हाम्रो शिक्षा नीति २०४६ सालपछि झनै लथालिंग र भताभंग बन्दै आएको छ । बेला बखतमा शिक्षा नीति’bout बग्रेल्ती आयोगहरू बने पनि राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८ पछि सबैभन्दा बढी कार्यान्वयनमा आएको राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०४९ ले दिएका सुझावहरू नै हुन् । केही अपवाद छोडेर उक्त आयोगको प्रतिवेदनलाई तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोविन्दराज जोशीको पहलमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । शिक्षा मन्त्रालय बढी प्राविधिक बनाइनुका साथै जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू शिक्षा सेवाका बनाइनु, एकै प्रकारका निरीक्षकको व्यवस्था, शिक्षा विभागको संरचनाजस्ता अनेकांै प्रशासनिक संरचनामा उक्त आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गरियो । सम्भवतः २०४६ सालपछि सरकार फेरिँदैपिच्छे बनेका अनेकांै आयोगका सुझावका सापेक्षतामा सबैभन्दा बढी सुझाव कार्यान्वयन भएको २०४९ कै आयोगले दिएका सुझावहरू हुन् । यस हिसाबले मन्त्री जोशीका समकक्षी मन्त्री शिक्षाले आजपर्यन्त पाउन सकेको छैन ।

प्रत्येकपटक सरकार फेरबदल हुँदा शिक्षामा अब केही हुन्छ कि भनेर अपेक्षा गरिन्छ । नयाँ बनेका शिक्षामन्त्रीसँग धेरैको धेरै अपेक्षा रहेको पाइन्छ । सुरुमा उनले पनि अब यो गर्ने, उ गर्ने भनेर योजनाका फेहरिस्त तयार पार्छन् । पत्रकारमार्फत आगामी कार्यक्रम सार्वजनिक पनि गर्छन् । तर, उपलब्धि आजसम्म शून्यमा गएर टुंगिएको छ । दैनिक हुने नियमित कार्यलाई कसैले आफ्ना पालामा भए, गरिएका उच्चतम उपलब्धि भनेर व्याख्या गर्नु अलग कुरा हो । आत्मरति लिने अनेक बहाना हुन्छन्, त्यसअन्तर्गत यस्ता दैनिकीहरू पनि पर्न सक्छन् ।

यद्यपि, २०६२ पछि सबैभन्दा बढी शिक्षाको नेतृत्व माओवादी दलले गरेको छ । द्वन्द्वकालमा शिक्षाको विकृति र विसंतिप्रति सावधान गराएको उक्त दलबाट नै शिक्षाको नेतृत्व गरिएपछि अब झिनामसिना समस्या हट्ने अपेक्षा धेरैले गरेका हुन् । शिक्षामा व्यापक नभए पनि आंशिक सुधारको अपेक्षा धेरैले गरेका हुन् । उनीहरूबाट केही हुुन्छ कि भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक पनि थियो । तर, उक्त पार्टीका मन्त्रीले पनि सेलिब्रेटी शैलीबाहेक अन्य चमत्कार देखाउन सकेनन् । आफू सत्तामा गएपछि सचिवदेखि विभागीय प्रमुखहरू फेर्ने, जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई तर्साएर फेरबदल गर्ने काममा बढी उद्दत देखिए । मन्त्री दिनानाथ शर्माले त यस मामिलामा अन्य मन्त्रीलाई पनि उछिनेका थिए । यो पंतिकार पनि बारा जिल्लाबाट अकारण बैतडी जिल्लामा हुत्तिनुपरेको थियो, मन्त्री शर्माकै कोपभाजनमा परेर । अर्थात् सालबसाली सरुवालाई कुल्चिएर वर्षमा एउटै व्यक्तिलाई अनेकौंपटक विभिन्न ठाउँमा अकारण सारिन्थ्यो । मन्त्रीका अगाडि सचिवहरू निरीह देखिन्थे । ऐन, कानुनमा भएको व्यवस्थासमेत मन्त्रीसमक्ष राख्ने हिम्मत गर्दैनथे ।

नयाँ बनेका शिक्षामन्त्रीले यो र उ गर्ने भनेर योजनाका फेहरिस्त तयार पारे पनि उपलब्धि आजसम्म शून्यमा गएर टुंगिएको छ

