नेपाली शब्दकोषले वर्षभरिमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने शब्द कुन हो ? भनेर अनुसन्धान ग¥यो भने ‘सुशासन’ शब्द पर्न आउँछ । आजकल सुशासन राजनीति र प्रशासनदेखि घरपरिवारसम्मको प्रिय शब्द बनेको छ । बस्तवमा सुशासन हो के ? सुशासन राजनीतिक जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र कर्तव्यको विषय हो । शासन र प्रशासनको अभ्यास, राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण, तह र प्रवृत्तिबाट सम्पादन हुने गर्छन् ।

राज्यका निर्वाचित, नियुक्त वा मनोनीत पदाधिकारीहरूले राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा अनेकन क्रियाकलापको व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक अधिकारको अभ्यास र स्रोतको प्रयोग गर्छन् । त्यस्तो अधिकार र स्रोतको प्रयोग उचित, विधिपूर्वक र लक्षित परिणाम प्राप्त हुनेगरी प्रयोग गर्नु नै सुशासन हो । सुशासन असल सरकार, असल प्रशासन र असल नागरिकको योग हो ।
शासन सञ्चालनका क्रममा सुनिर्णयको प्रक्रिया, परिणाम र प्रभाव हो, सुशासन । सरकार र राजनीतिक, सामाजिक निकायहरूले आजको जटिल र परिवर्तनशील समाजमा कसरी आपसमा अन्तक्र्रिया गर्छन्् ? कसरी निर्णय लिन्छन् ? कसरी जनताका लागि सेवा प्रवाह गर्छन्् ? त्यो सुशासन हो । सार्वजनिक संस्थाहरूले अधिकार प्रयोग, सार्वजनिक स्रोतसाधनको उपयोग, जनताप्रतिको व्यवहार मापन गर्ने विधि बनेको छ, सुशासन ।

उत्तरदायित्व, सहभागिता, पारदर्शिता, विधिको शासन, नीतिको स्थायित्व, नैतिकता, सूचनामा पहुँच, समावेशीकरण, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र सक्षमता तथा नागरिकको सन्तुष्टि सुशासनका तत्वहरू हुन् । राज्य अधिकार र स्रोत साधनको इमान्दार प्रयोग र प्रयोगप्रतिको उत्तरदायित्व सुशासनको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

राज्यको शासन सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विश्वभर सुशासनको प्रयोग भएको हो । सुशासन ऐन, २०६४ जारी भएको दिनबाट गन्दै जाँदा हामीले सुशासन खोज्दै दौडिएको पनि १५ वर्ष पुग्यो । १५ वर्षमा सुशासनको क्षेत्रमा के भयो भनेर कतै खोज्न जानुपर्दैन । सुशासन अभ्यासको दशक बित्दा पनिहामीले सुशासनको मार्गसम्म भेट्टाउन सकेको देखिँदैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०२३ मा प्रकाशन गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा ३४ अंक पाएर विगतभन्दा केही खुड्किला उक्लिएको भए पनि नेपालको ११०औं स्थान भने सुरक्षित छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको विश्लेषणनुसार ५० अंकभन्दा कम ल्याउने देश भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुकमा पर्छ । र, नेपाल एक भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुकको श्रेणीमा पनि लेखिएको छ ।

शासन सञ्चालनको सिलसिलामा अधिकारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको अवस्था तथा सरकारका काम कारबाहीप्रति नागरिकको सन्तुष्टिले शासन प्रणालीको ग्रेडिङ गर्ने गर्छ । नेपालको संविधानले सुशासनका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्र्दै सुनिश्चितताका लागि संयन्त्र पनि खडा गरेको छ । तर, त्यस्ता संयन्त्र चलायमान बन्न सकेका छैनन् । कार्यपालिकाले वर्षभरि गर्ने काम र खर्च विधायिकामा पेस गरी स्वीकृति लिने गरिन्छ ।

वार्षिक बजेट पेस गर्दा अधिल्लो वर्षमा गरेको प्रतिबद्धता र प्रगति पेस गर्नुपर्छ । हाम्रो देशमा पेस गरिने प्रगति रीत पु-याउने र विधायिकाको काम भत्ता बुझ्नेमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । समयमै कुनैपनि सरकारको पुँजीगत खर्च ६०/६५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । विधायिकाले त्यसमाथि प्रश्न उठाई सरकारलाई उत्तरदायित्व र नैतिक दायित्व लिने कामसम्म गर्न सकेको छैन । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा जिम्मेवारी पूरा नगर्र्ने सरकार सरकारमा रहिरहन मिल्दैन । यसरी उत्तरदायित्व वहन गर्नु नपर्ने अवस्था रहेसम्म सुशासनको आशा गर्नु मृगमरिचिका मात्र हो ।

भ्रष्टाचार गरी अधिकारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई दण्डित गर्ने जिम्मेवारी नेपालको संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको छ । आयोगले ठूला माछा समात्न नसकेको र साना माछामा मात्र भुलेको आरोप खेपिरहेको छ । त्यसमाथि आयोगकै आयुक्त भ्रष्टाचारमा दण्डित हुनुले आयोगको पवित्रतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । साथै, आयोगले आजसम्म भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र, कार्यालय र प्रक्रियाको प्रस्ट रूपमा उजागर गर्न पनि सकेको छैन ।

