विश्वको इतिहासमा हेर्ने हो भने सहकारीको जन्म बेलायतको रोचहेल अग्रदूत का २८ जनाको एउटा समूहबाट सन् १८४४ को अक्टोबर २४ का दिन भएको देखिन्छ । सो ऐनअन्तर्गत रोचहेल सामूहिक अग्रदूत समिति नै विश्वको प्रथम सहकारी संस्था हो । यसरी बेलायतमा जन्म भएर जर्मनमा पुगेर सबैका लागि सबै भन्ने सिद्धान्तको विकास हुँदै डेनमार्क, जापान, चीन, ब्राजिल भएर भारतमा कृषि सहकारीको विकासअन्तर्गत हुँदै २०१० सालमा तत्कालीन योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी विभागको स्थापना भयो ।

फलतः तत्कालीन सरकारको कार्यकारी आदेशमा सर्वप्रथम चितवन जिल्लामा २०१३ चैत २० गते नेपालमा पहिलो सहकारी संस्थाका रूपमा प्रवेश गरेको वखान सहकारी संस्थाको स्थापना भयो । त्यसरी नै दक्षिण एसियाली मुलुक नेपाल, बंगलादेश, भारत र पाकिस्तानसम्ममा यस प्रकारका सहकारी सेवा धेरै छन् । सहकारीको सहज कर्जामार्फत महिलाले सापट पाउने हुँदा महिला उत्थान अनि सशक्तीकरणका लागि पनि सहकारी एउटा अद्भूत अस्त्र साबित भएको छ ।

देशमा सहकारी प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने क्रममा सहकारी संस्था ऐन–२०१६, सहकारी नियम–२०१८, साझा संस्था ऐन–२०४१, साझा संस्था नियमावली–२०४३, सहकारी ऐन–२०४८ र सहकारी नियमावली–२०४९ बमोजिम सहकारी विभागले सहकारी संघ÷संस्थाको दर्ता, नियमन तथा प्रवद्र्धनलगायतका कार्य गर्दै आएको छ । यसर्थ, २०१३ सालमा सर्वप्रथम चितवन जिल्लामा सहकारी संस्थाको स्थापना भएपश्चात हाल नेपालमा ३५ हजार २ सय ३९ सहकारी संघसंस्था स्थापना भई सञ्चालनमा छन् ।

बेलायतमा मजदुरलाई मालिकले चरम शोषण गरेपछि सहकार्य गर्ने योजनाअनुसार १७औं शताब्दीमा सहकारीको जन्म भएको इतिहास छ

यसरी सहकारीमा ८७ लाख ४९ हजार १ सय ३२ भन्दा बढी मानिस सेयरधनीका रूपमा संगठित भएका छन् । विगत तीन वर्षमा ४ हजार ६ सय ४४ सहकारी घटेका छन् । अतः सहकारी संघीय सरकारअन्तर्गत १ सय २५, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ६ हजार २ सय र स्थानीय सरकारअन्तर्गत २३ हजार ७ सय ५९ रहेका छन् । हाल सञ्चालित सहकारीमध्ये २० विषयगत केन्द्रीय संघ, एक राष्ट्रिय सहकारी बैंक, एक राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र २ सय ४१ विषयगत जिल्ला सहकारी संघ क्रियाशील छन् ।

सहकारीमा ५६ प्रतिशत महिला सदस्य रहेका छन् । सहकारी संघसंस्थाले मुलुकभर ८८ हजार ३ सय ९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेका छन् । अहिले सहकारीको कारोबार १० खर्ब र ९४ अर्ब १० करोड सेयर पुँजी तथा ६ खर्ब ९४ अर्ब २५ करोड ७० लाख बचत संकलन गरी २० लाख ९८ हजार ७ सय २७ जना ऋणीलाई ८ खर्ब ४ अर्ब १९ करोड ६० लाख लगानी गरेको छ । विधि प्रक्रिया नपु¥याइकन हचुवाको भरमा अस्वाभाविक ऋण प्रवाहका कारण सहकारी सञ्चालक भाग्ने र डुब्ने क्रम बढ्दो छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार १ सय ६४ सहकारी समस्याग्रस्तको सूचीमा परेका छन् ।