यसबीचमा मन्त्री फेरिए तर शिक्षा नीति फेरिएन । सरकार फेरियो शिक्षा ऐननियम फेरिएन । एक किसिमले भन्दा शैक्षिक नीति कसैका पाला पनि बनेन्÷बन्न सकेन् वा बनाएनन् । यहाँसम्म कि संघीयता कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य मानिएको संघीय शिक्षा ऐनसमेत आजसम्म आउन सकेन । उक्त ऐनका अभावमा ७५३ वटै स्थानीय तहका आ–आफ्ना नियम, विनियमका आधारमा शिक्षा प्रशासन चलेको छ । शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा एकरूपता छैन । शिक्षा महाशाखामा काम गर्ने कर्मचारीको पदसोपान छैन । कतै निर्देशक, कतै स्थानीय शिक्षा अधिकारी कतै उपसचिव, कतै शिक्षा अधिकृतको पदनाम दिइएको छ । यतिसम्म कि रौतहटका केही पालिाकमा त शिक्षकलाई ल्याएर शिक्षा अधिकृतको पदनाम दिएर काम गराइएको देखिन्छ । उक्त जिल्लाको एउटा पालिकाले त उमेर हदका कारण अवकाश प्राप्त शिक्षकलाई शिक्षा अधिकृतमा नियुक्त गरी काममा लगाएको देखिन्छ । निजामतीकै हैसियतमा उनीहरू कार्यरत देखिन्छन् । न नियम, न कानुन मनपरि ढंगले शिक्षा प्रशासन चलेको छ । शैक्षिक भद्रगोलको नमुना योभन्दा अर्को के हुन सक्छ ?

यो सबै अवस्था कमजोर शिक्षा मन्त्रीकै कारण सिर्जना भएका हुन् । समयमा नै संघीय शिक्षा ऐन दिन नसक्नु, कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुक्नु र पालिकासँग संघको समन्वय नहुनुका परिणति हुन् । यतिबेला संयुक्त सरकारका शिक्षामन्त्रीसँग पनि धेरैले शैक्षिक सुधारको अपेक्षा त राखेका छन्, तर, विगतमा झंै बेथितिकै निरन्तरतामा उनी रमाउँछन् वा स्पष्ट देखिने केही काम अघि सार्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

संविधान जारी भएयताका ५ वर्षमा मुस्किलले नेपाली कांग्रेसले ९ महिना शिक्षा मन्त्रालयको बागडोर समाल्यो । बाँकी अवधि बामपन्थी दलले उक्त मन्त्रालयको राजनैतिक नेतृत्व सम्हाले । तर, राजनीतिक भाषामा जसरी शिक्षा, स्वास्थ, सुरक्षालाई जोडेर मानवीय नैसर्गिक अधिकारका रूपमा लिइन्छ, सरकारमा गएपछि ती सबै भुलभुलैयामा पर्दा रहेछन् भन्ने कुरा विगतका हाम्रा अभ्यास र व्यवहारले सिद्ध गरेका छन् ।

संघीयतासहितको संविधानका लागि धेरैले कुर्वानी गरेका हुन् । नेकपा माओवादीलाई त गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीताजस्ता विषयलाई सर्वप्रथम नेपाली राज्य व्यवस्थामा भित्र्याउने पहिलो श्रेय नै जान्छ । यी सबै माओवादीकै एजेन्डा थिए÷हुन् । तर, दुुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ जुन दलले संघीयताका लागि लडाइँ लड्यो, समाजवादी शिक्षाको नारा अघि सा¥यो आज त्यही दलका शिक्षामन्त्री हुँदा पनि शिक्षामा भद्रगोल अन्त्य हुन सकेन । शैक्षिक नीति आउन सकेन । समाजवादी शिक्षा त त्योभन्दा धेरै परको विषय भयो ।

मानवोचित शिक्षाकै अभाव
हाम्रो शिक्षाको उद्देश्य के हुने अन्योल छ । कुन दक्षताका कति जनशक्ति चाहिएको छ ? त्यो झन अन्योलग्रस्त छ । जसले जे पढे पनि हुने ? यस्तो पनि हुन्छ ? शिक्षाको योजनाको अभावमा कुनै जनशक्ति फालाफाल छ कुनैको कमी ।

