जनताको नाम भजाएर जनताकै लागि राजनीति गर्न भनेर आएका शासकहरू जनताका मुख्य समस्याहरू समाधान गर्ने विषयमा कहिल्यै पनि संवेदनशील देखिन सकेका छैनन् । ‘मै खाऊँ, मै लाऊँ, मै गरौं सुखसयल मोजमज्जा’ भन्ने भावना हाम्रा शासकहरूमा अत्यधिक छ । विशेषगरी लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्तिपछि यहाँका तीन प्रमुख दलहरू काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू लगातार शासन सत्तामा छन् । तर, जनताका मुख्य सरोकारको विषयको रूपमा रहेको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको विषयमा उनीहरूले कहिल्यै पनि नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याएर जनतालाई राहत दिने अभियान थाल्नै सकेनन् । नेपालमा यहाँका जनताहरू ठगिनुपरेकै स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी समस्याले हो ।

शासकहरूकै संरक्षणमा स्वास्थ्य र शिक्षामा लुटतन्त्र मच्चिरहेको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकेका छैनन् । राज्यले स्वास्थ्य सेवामा गरेको लगानी बालुवामा पानीसरह छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका कयौं विकृतिलाई रोक्न सरकारी निकाय असफल छ । शिक्षा क्षेत्रमा त्यस्तै विकृति छ । सरकारी विद्यालयहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ । अहिले त मुुलुकमा केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटा सरकार छन् । तीनवटा सरकार रहँदा पनि मुलुकको स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधारका लागि तीनवटै सरकारमा रहेका शासकहरू अत्यन्तै गैरजिम्मेवार देखिँदै आएका छन् ।

नयाँ संविधान, २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गरे पनि सो शासन व्यवस्थाको वास्तविक मर्मनुसार काम हुन सकेको छैन । संविधान जारी भएपछि सत्तामा रहँदै आएका काँग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूले संविधानलाई कागजको खोस्टो बनाइदिएका छन् ।

संविधानमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेगरी शासकीय स्वरूप बनाएका उनीहरूले शासन सत्तामा रहेर ‘लुटतन्त्र’ मच्चाउँदै आएका छन् तर जनतालाई सेवा सुविधा दिने विषयलाई भने उनीहरूले पूरै बेवास्ता गर्दै आइरहेका पाइएको छ । हेरौं त यिनीहरूको चर्तिकला, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा विधिन्न नामधारी गठबन्धन र तिनका नेताहरू रातदिन बैठक बस्छन् । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने विषयमा यिनीहरूलाई कुनै भोक, तिर्खा हुँदैन । मिनेटमिनेटमा बैठक बस्ने गर्छन् । तर, जनता महँगीले आक्रान्त बनेको विषय, बिहान र बेलुकी के खाऊँ ? भन्ने समस्याले सताइएको विषय, बिरामी हुँदा सिटामोल र जीवनजलसमेत नपाएर अकाल मृत्युवरण गर्नुपरेको विषय यी शासकको दिमागमा कहिल्यै पनि घुस्दैन । यो अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण कार्य हो । जनता चिच्याइरहेका छन्, रोदनवेदनले छट्पटाइरहेका छन् तर हाम्रा शासक प्रशासकहरू सिंहदरबार र बालुवाटारमा बसेर निरोले जसरी नै मस्ती तालमा बाँसुरी बजाइरहेका छन् ।

संविधान जारी भएपछि सत्तामा रहँदै आएका काँग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूले संविधानलाई कागजको खोस्टो बनाइदिएका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटा सरकारमा काँग्रेस, एमाले र माओवादीकै नेताहरूले शासकका रूपमा हालीमुहाली मच्चाउँदै आइरहेका छन् तर आमजनता भने गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलगायतका समस्याले आक्रान्त हँुदै आइरहेका छन् ।

जनताका तमाम समस्याका ’boutमा ती दल र दलद्वारा शासनसत्तामा लुट मच्चाउन बनाइएका गठबन्धनको बैठकमा कहिल्यै पनि छलफल नै हुँदैन ।

ती गठबन्धन बैठकमा सधैं छलफल हुने विषय हुन् ‘कुन पदमा को बस्ने ? कसले कति भाग खाने ? विभिन्न पदमा कोको आसेपासेलाई नियुक्त गर्ने ? समग्रमा सबै मिलेर खानेलगायत । सधैं बाँडीचुँडी आफू र आफू निकटका लाई खुवाउने विषयमा मात्रै छलफल हुने गरेको गठबन्धन बैठकमा संविधानमा उल्लिखित जनतालाई दिने सेवा सुविधाका ’boutमा कहिल्यै गम्भीर छलफल हुन नसक्दा आमजनता प्रमुख दल र ती दलबाट आउने शासकहरूसँग वाक्कदिक्क हुन थालेका छन् ।

