भनिन्छ कुनै पनि निश्चित वर्गले राज्यको शक्ति हासिल गर्दैन, बरु त्यो आफै राज्य बन्छ तर अर्थतन्त्रले राजनीतिको दिशानिर्देश गर्दछ । नेपालमा धेरै सामाजिक आन्दोलन भए जसको बलमा लिंग, जातजाति, विशिष्ट राजनीति र वातावरणको ’round संगठित भए तर आर्थिक निर्धारणवाद र वर्गसंर्घष सधै चलिरह्यो । देश विकासको अवस्था र देशमा राजनीतिक दलहरूको अवस्था उनीहरूको आर्थिक अवस्थाले निर्धारण गर्न थाल्यो । नेपालमा निष्ठा र विचारको राजनीति हराउँदै गएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा देश राजनीतिले निकास पाउने कुरा कल्पनाको कुरा मात्रै हो ।

नेपालको राजनीतिक सत्तामा हरेक महिना गठबन्धनहरू बन्छन् र टुटदै जान्छन् फेरी नयाँ गठबन्धन बन्छ । राज्यको तीन अंङ्गहरू कार्यपालिका,व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको बीचमा शक्ति सन्तुलन र शक्ति सङघर्षको कुरामात्रै नभएर एकअर्कामा हस्तक्षेपको कुरा त छँदै छ त्यसको अलवा देशमा राजनीतिक दलबीच समेत शक्ति सन्तुलनको मात्रै नभएर शक्तिको होडबाजी चल्दै गएपछि गठबन्धन बन्दै भत्किँदै गएका छन् ।

देशमा राजनीतिक दलबीच शक्ति सन्तुलन र शक्तिको होडबाजीका करण गठबन्धन बन्दै र भत्किँदै गरेका हुन्

एकातिर देशको भइरहेको गतिरोधको निकास दिने नाममा देशका प्रमुख राजनीतिक दलबीच तछाँडमछाडको अवस्था छ भने विदेशी शक्तिकेन्द्रले समेत चासो बढाउन थालेका छ जुन कुरा देशको लागि सुभ संङ्केत भने होइन् र यस्ता प्रवृतिले स्थान पाइरहँदा देशले निकास पाउन सकेको छैन् । राजनीतिक दलमात्रै नभएर शक्ति सामाजिक केन्द्रका सबै क्षेत्रमा उपस्थित हुने र राजनीतिक राज्य कुनै एकल क्षेत्रमा सीमित नहुँने हुँदा एकठाउँमा पर्ने प्रभावले देशको सबै क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने गरेको छ । हुन त राज्य आधुनिक समाजको सबैभन्दा शक्तिशाली संस्था हो जसले देशको भूभागभित्र शक्तिको वैधानिक अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ त्यही शक्ति प्राप्त गर्न राजनीतिक दलबीच संघर्ष भइरहन्छ ।

राजनीतिक दलले देशलाई निकास दिने नाममा जनातालाई मात्रै होइन सेना, प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी प्रशासन र व्यावसायिक क्षेत्र र राजनीतिलाई समेत प्रभावमा पारिरहेका हुन्छन् । निकास, प्रवृत्ति र राजनीतिक सत्तासँग तन्त्र पनि जोडिएको हुन्छ । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा राणातन्त्र, पञ्चयततन्त्र, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र जस्ता तन्त्रहरू जोडिँदै आएका छन् भने देशमा कर्मचारीतन्त्रको हालीमुहाली त छँदै छ । त्यसमा झनै भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाएको छ ।

