मुलुकले संघीयतासहितको गणतन्त्र अँगालेपछि दोस्रो कार्यकालका लागि समेत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको निर्वाचन सम्पन्न भई उनीहरूले काम गरेको पनि झन्डै वर्षदिन पुुग्न थालेको छ । प्रचलित संविधान तथा मौजुदा ऐन, कानुनले स्थानीय तहमा पदाधिकारी रिक्तताको कल्पनासम्म गरेका छैनन् । यसैकारण एउटाको पदावधि नसकिँदै अर्को कार्यकालको निर्वाचन भइसक्ने अभ्यास हामीकहाँ थालिएको छ । गत २०७९ सालको वैशाख ३० गते ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन भएयता काठमाडौं र धरान जति चर्चामा छन् त्यति अरू पालिकाहरू छैनन् ।
धरानका मेयर त आफैं ढुंगा, गिटी, बालुवा बोक्न हिँड्छन् भने काठमाडौंका मेयर अव्यवस्थित महानगरको संरचना भत्काउन लागेका छन् । उनको कामलाई संघीय सरकारले आवश्यक मात्रामा सहयोग नगरेको भन्दै उनी बेला बेलामा सरकारलाई कटाक्ष गर्दै चर्चामा पनि आउने गरेका छन् । ‘आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन । साँच्चिकै देश सफा गर्नुपरे त्यहाँका नेताहरूलाई सिस्डोलमा ड्रम्प गर्नुुपर्नेहुन्छ,’ भन्ने उनको पछिल्लो अभिव्यक्ति यसैको उदाहरण हो यो भनाइ यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चामा छ ।
गर्न खोज्नेलाई उत्साह दिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा उनको हो जस्तो लाग्छ । धरानका मेयरको पनि आफूले आवश्यक सहयोग नपाएको गुनासो बेला बखतमा सुन्ने गरिन्छ । नयाँ व्यवस्थाका नयाँ अभ्यास अघिल्लो अवधिमा पनि स्थानीय तहमा देखिए । संघीयताको मर्मसँगै जनताले नजिकको पालिकाबाट गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अनुभूूति धेरथोर गरे । नीति तथा कार्यक्रम, बजेट घोषणा र छलफलजस्ता कुराको अभ्यास ७ सय ५३ पालिका र ७ प्रदेशमा मजासँग गरिए ।
स्थानीय सरकारले त आफ्नो गाउँ, टोल मात्र नभएर कुना कुुइनेटोसम्म चिन्ने हुँदा कहाँ के आवश्यकता छ सजिलै पहिचान गर्नसमेत सके । कति क्रमागत त कति आवधिक योजना वितरण यसैका आधारमा गरिए । जनताले नजिकबाट आफ्नो सरकार र उसका गतिविधि नियाल्न पाए । संघीयताको न्यूनतम मर्म सायद यही हुनुपर्छ । जनताको निकट रहेर सबैभन्दा बढी काम त वडा समितिले गरे ।
संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२, को धारा ५६ ले राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको हुने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । संघीयताबिनाको स्थानीय निकाय र संघीयतासहितको स्थानीय तहबीच धेरै अन्तर छ÷हुनुपर्छ । यही अन्तरभित्र जनताले खोजेको सिंहदरबार गाउँगाउँमा देखिनुुपर्ने थियो तर चाहिएजति देखिएन । यसकारण संघीयताप्रति जनमानसमा नकारात्मक सोच विकसित भएको देखिन्छ । यसलाई चिर्ने गरी काम गर्ने अवसर दोस्रो कार्यकालका लागि छानिएका जनप्रतिनिधिको हो । उनीहरूको पनि एक वर्ष घर्किसकेको छ । अन्तिम एक वर्ष चुनावी माहोलमा बित्छ । बीचका तीन वर्ष भने हेर्नै बाँकी छ ।
बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेको उखान यदि साँचै हो भने यो अवधिमा पनि काठमाडौं र धरानलाई भेटने अर्को पालिका देखिन कठिनै होलाजस्तो छ । भरतपुर भने बितेका पाँच वर्ष मात्र होइन दोस्रो कार्यकालमा पनि विकासको वायुपंखी उडानमा देखियो । सबै सूचकका आधारमा भरतपुर महानगरलाई अब्बल भन्न मिल्ने अवस्था देखियो ।
दह्रो सरकार