‘अति भएपछि खति हुन्छ’ भन्ने उखान यी नेता शासकहरूले बिर्सिएका छन् । सम्भवतः अहिले यिनीहरूले जे जस्तो हर्कत मच्चाइरहेका छन्, त्यसको परिणाम भनेको अन्ततः पतन नै हो । जनताको समस्यालाई आत्मसात गर्न नसक्ने ठालु शासकहरूलाई जनताले नै घोक्रेठ्याँक लगाइदिएका उदाहरणहरू धेरै छन् । अहिले हामीकहाँ ठालु शासकहरू लुटतन्त्र मच्चाउने खेलमा दौडिरहेका छन् ।

यिनै नेता र शासकहरूले बनाएको नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ का विभिन्न धाराहरूमा मौलिक हक र राज्यको कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी संविधानको भाग ४ का विभिन्न धाराहरूमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर, शासकहरूले संविधानको सो भाग र धाराहरू राम्ररी पढ्न छोडिसकेका छन् । सायद ती भाग र धारामा के लेखिएको छ ? भन्ने कुराको समेत उनीहरूलाई कुनै हेक्का छैन । अकूत सम्पत्ति आर्जनले उनीहरूको मानवीय संवेदना हराएको छ ।

हाम्रा शासकहरूले संविधानमा भएका विषयलार्ई राम्ररी मनन गरेर जनहितका लागि महत्वपूर्ण कार्यक्रम लागू गर्न सकेको भए आज देश विकास र समृद्धिको मार्गमा निकै अघि बढिसकेको हुन्थ्यो । तर, तिनै नेताहरूको स्वार्थ, लोभलालच र बदमासीका कारण आज मुलुक र मुलुकवासी विभिन्नखाले समस्याले ग्रसित छन् । संविधानसमेत कार्यान्वयन गर्न नसक्ने यी फन्टुस नेताबाट अरू के आशा गर्ने ?

मौलिक हकमा जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता, रोजगारीको हक, श्रमसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, सामाजिक न्यायको हक, उपभोक्तासम्बन्धी हकलगायतका नागरिकका महत्वपूर्ण हकको व्यवस्था गरिएको छ । यिनै शासकहरूले बनाएको संविधाको धारा ३५ मा रहेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र ‘कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन’ भन्ने प्रावधान समेटिएको छ । तर, नागरिकहरू सुलभ र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवाबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित हँुदै आइरहेका छन् । दूरदराजका गाउँलेहरू सिटामोलसमेत पाउन नसकी विभिन्न रोगसँग संघर्ष गर्न बाध्य भइरहेका छन् । उपचारको अभावमा उनीहरू अकाल मृत्युवरण गर्नसमेत बाध्य छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटा सरकारमा काँग्रेस, एमाले र माओवादीकै नेताहरूले शासकका रूपमा हालीमुहाली मच्चाउँदै आइरहेका छन् । तर, आमजनता भने गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलगायतका समस्याले आक्रान्त हुँदै आइरहेका छन् ।

यस्तै, नागरिकलाई दिने मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३३ मा उल्लिखित रोजगारीको हकमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । बेरोजगारलाई राहतको समेत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । तर, व्यवहारमा यिनै शासकहरूले बेरोजगारीको कहालीलाग्दो अवस्था बनाएका छन् भने बेरोजगारीका लागि राहतको कुनै व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् । दैनिक हजारौं युवा विदेशमा पलायन हुनुपर्ने दुःखदायी अवस्था छ ।

यस्तै, संविधानको धारा ३४ मा प्रत्येक नागरिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवहारमा भने यो शून्यजस्तै छ । यस्तै, संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हकको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । तर, सर्वसाधारण नागरिकका लागि गुणस्तरीय शिक्षा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भनेजस्तै हुने गरेको छ ।

यस्तै, मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक, धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हक, धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर, यी सबै धारा मात्रै संविधानभित्र सीमित छन् । शासकहरूले मौलिक हकको कार्यान्वयनका ’boutमा कहिल्यै पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका देखिएको छैन । संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ तर शासकहरूले संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी धाराहरूलाई नै ‘लोप्पा’ खुवाइदिएका छन् ।

शासकहरूले संविधानको धारा ५० मा लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्न विभिन्नखालका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम बनाउने व्यवस्था गरे पनि त्यस्ता व्यवस्था संविधानको धारा (कागज) मा मात्रै सीमित भइरहेको देखिन्छ ।

संविधानको धारा ५१ मा जनतालाई प्रभावकारी सेवा सुुविधा दिलाउन दर्जनौं नीतिहरू अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, तीमध्ये अधिकांश नीति नै बन्न सकेका छैनन् । शासकहरू त्यस्ता नीति बनाउन उदासीन रहँदै आएका छन् । समग्र मुलुक र जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति अवस्थामा सुुधार गर्नेगरी नीति बनाउने व्यवस्था संविधानमा गरिएको भए पनि तीमध्ये अधिकांश नीति हालसम्म तर्जुमा नै हुन नसक्नुले शासकहरूको खलनायकीपन देखाउँछ ।

त्यसैले, शासक नेताहरूले अब जनतासँग लाज र शर्म मान्नैपर्छ । समयमै सच्चिएर संविधानमा भएका जनहितका धारा उपधारालाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ अन्यथा पतनको बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ ।