काठमाडौं । सिक्टा सिँचाइ आयोजनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको सफाइविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेको छ । करिब २ अर्बको सो भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषले पूर्वमन्त्री एवं राप्रपाका सांसद तथा कालिका कन्ट्रक्सनका प्रमुख विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिने निर्णय गरेसँगै सो निर्णय बदरको माग राखी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको हो ।

राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइमा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको तर, विशेष अदालतले प्रमाणको मूल्यांकन नै नगरी अभियोगबाट सफाइ दिएकाले सो फैसला त्रुटीपूर्ण भएको अख्तियारको पुनरावेदनमा उल्लेख छ । अख्तियारले मंगलबार दर्ता गराएको पुनरावेदनमा पाण्डेसहित तत्कालीन जिम्मेवार पदाधिकारीले अनियमितता गरेको दाबी गरिएको छ । विशेष अदालतले ५ असार २०७९ मा पाण्डेलाई सफाइ दिएको थियो ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना प्रकरण

सिक्टाको नहर भत्कनु घुलनशील माटोका कारण भएको तर्क गर्दै विशेषले सफाइ दिएपछि अदालतको आलोचना भएको थियो । लगत्तै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदनको तयारी गरेको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले पाण्डेलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो । ठेक्का डिजाइन गर्दा माटोको परीक्षण अनिवार्य भए पनि त्यसलाई अनदेखा गरी ठेक्का दिएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दाबी रहेकामा अदालतले भने कमी–कमजोरी भए पनि त्यसमा कर्मचारी र ठेकेदारको बदनियत नभएको फैसला गरेको हो ।

विशेष अदालतले कर्मचारीहरूको बदनियत पुष्टि नभएको र माटोकै कारण नहर भत्किएको ठहर गरेको थियो । ‘मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट माटोमा रहेको यो गुणस्तर ठेक्का सम्झौता गर्दाकै अवस्थामा थाहा थियो वा थाहा पाउनसक्ने अवस्था थियो तर प्रतिवादीहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरेको र प्रतिवादीहरूको आपसी मिलेमतोबाट बदनियत राखेर आफूहरूलाई गैरकानुनी फाइदा लिने र नेपाल सरकारलाई हानि गर्ने उद्देश्यले जानीजानी कमजोर र कामयावी नभएको गुणस्तरहीन नहर निर्माण गरेको भन्ने तथ्य स्वतन्त्र रूपमा स्थापित हुनसक्ने देखिएन,’ फैसलामा उल्लेख छ ।

घुलनशील माटोका विषयमा निर्माणअघि सिँचाइ विभाग, आयोजना कार्यालय, निर्माण कम्पनीसहितका पक्षहरूलाई जानकारी नभएकाले यसलाई भ्रष्टाचार मान्न नमिल्ने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । ‘मूल नहरमा देखिएको समस्या डिजाइनमा त्रुटि वा नहर निर्माणमा संलग्न प्रतिवादीहरूको लापरबाही वा बदनियतका कारणले भएको नभई सो क्षेत्रमा घुलनशील माटोको कारणले भएको भन्ने सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनहरू र निजहरूले अदालतमा गरेको बकपत्रसमेतबाट देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सो नहरको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा, डिजाइन गर्दा, सम्झौता गर्दा वा नहर निर्माण गर्दाको समयसम्म प्रतिवादीहरूलाई घुलनशील माटो’bout थाहा जानकारी भएको वा जानकारी हुनसक्ने अवस्था नदेखिई नहरमा पहिलोपटक क्षति पुगेपछि २०१६ डिसेम्बरमा क्षतिग्रस्त स्थानको माटो परीक्षण गराउँदा मात्र केही स्थानमा घुलनशील माटो भएको भन्ने प्रयोगशालाले दिएको प्रतिवेदनबाट देखियो, साथै सो आयोजना सुरु हुनुपूर्वका कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी विज्ञहरूबाट भएका सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, सर्भे, डिजाइन, प्राविधिक प्रतिवेदनहरूमा समेत सो क्षेत्रमा घुलनशील माटो रहेको भन्ने उल्लेख भएको देखिएन ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ मंसिर २०७५ मा सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा कमसल काम गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध साढे ८ अर्ब बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