डेबिट हेल्डले लोकतन्त्रका ६ वटा नमुनाहरू शास्त्रीय लोकतन्त्र, संरक्षणवादी लोकतन्त्र, विकासवादी लोकतन्त्र, सहभागितामूलक लोकतन्त्र,भूमण्डलीकृत लोकतन्त्र,माक्र्सवादी लोकतन्त्र जस्तो लोकतन्त्र, नेपालमा नभएका होइनन तर कार्यन्वयन नै नभएपछि लोकतन्त्र भएर मात्र हुँदैन् । नेपालको राजनीतिमा शास्त्रीय लोकतन्त्रको झल्को अहिले पनि देख्न सकिन्छ जुन लोकतन्त्रमा तत्कालीन समयमा नीति निर्माण गर्न नागरिकहरू भेला हुन्थे, देश सरकारी अधिकारी चिठ्ठा र निर्वाचनबाट जाने गर्दथे तर अहिले राजनीतिक कोटा र नेताको खल्तीबाट जाने गर्दछन् । शास्त्रीय लोकतन्त्रमा प्रत्येक नागरिकले कम्तीमा आफ्नो जीवनको एकपटक भए पनि सहभागिता जनाउन पाउँथ्यो तर अहिले त एउटै व्यक्ति पटक पटक संसदमा पुग्ने, मन्त्री बन्ने र सरकारको नेतृत्व गर्ने गरेका छन् ।

शास्त्रीय लोकतन्त्रमा सबै मानिसबीच समानता, कानुन र न्यायको सम्मान र स्वतन्त्रता, समाजका सबै क्षेत्रमा कानुनको समान व्यवहार, प्रत्येक नागरिकलाई कानुन र सत्ताप्रति बफादारिता हुने वातावरण थियो तर नेपालको अहिलेको अवस्था ’til पनि विकशित हुन सकेन् । लोकतन्त्रका आधारभूत खम्बाहरू स्वतन्त्रता, न्याय र जनताको सार्वभौमसत्ता भए तापनि नेपालमा यी तत्वहरू देखावटी मात्रै रहेका छन् ।

सन्दर्भ शास्त्रीय लोकतान्त्रिक अवस्थाको मात्रै होइन, राजनैतिक क्रियाकलापको पनि हो । संरक्षणवादी लोकतन्त्रले समेत राज्यका सवै तहमा नागरिकको समान समभागिताको सवाललाई उठाउने गर्दछ तर सत्रौै शताब्दीमा देखा परेको संरक्षणवादी लोकतन्त्र समेत नेपालमा हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु बिडम्बनाको विषय हो । हुनत सवै नागरिकहरू राजनैतिक सत्तामा पुग्न नसक्लान तर उनीहरूको प्रतिनिधित्व पनि प्रभावकारी हुन नसक्दा लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

प्रश्न यहाँनेर पनि छ यदि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यले देशभित्र जनताको जीविको पार्जनको अवस्था सिर्जना गर्नु, प्रसस्त उत्पादन गर्नु, समानताको पक्षपोषण गर्नु, सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व हो भने स्वदेशी उत्पादनलाई किन प्रोत्साहन गर्न सकिँदैन ? किन राज्यले आयतलाई रोकेर स्वदेशी उत्पादनलाई बढवा दिन सक्दैन ? त्यहाँ नियतको पनि कुरा आउँछ ।

पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिको प्रवृति विकासवादी लोकतन्त्रसँग केही हदसम्म मिल्ने गर्दछ तर नेपालमा प्रशासनको प्रभावकारिता भने देखिएको छैन् । एकातिर राज्यको गतिविधिको बढ्दो फैलावटले सरकारी प्रक्रियाको आमसहभागितामा गम्भीर असर पर्दछ भने राज्यमा पुँजीवादी व्यवस्था भएपनि वा समाजवादी तथा मिश्रीत व्यस्था भएपनि यसले मुख्यतः शिक्षित, वौद्धिक र प्रभावकारी मानिसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखिरहने सरकारको प्रवृत्ति हुने, सरकारले यिनीहरूलाई आफ्ना कार्य गर्न नीतिहरू बनाउन र विभिन्न कार्यक्रम लागू गर्नका लागि प्रयोग गर्ने भएकाले कस्ता मानिसलाई प्रयोग गर्दै छ भन्ने कुरा पनि राजनीतिक सत्तामा भरपर्दछ ।