नेपालको सहकारी ऐन २०४८ को प्रस्तावनामा उल्लेख भएअनुसार, देशका कृषक, कालिगड, कम पुँजीवाल र निम्न आय वर्ग, श्रमिक, भूमिहीन तथा बेरोजगार वा सामाजिक कार्यकर्ताले सर्वसाधारण उपभोक्ताको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि पारस्परिक सहयोग र सहकारिताको आधारमा विभिन्न किसिमका सहकारी संस्था तथा संघहरूको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले ऐन बनाएको छ । उपरोक्त अर्थ तथा परिभाषाको आधारमा समान इच्छा, आकांक्षा र अवस्था भएका व्यक्तिबाट आपसी सहयोग तथा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण विधिद्वारा आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानको निमित्त एकताबद्ध प्रयास नै सहकारी हो ।

अन्त्यमा, भन्नुपर्दा शाब्दिक अर्थमा सहकारी भन्नाले सहकार्य बुझिन्छ । यस सहकारी समुदायको सहभागितामा आर्थिक उन्नतिका लागि गरिएको सहभागितात्मक संगठनलाई सरल रूपमा सहकारी भनेर बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ विश्वमा सहकारी आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने सहकारीको जन्म बेलायतमा मजदुरलाई मालिकले चरम शोषण गरेपछि सहकार्य गर्ने योजनाअनुसार १७औं शताब्दीमा भएको इतिहास छ ।

यसमा प्रशंसनीय दृष्टिकोणलाई हेर्ने हो भने सन् १९८० को दशकमा अमेरिकी नागरिक डेभिड एल कुपरराइडरले प्रवर्तन गरेका थिए । मानव समाजलाई हेर्ने विभिन्न वाद, दर्शन र सिद्धान्तमध्ये प्रशंसनीय दृष्टिकोण एक नवीनतम चिन्तन हो । विश्व मानव विकासमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन यो विश्वव्यापी हुँदै गइरहेको दृष्टिकोण, पद्धति, विधि, शैली र व्यवहार हो ।

संस्थाको पुँजीगत आधार मजबुत बनाउन वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कोष, सञ्चित कोष, सेयर पुँजीलगायतको रकमसमेत जथाभावी ऋण प्रवाह गरेका छन्

हाम्रो देशमा पनि सहकारी ऐन आउनु पूर्व विभिन्न समयमा सहकारीको सञ्चालन र कानुनी व्यवस्था गर्न र नियमन कार्यलाई सुदृढ गर्न सहकारी संस्था ऐन २०१६ तथा सहकारी नियम २०१८, साझा संस्था ऐन २०४१ र साझा संस्था नियमावली २०४३ गरी भएको देखिन्छ ।

समग्र वित्तीय क्षेत्र एवं मुलुको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ । यसको साथसाथै सहकारी सिद्धान्तविपरीत निक्षेप संकलन र ऋण वितरणमा बैंकको जस्तो आक्रामक शैली अपनाइरहेका सहकारीले वित्तीय अनुशासनमा बैंकिङ सूत्र पनि अनुसरण गरेका छैनन् । जसमा ५० खर्ब ३७ अर्ब कुल निक्षेप संकलन गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४६ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै ऋण परिचालन गरेका छन् । तर, झन्डै ७ खर्ब बचत संकलन गरेका सहकारीले ८ खर्बभन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेका छन् ।

यसमा २० प्रतिशत तरलता राख्नुपर्नेमा उल्टै बचतभन्दा बढी ऋण जारी भएको छ । जुन संस्थाको पुँजीगत आधार मजबुत बनाउन वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कोष, सञ्चित कोष, सेयर पुँजीलगायतको रकमसमेत जथाभावी ऋण प्रवाह गरेका छन् । यसले सर्वसाधारणले चाहेका बेला बचत फिर्ता नपाउने मात्र होइन, त्यसबाट सिर्जना हुने अविश्वासले सम्बन्धित संस्था र सिंगो अभियानलाई नै कमजोर बनाउँछन्, बनाइरहेका छन् । जसले गर्दा सहकारी व्यवस्थापन र नियमनको अस्तव्यस्तताका कारण सहकारी डुबेका समाचार दिनप्रतिदिन बढ्दै छ ।

यसै क्रममा देशमा पछिल्लो समयमा सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि तीव्र गतिमा भएको पाइन्छ । नेपालमा पहिलो सहकारी ऐन, २०४८ बन्दा ८ सय ३३ मात्र सहकारी भएकोमा हाल ३५ हजार बढी सहकारी संस्था खुलिसकेका छन् ।