घुलनशील माटोको दोष देखाएर विशेषले दिएको थियो भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ

अख्तियारले पाण्डेविरुद्ध मात्र २ अर्ब १३ करोडको बिगो दाबी गरेको थियो । पाण्डे २ माघ २०७५ मा धरौटीमा छुटेका थिए । अख्तियारले पाण्डेसहित आयोजना प्रमुखहरू सर्वदेव प्रसाद, सरोजचन्द्र पण्डित, दिलीपबहादुर कार्की, रमेश बस्नेत, आयोजनाका नौजना सीडीई इन्जिनियर, सिँचाइ विभागका तीन इन्जिनियर, कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक र तीनजना इन्जिनियरविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेकाहरूमा युवराज क्षेत्री भनिने युवबहादुर क्षेत्री, हेमनिधि शर्मा, अरुणकुमार चौधरी, दिलीपबहादुर कार्की, सरोजचन्द्र पण्डित, सूर्यदेव थापा क्षेत्री, योगेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की, सुशीलचन्द्र देवकोटा, प्रेमराज घिमिरे, वीरसिंह धामी, प्रकाशबहादुर कार्की, मीनराज ढकाल, आशिषभद्र खनाल, कमलप्रसाद रेग्मी, सर्वदेव प्रसाद, रमेश बस्नेत, उद्ववराज चौलागाईं, रविनाथ बाबु श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद सुवेदी पनि छन् ।

पाण्डेको कम्पनी कालिकाले कमसल निर्माण गरेपछि सिक्टा नहर परीक्षणकै क्रममा दुईपटक भत्किएको थियो । मूल नहरको डिजाइनमा नै त्रुटि र निर्माणका क्रममा आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सलटेन्ट, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त सुपरभिजन नगरेको अख्तियारको दाबी थियो ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माणअघि सम्बन्धित परामर्शदातासँग विस्तृत सूक्ष्म अध्ययन नगरी डिजाइन भएकाले निर्माण हुनुभन्दा पहिले नै भत्किएको अख्तियारको दाबी थियो । बाँके जिल्लास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी साढे ४२ हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखी २०५९ सालमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो ।

यसका लागि विभिन्न ४३ वटा खण्ड निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरिएकामा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्म १२ वटा कम्पनीले आफ्ना सम्झौतानुसार निर्माण सम्पन्न गरिसकेका थिए । जसमा मूल बाँध निर्माण, बाँधमा रहेको स्टिल गेट, मूल नहर, कम्पाउन्ड वाल निर्माण, क्षतिग्रस्त नहरसहितका संरचना निर्माण कार्यजस्ता थिए । सो आयोजना निर्माणमा कुल १४ अर्ब ४२ करोड २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का आह्वान गरिएको सरकारी कागजातले देखाउँछ ।

ठेक्कामा २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले यसमा संलग्न २१ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । सिँचाइ विभाग तथा सिक्टा आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीको संलग्नतामा छलफल, विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान, नहर निर्माणमा प्रयोग हुने माटोको गुणस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयुक्तता र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारीबिना नै निर्माण थालिएको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको थियो ।

‘निर्माण कम्पनीले गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरी नहर निर्माण गरेकाले न्यून पानीको बहावसमेत धान्न नसकेको ठहर अख्तियारको थियो, ५० घनमिटर पानीको क्षमता धान्न सक्नेगरी बनाएको नहरले धान्न नसकी नहरको अधिकांश संरचना ध्वस्त बन्न पुगेको र यो क्रम नहरमा पानी छोड्नासाथ निरन्तर भइरहने अवस्थामा रहेका कारण हालसम्म सो आयोजनाअन्तर्गत सो खण्डको निर्माणमा भएको लगानी प्रायः शून्य रहेको अवस्था प्रमाणित हुन आयो, साथै आयोजनाले निर्माण गरेको सो प्याकेजको नहरलाई चलायमान बनाउन प्याकेज निर्माण गर्दा लागेको लागतबराबरको खर्चले पनि पुग्ने हो होइन भन्ने अनुमान नै गर्न नसकिने स्थितिमा रहेको अवस्थासमेत देखिन आयो,’ अख्तियारले मुद्दा दायर गरेसँगै जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।