संघीय मुलुकको सबैभन्दा तल्लो तहमा जनतासँग निकट रहेर काम गर्ने सरकार नै संविधानले स्थानीय तहलाई स्वीकारेको छ । यसैकारण सरकारका अरू दुई तह संघ र प्रदेशभन्दा स्थानीय तहको जनतासँगको सामीप्यता र सन्निकटता बढी देखिन्छ ।
स्थानीय सरकार नेपालको संविधानबमोजिमको सबैभन्दा सुरक्षित, दह्रो र स्थिर सरकार हो । अन्य दुुई तहमा जस्तो स्थानीय तहमा सरकार र प्रतिपक्षको व्यवस्था गरिएको छैन । चुनावमा राजनीतिक दलबाट प्रतिस्पर्धी बने पनि विजयी भएपश्चात् स्थानीय तहमा सबै जनताका सेवक हुने कुरा यहाँ कोही पनि प्रतिपक्ष नहुने व्यवस्था भएबाट प्रस्ट हुन्छ । सबैको एक मन र एक नीतिले जनसेवामा समर्पित हुने संकेत यो प्रावधानले दिन्छ ।
कतिपय स्थानीय तहका कामकारबाही संघीय सरकारको अंकुशका कारण अघि बढ्न सकेका छैनन्
सरकारका अन्य दुुई तहमा सरकारका तीन अंग अलगअलग हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, संविधानले स्थानीय सरकारका हकमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको अधिकार सँगसँगै राखेको छ । यो व्यवस्थाले जसको नीति उसैको कार्यान्वयनमा सहजता उत्पन्न भएको छ । स्थानीय तहको प्रमुख कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुुवैको प्रमुख हुने र उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २ सय २६ ले स्थानीय तहलाई सभामार्फत कानुन बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यसबाट कुनै पनि स्थानीय तहसँग अब ऐनकानुनले काम गर्न दिएन भन्न पाइने अवस्था रहेन र कानुनका लागि दोस्रो अंग गुहार्न पनि परेन । यो स्थानीय सरकारका लागि दिइएको सुनौलो संवैधानिक व्यवस्था हो । २२ प्रकारका अधिकारसहित सबल सक्षम स्थानीय तह बनेको छ । न अविश्वास, न समर्थन फितार्र्कोे झन्झट । शासकीय सुविधाका हिसाबले पनि स्थानीय तह बढी सुरक्षित देखिन्छन् ।
संघको उदासीनता
स्थानीय तह जनताले नजिकबाट सरकार छ भन्ने अनुुभूति गर्ने तह हो । यसका लागि यो तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ । तर, गाउँघरका मिटरब्याजी पीडित सिंगो आफ्नो पालिका मात्र होइन प्रदेश सरकारसमेत छाडेर संघीय सरकारसमक्ष न्यायका लागि जानुपर्ने अवस्थाले कतै हाम्रा स्थानीय तह वा प्रदेश कामयाबी हुन नसकेका त होइनन् ? वा उनीहरूलाई अधिकार नदिइएको हो ? सोच्नुपर्ने भएको छ ।
आज पनि संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीमा २० रुपैयाँ किलोमा पाइने नुन त्यही जिल्लाको किमाथांकामा पुुग्दा सय रुपैयाँ पर्छ । यस्तो किन हुन्छ ? जनताका प्रतिनिधि भन्नेहरूले सोच्नुपर्दैन ? यस्तो बेलामा स्थानीय सरकार देखिनुपर्छ । अनुदान दिएरै सही जनताले सरकारको अनुुभूूति गर्न पाउनुपर्छ ।
संविधानको धारा ३०४ अनुसार अमान्य रहेका कानुनका ठाउँमा नयाँ कानुन आउन सकेका छैनन् । संविधानको अनुसूची ७, ८ र ९ का सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने एकल, साझा तथा अन्य अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी कानुन संघीय सरकारले बनाउन सकेको छैन । आज पनि स्थानीय तह संघीय कानुनबमोजिम चल्नुपर्ने बाध्यता छ र यो संघीयताको उल्टो बाटो हो ।
