम्म व्यवहारमा अनुभूतिजन्य हुन सकेको छैन । सत्ताको स्वाद लिँदै आएकै नेता बराबर जनतालाई भ्रमित बनाई सत्तामा पुग्ने तर व्यवहार र कार्यशैली परिवर्तन नगर्ने प्रवृत्तिदेखि जनता आजीत बन्दै आएको सर्वविदितै छ ।

जनता अहिले राजनीतिक प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा हालै सम्पन्न निर्वाचन परिणामले देखाएको छ । निर्वाचन परिणामले आशातीत रूपमा राजनीतिको निर्णायक शक्ति मानिँदै आएका ठूला दलले प्रभावशाली मानेका कतिपय नेता जनताको नजरमा प्रभावशाली भएनन् । दललाई होइन व्यक्ति छानी मत दिएर कतिपय पार्टीका योग्य व्यक्ति जनताले छाने । अन्य सबै दलका विश्वास पात्र नेता नयाँ गठबन्धनमा सामेल भए पनि नेपाली कांग्रेसका केही जनप्रिय नेता भने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै हटको कारण अझै छायामा परे ।

गठबन्धित दलमा आबद्ध सात पार्टी र स्वतन्त्रसमेतका परिवर्तनकारी नेताकै हातमा अहिले राष्ट्रिय राजनीति जनताले सुम्पिएका छन् । जनविश्वासमा तुषारापात नहोस् भन्ने जनता चाहन्छन् । यसै पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले जनअपेक्षा अनुकूलकै जिम्मेवारी वर्तमान मन्त्रिमण्डलमा पाएकोमा जनता हर्षित छन् । गृह मन्त्रालय विकृति र विसंगतिको जड बन्दै आएको छ । गृह मन्त्रालय र यस मातहतका विभागमा व्याप्त विकृति अन्त भए मात्रै पनि सर्वसाधारणले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँछन् । लोकतन्त्र स्थापित भएयता निवर्तमान मन्त्रिमण्डलका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसम्मका सबै गृहमन्त्रीको कार्यकालमा गृह प्रशासन नेताले आफ्नो स्वार्थमा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । स्वच्छ र पारदर्शी गृह प्रशासनले जनतालाई सेवा प्रदान गर्छ । जनसेवाले परिवर्तनको अनुभूति दिलाउँछ । तर, मन्त्रीको स्वार्थमा गृह प्रशासन सञ्चालित हुँदै आउँदा प्रशासनिक स्वच्छताको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् ।

नेताले जनमतलाई स्वैच्छाचारिताको लाइसेन्स माने । यही कारणले मुलुकमा विधिको उपहास हुँदै आयो । मन्त्रालय सम्हाल्ने नेताको व्यक्तिवादी सोचले आमनागरिकलाई भन्दा नजिकका व्यक्ति, आफन्त र पारिवारिक परिधिभित्रकै व्यक्ति लाभान्वित बन्दै आए । आमजनतामा यसको नकारात्मक असर पर्दै आयो । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तथा सर्वसाधारण नागरिकको घरदैलोसम्म पुग्ने गृह प्रशासन व्यक्तिकै स्वेच्छाचारितामा सञ्चालित हुँदा जनतामा पर्दै आएको नकारात्मक प्रभाव हटाउन वर्तमान उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कदम चाल्नेछन् भन्ने जनताले अपेक्षा गरेका छन् । अन्य मन्त्रालयमा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उदयमान नयाँ युवा नेतालाई नै छानीछानी जिम्मेवारी दिए अवश्य नै राज्य प्रशासनमा निहीत विकृति अन्त्य हुन सक्छ । सुधार गर्नुपर्ने पहिलो प्राथमिकताको विषय नै राज्य प्रशासनको शुद्धीकरण एवं सुदृढीकरण हो ।

स्वतन्त्रलगायत सात दलीय सत्ता गठबन्धनका चुनौती पनि उत्तिकै छन् । विगतकै राजनीतिक प्रवृत्ति हेर्दा कुनबेला गठबन्धन तोडिएर सत्ता नै धराशायी होला भन्ने सन्त्रास सत्तासीन नेतामा मात्र होइन आमजनतामा समेत छ । तर, गठबन्धनमा सामेल भएका नेताले आफ्नो निजी स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिई देश र देशवासीलाई आत्मामा राखी जनहितकै कार्यमा समर्पित हुने हो भने यो गठबन्धन पानीको फोका होइन फलामे डल्लोमै परिणत हुन्छ ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, राजदूतलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारी नियुक्तिमा हुँदै आएको भागबन्डे प्रथा अन्त्य हुनुपर्छ