शिक्षाले के दिने हो प्रस्ट छैन । शिक्षाले त मानव मूल्यको अभिवृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । सत्य, धर्म, शान्ति, पे्रम र अहिंसा मानवीय मूल्यहरू हुन् । यिनको संरक्षण, विकास र रक्षाका लागि शिक्षा सदैव तत्पर हुनुपर्छ । तर, हामीकहाँ न शिक्षा मानवीय मूल्यकै संरक्षण गर्न सक्ने खालको छ न नागरिकलाई गरिखान नै सिकाउने खालको छ । कति पढ्ने भन्ने कुरामा जोड दिँदा के पढ्ने भन्ने विषयवस्तु ओझेलमा परेको छ । यसैले बेरोजगार नागरिक उत्पादन गर्नकै लागि शिक्षा किन चाहिने ? कतिसम्म चाहिने ? छलफलको विषय बन्न सक्छ । मानव मूल्यलाई बुझेर व्यवहारमा लागू गर्ने र तिनीहरूलाई उत्साह र इमानदारीपूर्वक अरूमाँझ पु¥याउने व्यक्तिको खाँचोलाई आजको शिक्षाले टार्नसक्नुपर्छ । तर, शिक्षा यस मामलामा कामयावी बन्न सकेको छैन । अहिले पुरानै ढर्रामा नयाँ मान्यतालाई बोक्न खोज्दा शैक्षिक प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुने अवस्था छ ।

आजकलको शिक्षा दिमागलाई किताबी कुराले भर्ने, भरिएको कुरा परीक्षा भवनमा खन्याउने र घर फर्किँदा रित्तो दिमाग फर्किने प्रक्रियाको छ

कुनै पनि मुलुकको सामाजिक संरचना र व्यवहारतर्फ विचार गर्दा परिवार टुक्रिनु, टिभी, इन्टरनेटजस्ता माध्यमबाट मौलिक संस्कृतिको अतिक्रमण हुनु, पौराणिक मान्यता र मूल्यको ह्रास हुनु, भौतिकवादले प्रश्रय पाउनु, भ्रष्टाचारले बढावा पाउनु, मानवीय मूल्य र मान्यतामा ह्रास आउनुुजस्ता चुनौतीहरू देखिन्छन् । आज हामीले परिवार टुक्रिनु, पश्चिमी संस्कृतिको अन्धाधुन्दा नक्कल, मदिरा र लागूपदार्थको अत्यधिक लत, नेपाली परम्परा, संस्कृति र संस्कारमा गिरावट, भौतिकवाद, प्रदूषण, भ्रष्टाचार, समाजलाई टुक्र्याउने शक्तिको विगविगीजस्ता चुनौतीको सामना गरिरहेका छौं । यी चुनौतीको निर्मूल पारी मानवीय मूल्य, मान्यता र आदर्श बोक्ने नागरिक उत्पादन गर्न नसक्ने शिक्षालाई काखी च्यापेर बस्नुपर्छ भन्ने सोचमा परिवर्तन हुन जरुरी छ । तसर्थ, शिक्षामा नवीन क्रान्ति आजको अपरिहार्यता हो । शिक्षामा आमूल परिवर्तन आजको खाँचो हो । यसका लागि उपयुक्त अभियन्ताको खाँचो देखिन्छ । नवगठित संघीय सरकाका शिक्षामन्त्रीबाट यसको नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । अहिले धेरैले नवनियुक्त शिक्षामन्त्रीबाट गरेको अपेक्षा पनि यही हो ।

आजकलको शिक्षा दिमागलाई किताबी कुराले भर्ने, भरिएको कुरा परीक्षा भवनमा खन्याउने र घर फर्किँदा रित्तो दिमाग फर्कने प्रक्रियाको छ । वर्तमानमा शिक्षाले वुद्धि र गफको विकास गर्दछ, तर असल गुणको विकासमा कम योगदान दिन्छ । यदि व्यक्तिसँग असल चरित्र नै छैन भने उसले प्राप्त गरेको सांसारिक ज्ञानको के अर्थ रहन्छ ? यो त नालीमा पानी बगेजस्तै मात्र भयो । इच्छाहरू बढ्दै गयो भने ज्ञान बढाएर केही काम छैन । यसले त गफ गर्न हिरो (नायक) र काम गर्न जिरो (खलनायक) मात्र बनाउँछ ।

यसैकारण अवको शिक्षा कस्तो हुने ? कसरी दिने ? बजारमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति के कति हो ? त्यसको लेखाजोखा गरेर गरिखाने तथा उत्पादनशील शैक्षिक नीति आजको आवश्यकता हो । सधंै झंै बढी अपेक्षा र कम उपलब्धिकै नियति आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रले बेहोर्नु नपरोस् । यो आजको माग हो ।