नेपाल स्वतन्त्र भनिए तापनि दशकौं देखि शक्ति राष्ट्रहरूको निगरानीमा रहेको छ । उनीहरूको प्रभाव नेपालको राजनीतिमा मात्रै होइन्, विदेश नीति, अर्थनीति, कर्मचारीतन्त्र र देशको स्रोत र साधनमा समेत परेको छ जसले गर्दा नेपालको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा समेत विदेशी सक्तिकेन्द्र प्रभाव बढिरहेको छ जुन बान्छनीय होइन । नेपालको सन्दर्भमा प्रतिनिधिमूलक सरकार नै विकासवादी लोकतन्त्रको नमुना हो तर यसको कार्यन्वयनको अवस्थाले भने देशको छायाँचित्र स्पष्ट गर्दछ । निर्वाचनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने नेपालमा सहभागितामूलक लोकतन्त्र रहेको छ जहाँ निर्णय प्रक्रियामा जनताले प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउने गर्दछन्, सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाएको ठाउँमा सामाजिक र राजनीतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गरिएको हुन्छ ताकि लोकतन्त्रले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सकोस् ।

समानतालाई जोड दिने पद्धतिमा व्यवहारमा समानता नभएको नेपालको राजनीतिक सत्ता पटक पटक उतारचढावमा आउने गर्दछ । समाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक अधिकार र स्वतन्त्रताहरू राष्ट्रिय राज्यको कानुनभित्र पर्ने भएकोले संविधान तथा कानुन निर्माण सन्दर्भमा विभिन्न संरचनामा जोडिएको हुन्छ । आजको समयमा सवै लोकतान्त्रिक राज्यको सहयोगमा विश्वव्यापी संगठन तथा संघस्थापना हुनु जरुरी छ । जसले गर्दा राष्ट्रिय राज्यका विभिन्न समस्याबाट निकास पाउन सबै राष्ट्रबीच सहयोगको जरुरी हुन्छ । आपसी समझदारीको आधारमा राष्ट्रिय समस्याबाट निकास निकाल्न सकियोस् भने राजनीतिक सत्ता गतिशील बन्न सक्छ ।

जनप्रतिनिधि राजनीतिक सहभागिताका क्षेत्रमा उदार भएनन् भने आजको निर्णय भोलि नै उल्टाउने अवस्था आयो भने नाममात्रको लोकतान्त्रिक वा गणतान्त्रिक व्यवस्थाले केही अर्थ राख्दैन । सरकार जवाफदेही बन्न सकेन भने, सत्ता जनताप्रति जवाफदेही हुन सकेन भने, लोकतन्त्रको परिभाषा र धारणा स्पष्ट भएन भने, सरकारका नीतिले जनताका मागहरू सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक सत्ता निरंकुश बन्दै जान्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा मनोमानी बढ्दै जान्छ । देशले गति दिन सक्दैन तसर्थ, कुुनै पनि राज्यमा देखापर्ने समस्याको निकास समयमै खोज्नु जरुरी छ र यसले देशको भविष्यमा समेत टेवा पुग्न सक्छ । नेपालमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारहरू छन् भने ७ वटा प्रदेश सरकार र एक संघीय सरकार गरी देशभर ७ सय ६१ सरकारले ३ करोड जनसंख्यालाई व्यवस्थित अभिलेखीकरण गर्न नसक्नु, सेवाप्रवाहमा चुस्तता र दुरूस्तता ल्याउन नसक्नु र जनताप्रति जवाफदेही बन्न नसक्नु जस्ता प्रवृत्ति विडम्बनाका विषयहरू हुन् ।

ती सबै विषयलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा देश सत्ता राजनीतिका लागि लुछाचुँडी गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त छैन । देश आफैंमा अझै पनि जर्जर अवस्थामा छ भने जनता अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा चरम लापरबाही बढ्दै गएको छ यस्तो अवस्थामा देशभित्र रहेका राजनीतिक दलले बुद्धिमतापूर्ण तवरले राजीतिक सहमति कायम गर्न नसक्ने हो भने देश खाडलमा जाने निश्चित छ ।

नेपालका राजनीतिक दलमा राजनीतिक अस्थिरता भन्ने शब्द नै प्रिय बन्दै गएको छ । आज एउटा निर्णय गर्छन्, भोलि फेरि त्यही निर्णय खारेज गर्दछ, आज सरकारलाई समर्थन गर्दछन् भोलि त्यही समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दछन् । देशको कथा एकातिर छँदै छ, सत्तास्वार्थमा केन्द्रित दलको गतिविधिले देशको अर्थतन्त्रमा समेत गिरावट आउने निश्चित छ । हुन त राजनैतिकरूपले दीक्षित व्यक्तिले नै राजनैतिक दल खोल्ने र निर्वाचनमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न स्रोतलाई जोड्ने काम गर्दछ । तर, देशको साधन र स्रोत प्रयोग गररे देशलाई तहसनहस गर्ने कार्य राजनीति हुन सक्दैन ।