भ्रष्टाचार छ भनिन्छ, देखिन्छ पनि तर समात्न सकिँदैन । सरकारी कार्यालयहरूमा बेरुजुका चाङ बढेको बढै छ । अप्रत्याशित सम्पति आर्जन गर्नेहरूको भीड बढेको छ । सेवाग्राहीहरूले सेवा लिने कार्यालयहरूमा भीड लाग्ने, बिचौलियाहरू सक्रिय रहने अवस्थाहरू यत्रतत्र छन्् । यी सबै भ्रष्टाचारका स्रोतहरू हुन् । आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी अझ प्रभावकारी बनाउन उत्पादक प्रयास नथाल्दासम्म नेपालमा छिट्टै सुशासन भेट्टाउन सहज देखिँदैन ।

हाम्रो देशका न्यायलयहरू पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अत्यन्त कमजोर छन्् । न्यायलयमा न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास नागरिकमा प्रायः छैन । न्यायलयमा सामान्यभन्दा सामान्य मुद्दाको फैसला हुन वर्षौं लाग्ने अवस्थाले न्यायपालिकाले सुशासन कमाएको पनि छैन । अदालतमा मुद्दाको वर्गीकरण गरी मुद्दाको प्रकृतिनुसार दर्ता भएको निश्चित दिनभित्र फैसला भइसक्ने किटान नभएसम्म सुशासन हुन सक्दैन । सुशासन न्यायलयमा भेटिएन भने अनयत्र कता पो भेटिएला र ?

सुशासनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत सदाचार हो । प्रकृति, धर्म र विधिअनुरूपको आचरणलाई सदाचार भनिन्छ । सदाचार मनबाट उब्जन्छ । मानिसको मन बेलगाम यात्रा गर्ने यात्री हो । मनलाई वशमा राख्न सदाचार आवश्यक हुन्छ । स्वअनुशासनले सदाचारलाई प्रबद्र्धन गर्छ । सदाचारयुक्त शासक, प्रशासक र नागरिक हुने हो भने सुशासन प्राप्त गर्न सहज हुन्छ । नेपाली समाज र राजनीतिक वृत स्रोतबिना धर्नाजन गर्नेहरूलाई सम्मान गर्न र संरक्षण गर्न किञ्चित लाज मान्दैन । समाजमा धन सर्मपण भाव र प्रवृत्ति रहेसम्म पनि सुशासन आशा गर्न सकिँदैन ।

१५औं योजनाले समृद्धि र खुसीलाई विकासको लक्ष्य बनाएको छ । अपितु, योजनाले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्ममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी ४१ अंक प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ‘उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक’ भन्ने कविताको मर्म योजनाले बुझ्न सकेन । १५औं योजनाले कमसे कम पनि भ्रष्टाचार सुधार गरी ५० अंक कटाउने लक्ष्य राखेको भए पनि योजना अवधि सकिँदा हामी भ्रष्टाचारजन्य मुलुकको पंक्तिबाट मुक्त हुने थियौं होला । तर, योजनाले त्यो लक्ष्य राख्न सकेन । देश विकासको आधारस्तम्भ आवधिक योजनाले नै ठूलो उद्देश्य राख्न नसकेपछि सुशासन छिट्टै आउने लक्षण पनि देखिँदैन ।

नागरिकको चाहना देशको समग्र विकास हो । सुशासन विकासको आधारभूत तत्व हो । ऋग्वेदमा ‘आत्मनो मोक्षर्थम् जगत हिताय’ अर्थात् जनताको कल्याणपछि मात्र आफ्नो स्वार्थको विषय आउँछ भन्दै विकासले जनताको मन जित्नुपर्छ, भनिएको छ । तर, हामी विकासमा निकै पछाडि छौं । विकासको उपलब्धिले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरणको संरक्षण र जनताको आवश्यकता एवं स्वतन्त्रताको हकलाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ ।

माइकल टुडारोले विकासले जनतालाई आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न वस्तु र सेवाको छनोट गर्न सक्नेगरी सक्षम पनि बनाउनुपर्छ भनेका छन्् । अमत्र्यसेनले विकासका लागि जनतालाई राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्ने अवसर दिनु र सक्षम बनाउनुपर्छ भन्ने वकालत गर्छन्् । विकासको अर्थ व्यापक र बहुआयामिक बन्दै गएको छ । अहिले सुशासन, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आय, जीवनस्तरका साथसाथै जनताको खुसीको स्तरमा नाप्न थालिएकाले ‘खुसीपूर्ण विकास नै खास सुशासन हो’ भन्ने मान्यता विकास भएको छ ।

शासन प्रणालीमा गभर्नेन्स आफैं कारक, आफैं परिणाम हो । गभर्नेन्सको अभ्यास र अभ्यासबाट प्राप्त परिणामले गभर्नेन्सको अवस्थालाई प्रकट गर्छ । सुशासन विधि र सुनिश्चितताको द्योतक हो । सुशासनले मात्र मुलुकलाई विकास, शान्ति र समृद्धितर्फ डोहो¥याउँछ । शासक प्रशासक आफैंभित्र भ्रष्टाचार नगर्न प्रतिबद्ध र नियन्त्रण गर्न आफैं सक्रिय हुने हो भने सुशासन प्राप्त गर्न कठिन हुँदैन । हरेक निर्वाचनपछि जनताले विकास र सुशासनको प्रत्याभूति दिनसक्ने सक्षम राजनीतिक नेतृत्व खोजेका हुन्छन्् । सदाचार सुशासन खोजी गर्ने आचरण हो । यसकारण, सरकारले इमान्दारितासाथ विकासका लागि नीतिगत तथा कानुनी रूपमा राज्य सञ्चालन गर्न, निजी तथा कर्पोरेट क्षेत्रका लागि जनताको हित हुनेगरी लगानीको अवसर जुटाउन र उपयोग गर्न तथा नागरिक समाजले पनि शासन प्रक्रियामा जनताको रचनात्मक सहभागिता परिचालन गर्न सकेको खण्डमा सुशासन, सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।