एकातिर सक्षम, सबल र स्वायत्त स्थानीय तहको परिकल्पना र अर्कोतिर उनीहरूको निर्णय अधिकार वा क्षमतामा संघीय सरकारको अंकुश परस्परविरोधी कुरा हुन् । विगतको स्थानीय निकायभन्दा यो स्थानीय तह धेरै हिसाबले पृथक् व्यवस्था हो भन्ने देखाउन धेरै कुरामा सुधार आवश्यक छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी स्थानीय सरकारका अंग हुन् । संसारका थोरै मात्र मुलुकको संविधानमा स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार भनेर नामकरण गरिएको पाइन्छ । ऐन, कानुनमा स्थानीय सरकार भनेर उल्लेख गरिनेमा हाम्रो देश पनि पर्छ । गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा नामक यी तीन तह स्थानीय तह र प्रकारान्तरले स्थानीय सरकार पनि हुन् ।
प्रचलित संविधान तथा मौजुदा ऐन, कानुनले स्थानीय तहमा पदाधिकारी रिक्तताको कल्पनासम्म गरेको छैन
संघीयताको मर्मअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (माथि उल्लेख गरेका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा)मा राज्यशक्ति रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो खुसीको कुरा हो । वडा समिति त जनताको सबैभन्दा नजिकको, जनतासँग परिचित पहिलो सरकार नै हो ।
शिक्षा उपेक्षित
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले शिक्षासम्बन्धी हक’bout उल्लेख गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने तथा सो तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क एवं माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रूपमा पाउने हक हुुनेछ भनी संविधानमा लेखिएको छ ।
सो हक प्रत्याभूत गर्न कतिपय पालिकाले शिक्षामा मनग्य बजेट विनियोजन गरेका छन्, यो राम्रो पक्ष हो । यसका लागि वडा समितिलाई बलियो बनाई वडाबाटै निरीक्षण, अनुगमनको स्थायी संयन्त्र बनाइनुपर्ने देखिन्छ । त्यो काम भने आजसम्म हुन सकेको छैन । कतिपय पालिकाको विकाससम्बन्धी परिभाषामा शिक्षा परेको हुँदैन । उनीहरू बाटोघाटो, कुलो कुलेसालाई मात्र विकास ठान्छन् । यसले गर्दा शिक्षा क्षेत्र उपेक्षित रहेको देखिन्छ ।
संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २ तथा धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ ले आधारभूत र माध्यमिक तह (बाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्म)को शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा)लाई प्रदान गरेको छ । यसैकारण पनि अब सबै प्रकार (सामुदायिक तथा संस्थागत) विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन, स्थानीय तहको तल्लो निकाय वडा समितिमार्फत गर्नै पर्नेहुन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (ज) ले स्थानीय तहलाई प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माण गर्न तोकेको छ । त्यसमा थप कानुन, मापदण्ड, सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुुमति, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालनको नीति तथा विधि निर्माणको पनि जिम्मा लगाएको छ ।
त्यसैगरी, मातृभाषामा शिक्षा, गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन, शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापनसमेतका काम तोकेको छ । तर, यी कतिपय काम संघीय सरकारको अंकुशका कारण हुन सकेका छैनन् । संविधानको अनुसूची ७, ८ र ९ मा उल्लेखित शिक्षाका लागि तीनवटै तहका सरकारको एकल तथा साझा अधिकारको कानुनी बाँडफाँट गर्न जरुरी छ । यसका लागि आसन्न बजेट अधिवेशनको प्रतीक्षा गर्नैपर्ने देखिन्छ ।