देशमा देखापर्ने समस्याको निकास चाहे त्यो सीमानाको समस्या होस् वा चाहे नागरिकताको समस्या वा अन्य कुनै समस्या होस् जुन समस्या भए पनि त्यसको निकास देशभित्रैबाट निस्कने हो देशमा रहेका राजनीतिक दल र जनताका प्रतिनिधिले पहल गर्ने समयमा राजनीतिक खिचातानीकामा राजनीतिक सत्तास्वार्थका लागि देशलाई बन्धक बनाएर जनतालाई दुःख दिने कार्य बिल्कुलै राम्रो होइन ।
पछिल्लो समयमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा, सत्ता गठबन्धन टुटेको छ भने नयाँ गठबन्धन बनेको छ । राजनीतिमा उतारचढाव आएपछि छिमेकी देशका राजदूतले भेटघाट तथा छलफल बढाएका छन् । यसले नेपालको राजनीतिक सत्तामा वैदेशिक हस्तक्षेप नजिकै छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । देशको आन्तरिक शक्ति एकातिर छँदैै छ तर अर्कोतिर देशका हरेक क्षेत्रमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न विदेशी शक्ति लागिरहेका छन् । देशमा भ्रष्टाचार र बेथिति बढ्दै छ । सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । सेवाप्रवाहमा चुस्तता र दुरूस्तता आउन सकेको छैन । देशमा भएका स्रोत साधनलाई प्रभावकारीरूपमा प्रयोग गर्न नसक्दा देश पछाडि परेको छ । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलबीच खासगरी नेकपा एमाले र माओवादीबीच दोषारोपण सुरु भएको छ ।

देशको गतिरोध अन्त्यका लागि सबै राजनीतिक दल एकठाउँमा उभिनुपर्ने समयमा सत्तास्वार्थ केन्द्रित दलको राजनीतिले सबै प्रदेशमा सरकार पुनः गठन हुने अवस्था छ । देशको राजनीति र प्रशासनबीच समन्वय हुनु जरुरी छ । राजनीतिले निर्णय गर्दछ भने, प्राशसनले ती निर्णय कार्यान्यन गर्नुपर्दछ । कर्मचारीको नियुक्ति राजनीतिक दलको आवश्यकता र योगदानका आधारमा नभई योग्यताका आधारमा हुन्छ । सार्वजनिकरूपमा सरकारी नीतिका विषयमा कर्मचारीले धारणा बनाउनु उपयुक्त होइन तर कर्मचारीले राजनीतिज्ञलाई दूरदृष्टियुक्त वस्तुपरक सल्लाह सुझाव तथा सल्लाहहरू आदान प्रदान गर्नुपर्छ ।

असल कार्य व्यवहार र कार्यसम्पादनका स्तरका आधारमा कर्मचारीको पेसागत सुधार हुनु जरुरी छ । जनतासँग जोडिने विषय, स्थानीयस्तरका सरोकारका विषय, उत्पादनका विषयमा संवेदनशील बन्नु जरुरी छ । निकास खोज्ने सन्दर्भमा खासगरी स्थानीय तहदेखि सबै क्षेत्रका समस्याको सबैलाई सम्बोधन हुनेगरी निकास खोज्नु जरुरी छ । प्रदेशका सन्दर्भमा पनि सबै सरोकारवाला निकायलाई राखेर निकास निकाल्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो प्रवृत्ति सुधार्नु जरुरी छ । देश बनाउने साझा संकल्पका साथ काम गर्नु जरुरी छ । राजनीतिक सत्तालाई जनताको हितमा काम गर्न सक्यो भने मात्रै देशको राजनीतिले सार्थकता पाउन सक्छ ।

देशलाई आर्थिक वृद्धितर्फ विकास गर्न, जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न जनतामा शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु आवश्यक छ । जब देश आफंैमा अगाडि बढ्दै जान्छ तब मात्र राजनीति सुधार हुँदै जान्छ, जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुँदै जान्छ । देश आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।