यसर्थ, व्यक्तिवादी सोच त्यागेर समूहगत हित र देश र जनताकै स्वार्थमा सबै उद्यमान नेता क्रियाशील रहे अवश्य नै मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक विकृति हट्छ । परिवर्तनको लहर देखिन्छ । राजनीतिक अपराध अहिले पराकाष्ठामा पुगेको छ । अपराधिक क्रियाकलाप नेताबाटै संरक्षित हुँदै आएको छ । अपराधीलाई काखी च्यापेर स्वार्थ पूरा गर्ने नेताको प्रवृत्तिले राज्यमा राजनीतिक अपराध विस्तारित भएको छ ।

राज्यको कुनै पनि निकाय अहिले राजनीतिक प्रभावमुक्त छैन । संवैधानिक निकायदेखि अदालतसम्म तथा मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै निकायमा राजनीतिक प्रभाव परेको छ । अदालतका न्यायमूर्तिसमेत दलीय न्यायमूर्ति बन्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त धरापमा परेको छ । नेताप्रतिको आकर्षणले राष्ट्रसेवा कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक आफ्नो व्यावसायिक कार्यमा भन्दा नेता रिझाउने राजनीतिक गतिविधिमा आबद्ध हुँदै आएका छन् । संघ र संगठनमा आबद्ध कर्मचारी त नेतालाई नै आदेश दिने अवस्थामा पुगेका छन् । सार्वजनिक सेवासुविधामा जनताको पहुँच छैन । राष्ट्रसेवक कर्मचारी त अघोषित दलीय भ्रातृसंगठनमा रूपान्तारित हुँदा जनता मारमा परेका छन् ।

शीर्षस्थ नेताले नै अपराधीसँग हातेमालो गर्दा मुलुकमा दण्डहीनता मौलाएको छ । राजनीतिक अपराधी र पेसेवर अपराधी नै कानुनभन्दा माथिको मानिन्छन् । निर्दोष सर्वसाधारण कानुनको फन्दामा पर्छन् । यही निराशाजनक अवस्थामा केही आशलाग्दा युवा नेता सत्तामा पुग्दा जनतामा आशा पलाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मानसिक रूपमै देशमा सुधार ल्याउन चाहन्छन् भने ऊर्जाशील नयाँ युवा नेतालाई मात्रै उनले सरकारमा सामेल गराउनुपर्छ । मन्त्रालयअन्तर्गत तल्लो तहसम्म व्याप्त विकृति हटराई प्रशासनिक एवं कार्यगत सुधार ल्याउने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीलाई दिनुपर्छ । प्रदान गरेको जिम्मेवारी सम्पादन गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई हटाउनुपर्छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गतको काम कार्यको जवाफदेही सम्बन्धित मन्त्रीमा हुने तथा मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीउपर पूर्ण बफादार बन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीभन्दा मन्त्री ठूलो, मन्त्रीभन्दा सचिव एवं कर्मचारी संघ र संगठनका पदाधिकारी ठूलो बन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ । यसको साथै मुलुकमा प्रशासनिक स्वच्छता कायम गरी राज्य प्रशासन जनउत्तरदायी बनाउने हो भने तत्कालै कर्मचारीलाई राजनीतिबाट अलग्याउन संघसंगठन खारेज गर्नुपर्छ । राजनीति गर्न चाहने कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाई मार्ग प्रशस्त गराउनुपर्छ । स्वच्छ पारदर्शी कार्य नगर्ने कर्मचारीलाई दण्ड सजाय गर्नुपर्छ अदालत, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, राजदूतलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारी नियुक्तिमा हुँदै आएको भागबन्डे प्रथा अन्त्य गर्नुपर्छ । भागबन्डामा नियुक्ति हुँदै आएका यी पदमा दक्ष, इमानदार र जनसेवी व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्छ । यही अवस्थामा राज्य सञ्चालन गर्ने हो भने जनअपेक्षा अनुकुलै सुधार आउँछ । सरकारको काम कार्यबाट जनता सन्तुष्ट बन्छन् । सत्तामा पुगेका नयाँ युवा राजनीतिज्ञ क्रमशः राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुन्छन् । जनसमर्थन प्राप्त हुने भएकाले सातदलीय गठबन्धन पनि पानीको फोकाजस्तो जोखिमयुक्त नभई मजबुत बन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 233 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

चुडामणि शर्माविरुद्ध ११ अर्ब हिनामिनाको मुद्दामा साक्षी झिकाउन आदेश

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
निर्धक्क भएर मतदान गर्नुस् : प्रधानमन्त्री